देशभर सहिद सप्ताह २०७७ मनाइँदै

जनयुद्धको अधुरो कार्यभार एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत पुरा गर्नेछौँ : विषम

जनयुद्धको अधुरो कार्यभार एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत पुरा गर्नेछौँ : विषम

कमरेड रातो खबरमा स्वागत छ ।

धन्यवाद ।

केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको परिघटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

केपी ओलीले गरेको संसद्को विघटनको घटना कसैलाई अस्वाभाविक, असान्दर्भिक लागे पनि यो कुनै आश्चर्यजनक घटना होइन । यो दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको संकट तथा साम्राज्यावादी षड्यन्त्र र डिजाइनकै पछिल्लो कडी हो । यो नेपालको इतिहासमा संसद् विघटनको पहिलो घटना नभएर सातौँ शृङ्खला हो । चाहे भने साम्राज्यवादी र तिनका दलालहरूले जे पनि गर्छन्, जस्तो पनि घटना घटाउन तयार हुन्छन् भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ । यसले उनीहरूको संविधान फगत कागजको खोस्टो मात्र हो भन्ने कुरा राम्रोसँग पुष्टि गरेको छ । यो संविधान बन्ने बेलामा नै हाम्र्रो पार्टीले भनेको थियो– यो नियोजित संविधान हो, यसको डिजाइन विदेशमा तयार पारेर नेपालमा ड्राफ्ट मात्रै गरिएको हो । यो साम्राज्यवादी स्वार्थअनुरूप बनाइएका हुनाले उनीहरूले जतिबेला जे चाहन्छन्, त्यही गर्छन् । नेपाली जनताका लागि, नेपाली जनताले नै बनाएको संविधान भए यो घटना हुँदैनथ्यो । त्यसैले जे हुनु थियो, त्यो भयो; जे गर्नु थियो, त्यो गरे । त्यसैले यो कुनै अकस्मात् र आश्चर्यजनक परिघटना नभएर पूर्वनियोजित घटना हो । यस घटनाले ‘यो संविधान, यो व्यवस्था र यसको नेतृत्व तथा थिङ्कट्याङ्कहरूको असफलता’ लाई राम्रोसँग पुष्टि गरेको छ ।

संसद् विघटनपछिको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

यो परिघटनालाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, उनीहरूको आन्तरिक मामिला र सिस्टमको असफलता आदि तीन–चार ओटा सन्दर्भबाट विश्लेषण गरेर हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो, राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेरौँ, सारा दुनियाँले के देखिरहेको र भोगिरहेको छ भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सवालहरूमा सरकार असफल छ । महँगी सयौँगुणा बढेर गएको छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ र संस्थागत रूपले, सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । युवाहरू रोजगारको लागि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन, देशमा रोजगारको कुनै व्यवस्था छैन, न्यायको लागि आवाज उठाउनेहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ र दमन, धरपकड, झुट्टा मुद्दाले सीमा नाघेको छ, राज्यआतंक बढ्दो छ, चेलीबेटी बलात्कार र बेचबिखन बढ्दो छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप नाङ्गो रूपले भइरहेको छ, गोप्य सन्धि–सम्झौताहरू गुपचुप गर्ने क्रम जारी छ, देशका रक्षक भनेका दलका नेताहरू आत्मसमर्पणका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, राष्ट्रिय आत्मसमर्पण अझ तीब्र बनेको छ, जनता भोकभोकै मरिरहेका छन् सरकारलाई कमिसन र भ्रष्टाचारको धन्दा छ, यी सबै कुराले देशमा सरकार होइन भ्रष्टाचारी दलालहरूको राज छ भन्ने कुराले तीब्र असन्तुष्टि बढेर गएको छ । यो असन्तुष्टि राजनीतिक सत्तामा केन्द्रित हुन जानुको परिणाम नै विघटनको यो पहिलो कारण हो ।

