संसारमा भएका जुनसुकै राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाहरूको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ । आन्दोलनपश्चात् बदलिएको समाज व्यवस्थमा महिलाहरूले उही प्रकारका पीडा भोगिरहनुपरेको छ । मानव समाजको विकासमा नारी–पुरुषको समान भूमिका हुँदा–हुँदै पनि महिलाहरूमाथि दलाल पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था र यसको आडमा रहेको पितृसत्तात्मक समाजले विभिन्न प्रकारका शोषण–उत्पीडन गर्दै आइरहेको कुरा सबैमा अवगतै छ । मानव अधिकारका दृष्टिले महिला पुरुष बराबर हुन् । तर पितृसत्तात्मक संरचनामा जकडिएको पुँजीवादी व्यवस्थाको परिणाम हाम्रो देश नेपालमा महिला–पुरुषलाई दिइने सुविधा र अवसरमा महिलामाथि भेद्भाव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार कुल जनसंंख्याको ५१ प्रतिशत महिलाहरू छन्, तर राज्य र समाजमा भूमिकाका हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाहरूको सहभागिता न्युन देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा महिला र पुरुषको भूमिका, अधिकार र व्यवहारमा सीमा बाँधिएको छ । विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनबाट फेरिएको व्यवस्थामा महिलाको सहभागिता केही बढेको छ, राज्यको मूल नेतृत्वमा महिलाहरू पुगेका छन् तर उनीहरू पनि पितृसत्तात्मक पुँजीवादी व्यवस्थाको हित र रक्षा गर्न प्रयोग भएका छन् । हाम्रो देशमा हाल महिला राष्ट्रपति छन् । विगतमा प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको जिम्मेवारीमा महिलाहरू गरे । संविधानमा महिलाहरू ३३ प्रतिशत रहने प्रावधानका कारण सरकारको तीनवटै निकायमा महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ । त्यसैले संसद्वादीहरू महिलाहरूको अधिकार प्राप्त भइसक्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । हो, विगतमा भन्दा अहिले सहभागिताका हिसाबले महिलाको उपस्थिति अलि बढेको छ, तर त्यो सहभागिताले कुन वर्ग र समुदायको गरेको छ भन्ने मूल कुरा हो । कानुनी हिसाबले राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता रहे पनि उनीहरूले दलाल संसदीय व्यवस्था र पितृसत्रात्मक समाजको सेवा गरिरहेका छन् ।
आज पनि महिलाहरूले वंसजका अधिकारहरू, हिंसामुक्त भई समाजिक सुरक्षासहित बाँच्न पाउने अधिकार र शरीर, बुद्धि र निर्णयमाथिको आफ्नो अधिकारजस्ता आधारभूत अधिकार महिलाले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनन् । दाइजो, छाउपडी, कमैया, बोक्सी, कुमारी प्रथा, देउकी र आनी बन्ने कुसंंस्कारबाट महिलाहरू अहिले पनि पीडित छन । चल–अचल सम्पत्तिको समान हकदार हुन पाइरहेका छैनन् । बोक्सीजस्तो कुप्रथाबाट महिलाहरू प्रताडित छन् । बोक्सीको नाममा मलमूत्र खुवाउने, आगोले डाम्ने र गाउँ निकाला गरेका अमानवीय कारुणिक समाचारहरू पत्रपत्रिकामा आइरहन्छन् । पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेसँगै हत्या र हत्या प्रयासमा वृद्धि भएको कुरा सोसल मिडियामा आइरहेका छन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो अढाईवर्षमा ५ हजार ६ सय ३५ जना बालबालिका तथा किशोरी बलात्कार भए । यो अवधिमा बलात्कारपछि १७ जनाको हत्या भएको छ । नेपालमा दैनिक सरदर ६ देखि ७ जना किशोरी र बालबालिका बलात्कार हुने गरेको प्रहरी तथ्याङ्क छ । विगतमा हत्या गरिएकी छात्रको न्यायका लागि सडकमा आवाज उठे । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई अहिलेसम्म सरकारले कार्बाही गर्न सकेको छैन । दलाल संसदीय व्यवस्थाको कमजोर न्याय र अनुसन्धान प्रणाली र राजनीतिक दबाबका कारण हत्या गरिएकी निर्मलाले न्याय पाएकी छैनन् ।
महिलाहरू एकातिर घरेलु हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर घरबाट बाहिर निस्कँदा असुरक्षित भएर बाँच्न बाध्य छन् । राजनीतिक दलहरूले महिला अधिकारको जतिसुकै कुरा गरे पनि महिलाहरूलाई कार्यकारी नेतृत्व दिन निधार खुम्च्याउँछन् । कतै नेतृत्वमा जिम्मा दिइहाले पनि काम गर्ने कुरामा विश्वास गरेको पाइँदैन । यी तथ्यहरूबाट के बुझ्न जरुरी छ कि संविधानअनुसार महिलाहरूले अधिकार पाइसके भन्ने संसद्वादीको भ्रमबाट महिलाहरू मुक्त हुन पर्दछ । आज मुलुकमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको सरकार छ । अहिले उनीहरू सत्ता, पद र कुर्सीको स्वार्थको लागि फरक ठाउँमा भए पनि सारतः प्रचण्ड र केपी ओलीले नेतृत्व गरेका समूह उही दलाल संसदीय व्यवस्था र पितृसत्तात्मक समाजका पक्षधर र संरक्षक हुन् । यो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म महिलाहरूले प्राकृतिक न्याय पाउने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हो । त्यसलै आज हामी सम्पूर्ण महिलाहरूले सामाजिक न्याय र अधिकारका लागि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी न्याय र समानताको ग्यारेन्टी गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यव्स्था प्राप्तिको आन्दोलनमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो । महिलाहरूले सामाजिक न्याय र अधिकार नपाउनुको मूल कारण भनेको यसको बाधक दलाल संंसदीय पुँजीवादी व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म महिलाहरूले न्याय पाउँदैनन् । राज्यको मुख्य नेतृत्वमा महिला सहभागी भए, अधिकार पाइसके भन्नेहरूले यस्ता प्रकारका समाचार सुनेकै होलान् । प्रायःजसो दिनहुँ किशोरीहरू बलात्कार भएका र बलात्कारपछि हत्या गरिएका न्याय नपाएका र महिलामाथि भएको बर्बरतापूर्ण जंगली हिंसाको समाचार र दुःखद् घटना नभएको कुनै दिन छैन । महिला हिंसा रोकिएको खै ? झन् बढेको बढ्यै छ । के महिलाहरूले अधिकार पाएको कुरा यही हो त ?
