नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरण, एमसीसी पारित गर्न नपाएको झोंकमा ओलीद्वारा संसद्को विघटन र निर्वाचनको घोषणादेखि सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलाजन्य प्रकरणसम्म आइपुग्दा कथित लोकतन्त्रको ओलिटिक्स चरित्र छर्लङ्ग भएको छ । जनताका तहबाट भएका सबै किसिमका जनसङ्घर्ष, मुक्तिअभियान र बलिदानविरोधी केपी ओलीको राजनीतिक दर्शन ओलिटिक्स नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार, महँगी, अपारदर्शिता, छलकपट, बेइमान, झुट, टिकडम र मण्डलेकरण्मा आधारित छ । नेपाली राजनीतिमा ओलिटिक्स दलाल सामाजिक फासिवादी त हुँदै हो, प्रतिक्रियावादी बुर्जवा राजनीतिको पनि हददर्जाको भद्दा र कलाहीन नौटङ्की हो । नेपालमा कथित लोकतन्त्रको आबरणमा ओलिटिक्सले के गरेन ? ओलिटिक्सले के भनेन ? लोकतन्त्रको नाममा ओलिटिक्सले गरेको क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, क्रान्तिकारी नेता–कार्यकर्ताको हत्या गर्ने, बिनाकारण पक्राउ गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने, अदालतद्वारा निर्दोष सावित हुँदाहुँदै पनि न्यायालयको गेटबाटै पटक–पटक नेता–कार्यकर्तालाई अपमानजनक पक्राउ गर्ने, घर–घरमा पक्राउ पुर्जी टाँस्नेजस्ता देशभर ‘राजकीय श्वेतआतङ्क’ मच्चाउनेजस्तो हुनुहुनामी गरेको यथार्थ छिपेको छ र !
विगतका केही दिन नेपाली राजनीतिको सरगर्मीको ग्राफ निकै माथि रह्यो । डबल नेकपाका दुवै समूह एकले अर्कोलाई सिध्याउने गरी एकआपसमा चरम अराजनीतिक रूपमा प्रस्तुत भए । उनीहरूको बोलीको तुच्छताको कुनै सीमा नै रहेन । उनीहरूले कोसित कति मान्छे भनेर होड नै चलाए । विशेषतः ओली र उनको दर्शन ओलिटिक्सले राज्यको अथाह स्रोत–साधनको निर्लज्ज र व्यापक दुरुपयोग गर्दै नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गरेका नयाँ पुस्तालाई ठूलो भ्रम सिर्जना गर्यो । ओलीहरूको व्यवहारद्वारा उनीहरूको लोकतन्त्रको भनेको सामाजिक फासिवाद हो भन्ने पुष्टि भयो । उनीहरूले सत्तामा गएपछि जे बोले पनि हुने र जे गरे पनि हुने भन्नेजस्तो विषाक्त मनोविज्ञान फैलाए । ओलीका सप्तरङ्गी नन्दीभृरिङ्गी भत्तावालाहरू त्यसैमा होमा हो र हैंसेमा हैंसे गर्दै रमिता देखाए । राज्यस्रोतमाथि ओलिटिक्सको मनमौजी रजाइँ र उसमा जागेको पञ्चायती भूत कम्ती डरलाग्दो थिएन । यतिबेला सर्वोच्चको अदालतको फैसलाले ओलीमा सवार पञ्चायती भूत एकहदसम्म साम्य भए पनि कतिखेर उही भूत जाग्ने हो, भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
सर्वोच्च अदालतको बहस सकिँदै गर्दा सामाजिक फासिवादी एवम् घोर दक्षिणपन्थी तथा इन्डो–सिआईएको कठपुतली केपी ओलीको शासकीय सत्ताको त कुरै छाडौँ, उनको राजनीतिक जीवन नै सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि उसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसित वार्ताको हौवा अघि बढायो । हुन पनि ओलीलाई विद्रोही शक्तिसित वार्ता गर्नु अनिवार्य र बाध्यकारी बनिसकेको थियो । फासिस्ट संसदीय व्यवस्था समस्याग्रस्त हुनु त थियो नै, जो काम छोटै अवधिमा भयो, जुन देशभक्त, अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी शक्ति एवम् जनसमुदायका लागि सुखद् कुरा हो । यसबिचमा ओलीले विद्रोही शक्तिसित वार्ता गर्ने अलि बढी नै हल्ला गरेपछि र लोकतन्त्रको नाममा ओलिटिक्स दर्शनमा सञ्चालित कथित साइबर सेनाले अनावश्यक र अत्यन्त गलत प्रचार गर्न थालेपछि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लवले वार्ताका लागि पार्टीको सुपष्ट र सुविचारित दृष्टिकोणसहित वक्तव्यद्वारा पार्टीको आधिकारिक धारणा यसरी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, “हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ ।”