दोस्रो, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय (साम्राज्यवादी–उत्तर साम्राज्यवादी) चलखेल र हस्तक्षेप पनि तीब्र बनेको छ । एमसीसीको सवालमा होस् या लिपुलेकको सवालमा होस्, भौगोलिक रूपमा होस् या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, अहिले साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो हस्तक्षेप र चलखेल तीब्र पारेका छन् । यो प्रक्रिया राजाको पालामा कुटनीतिक रूपमा, काङ्ग्रेसको पालामा गोप्य रूपमा र यी तथाकथित कम्युनिस्टहरूको पालामा खुला रूपमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । कतिपय गोप्य रूपमा गरेका लिखित वा मौखिक सम्झौताहरू अझै बाहिर आएका छैनन् । अहिले भारतले लिपुलेकमा र अमेरिकाले एमसीसीमार्फत खुला हस्तक्षेप गरेका छन् । यो विघटनको एउटा कारण किन पनि हो भने– उनीहरू यो चुनावद्वारा केपी र देउवाहरू जसले एमसीसी परियोजनाबारेका सम्झौता पहिले गोप्य रूपमा गरे, महरा प्रकरणपछि यो उदाङ्गो भयो र खुला रूपमा बाहिर आयो । यसपछि उनीहरूले महरालाई सभामुखबाट हटाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहे, त्यो पनि सम्भव नभएपछि ‘एमसीसी पास गर्न नसक्ने संसद्को काम छैन’ भनिठाने र विघटन गर्ने मार्ग अवलम्बन गरे । अर्को, लिपुलेक प्रकरणमा जनताको दबाबमा संसद्मा एकमतले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरे र नागरिक समाजको दबाबमा नयाँ नक्सा निकाल्न संसद् र सरकार बाध्य भयो । यसको कारण भारतीय साम्राज्यवाद पनि यो संसद् विघटन गर्ने खेलतिर लाग्यो । यी दुबैको दबाबमा केपी ओलीले यो घटना घटाए । नत्र आफ्नै नेतृत्वमा रहेका दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई विघटन गर्ने के रहर थियो होला र ओली महोदयलाई ? अबको साम्राज्यवादी डिजाइन यो चुनावबाट देउवा र केपी तथा एमसीसी पक्षधरहरूलाई एकलौटी वा बहुमतमा आउने गरी नियोजित चुनाव गरेर सरकार बनाउन चाहन्छन् र एमसीसी जसरी पनि पास गर्न चाहन्छन् । यससँगै लिपुलेक प्रकरणमा पनि केपी ओलीलाई कुनै न कुनै रूपमा झुकाएर मात्र सरकारमा लैजाने षड्यन्त्र छ । यसरी संसद् विघटनको यो तात्कालिक साम्राज्यवादी स्वार्थमा गरिएको दोस्रो कारण रहेको छ ।

तेस्रो कारण, उनीहरूको पार्टीको आन्तरिक अन्तरविरोध हो । यो पनि आत्मसमर्पणवादी स्वार्थमा केन्द्रित छ । कुर्ची, आर्थिक लाभ, दलाली र आत्मसमर्पणमा कसले बढी खरानी घस्ने भन्ने मामिलामा यो केन्द्रित छ । गएको चुनावमा बनाएको चुनावी मोर्चापछि पार्टी एकताको घोषणा जो गरे, त्यो नितान्त स्वार्थ केन्द्रित एकता थियो अर्थात् त्यो साम्राज्यवादले चोचोमोचो मिलाइदिएको प्रतिगामी एकता थियो, जो धेरै दिन टिक्न सक्दैनथ्यो । हामीले उतिखेरै भनेकै थियौँ— (१) कम्युनिस्ट सरकार भएको कारणले (२) क्रान्ति दबाउने उनीहरूको अभीष्ट पूरा हुन सक्दैनथ्यो (३) चीनको हात माथि पर्ने भएकोले । यी कारणहरूले गर्दा ‘दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि ५ वर्ष टिक्न, खान दिनेछैनन्’ भन्ने चुनावलगत्तै बसेको हाम्रो पार्टीको छैटौँ केन्द्रीय समितिको संश्लेषण थियो । भलै उनीहरू (तथाकथित कम्युनिस्ट सरकार) ले जनता झुक्याउन शान्ति, विकास र समृद्धिको नारा लगाए, यसले जनतामा केही समय भ्रम पार्न त सफल भए तर यो धेरै दिन टिक्न सक्दैनथ्यो । सकेन किनकि यो कुनै शान्ति र समृद्धिको कुरा थिएन, भ्रम मात्र थियो । विकासको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने र आर्थिक लाभ लिने, समृद्धिको नाममा जनता र देशको टाउकोमा ऋण भार थोपर्ने, देशलाई हरिक¨ाल बनाउने र जनतालाई सडक छाप बनाउने, शान्तिको नाममा क्रान्तिकारीहरूलाई दमन गर्ने, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) लाई दमन गर्ने र सिध्याउने साम्राज्यवादसँगको भित्री सहमति र मनसाय थियो । प्रतिबन्ध त्यसैको परिणाम थियो । यी तीनओटै बाचाहरू पूरा नभएपछि र पूरा गर्न नसकेपछिको अवस्थामा उनीहरूबिचको अन्तरविरोध र अन्तरकलह बढेर गयो । जसमा घ्यू थप्ने काम बाहिरबाट विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू र आन्तरिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र साम्राज्यवादबाट संचालित बिग मिडिया हाउसहरूले गरिरहे । अन्ततः उनीहरू यिनलाई फुटाउन र विघटन गराउन सफल भए । यो विघटनको तेस्रो कारण हो ।

