नेपाली राजनीतिमा देखिएका समस्या र समाधान

नेपाली राजनीतिमा देखिएका समस्या र समाधान

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच गत फगुन २१ गते तीनबुँदे सहमति भएको यही वैशाख २१ गते दुई महिना पुग्यो । त्यो सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘दुवै पक्ष (नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) देशका राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भनिएको छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ’, र तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ’ भनिएको छ । नेपालको आन्दोलनकारी शक्ति र सरकारबीच भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राजनीतिक परिपक्वताले ओतप्रोत भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयनको क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट गरिएको ढिलासुस्तीप्रति जनसमुदायले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सरकारको राजनीतिक निर्णयलाई कानुनी व्यवहारमा उतार्न निश्चय पनि समय लाग्न सक्छ, तर दुई महिनाको डिलासुस्ती अनपेक्षित हो ।

यो सहमतिपछि नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थाबाट निकास खोजिरहेको सरकार र राजनीतिक निकासका लागि सङ्घर्षरत हाम्रो पार्टी– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सम्पूर्ण देशको ध्यान केन्द्रित छ । नवऔपनिवेशिक उत्पीडन र दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाबाट पिल्सिएको नेपालमा कस्तो निकास हुन सक्छ भत्रे जिज्ञासा जनतामा छ । देशमा देखिने समस्याको भित्री कारण दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो जुन साम्राज्यवादी पुँजीवादबाट विकृत र भद्दा नक्कलमा नेपालमा चलेको छ । त्यसको परिणाम सतहमा निरङ्कुशता, अराजकता र भ्रष्टाचार देखा पर्छन् । यिनै समस्याको वास्तविक समाधान प्राप्त होस् भत्रे जनताको अपेक्षा छ ।

नेपालको समग्र राजनीतिक समस्याको समाधान केवल वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले बाहेक अर्को कुनै तरिकाले हुन सक्दैन । विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसद्वादी सत्ताको विकल्पमा हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता र त्यसमा पुग्नका लागि ‘प्रगतिशील संयुक्त सरकार’, ‘जनमत सङ्ग्रह’ र ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ एउटा शृङ्खलामा कार्यनीतिक प्रस्ताव पेस गरेको छ जसलाई वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने यो शृङ्खलामा तत्काल के गर्ने र कसरी देशको विद्यमान क्लेप्टोक्रेटिक–एनार्को–अटोक्रेसीको विकल्प सुनिश्चित गर्ने ? समस्त नेपाली जनताको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालमा चलेको संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई, नेपालका संसद्वादीहरूले ‘लोकतन्त्र’, ‘जनतन्त्र’, ‘प्रजातन्त्र’ जे भने पनि यो अङ्ेग्रजी शब्दको ‘डिमोक्रेसी’ भत्र खोजेको देखिन्छ तर ‘डिमोक्रेसी’ को अर्थमा लेनिनले समाजवादलाई बुर्जुवा जनवादभन्दा दसौँ लाख गुणा राम्रो डिमोक्रेसी बताउनुभएको थियो किनभने डिमोक्रेसीका केही निश्चित मान्यताहरू हुन्छन् जसका कारण त्यो वास्तविक डिमोक्रेसी हुन्छ । तर के नेपालमा अभ्यास गरिएको लोकतन्त्र विश्वमा विकास भएको वास्तविक ‘डिमोक्रेसी’ हो ? राजनीतिक चासो राख्ने विश्वका मानिसलाई जानकारी छ ः सामान्यतया संसदीय राजनीतिक प्रणाली वास्तविक ‘डिमोक्रेसी’ होइन, विशेषतः नेपालजस्तो नवऔपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध भएको देशमा यसको चरित्र विकसित देशहरूको भन्दा फरक हुने गर्छ र त्यो चरित्र क्लेप्टोक्रेटिक–एनार्को–अटोक्रेसी हुने गरेको छ । नेपालको लोकतन्त्र किन डिमोक्रेसी होइन ? यसका बारेमा सङ्क्षिप्तमा विवेचना गरौँ ।