अमेरिकी कठपुतली फुजीमोरीले पेरुभियन क्रान्तिका नायक गोन्जालोलाई षड्यन्त्रपूर्वक पक्राउ गरेर झुट्टा मुद्दामा पच्चीस वर्षदेखि आजीवन काराबासमा राखेको छ । गोन्जालोको पक्राउपछि पेरुको क्रान्तिले निकै हदसम्म सेटब्याक खाएको छ । यही सन्दर्भलाई दृष्टान्त बनाउँदै नेपालका प्रतिक्रियावादी शिविरमा महासचिव विप्लवलाई गोन्जालो बनाउने हल्ला यथेष्ट मात्रामा चलाइएको छ । जब वार्ताको कुरा अलि बढी सुनिन्छ, तब यस्ता गोन्जालो बनाउने कुरा उछाल्ने गरिएको छ । यो असामान्य र भयानक कुरा हो किनभने प्रतिक्रियावादीहरू महाकुटिल र महाषड्यन्त्रकारी हुन्छन् । एक महिनामै सिध्याउँछु भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सामाजिक फासिवादी केपी ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा थोपरिएको अन्यायपूर्ण र बौलट्ठीपूर्ण राजनीतिक प्रतिबन्ध पनि यही फागुन २८ गते दुई वर्ष पुग्दै छ । संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि ओली सरकार र नेकपाका बिचमा वार्ताको सन्दर्भले नेपाली राजनीति अलि बढी नै गर्माएको थियो । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि सामान्यतया वार्ताबाट वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणाली स्थापना हुन सक्तैन । यद्यपि राजनीति सम्भावनाको खेल पनि भएकोले नेपालको क्रान्तिकारी राजनीतिमा ध्रुबीकरण, केन्द्रीकरण, एकता र अग्र–गतिशील तीव्रतामा यी र यस्ता मोडहरू क्रान्तिकारी कोशेढुङ्गा हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारिहाल्न नमिल्ला !
नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अलग–थलग बनाउन एकीकृत जनक्रान्तिले गरेको योगदान निकै महत्वपूर्ण र अग्रणी रहेको छ । वार्ताको सन्दर्भमा हामीमा प्रफुल्लता होइन; खबरदारी, धैर्यता र संयता हुन आवश्यक छ । वार्ता क्रान्ति, क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा एवम् क्रान्तिकारी जनसमुदायबिचको एकता र विश्वासलाई सदृढ बनाउनका लागि हो । वार्ता असङ्ख्य अवसरहरूको चाङलाई लात हानेर क्रान्तिको रातो झन्डा उठाउनेहरूले एकाध पदको कल्पना गरेर हुन लागेको होइन र थिएन पनि । वार्ता नेपालको अधुरो रहेको राजनीतिक मुद्दा हल गर्ने पहलस्वरूप थियो । वार्तामा जनक्रान्तिका महान् सहिदरूका आलो रगत, घाइते योद्धाहरूको गहिरो मनोविज्ञान, जेल–हिरासतमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको अटल आस्था एवम् आम उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनसमुदायको सद्भाव अन्तरघुलित छ । कोही कसैले हातखुट्टा बाँधेर लौ दौड भन्ने, पखेटा बाँधेर लौ उड भन्नेजस्तो कूचेष्टा गर्नु एवम् कमरेड विप्लवलाई गोन्जालो बनाउँछु भन्ने सोच्छ भने उसको लागि यो निकै महँगो सावित हुनेछ । जहाँ एकीकृत जनक्रान्तिको मार्गमा अवरोध सिर्जना हुनेछ, त्यही धक्कामूलक सशक्त प्रतिरोध हुनेछ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रले सिर्जना गरेको र गर्न सक्ने षड्यन्त्रकारी परिस्थितिको आँकलन गर्न त्यति जटिलता छैन ।
वार्ताकै सन्दर्भ सघन बन्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतबाट निर्दोष सावित हुँदै बाध्यकारी रिहाइको आदेशविपरीत ओली सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य कमरेड कञ्चनलाई अपमानपूर्वक सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाइएको छ । एकातिर वार्ता भनेर फलाक्दै हिंड्ने पनि उनै, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले दिएको बाध्यकारी रिहाइको आदेशलाई निर्ममतापूर्वक बुटले कुल्चँदै न्यायालयको गेटबाट पक्रने ओलिटिक्स लोकतन्त्रको पुरानै तरिका हो । उनीहरूको लोकतन्त्र ओलिटिक्सको यो लाजनीति, छलनीति र