सरकारले सहमतिको उल्लङ्घन गरेको छ । हाम्रो पार्टी नेकपा (बहुमत) कानुनी तथा जनदबाबका कार्यक्रमहरूको तयारी गरिरहेको छ ।
अदालतले पक्राउपुर्जी जारी गर्नु राज्यसत्ताका तीन अङ्गहरूबीचको अन्तरविरोधको विस्फोटन हो ।
दोस्रो जनयुद्धको सुरुआत भयो भने कुनै आश्चर्यको विषय हुनेछैन । यसको कारक पनि शासकहरू नै हुनेछन् ।
पुरानो सत्ताले न्यायको आवाज नसुन्नु भनेको क्रान्तिको भ्रूण परिपक्व हुँदै जानु हो ।
सारसङ्ग्रहवादी चिन्तन पनि विप्लव प्रवृत्ति नै हो । यो वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिमा एउटा भ्रम हो । त्यसकारण यस प्रवृत्तिलाई नाङ्गेझार पार्नुपरेको हो ।
प्रवक्ता कमरेड, रातो खबरमा स्वागत छ !
धन्यवाद छ ।
तपाईंहरूले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर भन्दाभन्दै र भेट र छलफलमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले लागू गर्छाै भन्दाभन्दै पक्राउपुर्जी पो जारी भयो त तपाईंहरूमाथि, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रतिरोध वा जबाफमा ?
तत्कालीन नेकपा र सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमति उल्लङ्घन भइरहेको छ । हुनुपर्ने के हो भने यो सहमति भएको तीन महिनाभित्र मुद्दाहरू खारेज गरी सरकारले सबै बन्दीहरूलाई रिहा गरिसक्नुपर्ने थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी र गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको पत्रकार सम्मेलनले स्पष्ट रूपमा सहमति उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भएको छ । यस विषयमा हाम्रो पार्टी नेकपा (बहुमत) ले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै कानुनी तथा जनदबाबका कार्यक्रमहरूका लागि तयारी गरिरहेको छ ।
सरकार साँच्चिकै अदालतको आदेशअनुसार नै अघि बढ्यो भने ? किनकि अदालतले सरकारी सहमति वा प्रक्रियाका बारेमा न्यायालयलाई केही जानकारी नै छैन भनिरहेको छ त ?
एक हदसम्म अदालतको कुरा पनि सही हो किनभने राजबन्दीहरू काराबासमा कोचिएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ भने तीनबुँदे सहमति भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सरकारले सहमतिबारे कुनै निर्णय नगरेपछि अब म आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्छु भन्ने अधिकार त अदालतलाई छ । यो राज्यसत्ताका तीन अङ्गहरूबीचको अन्तरविरोधको विस्फोटन पनि हुनसक्छ । सरकारले अदालतकै आदेशअनुरूप धरपकड गर्यो भने सरकार र अदालतको षड्यन्त्रअनुरूप पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारविरुद्धको जनसङ्घर्ष सञ्चालन गर्न हामीलाई सजिलो हुनेछ ।
जनयुद्धकालमा वा पछिल्लो प्रतिबन्ध कालमा सरकारले थुनेका कतिपय नेता–कार्यकर्तालाई अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएका उदाहरणहरू छन् तर यति बेला ठीक उल्टो भएको छ, सरकार सहमति कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने तर न्यायालय पक्राउपुर्जी जारी गर्ने । के सङ्केत गर्छ यसले ? के सरकार घुमाउरो शैलीमा मुठभेड, द्वन्द्व वा युद्धतिर धकेल्न चाहन्छ देशलाई ?
जनताहरू सधैँ युद्ध होइन, शान्ति चाहन्छन् । इतिहासले के साबित गरेको छ भने शासकहरूले नै युद्ध, मुठभेड र द्वन्द्वको सुरुआत गर्दछन् । नेपालमा जनयुद्धको सुरुआत तत्कालीन शासकहरूकै दमन र अत्याचारको जनप्रतिरोधका रूपमा जन्मिएको थियो । त्यसकारण आज पनि हामी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई लिएर जनसङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । जनसङ्घर्षकै सिलसिलामा पक्राउ परेका साथीहरूलाई बन्दी बनाइएको हो । उहाँहरूलाई थुनामा राख्न नहुने सयौँ नजिरहरू हुँदाहुँदै पनि थुनामै राख्नु राज्यसत्ता र जनताबीच अन्तरविरोध र मुठभेडको कारक हो भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ । फेरि दोस्रो जनयुद्धको सुरुआत भयो भने कुनै आश्चर्यको विषय हुनेछैन । यसको कारक पनि शासकहरू नै हुनेछन् ।
तीनबुँदे सहमति तत्कालीन नेकपाका लागि, विप्लवका लागि, राज्यका लागि, कसका लागि आवश्यक थियो र गरियो ? कार्यान्वयन नहुँदा पनि, उल्टै पक्राउ पुर्जी नै जारी हुँदासमेत वक्तव्य जारी गर्नुबाहेक केही प्रतिक्रिया देखिँदैन त ? ४० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताहरू अझै जेलमै छन् । तपाईंहरूमाथिका मुद्दाहरू अझै फिर्ता भएका छैनन् !