आज पनि समाजमा उपभोगवादी चरम अमानवीय निच, स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृतिले स्थान ओगटेको छ । विश्वमा निकम्मा दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको अगुवाइमा महिलामाथि शोषण–उत्पीडन भएको छ । महिलाको शरीर र श्रममा उनीहरूको अधिकार छैन । कानुनमा महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार लेखिएको छ, व्यवहारमा सम्पत्तिमा अधिकार छैन । आज लैङ्गिक असमानता हुनुको पछाडको कारण हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा हुन् । छोरा नभए स्वर्ग पुगिँदैन, पिण्ड खान पाइँदैन भनी समाजले पुरुषलाई बढी मान्यता दिएको छ । धर्मले लिङ्ग–विभेद झन् बढाएको छ । महिलालाई थोत्रे निकम्मा धर्मशास्त्रले शोषण गरेको छ । महिलालाई उपभोग्य भौतिक वस्तुको रूपमा विज्ञापनका साधन बनाएको छ । वैज्ञानिक आविस्कारका संचार साधनहरूले रक्सी अत्तर, साबुन र तेलजस्ता वस्तुको विज्ञापनमा महिलाको नग्न तस्बिर दिनहुँ सार्वजनिक गरिरहेका छन ।
रोजगारी दिने नाममा मानव तस्करहरूले अरब र अफ्रिकी मुलुकमा महिलाहरूलाई पुर्याएका छन् । तहाँ दलालहरूमार्फत् महिलाहरू बिक्री गरिएको छ । कतिपय महिलाहरूले अल्पायुमा नै ज्यान गुमाउनुपरेको उदाहरण छन् । जनतालाई स्वतन्त्रता र समानताको भ्रमपूर्ण नारा दिने पुँजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको परिणाम आज महिलाहरूले पीडा खेप्नुपरेको छ । महिला अधिकारको लागि संघर्षरत भारतीय लेखिका लंंकेशको हत्या र टर्कीकी मानव अधिकारकर्मी इबुु तिम्तिकलाई भोक हड्तालमा मर्न बाध्य बनाउने पुँजीवादी व्यवस्था कति निकृष्ट छ भन्ने यी घटना ज्वलन्त उदाहरण हुन् । वर्तमान दलाल सामाजिक फासिवादी सरकारले महिला अधिकार र वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्तिको अभियानमा सहभागी हाम्रो संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्धु चन्द र महासचिव धीरेन्द्रा उपाध्यायलाइ झुट्टा मुद्दा लगाएर गतवर्ष लामो समय जेल–हिरासतमा राख्यो । अन्य महिला नेतृहरूलाई पनि जेल हिरासतमा राख्यो । यी सबै तथ्यहरूले के कुरा पुष्टि हुन्छ भने पुँजीवादी व्यवस्था कति भ्रमपूर्ण, जाली र षड्यन्त्रकारी हुन्छ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।
पुँजीवादीहरूको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको नारा जनतालाई लुट्न लगाइएको मुकुण्डो मात्र हो । उनीहरूले बनाएको कानुनले निश्चित हुने–खाने वर्गको महिलालाई सेवा सुविधा त दिन्छ तर ती महिलाहरू पनि पितृसत्तात्मक समाजको शोषणबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । उनीहरू पुरुषका दासी बनेका हुन्छन् । त्यसैले, दलाल पुँजीवादी पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना गरेर मात्र महिलाहरूले सामाजिक न्याय र अधिकार पाउँछन् । यसका लागि पहिलो कुरा त हामी विचारधारात्मक हिसाबले स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । संगठनलाई व्यवस्थित र क्रियाशील बनाएर संगठनलाई उत्पादन र श्रमसँग जोडनुपर्दछ । पितृसत्तात्मक समाजको शोषण र उत्पीडनबाट छुट्कारा पाउन सामाजिक र लैङ्गिक मुद्दाहरूमा संयुक्त महिला आन्दोलन गर्नुपर्दछ । सामाजिक न्याय, समानता र पुरुषसरह अधिकार प्राप्त गर्न हामी महिला एकताबद्ध भई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी बनौँ । वैज्ञानिक समाजवादी सत्तामा मात्र हामी महिलाहरूले अधिकार पाउनेछौँ ।