चौथो र महत्वपूर्ण कारण, संसदीय व्यवस्था (सिस्टम) को असफलता हो । २०१५ सालको काङ्ग्रेसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार डेडवर्षमै आफ्नै आन्तरिक कलह र काङ्ग्रेसी ज्यादतीका कारण नै ‘कू’ को सिकार बन्योे । २०४८ को काङ्ग्रेसकै बहुमतको सरकार पनि आफ्नै आन्तरिक कलह (७४ रे र ३६ से गुटका) कारणले २०५१ मा गिरिजा आफैँँले विघटन गर्नुपरेको थियो । यसपछिको एमालेको अल्पमतको सरकार, सूर्यबहादुर नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार र २०५९ को शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार पनि यस्तै सत्तासंकट र आपसी कलहकै कारण विघटनमा परेको थियो । २०६९ को माओवादीको बहुमतमा रहेको संविधानसभा पनि स्वयं प्रचण्ड–बाबुरामकै बाहुलीबाट त्यसरी नै विघटन गराइएको घटना पनि स्मरणीय छ । यसैको शृङ्खलामा गरिएको केपी ओली नेतृत्वको केही साना दलहरूको समर्थनमा बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई आफैँ विघटन गर्नु आदि घटनाहरूले, नेपालमा पटक–पटक गरी ३ दशकभन्दा बढीको समय अवसर पाएको संसदीय व्यवस्था आफ्नै असफलताको कारणले विघटनमा पर्दै आएको छ । नेपाली जनताले पटक–पटक अवसर दिँदा पनि, दुईतिहाइको बहुमत दिँदा पनि असफल हुनु संसदीय व्यवस्थाकै असफलताबाहेक अरू निष्कर्ष निस्कँदैन । यो संसद् विघटनको चौथो र मुख्य कारण हो ।

यी कारणहरूले गर्दा यो संसद् सातौँ पटकको विघटनमा परेको छ । विघटनका यी ४ कारणहरूमध्ये चौथो कारण विघटनको मुख्य कारण हुनुले संसदीय व्यवस्थाकै असफलतालाई प्रमाणित गर्दछ । यसले नेपालमा अबको अनिवार्य आवश्यकता ‘व्यवस्थाकै अग्रगामी विकल्प’ हो भन्ने तथ्यलाई पुिष्ट गर्दछ ।

यस्तो अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूले वर्तमान समस्याको समाधानबारे विभिन्न विकल्पहरू पेश गरिरहेका छन्, तीबारे के भन्नुहुन्छ र तपाईंले देखेको अबको निकास के हो ?