यसमा पहिलो तथ्य हो– विश्वभर जहाँ संसदीय ‘लोकतन्त्र’ प्रचलनमा रहेको छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफूलाइ निर्वाचित भनेर दाबी गरेको हुन्छ । जतिपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भनिन्छ त्यतिपटक सार्वजनिक रूपमा झूटो बोलिएको हुन्छ किनभने संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एउटा मनोनीत पद हो जो ऊजस्तै निर्वाचित भएका माननियहरूबाट मनोनीत भएको हुन्छ । एउटा मनोनीत व्यक्तिले निर्वाचित भएको दाबी गर्नु ‘डिमोक्रेसी’ होइन । नभएको मर्यादा दाबी गर्नु नैतिकता पनि भएन । यो समस्या नेपालको मात्र होइन । जहाँ संसदीय व्यवस्था चलेका छन् ती सबै देशहरूमा छ ।

दोस्रो तथ्य हो संसदीय व्यवस्थामा आफूजस्तै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर तिनै सदस्यहरूबाट मनोनीत भएको प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा संसद् विघटन गर्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एउटा मनोनीत व्यक्तिले उस्तै हैसियत भएका जनताबाट निर्वाचित आफूसरहका अन्य माननीयहरूको संस्था संसद् विघटन गर्नु ‘डिमोक्रेसी’ हुन सक्दैन ।

तेस्रो तथ्य हो, अहिलेसम्म विकास भएको ‘डिमोक्रेसी’ मा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार समान र परस्पर सहयोगीका रूपमा विकास र स्थापित भएका हुन्छन् । यी तीन संवैधानिक निकायहरूबीच परस्पर सहयोग, नियन्त्रण, नियमन गरेको हुन्छ र त्यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणालीमा सन्तुलन कायम गरेको हुन्छ । तर संसदीय व्यवस्था भएका सबै देशहरूमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एउटै हुने गरेको छ र नेपालजस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासमेत एउटै हुने गरेको छ । यो स्थितिमा नेपालको लोकतन्त्र वास्तविक ‘डिमोक्रेसी’ होइन र हुन पनि सक्दैन ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र र एकआपसमा समान हुनुपर्ने यी तीन निकाय नेपालजस्तो देशमा कसरी एउटै हुन पुगे ? गहिरो विश्लेषण ग¥यो भने मात्र त्यसको चित्र यसरी देखिन्छ । संसदीय प्रणालीमा व्यस्थापिकाबाट व्यवस्थापिका सदस्यहरूमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री मनोनीत हुन्छन्, व्यवस्थापिकाबाटै मन्त्रीहरू नियुक्त गरिन्छन् । व्यवस्थापिकाबाट मनोनीत प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाबाट छानिएका मन्त्रीहरूभन्दा माथि हुन्छ र मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका सदस्यभन्दा माथि हुन्छन् । जब व्यवस्थापिकाबाट मनोनीत एकजना सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छ र केही सदस्यहरू मन्त्री हुन्छन् अनि व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा रहन पुग्छ, त्यसले व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक र स्वतन्त्र बनाउँदैन, बरु एउटै अभित्र बनाउँछ । यो विश्वका सबै संसद्वादी देशमा लागू हुँदै आएको छ । त्यसमा थप तथ्य के छ भने नेपालजस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा संवैधानिक आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने गर्छ र त्यो प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष–परोक्ष नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । यसरी कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा व्यवस्थपकिा र न्यायपालिका जकडिन पुग्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपलिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र र समान हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध नेपालमा अभ्यास भइरहेको यस्तो प्रकारको प्रणाली कसरी ‘डिमोक्रेसी’ हुनसक्छ ?