निचनीतिको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ ! उनीहरूले नै भन्दै आएको लोकतन्त्र र मानव अधिकारले पनि सायद यसो नभन्दो हो ! कञ्चन कमरेड क्वै वात् छैन । आज सिङ्गो देश जेल–हिरासतमा फेरिएको छँदै छ, श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनतालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नेल–हतकडी लगाइएकै त छ । सङ्कटको भुँवरीमा नराम्ररी फसेपछि वार्ता सबैभन्दा धेरै ओलीलाई नै त चाहिएको हो । सामान्यतया लड्नेहरूका लागि वार्ता प्राथमिकतामा पर्दैन । अविश्वासैअविश्वास र धोकैधोकाको चाङमाथि बसेर कसरी वार्ता हुन्छ ? ओलिटिक्सको यो पछिल्लो हर्कतले अब ओली नेतृत्वको सरकारसित नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वार्ताको सम्भावना पनि सकिएको छ । अब ओली सरकारको चिहानमाथि बन्ने अर्को सरकारसित वार्ता हुने कोर्स अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । निरन्तर लडाइँको मोर्चाबाट वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणाली स्थापना गर्ने कार्यभार त छँदै छ । यो निर्धक्कसित आ–आफ्नो ठाउँमा डटेर जनक्रान्तिको मोर्चा सम्हाल्ने बेला हो । दुनियाँले बढो राम्रोसँग ओलिटिक्स लोकतन्त्रको खुट्टी देखिसकेको छ । अब क्रूर फासिवादी ओलीसित वार्ता हुन सक्तैन, गर्नु पनि हुँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप उपयुक्त वातावरण र विश्वासिलो वातावरण बन्यो भने नयाँ सरकारसित मात्र वार्ताको सम्भावना बलियो छ ! आजको वस्तुगत यथार्थ पनि यही हो ।
लोकतन्त्रको ओलिटिक्स ज्यादतीले पराकाष्ठा नाघेको छ । पछिल्लोपटक उसले नेपालको शिक्षक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता, लेखक, बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक व्यक्तित्व भेषराज भुसाललाई पक्राउ गरेको छ । उसले बाग्लुङबाट कमरेड छम र कमरेड सरल एवम् भर्खरै म्याग्दीबाट कमरेड फिल्टरलाई गिरफ्तार गरेको छ । क्रान्तिकारीहरूले रक्तसागर पौडेर ल्याएको गणतन्त्रमा बयलगाडाहरूको रजाइँ अब धेरै दिन टिक्नेवाला छैन ! हुन त नेपालमा यतिबेला लोकतन्त्र ओलिटिक्स निभ्न लागेको बत्ती हो । फेरि सडकमा पनि कस्तो देखियो भने दिउँसो दिउँसो प्रचण्ड–माधवसित सेल्फी खिँच्ने, बेलुका–बेलुका बालुवाटारमा गएर केपी ओलीलाई सूचना दिने । कतिपय त प्रचण्डसित पनि ठिक्क, ओलीसित पनि ठिक्क, विप्लवहरूसित पनि ठिक्क । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वार्थमा कहीँ कतै घुनपुत्लो नलाईकन, सदैव फाइदै फाइदाको खेतीपाती गर्ने कला सिकाइन्छ । संसदवादीहरू सबै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, उनीहरू एउटै प्रतिगामी डुङ्गामा यात्रारत छन्, जसको निर्देशकको भूमिकामा ओलिटिक्स लोकतन्त्र रहेको छ । यतिबेला अग्रगामी धारलाई यथास्थितिवादी–संशोधनवादी धारतिर मोड्ने दुष्प्रयास हुन पनि ओलिटिक्स लोकतन्त्रको प्रभाव हो ।
ओलिटिक्स लोकतन्त्र हामी सबैले देखेकै छौँ, भोगेकै छौँ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा कवितावाचन गर्दा कविहरूलाई पक्राउ गरिन्छ, लेखकलाई कार्यालयबाट किताब–कम्प्युटरसहित हतकडी लगाइन्छ एवम् चित्र कोर्दै गरेका कलाकारलाई रङ–कुचीसहित पक्रेर चौकीमा पुर्याइन्छ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा भित्तेलखन तथा पोस्टर टाँस्न मनाही मात्रै गरिँदैन, छ महिने शिशुका आमाहरूलाई मध्यरातमा घिसारेर गिरफ्तार गरिन्छ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा पत्रकारका कलम खोसेर हिरासतमा कोचिन्छ अनि बौद्धिक, प्राज्ञिक र व्यावसायिक नागरिकहरूको हुर्मत लिइन्छ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै वैचारिक–राजनीतिक आस्थामाथि क्रूरताका साथ धावा