अबको विकल्प संसदीय चिन्तन र संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट दिनु वा सोच्नुको कुनै औचित्य छैन । यो अब ‘मिति सकिएको औषधी’ जस्तो भइसकेको छ, जो अब विषमा परिणत भइसकेको छ ।

संसदीय चिन्तन र प्रणालीको आधारमा सोच्नेहरूको विकल्प संसदीय घेराभन्दा बाहिर छैन । पहिलो, उनीहरूले या त संसद्को पुनःस्थापना गर्ने या त चुनावमा जाने यी दुई विकल्पबाहेक अरू केही देखिरहेका छैनन् । दोस्रो, उनीहरू यही घेराभित्रबाट या त संकटकाल घोषणा गर्ने या नयाँ समीकरण गरेर मिलीजुली सरकार गठन गर्ने भन्नेभन्दा बाहिर छैन । यी यथास्थितिवादी विकल्प मात्र हुन् । कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पनि कुरा उठाइराखेका छन् । यो पनि त्यही संसदीय घेराभन्दा बाहिर छैन । यो भनेको मिति सकिएको औषधीमा बाहिर नयाँ स्टीकर टाँसेर पुरानै औषधी बेच्ने ‘नयाँ बुद्धिमान’ हरूको अक्कल हो, जो जनता झुक्याउने चालबाजी मात्रै हो । यसले पनि यही संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउनेभन्दा अरू काम गर्दैन । केही प्रतिगामी सोच–चिन्तन भएकाहरूले स्वाभाविक हिसाबले मरिसकेको लासलाई ब्युँताउन सकिन्छ कि भन्ने सपना देख्नुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर कमल थापाले अरूलाई ‘उछिनेर’ ‘राजादेखि विप्लवसम्म र काङ्ग्रेसदेखि मधेसवादी दलसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली खोजौँ, यसको लागि गोलमेच सम्मेलन गरौँ’ भन्ने विकल्प सार्वजनिक गरे । यो पनि एउटा विकल्प हो । यहाँ मैले ‘अरूलाई उछिनेर’ किन भनेँ भन्दा, उनले आफ्नो पुरातन राजनीतिक सोचले राजा पनि अटाउने कुरा गर्नु उसको धर्म हो तर उनले कम्तीमा पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नयाँ प्रणालीमा जाने कुरा गरेका छन् । यसले कम्तीमा नयाँ प्रणालीको बारेमा छलफलको ढोका खोल्छ । राजादेखि, विप्लव, काङ्ग्रेस, मधेसी दलहरू सबै अटाउने प्रणाली खोजौँं भन्नु केही नयाँ सिस्टमबारे विकल्प दिनु संसदवादीहरूले सोच्नेभन्दा अलि भिन्न र नयाँ सोच हो । जसबारे संसदवादीहरूको ‘शुन्य सोच’ छ । जब कि यो व्यवस्था असफल भएको छ भन्ने कुरा सामान्य राजनीतिको ‘र’ जानेकाहरूले बुझ्ने कुरा हो । फेरि पनि उही असफल व्यवस्थामा फन्को मारिरहने सोच नै अहिलेको परिवेशमा ‘सबभन्दा पछि परेको पश्चगामी सोच’ हो । योभन्दा कम्तीमा आफ्नो घुसाएर भए पनि कमल थापाले नयाँ प्रणालीको बारेमा छलफल गर्ने सोच त बनायो । जब कि के पुष्टि भइसकेको छ भने यो घटनाको कारण ‘व्यवस्थाको असफलता हो र यसको विकल्प नयाँ व्यवस्था र नयाँ सिस्टमको माग’ हो । पुरानो तरिकाले कुनै राजनीतिक निकास ननिस्कने कुरा त इतिहाससिद्ध भइसकेको छ ।

जहाँसम्म नयाँ राजनीतिक निकासबारे हाम्रो र मेरो धारणाको कुरा छ— केपी ओलीले यो नियोजित घटना घटाएपछि निस्कने सम्भावित ३ परिणाम वा विकल्प हुन्— पहिलो यथास्थितिवादी विकल्प, दोस्रो प्रतिगामी विकल्प र तेस्रो अग्रगामी विकल्प । यसमध्ये अघिल्ला दुई विकल्पबारे माथि नै उल्लेख गरेँ, न पुनःस्थापनाले न चुनावले, न संकटकाल वा राजा–महाराजाहरूको प्रत्यागमनले नेपालको राजनीतिक निकास दिन्छ । यी दुबै विकल्पहरूको पछाडि भयंकर रक्तपातपूर्ण षड्यन्त्र लुकेको छ । यतिसम्म कि यसको पछाडि राष्ट्र नै असफल हुनेतिरको खतरनाक र दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य छ । यसतिर कसैले सोचे भने त्यो दिनदेखि नेपाल र नेपाली जनताको दुर्दिन सुरु हुनेछ । यसतिर कसैले सोच्नुहुँदैन । मैले र हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको नेपालको उज्यालो राजनीतिक भविष्य र निकास भनेको अग्रगामी राजनीतिक निकास नै हो ।

