काठमाडौँ : केपी ओली सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जनताको जीवनमाथि फेरि भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लागेर निन्दित मात्र होइन, आक्रोशको निशाना बन्न लागेका छन् । सरकारले कमिसनको चक्करमा परेर कोरोनाको खोप रोकेको विषय सार्वजनिक भएपछि आमजनसमुदाय आक्रोशित बन्दै गएको छ । नेकपाले त भ्रष्टहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिँदै भ्रष्ट र कमिसनखोरहरुलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही नगरिए जनताले नै कारबाही गर्ने आसयको चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ ।
अस्पतालहरूमा कोरोना रोकथामको भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा नहुँदा बिरामी उपचार नपाएरै मर्ने अवस्थामा रहेको समाचार ईरातो खबरमा हिजै मात्र प्रसारित भएको थियो । तर सरकार भने कमिसनका कारण सहुलियत र सस्तो दरको औषधी रोकेर कमिसनमा महँगो दरको औषधीतिर अल्झिरहेको तथ्य प्रकाशित भएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरूले गत साल कोरोना सङ्क्रमण महामारी फैलिन लाग्दाको समयमा पनि मित्रराष्ट्रहरूले निःशुल्क तथा सहयोगमा उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा कमिसन र भ्रष्टाचारको खेल खेलेको समाचार नसेलाउँदै यसपटक पनि त्यही खेल दोहोरिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका जानकारी र तथ्यहरूका अनुसार सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिन सकिने खोप विभिन्न बहाना बनाउँदै रोकेको छ । यसको कारण आफूलाई घूस ख्वाउने भरपर्दा एजेन्टलाई नाफा दिलाउनका लागि हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार जनताप्रति लापरबाही मात्रै गरिरहेको छैन, संवेदनशीलतामै व्यापार गरिरहेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘सरकारले ४७२ रुपैयाँमा ल्याएको खोप अब चार गुणा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न हुकमलाई अनुमति, निःशुल्क खोपको वाचा अधुरो, सरकारले खोल्यो खोपको व्यापार’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारअनुसार अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले व्यापारिक कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन दुई डोज लगाउन ५,२०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।
समाचारअनुसार सरकारले यसअघि चार डलरमा ल्याएको खोप चार गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकमलाई पुरस्कृत गर्दै सरकारले नै चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको छ । तर, सोही मूल्यमा आउने भए पनि चिनियाँ खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन ।
समाचारमा भनिएको छ, ‘सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर अर्थात् चार सय ७२ रुपैयाँमा खोप ल्याएको थियो तर अब भने जनताबाट प्रतिडोज १७ सय नौ रुपैयाँ शुल्क उठाउन हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाएको छ । सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिन सकिने खोप विभिन्न बहानामा किन रोकिएको थियो ? जबाफ आएको छ– एजेन्टलाई नाफा दिलाउन । अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।’
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ, सेरमको कोभिसिल्डसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विभागले अनुमति दिएको छ । कोभ्याक्सिन ल्याउन इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएको छ । कोभ्याक्सिनको मूल्य एकै डोजको २६ सय छ भने दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ । स्पुतनिक ‘भी’ को दुई डोजको मूल्य ३८ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर यो भ्याक्सिन बेच्न अनुमति प्रदान भएको छैन ।
समाचारअनुसार कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक ‘भी’ भन्दा सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरिएको चीनको भेरोसेलले पनि आश्चर्यजनक रूपमा अनुमति पाएको छैन । सिनोभ्याक लाइभ साइन्सको यो खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ । भेरोसेलले प्रतिडोज मूल्य १५.२ डलर अर्थात् १७ सय ९३ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।
दुई डोजको ३५ सय ८६ रुपैयाँमा आउने भेरोसेलको प्रस्ताव स्थगित गरेर सरकारले ५२ सय रुपैयाँको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको पनि नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । ‘चिनियाँ भ्याक्सिन आठ लाख डोज अनुदानमा पाउँदा पनि रोक्न खोजिएको थियो । चीनले धेरै ताकेता गरेपछि र मिडियामा पटक–पटक समाचार आएपछि मात्र सरकारले दुई महिनापछि खोप लिन जहाज पठाएको थियो’ औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले पत्रिकालाई भनेका छन्, ‘अनुदानको खोप भएकाले सरकारले चाहेर पनि रोक्न सकेन तर भारतीय खोपका लागि बजार सहज बनाउन चिनियाँ खोप रोक्न खोजिएको छ । यो विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप भएपछि कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन् ।’
यता सर्वसाधारण उपचार र राम्रो सेवा नपाएर छट्पटाउँदै भुतुभुतु मरिरहेको अवस्थामा सरकार भने कमिसनका कारण कोरोनाको खोप ल्याउन आनाकानी गरिरहेको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको प्रतिनिधित्व गर्ने देशको स्वास्थ्य क्षेत्र दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको चरित्रका कारण जनविरोधी, अक्षम, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरी, कालोबजारी, व्यापारीकरण र कृत्रिम अभाव सृष्टि गर्ने अखडा बनेको बताएका छन् । प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय रूपमा देखापरेका करोडौँको कमिसनको खेलमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन आपूर्तिमा अवरोध, स्वास्थ्य सामग्रीमा डरलाग्दो मूल्यवृद्धि, अक्सिजनमा कालोबजारिया, कोभिड १९ का बिरामीहरूको उपचारको अभाव र अस्तव्यस्तता दलाल पुँजीवादी चरित्रको व्यवस्थाकै कारण भएको उल्लेख छ । नेपाली जनताको जीवनमा आइलागेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उपरोक्त प्रकृतिका डरलाग्दा घटना घटाइनुले संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गको प्रमाणित भएकोे र यसको परिवर्तन र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु अनिवार्य बन्न गएको पनि प्रकाण्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत कमिसनका कारण कोरोनाको खोप आउन नसक्नु अक्षम्य अपराध भएको सञ्चारमाध्मलाई बताएका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले भनेका छन्, ‘जनताको जीवन रक्षा गर्ने औषधिमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीयता, अनैतिकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनताविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो । जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयम् जीवनदायिनी औषधि (खोप) भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले यो सरकारको अनैतिक चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि पर्याप्त समय पाउँदा पनि सरकारले जिम्मेवारी बोध नगरेको र समयमा खोपसमेत व्यवस्था नगरेको उनको आरोप छ । त्यही कारण अहिले कोरोना सङ्क्रमण उच्चविन्दुमा परेको भन्दै सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा यो सरकार पूर्ण रुपमा जिम्मेवार छ ।’
उनले यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । साथै जनताको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक अक्सिजन, आईसीयू बेड, खोपलगायतका औषधीको तत्काल व्यवस्था गर्न माग पनि गरेका छन् ।