चौथो तथ्य हो, वास्तवमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा यी निकायहरू समान हुने भए पनि मर्यादा क्रममा सबैभन्दा माथि व्यवस्थापिका हुन्छ र हुनुपर्छ किनकि देशको नियम, कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका हुन्छ । दोस्रो मर्यादामा न्यायपालिका हुन्छ किनकि यसले व्यवस्थापिकाले निक्र्योल गरेका नीति–नियमहरूलाई न्यायप्रणालीका रूपमा न्याय सम्पादन गर्छ र तेस्रो मर्यादामा कार्यपालिका हुन्छ किनकि व्यवस्थापिकाले निक्र्योल गरेको नीतिनियम, न्यायपालिकले सम्पादन गरेको न्यायप्रणाली कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । तर जुन–जुन देशहरूमा संसदीय राजनीतिक व्यवस्था प्रयोगमा रहेको छ ती देशहरूमा सामान्य नियमको ठीक उल्टो कार्यपालिका सबैभन्दा शक्तिशाली र निरङ्कुश हुने गरेको छ र यसले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण र नियमन गरेको हुन्छ । यसले राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन पुग्छ । नेपालजस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा यो सन्तुलनको अभावमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलले स्थान पाउँछ । वास्तविक अर्थमा यो प्रणाली ‘डिमोक्रेसी’ होइन र हुन पनि सक्दैन ।

यही कारण संसदीय व्यवस्था भएका अत्यधिक देशहरूमा हमेसा राजनीतिक अस्थिरता हुने गर्छ । जब प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमा मनोनीत हुन्छ र व्यावहारिक रूपमा निर्वाचित दाबी गर्छ, ऊजत्तिकै हैसियत भएको अर्को व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनमा आफ्ना पक्षमा गुट निर्माण गर्न थाल्दछ र अन्ततः सरकारप्रति नै अस्थिरता पैदा गरिदिन्छ । यो प्रक्रिया प्रायः आफ्नै पार्टीभित्रबाट सुरु हुन्छ र अन्य पार्टीहरू पनि त्यसमा सहभागी हुन पुग्छन् । यही तथ्य भारतमा लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो, कतिपय विकसित देशहरूमा पनि यही हुने गरेको थियो र नेपालमा यो बारम्बार हुने गरेको छ ।

न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबै कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा हुने भएपछि त्यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न पुग्छ । त्यो कसरी हुन्छ ? त्यसको जरो कारण संसदीय चुनावी प्रणालीमा जोडिएको हुन्छ ।

नेपालको संसदीय व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ भने उसले प्रधानमन्त्री हुनका लागि तीन सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ ः पहिलो सर्त आफू देशको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट माननीय निर्वाचित हुनुपर्छ, दोस्रो सर्त प्रधानमन्त्रीका लागि भोट दिने सदस्यहरूलाई निर्वाचित गराउन सक्नुपर्छ, तेस्रो सर्त प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्र र बाहिरका आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूलाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ । यो काम गर्न अहिले विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक दृष्टिकोण कुनै पनि प्रकारले काम गर्दैन । त्यसका लागि आर्थिक लगानीबाहेक अरू कुनै उपायले कोही पनि व्यक्ति न प्रधानमन्त्री बत्रका लागि योग्य हुनसक्छ, न त उसले त्यसअनुसारको पार्टी निमाण गर्न, न उसले त्यसअनुसारको जनपरिचालन गर्न सक्छ, न त आर्थिक सहयोग गर्नेहरूको समर्थन र सहयोेग लिन ।

यसरी खर्च गरेर गरिने निर्वाचनको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री हुने हरेक व्यक्तिको पहिलो सर्त सबै पार्टीले गरेको चुनावी खर्च असुल गर्ने नै हुन पुग्छ । बाहिर जेसुकै कुरा गरे पनि भित्री काम चुनावमा खर्च गरेको पैसा उठाउने हुन्छ र यसरी खर्च जसको कारण सरकार, कर्मचारी, न्यायप्रणाली, सुरक्षाविधि सबै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुग्छन् ।

देशका हरेक कुनामा काम गर्ने कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि र आर्थिक परिचालन गर्ने व्यापारी–व्यवसायीले जुन भ्रष्टाचार र अनियमितता देशमा गरिरहेको हुन्छ, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निर्वाचनमा भएको आर्थिक लगानीको सङ्कलन गरेको हुन्छ । यसरी देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हुन्छ ।