त्यसो भए अग्रगामी राजनीतिक निकास के हुन सक्छ त ? हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ— ‘पहिले निकास अनि मात्र बिकास’ । राजनीतिक निकासबिनाको विकास व्यर्थ जनता झुक्याउने चालबाजी मात्र हुन्छ । त्यो भनेको सबै अग्रगामी शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू अटाउन सक्ने राजनीतिक प्रणालीको विकास हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चित गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने, देशलाई धनी बनाउने (समृद्ध गर्ने), नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई सम्पूर्ण उत्पीडनबाट मुक्त गर्दै समानताको हक कायम गर्ने र सदाको लागि देशबाट हिंसाको (सम्पूर्ण हिंसाको स्रोतकै) अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति कायम गर्ने, जसमा सबै नेपाली जनता अटाउन सकून्, यो प्रणालीको विकास हामी नेपालीहरूकै बिचबाट गर्न चाहन्छौँ । यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट मात्र सम्भव छ । नेपाली समाज, नेपाली जनताको भावना सुहाउँदो राजनीतिक प्रणाली अबको आवश्यकता हो । यसको बारेमा उचित वातावरणमा सबै पक्षसँग छलफल गरी अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ ।

तपाईं जनसरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ यो अवस्थामा जनसत्ताको औचित्य र यसका पछिल्ला कार्यहरूबारे केही बताउनुहुन्छ कि ?

हो अहिले पनि मलाई हाम्रो पार्टीले जनसरकारको प्रमुखको जिम्मा दिएको छ र मैले मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई इमानदारीका साथ पूरा गर्दै आएको छु र जनताको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न र देशको उचित राजनीतिक निकासको बारेमा पनि आफ्नो ठाउँ र जिम्मेवारीबाट खेल्ने भूमिका निभाउँदै आएको छु ।

अहिले पनि के कुरा सत्य हो भने यो देशमा संसदीय व्यवस्था नै नेपाली जनताको दुर्भाग्यको एक मात्र कडी बनिरहेको छ, यो नै नेपाल र नेपाली जनताको प्रगति र विकासको बाधक बनेको छ । वैज्ञानिक समाजवाद अबको अनिवार्र्य विकल्प हो । यो भन्ने आँट केवल हाम्रो पार्टीसँग मात्र छ । यसबारे प्रशस्त तथ्य हामीले दिइसकेका छौँ । विदेशी शक्ति केन्द्रहरू पनि हाम्रा लागि प्रगतिको बाधक बनिरहेका छन् । उनीहरू यही व्यवस्थामार्फत चलखेल गर्न सजिलो भएको छ । त्यसकारण उनीहरू यही व्यवस्थालाई जसरी पनि टिकाउन चाहन्छन् । यस्तै यो देशका दलालहरू तेस्रो बाधक तत्व हुन् । उनीहरू सत्ताको बलमा नेपाली जनतालाई वैज्ञानिक विचार–चेतना होइन, पुरातन दास मालिकको विचार–चेतना बाँडिरहेका छन् । यसले समाजलाई झन्पछि झन् पछाडि धकेलिरहेको छ । यी तीनै तत्वहरू नेपाली जनताका दुश्मन हुन् ।

