वार्ता र बहस

वार्ता र बहस

गतवर्ष मङ्सिर २३ गते प्रम केपी ओलीद्वारा ‘राजावादी र विप्लव’ चुनौतीका विरुद्ध सहकार्य गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यसै दिन मोरङ जिल्ला मिक्लाजुङ १, रमिते गाउँ, बर्खेटोल निवासी शिक्षक पेसामा रहेर प्रहरीको गुप्तचर विभागमा समेत कार्यरत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ मारिए । उक्त घटना भएको अर्को दिन मङ्सिर २४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई लिखित निर्देशन जारी गर्दै ‘ब्यारेक र कार्यालय तथा चन्द समूहका गतिविधिबारे सूचना र सुराकी दिनेको सुरक्षामा पनि सतर्कता अपनाउन’ भन्यो । मृतक प्रहरीको गुप्तचर भएको अप्रत्यक्ष स्विकारोक्ति निर्देशनमा थियो । सरकारले दोहोरो भिडन्तका नाममा कैयौँ कार्यकर्ताको हत्या गरेको, १ हजारभन्दा बढी नेताहरू गिरफ्तार गरेको सन्दर्भमा नेकपाले बदलाको कारबाही गर्नसक्ने र त्यसले देश भयानक द्वन्द्वमा फस्नसक्ने नागरिकमा मात्र नभएर प्रहरी सङ्गठनमा पनि त्रास थियो । सुरक्षा प्रमुखहरू त्यस्तो चाहन्नथे । सरकारको चालामालाप्रति सुरक्षा निकायमा विश्वास पनि थिएन । त्यसैले सुरक्षा प्रमु्खहरूले ‘संयम र सुझबुझपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने’ सुझाएका थिए । त्यसअघि नै नेकपाका महासचिव विप्लवले एक अन्तर्वार्तामा ‘पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सुराकी गर्ने, पिछा गर्ने, दुःख दिने र पार्टी गतिविधि नियन्त्रण गर्न परिचालित हुनेविरुद्ध जनमुक्ति सेनालाई कारबाहीमा उत्रिन निर्देशन दिएका थिए । भ्रष्ट सरकारका कारण जनता निराश भएको र त्यसैकारण राजावादीदेखि विप्लवसम्मको गतिविधि बढेको ठहर काङ्ग्रेसको मङ्सिर २५ गतेको सचिवालय बैठकले गर्यो । काङ्ग्रेस बैठकले नेकपालाई ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह’ समेत गरेको थियो जब कि नेकपाले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहन सरकार नै बाधक भएको बताएको थियो ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाको चेपुवा एकातिर, अर्कोतिर सत्तास्वार्थको टक्करले सत्तारूढ पार्टी विभाजनको सङ्घारमा धकेलिएको थियो । काङ्ग्रेसी नेता विमलेन्द्र निधिले सरकार ‘बदनाम भट्टी पसल’ जस्तो भएको टिप्पणी भक्तपुरमा आयोजित एक सभामा गरेका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकले मङ्सिर २५ को सम्पादकीयमा ‘हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति अनावश्यक र अस्वीकार्य’ भनेको थियो जब कि सर्लाहीका क्रान्तिकारी नेता कुमार पौडेलको हत्या हुँदा त्यसले हिंसाको ढोका सरकारले नै खोलेको देखेको थिएन । त्यसैगरी नयाँ पत्रिका दैनिकले मोरङको सोही घटनालाई सन्दर्भ बनाएर मङ्सिर २६ गते सम्पादकीय लेख्यो । ‘हिंसा होइन संवाद’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘हिंसाको पुनरावृत्ति गरेर योभन्दा उन्नत समाज व्यवस्थामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले समाजमा चर्को मूल्यको अपेक्षा गर्छ ।’ यो सोचाइमा टिप्पणी गर्नुपर्ने खास कारण देखिन्न । त्यसैगरी मङ्सिर २६ गते नै पूर्वआयुक्त समाजका केदारनाथ उपाध्यायले ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट दिगो शान्ति हासिल गर्ने मान्यताविपरीतका गतिविधि देखिन थालेको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । मङ्सिर ३० गते एक दैनिक अखबारमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले ‘चन्द समूहका संविधान र ऐन–निययविपरीतका गतिविधि निगरानी गर्न जरुरी छ’ भनेका थिए । सुरक्षाविज्ञहरू नै सरकारको नीति ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’ भनेझैँ अकर्मण्य रहेको आरोप लगाइरहेका थिए । नेकपाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून ल्याउन वा शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन संवादका लागि राजनीतिक तहबाटै विशेष निर्णय हुनुपर्नेमा दुवै हुन नसकेको उनीहरूको आरोप थियो । यस सन्दर्भमा कान्तिपुर दैनिकमा पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्लको धारणा अर्थपूर्ण थियो । ‘सरकार नै अन्योल र द्वैध–मानसिकतामा रहेको, एकातिर वार्ता र संवादबाट चन्द समूहलाई मूल धारमा ल्याउने भनेर सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीहरू बारम्बार अभिव्यक्ति दिन्छन् । कहिले प्रम र गृहमन्त्री नै संवादको वातावरण बिथोल्ने गरी बोल्छन् । यसबाट समाधानभन्दा भड्किने जोखिम देखिन्छ । यसप्रति सुरक्षा निकाय धेरै चनाखो र सजग भएर अघि बढ्नुपर्छ’, उनी भन्छन् । मल्लको भनाइबाट सुरक्षा निकाय नै सरकारी नीतिप्रति खुसी छैन र हिंसाको अर्को जोखिम मोल्ने मानसिकतामा छैन भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो । त्यसैगरी काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले मङ्सिर २९ गते काठमाडौँको सभामा ‘लोकतन्त्रमाथि पहिलो प्रहार सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट सरकारले गर्यो । दोस्रो प्रहार प्रतिगामी तत्वहरूले गर्दैछन् । विप्लव माओवादीको तेस्रो प्रहार मात्रै हो’ भनेका थिए । यी सबै अभिव्यक्तिले सरकार नाङ्गिँदै–एक्लिँदै गएको बुझ्न सकिन्थ्यो । नेकपादेखि राजावादीसम्मको दबाब र त्यसको अपजस पनि सरकारमाथि महँगो पर्दै गएको थियो ।

रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका तीनवटै क्रान्तिकारी पार्टीहरू, माक्र्सवादी एकता अभियान, काङ्ग्रेस र राप्रपासमेत वार्ता तथा संवादको पक्षमा थिए । सगरमाथा टेलिभिजन, एभीन्युज टेलिभिजन, जनधारणा साप्ताहिक, नयाँ पत्रिका दैनिकले निरन्तर वार्ताको पहल गर्न आवाज उठाइरहेका थिए । सोमप्रसाद पाण्डे र पत्रकार तथा वामपन्थी बुद्धिजीवी नीमकान्त पाण्डे, पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराई, मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक र अनुपराज शर्मा, कानुन व्यवसायीहरू एकराज भण्डारी, डा. भीमार्जुन आचार्य, बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले वार्ता–संवादबाट नभाग्न सरकारलाई दबाब दिइरहे । नेकपामाथिको प्रतिबन्धको आलोचना गरेकै कारण पत्रकार र लेखकहरूले ‘हिंसाको मतियार’ भएको सरकारी आरोप खेप्नुपर्यो । तीमध्ये सयौँ प्रताडित हुनुप¥यो । लेखक, सञ्चारकर्मी, वामपन्थी र देशभक्त प्रबुद्ध नागरिकहरूलाई लेखेको–बोलेकै आधारमा ‘विप्लवको प्रवक्ता’ भन्दै धम्क्याउने र प्रताडित गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक हर्कत सरकारले तीव्र पार्यो । यस सन्दर्भमा अलग्गै शोधग्रन्थ तयार गर्न आवश्यक छ ।

देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, विप्लव र लोकतान्त्रिक नागरिक सबैसँग लड्नुपर्ने, ढिलोचाँडो चुनावमा ती सबैसँग भौतिक–राजनीतिक सामना गर्नुपर्ने भएपछि ओली सरकार एकाएक साखुल्ले बन्दै वार्ताको गीत गाउन थाल्यो । जनविरोधी संविधान स्वीकार गर्नुपर्ने र दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको कारिन्दा बन्नुपर्ने सरकारको पूर्वसर्त थियो । बिनासर्त वार्ता नेकपाको अडान थियो । नेकपामाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेर वार्तामा बस्नु नेकपाका लागि जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो भने सरकारका लागि गैरकानुनी । त्यसकारण प्रतिबन्ध हटाइयो र सरकार नेकपाबीच वार्ता–संवाद सुरु भएको छ ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि सरकार नेकपाप्रति नरम हुन बाध्य बन्दै गएको थियो । अर्कोतिर एमसीसीविरोधी शक्तिहरूलाई सदन र सडक दुवैतिर दमन गर्न, छिन्नभिन्न पार्न अमेरिकी दूतावासको दबाब थियो । धरान र नक्खुका घटनाहरू बहाना मात्र थिए किनकि ती घटना अगाडि नै अमेरिकी सरकारले नेकपालाई ‘आन्तरिक आतङ्कवाद’ भनिसकेको थियो । त्यसकारण केपी ओलीको सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने र दमन गर्ने निश्चित नै थियो ।

केपी ओली र प्रचण्डको ‘लालजोडी’ ले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । जब उनीहरूको स्वार्थ बाझ्यो र पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्यो, त्यसपछि प्रचण्डले प्रतिबन्ध लगाउन आफूलाई सोध्ने कार्यसम्म नगरेको नाङ्गो झूट सार्वजनिक गरे । त्यसरी नै केपी ओली पक्षले प्रचण्डको दबाबमा प्रतिबन्ध लगाएको अर्को नाङ्गो झूट सार्वजनिक गरे । उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा प्रतिबन्ध लगाउने अपराध कसले गरेको हो ? थाहै हुँदैनथ्यो । प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय नै फालाफालमा पर्यो । यस्ता अनैतिक हुन्छन्– दलाल पुँजीवादी शासकहरू ।

देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, विप्लव र लोकतान्त्रिक नागरिक सबैसँग लड्नुपर्ने, ढिलोचाँडो चुनावमा ती सबैसँग भौतिक–राजनीतिक सामना गर्नुपर्ने भएपछि ओली सरकार एकाएक साखुल्ले बन्दै वार्ताको गीत गाउन थाल्यो । जनविरोधी संविधान स्वीकार गर्नुपर्ने र दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको कारिन्दा बन्नुपर्ने सरकारको पूर्वसर्त थियो । बिनासर्त वार्ता नेकपाको अडान थियो । नेकपामाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेर वार्तामा बस्नु नेकपाका लागि जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो भने सरकारका लागि गैरकानुनी । त्यसकारण प्रतिबन्ध हटाइयो र सरकार नेकपाबीच वार्ता–संवाद सुरु भएको छ ।

सरकार र नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सहमतिपत्रको १ नम्बर बुँदाअनुसार दुवै पक्ष शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता र संवादको माध्यमले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सहमत भएका थिए तर सरकारले ताप्लेजुङ, मोरङलगायत स्थानमा पुराना मुद्दाका आधारमा गिरफ्तार गरेको छ । उमा भुजेल, सुमनसिंह पौडेललगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । तर नेकपा भने सम्पूर्ण रूपमा ती बुँदा पालन गरिरहेको छ । २ नम्बर बुँदा नेकपाका लागि हो र उसले सम्पूर्ण रूपमा त्यो बुँदा पालन गरेको छ । त्यसैगरी ३ नम्बर बुँदा सरकारका लागि हो जसमा जेल तथा हिरासतमा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ । तर सरकारले उक्त बुँदा पूरै लत्याइरहेको छ र आश्वासनको मिति पछाडि धकेलिरहेको छ । यसबाट सरकारको नियत र कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।

सरकार वस्तुगत परिस्थितिको दबाबमा परेर वार्तामा त बस्यो तर त्यसप्रति इमानदार देखिएको छैन । विदेशी शक्तिकेन्द्रको दबाब सरकारमाथि परेको सङ्केत पनि देखिएको छ । कुनै स्वार्थ–समूहको नियन्त्रण र निगरानीबाट आफ्नै देशमा भएको सरकार–नेकपाबीचको स्वतन्त्र वार्ताप्रक्रिया समय घर्कंदै जाँदा सरकारको पक्षबाट प्रभावित भइरहेको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेर, पुराना मुद्दाको पक्राउ पुर्जी जारी गरेर, सहमतिअनुसार मुद्दा फिर्ता नगरेर र नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न अरुचि तथा बहानाबाजी गरेर नेकपाप्रति आउनसक्ने लहरलाई सरकारले निरुत्साहित गरिरहेको छ । प्रतिबन्ध हटाएर आफूप्रतिको चुनौती घटाउने तर राजनीतिक छलफलको भूमि बन्नै नदिने सरकारी कार्यनीति देखिन्छ । सरकारले एमसीसी पारित गर्ने र चुनावी वातावरण बनाउने समयसम्म वार्ता–संवादलाई यसरी नै अड्काइरहन चाहन्छ भन्ने आशङ्का हुन थालेको छ । तर सरकारले सोचेजसरी नै परिस्थिति नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने छैन । हाम्रा नेता–कार्यकर्ता जेलमा सडाइरहने, पक्राउ पुर्जी जारी गरेर नेताहरूलाई अपमानित गरिरहने र एमसीसी परियोजना र चुनावी स्वार्थमा वार्तालाई कैद गर्ने सरकारी योजना हो भने हामीले चाहेर पनि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ । सरकारले वार्तालाई कार्यनीति मात्र बनाएको पुष्टि हुनेछ । नेकपा भने पारदर्शी र इमानदारीसाथ वार्ता–संवादको प्रक्रियामा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न इमानदार भएर लागेको छ ।

यो आलेख तयार गर्दागर्दै केपी ओलीको सरकार ढलेको छ । सरकारले एमसीसी पारित गर्न खोजेमा र वार्तालाई बेवास्ता गरेर संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतकै चुनाव गर्न खोजे सशक्त प्रतिवाद गर्ने नेकपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय थियो । नयाँ सरकार पुरानो वा पूर्वसरकारको उत्तराधिकार पनि हो । त्यसैले अब जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि राष्ट्रियता र जनतन्त्रका मुद्दामा कस्तो नीति लिन्छ त्यसका आधारमा बुझ्ने र व्यवहार हुनेछ । एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेर बनेको गठबन्धनले प्रतिगामी र निरङ्कुशता लाद्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ किनकि एमसीसीरूपी अमेरिकी फौजी हस्तक्षेप निरङ्कुशतन्त्रमा मात्रै मौलाउन सम्भव छ ।

२८ वैशाख, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!