यही भ्रष्टाचारप्रतिको आकर्षण र राज्यको सम्पत्तिमाथिको लुटका कारण संसदीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा नीति र कार्यक्रमको नभएर पैसाको हुन पुग्छ । यो कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा कुनै ‘डिमोक्रेसी’ हुन सक्दैन । यो भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो ।

सामान्यतया डिमोक्रेसीका लागि हुने चुनावमा प्रतिस्पर्धीहरूको वास्तविक प्रतिस्पर्धा नीति, योजना र सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विशिष्ट कार्यक्रमको बीचमा हुनुपर्ने हो, तर संसदीय चुनावमा माथि उल्लेख गरेजस्तो नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा हुँदैन, त्यहाँ पैसा र लगानीको हुने गर्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा हुने अस्वस्थ, दुर्गन्धित र फोहोरी प्रतिस्पर्धाको नकारात्मक प्रभाव सबै ठाउँमा पर्छ जस्तो कि जनप्रतिनिधिसभामा सक्षम प्रतिनिधि पुग्न पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधिसभाको काम प्रधानमन्त्री मनोनीत गर्ने र मन्त्रीहरू चयन गर्ने भएपछि त्यसका लागि आवश्यक योग्यता भोट दिने मात्र भए पुग्छ । यही कारण हो संसदीय व्यवस्थामा माननीयको ओहोदामा प्रायजसो अक्षम, निकम्मा र पदीय गरिमा तथा कर्तव्यबोध गर्न नसक्नेहरू पुगेका हुन्छन् किनभने भ्रष्टाचारका कारण चुनावका लागि टिकट दिने समयमा नै त्यस्ता व्यक्तिहरू छानिएका हुन्छन् जसको हैसियत केवल प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिने र मन्त्रीहरूको समर्थन गर्ने होस् ।

यसले सक्षम मानिसहरूलाई पाखा लगाउँछ र सबै पार्टीहरूबाट केवल सम्पत्तिवान्, भ्रष्टाचारी, व्यापारी र निकम्मा मानिसहरूको जमघट जनप्रतिनिधिसभामा हुन पुग्छ । संसदीय प्रतिस्पर्धाको यो रोग कहिल्यै निको नहुने क्रोनिक हो र माननीय जस्तो गरिमामय पदमा पुगेका मानिसहरू संसदीय प्रतिस्पर्धाको यो स्वरूपका कारण व्यापारिक तुच्छतामा सीमित हुन पुगेका छन् । विकास खर्चका नाममा डोजर कित्रे, गिट्टी–बालुवाको ठेक्का लिने, घन्टा–पलाको मूल्य आफैँ तोक्ने र व्यापारको लाइसेन्स लिँदै चोरी व्यापार गर्नु सक्षम माननीयहरूको काम हुने गरेको छ । फेरि पनि नेपालको संसदीय व्यवस्थका कारण त्यसैलाई सम्मानित, क्षमतावान्, प्रतिस्पर्धामा अगाडि आएको मानिने गरेको छ ।

यो रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने तत्कालको राजनीतिक उपाय के हो ? नेपाली जनतालाई यसको विकल्प चाहिएको छ । संसद्वादीहरूको आदर्शवादी तर्क हुने गरेको छ : राजनीतिक व्यक्तित्व नैतिकवान् हुनुपर्र्छ, व्यक्ति राम्रो हुनुपर्छ, युवाहरूको नेतृत्व हुनुपर्छ र निरन्तर निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नेतृत्व बदल्ने हुनुपर्छ तर भौतिक परिवेश नबदलीकन यी आदर्शका बखानले मात्र केही हुनेछैन । नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता नबदलीकन संसद्वादमा हजार चुनाव गरे पनि त्यसले कुनै डिमोक्रेसी दिनेछैन । त्यसकारण यो भौतिक परिवेशलाई कसरी बदल्ने त्यसको विकल्प दिनुपर्छ ।