समाज परिवर्तन आफैँ हुँदैन, मानिसले गर्नुपर्छ । मानिस परिवर्तन आफैँ हुँदैन, उसको विचार र चेतना परिवर्तन गरेर मात्र हुन्छ । चेतना परिवर्तन गर्नुको अर्थ उसको विचार र चेतनालाई अग्रगामी, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी बनाउने र वैज्ञानिक बनाउनु हो । यो काम अहिले जनसत्ताको तर्फबाट भइरहेको छ । चेतना र विचार अग्रगामी भएन भने समाज र सत्ता पनि अग्रगामी बन्दैन । विचार र चेतना वैज्ञानिक भएन भने समाज र सत्ता वैज्ञानिक बन्दैन । त्यसैले वैचारिक सत्ता जो मान्छेको नसा–नसामा संस्कृति र संस्कारमा, आनी–बानी, स्वभाव र प्रवृत्तिमा आदतको सत्ता बनेर बसेको हुन्छ । त्यो आदतको सत्ता भत्काउने पहिलो काम वैचारिक सत्ता निर्माण गर्नु हो । अनि मात्र भौतिक सत्ता निर्माण गर्न सकिन्छ । यो ज्यादै महत्वपूर्ण काम हो । भौतिक सत्ता भनेको संरचना, व्यवस्था, प्रणाली, संविधान, नियम, कानुन र यसको नेतृत्वमा अभिव्यक्त हुन्छ । हामी अहिले यो पहिलो र दोस्रो खुड्किलोका कामहरू सँगसँगै गरिरहेका छौँ, जो सत्ताका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । यसका साथै, पुरानो सत्ताले गरिरहेको जनविरोधी, राष्ट्रघाती, जनघाती कार्यहरू र यसको औचित्यहीनताको बारेमा जनतालाई निरन्तर सचेत गराउने, सत्ताबाट संगठित गर्ने र त्यसलाई विस्तारै विस्थापित र निषेध गर्दै जाने कामहरूलाई क्रमशः गर्दै आएका छौँ । जनसत्ताको औचित्य पनि यसैमा छ ।

चार राजनीतिक पार्टीहरूबिच रणनीतिक संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने निर्णय भएको रहेछ, त्यसको महत्व र सान्दर्भिकता के हो ?

सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुभयो । मुख्य दुश्मनका विरुद्ध मित्र शक्तिहरूसँगको सहकार्यको नीतिलाई अर्को शब्दमा संयुक्त मोर्चा भन्ने गरिन्छ । मोर्चा एउटा इस्युवाइज गरिने नितान्त तात्कालिक विषयहरूमा पनि गरिन्छ, जसलाई कार्यनीतिक मोर्चा भनिन्छ । मुख्य र साझा दुश्मनका विरुद्ध अन्य मित्र शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई कार्यगत एकता पनि भन्ने गरिन्छ । दोस्रो अलि विचार मिल्ने मित्र शक्तिहरूसँग अलि परसम्म जान सकिने हुन्छ । जस्तै, यो कार्यदिशाको सवालमा आ–आफ्नो भए पनि यो प्रतिक्रियावादी सत्ता अर्थात् दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत हुनेहरूबिच हुने संयुक्त मोर्चा यो व्यवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्मको लागि कायम रहन सक्छ वा त्यो अवस्थासम्म सँगै सहकार्य गरेर जान सकिने हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको मोर्चा रणनीतिक प्रकारको हुन्छ । हामी २२ दलीय मोर्चामा पनि सहभागी छौँ । यो हाम्रो कार्यनीतिक मोर्चा हो भने माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्नेहरू, जसले यो दलाल सत्तालाई क्रान्तिको प्रक्रियाद्वारा अन्त्य गर्न चाहन्छ । ती शक्तिहरू हाम्रा सबभन्दा नजिकका मित्र शक्ति हुन् । त्यस्ता मित्र शक्तिहरूसँग अगाडिको क्रान्तिमा सहकार्य गर्न पार्टी सैद्धान्तिक रूपले जहिले पनि तयार रहन्छ र अहिले भर्खरै सम्पन्न हाम्रो पार्टीको नवौँ केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो रणनीतिक चरित्रको संयुक्तमोर्चाको लागि पनि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको महत्व क्रान्तिकारीहरूको एकतालाई मजबुत बनाउने र दुश्मनलाई एक्ल्याउने तथा व्यापक जनसमर्थन जुटाउने र छिटोभन्दा छिटो जनक्रान्ति सम्पन्न गर्ने हुन्छ । अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिमा यसको सान्दर्भिकता र औचित्य झन् बढेर गएको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरू किञ्चित पनि ढिलो नगरी निसंकोच यो कार्य सम्पन्न गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । किनकि संयुक्त मोर्चा भनेको क्रान्तिको तीन साधनमध्येको एउटा महत्वपूर्ण साधन हो ।

सरकारसँगको वार्ता र संवादका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो ?