बोलिन्छ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा निःशस्त्र राजनीतिकर्मीमाथि इन्काउन्टर गरिन्छ र झुटको पुलिन्दाको लामो फेहरिस्त तयार पारिन्छ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा विद्यार्थीहरूलाई स्कुल–कलेजको गेट–कक्षाकोठाबाटै गिरफ्तार गरिन्छ र किसानहरूलाई खेतबारीबाटै घिसारेर हिरासतमा पुर्याइन्छ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा मजदुरहरूलाई हथौडीसहित छोपिन्छ अनि राजनीतिकर्मीलाई सफेद झुट्टा मुद्दा लगाएर जेल–हिरासत भरिन्छ । ओलिटिक्स लोकतन्त्रमा सभा, जुलस र राजनीतिक कार्यक्रम गर्न सख्त मनाही गरिन्छ । यसर्थ, विरूप र विद्रूप ओलिटिक्स लोकतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँदै त्यसको चिहानमाथि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । जहरमा मौलाइरहेको ओलिटिक्स लोकतन्त्रले देश र जनताका पक्षमा एकरत्ति पनि काम नगर्ने कुरा निर्विवाद छ ।
निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन ११ गते ‘प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना’ को फैसला गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिको तत्कालीन कोर्स बदलिएको छ । संसदीय पार्टीहरूका तत्कालीन प्राथमिकताका विषय पनि बदलिएका छन् । यो फैसलाले नेपालको फासिवादी दलाल संसदीय व्यवस्था र तिनका सञ्चालकलाई मात्र केही सान्त्वना र केही हौसला दिएको छ, किनभने न्यायालय पनि यही व्यवस्थाको एउटा अङ्ग हो, आफैँले आफैँलाई जोगाउनु कुन आश्चर्यको कुरा भयो र ! यो फैसलाले बजारमा प्रचार गरिएजस्तो ‘ओलीको निरङ्कुशतावाद तथा फासिवादतर्फ उद्यत कदमलाई असफल तुल्याइदिएको’ भन्ने धारणा अनुपयुक्त छ । यो फैसलालाई कसै–कसैले भनेजस्तो ‘एउटा प्रतिगमन त सच्चियो, अझ कैयौँ प्रतिगमन बाँकी छन्’ भन्ने कुरा झन् नितान्त बालपन हो । आफैँमा यो प्रतिगमनकारी व्यवस्था हो । अझ नेपालमा पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि नै प्रतिगमनको यात्रा तेजी हुँदै आएको तथ्य स्पष्ट छ । नेपालका कुनचाहिँ सरकारले देश र जनताका पक्षमा कुनचाहिँ राम्रो काम गरेको थियो र ! हामीलाई थाहा छ, ‘निर्वाचन वा पुनस्र्थापना’ आजका खास राजनीतिक मुद्दा थिएनन् र होइनन् पनि । खासमा यतिबेला वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको बहस चलाइनुपर्दथ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । संसद् पुनस्र्थापनाले नेपालको राजनीतिक मुद्दा हल त गर्दै गर्दैन, न कि यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या नै समाधान गर्न सक्तछ ? त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी फैसलाको देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्ति, उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनतासित कुनै साइनो सम्बन्ध छैन ।
लोकतन्त्रको ओलिटिक्स खुट्टी देखिसकिएको छ । दलाल संसदीय व्यवस्था असफलताको पीडामा छटपटाइरहेको छ । यस्तो बेलामा आएको सर्वोच्चको फैसलाले वर्तमान व्यवस्था अझ सङ्कटग्रस्त हुने निश्चित छ, फलस्वरूप राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको समस्या अझ गहिरिनेछ । निगम पुँजीवादका नेपाली प्रतिनिधिहरूले फासिवादी यात्रालाई अझ क्रूर बनाउँदै लैजानेछन् । यसर्थ, दलाल संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई मुखरित भएको छ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सम्पूर्ण रूपले एकीकृत र केन्द्रीकृत निशाना लगाउँदै वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणालीको स्थापनार्थ जनक्रान्तिलाई निर्णायक तवरबाट अघि बढाउनुको कुनै विकल्प छैन । ‘खुट्टी देखेर चाल पाइयो’ भनेजस्तै नेपालको कथित लोकतन्त्रको ओलिटिक्स खुट्टी पनि देखियो !
१४ फागुन, २०७७