यसप्रकारको संसदीय चुनावी प्रणालीको अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभा र जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायपालिका हुने अवस्था मात्र वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ वास्तविक डिमोक्रेसीको रूप देखिन सक्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सबै हिसाबले सक्षम व्यक्तित्वहरू केन्द्रित गरेर राष्ट्रपतिले गठन गरेको मन्त्रिमण्डल, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायपालिकाको प्रमुख हुने प्रणालीले मात्र देशमा शक्ति पृथकीकरणको वास्तविक चित्र दिन सक्छ । यसले मात्र संसदीय भ्रष्टाचारी शृङ्खलाको अन्त्य हुन सक्छ र भ्रष्टाचारी प्रणाली त्यतिबेला अन्त्य हुनसक्छ जसमा संवैधानिक व्यवस्थामा नै पैसाको प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिन्छ । कुनै पनि भ्रष्टाचारको सङ्केत आउनेबित्तिकै जनकारबाही हुने प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रको उम्मेदवारले चुनाव प्रभावित गर्न पैसा खर्च गरेको प्रमाणित भएमा त्यसको उम्मेदवारी रद्द हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुनै पनि उम्मेदवारको समर्थक, प्रचारक वा शुभचिन्तकले मतदाता प्रभावित गर्न पैसा खर्च गरेको पाइएमा त्यो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै सम्भावित मन्त्रीको उम्मेदवारले पैसाको प्रयोग गरी राष्ट्रपतिको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रमाण पाइएमा उसले त्यो कार्यकालभरि राजकाज सञ्चालन गर्ने राजनीतिक काममा प्रवेश नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको मूल ढोका बन्द गर्नेछ र सहायक रूपमा हुने भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गर्न सकिनेछन् ।

तत्कालको समाधान के हो ? हामीले माथि नै भनेका छौँ, नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमतसङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको शृङ्खलामा देशलाई बढाउनुपर्छ । त्यसमा तत्कालको समाधान के भत्रे प्रश्न जनताको अगाडि आउँछ । यसप्रकारको समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक अधिरचना र आर्थिक आधारमा तत्कालिक र दीर्घकालिक मान्यताका आधारमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यो प्रणालीलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

प्रथमः कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा देशका राजनीतिक रूपले प्रस्ट र राष्ट्रपतिको नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने हुनुपर्छ । यसो भयो भने हरेक मन्त्रीहरू समाजका विज्ञ, राजनीतिक रूपले स्पष्ट, भ्रष्टाचारबाट मुक्त र एकाउत्र प्रतिशत महिला भएको हाम्रो देशमा ५१ प्रतिशत महिला मन्त्रीसहितको मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्न सकिन्छ । जस्तो कि रक्षामन्त्रीमा सेनाबाट निवृत्त, राजनीतिक एवम् वैचारिक रूपले परिपक्व र सामाजिक सन्तुलनमा समावेशी हुने गरी सक्षम महिला नियुक्त गर्न सकिन्छ भने कानुनी क्षेत्रमा विज्ञ वा त्यस क्षेत्रमा काम गरी निवृत्त भएका व्यक्ति कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरी हरेक क्षेत्रका मन्त्रालयहरूमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू, क्षमतावान् र कर्मठ महिला वा पुरुष कोही पनि व्यक्तित्वलाई समावेश गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने मात्र कर्मचारीले वा मन्त्रालयको सचिवले मन्त्री चलाउने होइन, मन्त्रीले सचिवलाई परिचालन गर्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ ।