सरकारले बारम्बार यो हल्ला चलाइरहेको छ । कहिले वार्ता टोली बनाएको हल्ला गर्छ, कहिले भत्काएको र भंग गरेको नाटक गर्छ, कहिले हामीसँग वार्ता गरिरहेको हल्ला गर्छ । तर अहिलेसम्म विभिन्न तहमा अनौपचारिक छलफलहरू भएता पनि आधिकारिक र औपचारिक पहल राज्यबाट भएको छैन । यसले कहिलेकाहीँ कार्यकर्ता र जनतामा भ्र्रम पनि पार्दै आएको छ । यसमा भ्रममा पर्न किन जरुरी छैन भने वार्ताबारे हाम्रो पार्टीको नीति र धारणा स्पष्टै छन् । पार्टी सैद्धान्तिक रूपले वार्ताविरोधी छैन । आवश्यक परेको खण्डमा बिना कुनै षड्यन्त्र र जालझेल, देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर वार्र्ता र संवादबाट यदि जनता र देशको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसको लागि पार्टी खुलै छ, तर आत्मसमर्पण, षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले र जनतालाई झुक्याएर गरिने गोप्य वार्ताको कुनै औचित्य छैन ।

तपाईं पार्टीको पनि सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे जनसमुदायलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?

यस बिषयमा धेरै कुराहरू माथि नै भनिसकेको छु । संक्षिप्तमा देशको जिम्मेवार पार्टीको नाताले हामी क्रान्तिमा निकै हण्डर–ठक्कर खाएर आएका छौँ । हामी अहिले धीरतापूर्वक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यलाई अघि बढाएका छौँ । संगठन, संघर्ष, वैचारिक–राजनीतिक, आर्थिक कार्यहरूलाई अलि नयाँ ढंग, सोच र शैलीबाट अगाडि बढाएका छौँ । हिजोका कमीकमजोरीहरू नदोहोरिऊन् भन्नेमा सतर्क छौँ । अहिले पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सवालमा देश र जनताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र उत्तरदायी बनेर सम्पूर्ण दीर्घकालिक र तात्कालिक नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ; जो कतिपय सार्वजनिक पनि भएका छन् भने कतिपय समय क्रममा हुँदै जानेछन् ।

हरेक वर्ष फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आउनुभएको छ, अहिले जनुयुद्ध दिवसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

वर्षको महान् जनयुद्ध नेपाली क्रान्तिकारी इतिहासमा एउटा गौरवमय इतिहास बनेको छ । यद्यपि नेतृत्वको विचलन र आत्मसमर्पणको कारण यसले आफ्नो पूर्ण लक्ष चुम्न सकेन । जसले गर्दा जनतामा केही संशय पनि पैदा भएको छ । यसले फेरि अर्को कठिनाइ मोल्नुपर्ने भएको छ । यसले आधा कार्य फत्ते गरेर बाँकी कार्य पछिल्लो पुस्तालाई सुम्पेर गएको छ । त्यो बाँकी काम पूरा गर्न हामी एकीकृत जनक्रान्तिमा जुटेका छौँ । जनयुद्ध अपुरो त रह्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि यसले महत्वपूर्ण शिक्षा दिएर गएको छ, जस्तो कि,

१. जनता जागे भने जतिसुकै बलियो तानाशाहलाई पनि घोडाबाट झार्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गरिदियो ।
२. सशस्त्र संघर्षबाट मात्र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ ।
३. बल प्रयोगबाट मात्र पुरानो सत्ताको ध्वंस र नयाँ सत्ताको निर्माण सम्भव छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
४. उत्पीडित वर्गको जनताले पनि आवश्यक परे सत्ता चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा प्रयोगबाट पुष्टि भएको छ ।
५. उत्पीडितहरूलाई विद्रोहको चेतना दिएको छ ।
६. दश वर्षको जनयुद्धले १० हजारको बलिदान भएको छ, जसबाट परिवर्तन शान्तिपूर्ण तरिकाले हुँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

सकारात्मक रूपबाट हेर्दा जनयुद्ध एक परिवर्तनकारी संघर्ष, बलिदानीपूर्ण इतिहास, जनताको एकता, जनविद्रोह, जनसत्ता निर्माण र सत्ताको अभ्यासको दृष्टिकोणले सर्वहारा वर्गले ज्यादै सम्झनलायक इतिहास बनेको छ ।

नकारात्मक कोणबाट हेर्दा एउटा ज्यादै आशा गरेको नेतृत्वले पनि नसोचेको ढंगले क्रान्तिको विघटन गराउन सक्दो रहेछ, नचिताएको विचलनमा गएर धोका दिँदो रहेछ, आफैँले जन्माएको क्रान्तिको घाँटी आफैँ निमोठ्न सक्दो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

अझ पछिल्लो घटनाक्रमहरूले के पुष्टि गरेको छ भने वर्ग विचलन भएपछि र सत्तामा पुगेपछि हिजो आफूलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने सहयोद्धाहरूलाई समेत कसरी निर्लज्ज ढंगले निर्मम हत्या, दमन गर्नसमेत तयार हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

यो सकारात्मक र नकारात्मक घटनाको योगफलमा एकीकृत जनक्रान्तिको जन्म भएको छ । यो ज्यादै महत्वको ऐतिहासिक घटना बनेको छ । यो नै जनयुद्धको नयाँ शिक्षा हो ।

सारमा, यतिबेला जनयुद्धलाई सम्झनु भनेको – क्रान्ति अझै पूरा भएको छैन, सहिदको सपना पूरा गर्न बाँकी छ, नेपाली जनताको परिवर्तनको आकांक्षा पूरा भएको छैन, त्यसैले जनयुद्धको शिक्षा झन् महत्वपूर्ण बनेको छ । विगतका कमजोरीहरूबाट सतर्क र सजग बन्न, सहिदहरूको सपना साकार पार्न, जनयुद्धका अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न, सहिद, बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्झने दिनको रूपमा हामी जनयुद्धलाई सधैँ सम्झने गर्छौँं र सम्झिरहनेछौँ ।

सधैँझैँ जनयुद्धको सम्झनामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू गरेर मनाउने हाम्रो कार्यक्रम छ । फागुन १ र फागुन महिनालाई नै पर्वमय बनाउन पार्टीको निर्देशन छ । यस अवसरमा म सम्झनास्वरूप जनयुद्धका सहिद–बेपत्ता योद्धाहरूलाई लाल सलाम गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको अधुरो सपना एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु । आम देशबासीहरूमा जनयुद्धको २६ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायू, एकता, प्रगति र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा रातो खबरमार्फत थप केही भन्नुहुन्छ कि ?

हाम्रो आन्दोलन सेना र प्रहरीका विरुद्ध होइन, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध हो । एकीकृत जनक्रान्ति सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि हो । मध्यावधि होस् या पूर्ण निर्वाचन; यो चुनाव साम्राज्यवादी स्वार्थमुखी चुनाव हुनेछ । यो व्यवस्था रहेसम्म यो चुनावले जनतालाई स्वतन्त्रता र स्वाधीनता दिनेछैन, न शान्ति र समृद्धि नै दिनेछ । यसले प्रताडना, गरिबी र विपन्नताबाहेक अरू केही दिनेछैन । यसैले सबै प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतन्त्रवादीहरू, वामपन्थी, तथा स्वतन्त्र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू, क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकपटक सबैले नयाँ सिस्टमको बारेमा सोचौँ, नयाँ ढंगले सोचौँ । दलाली र आत्मसमर्पण हाम्रो परम्परा होइन । त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । वीर पुर्खाहरूले आर्जेको वीरता र स्वाभिमानलाई शिरोधार्य गरेर देशको राजनीतिक निकासलाई नयाँ ढंगले निकास दिने ‘नयाँ सोच’ सबैमा पलाओस्, जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सबैमा यही शुभकामना छ ।

महत्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

मेरो पनि पार्टीको विचार र मेरो धारणा जनसमक्ष राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईं र समस्त रातो खबर परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!