दोस्रो, विधायकको भूमिका विधि, विधान, नियम, कानुन निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । विधायकबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । तेस्रो, न्यायपालिकाको प्रमुख अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने होइन, निर्वाचन परिषद्को जगमा निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । देशका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र विधान निर्माता विधायकहरूबाट प्रधानन्यायाधीश निर्वाचन गर्ने, नियन्त्रण एवम् नियमन गर्ने र न्यायप्रणालीलाई सन्तुलन गर्ने न्यायपरिषद् बनाउनुपर्छ र त्यो न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश निर्वाचन गर्ने निर्वाचनपरिषद् बनाउन सक्छ । त्यो निर्वाचनपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेर उम्मेदवार भएकामध्येबाट एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशमा निर्वाचन गर्ने छ र न्यायपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले गर्ने अमर्यादित व्यवहारमा नियन्त्रण र नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । चौथो, राष्ट्रपतिको अवधि एक व्यक्तिका लागि दुई कार्यकालभन्दा बढी हुनु हुँदैन । राष्ट्रपतिको पदबाट निवृत्त भएका व्यक्तिहरूले राज्यव्यवस्था र राज्यप्रणालीको रक्षकका रूपमा सामाजिक काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति नमर्दासम्म राष्ट्रपति वा मन्त्रीको पद नछाड्ने संस्कृति र चेतना अन्त्य गर्नुपर्छ । पाँचौँ, यसप्रकारको राजनीतिक उपरिसंरचनासहित आर्थिक आधारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यसमा हरेक व्यक्तिको जमिनमाथि अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको आवासको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामाथिको व्यापारीकरणमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । हरेक व्यक्ति जमिनको मालिक हुने सुनिश्चित भएपछि हरेक व्यक्तिले उद्यम गर्नका लागि बैङ्कबाट नागरिकता प्रमाणपत्र धितो राखी आवश्यक ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जमिनमाथि बैङ्क बन्धकी, खरिदबिक्री र राज्यको योजनाभन्दा बाहिर संरचना निर्माणकार्य बन्द गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिले क्षमताअनुसारको काम र कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा कामअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । यसले गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि र समाजको निरन्तर विकासलाई सुनिश्चित गर्ने हुनेछ ।

‘ल्यान्ड टु द टिलर’ को अर्थ नेपालमा ‘जसको जोत उसको पोत’ वा ‘जसको जोत उसको जमिन’ भत्रे गरिएको थियो । यसको अर्थ जसको लालपुर्जा उसको जमिन हुने गरेको थियो । जसको जोत उसको पोतको अर्थ गलत छ र यसलाई सच्याइनुपर्छ । ल्यान्ड टु द टिलरको अर्थ ‘जसको जोत, उसको पोत’ वा ‘जसको जोत, उसको जमिन’ भत्रे नभएर ‘जमिन जोत्नेलाई’ भत्रे हुनुपर्छ र राज्यको नीति जमिनमाथि सम्पूर्ण नागरिकको स्वामित्व कायम हुनुपर्छ । दोस्रो, सम्पूर्ण नागरिकका लागि सुरक्षित आवासको प्रत्याभूत हुनुपर्छ । तेस्रो, जोत्नेका लागि जमिन हुनुपर्छ । नजोत्नेले जमिन ओगट्ने र जमिन बाँझो राख्ने प्रणाली संविधान र कानुनबाटै अन्त्य गर्नुपर्छ । मेसिनको सहायतामा कृषिमा औद्योगीकरण गरी जनसङ्ख्याको सानो हिस्साले कृषि उत्पादन गर्ने, मेसिनीकरणसहितको उद्योगबाट जनसङ्ख्याको केही हिस्साले औद्योगिक उत्पादन गर्ने र जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा अध्ययन, अनुसन्धान, र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसप्रकारको काम एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित र सन्तुलित प्रकारले विकास गर्नुपर्छ । यसो भए मात्र समाज निरन्तर गतिशील भएर अगाडि बढ्न सक्छ ।

छैटौँ, यसप्रकारको नीतिका लागि सम्पूर्ण जनतालाई राजनीतिक रूपले परिचालित गर्नुपर्छ । एकताबद्ध जनताबाट मात्र सबै कामहरू सरकारले सम्पादन गर्न सक्छ र सरकार र सत्ताप्रति विश्वस्त हुने अवस्थामा मात्र जनताको एकता पैदा हुनसक्छ । यो नै अहिलेको तात्कालिक विकल्प हो ।

यसप्रकारको प्रणाली अपनाउँदा हामी वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सक्छौँ । संसद्वादीहरूले यो कुरामा आनाकानी गर्ने हो भने त्यसका लागि जनमतसङ्ग्रहबाट फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!