विद्रोही पक्ष र राज्यसत्ताबीच हुने सहमति र सम्झौताहरू दुवै पक्षको आवश्यकताअनुसार हुन्छन् । यसमा एकअर्कामा लेनदेनहरू भएका हुन्छन् । तीनबुँदे सहमतिकै व्याख्या गर्ने हो भने दोस्रो बुँदाले हामीलाई शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आउन माग गरेको छ भने तेस्रो बुँदाले सरकारलाई तत्कालीन पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, राजबन्दीहरूको रिहाइ गर्न र झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले तेस्रो बुँदाको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध मात्र हटाएको छ । विप्लव कमरेडले बताएअनुसार त झूट्टा मुद्दा खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ भइसकेपछि बुँदा एकमा सरकारसँग कुराकानी सुरु हुन्छ । उक्त बुँदामा राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्ने भनिएको छ । त्यसबेला राजनीतिक समस्याहरूको समाधान जनमतसङ्ग्रहबाट गर्ने भनिएको थियो । आज राज्यसत्ताले सहमतिको पूरै उल्लङ्घन गरेको छ । यो सरकारले तीनबुँदे सहमतिको जिम्मा लिएको छ कि छैन भन्ने कुराको स्पष्ट जबाफ दिनुपर्दछ । होइन भने सहमति पालन गर्नुपर्छ । हाम्रो शान्तिपूर्ण आवाजलाई सचेत बहिरो बनी सरकारले सुन्दैन भने तीनबँुदे सहमतिको फैसला उत्पीडित जनताको बलवान् फैसलाले गर्नेछ । पुरानो सत्ताले न्यायको आवाज नसुन्नु भनेको क्रान्तिको भ्रूण परिपक्व हुँदै जानु हो ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सदस्य र प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ । अढाइ वर्षभन्दा बढी केपी–प्रचण्ड सरकारको प्रतिबन्धमा जेल बसेर निस्किनुभएको छ । मुलुक कता गइरहेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो पार्टी नेपाली जनताको अग्रदस्ता हो किनभने यो मानवजातिको इतिहासमा सबभन्दा विकसित सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादद्वारा निर्देशित रहेको छ । त्यसकारण यस पार्टीले विषयवस्तुलाई मालेमावादी दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणले हेर्दछ । म पनि त्यस पार्टीको सदस्य भएकाले घटनाक्रमलाई यही दृष्टिकोणले हेर्दछु । मलाई दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताले काराबासमा कोच्यो । मलाई मात्र होइन, हजारौँलाई मुद्दा लगायो, काराबासमा थुन्यो । यो घटना एकातिर हाम्रो पार्टीका लागि क्षति हो भने अर्कोतिर राज्यसत्ताको टेक्ने ठाउँ भासिँदै जानु हो । यो मुलुक वास्तवमा भीषण सङ्कटतिर धकेलिइरहेको छ । भाबी एक दशकभित्र हाम्रो देश भयावह सङ्कटमा जाँदै छ । अहिले नेपालको वार्षिक बजेट बराबर साढे १७ अर्ब व्यापार घाटा रहेको छ । करिब साढे २ खर्ब कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट पुरिन्छ । केही पर्यटनबाट पूरा हुन्छ भने बाँकी विप्रतिषेध (रेमिटेन्स) बाट पूरा हुन्छ । सबभन्दा बढी विप्रतिषेध आउने देशहरू खाडी देशहरू हुन् । एक दशकभित्र त्यहाँको निर्माणकार्य स्थिरतामा जानेछ र नेपालबाट श्रमबजारमा गएका ६९ लाख नेपाली फर्कनेछन् । अन्य देशहरूमा गएका नेपालीहरू पनि फर्कनेछन् । अर्को कुरा हाम्रो देशलाई अमेरिकालगायत साम्राज्यवादी देशहरूले युद्धको अखडा बनाउँदैछन् भन्ने कुरा एमसीसीलगायत सम्झौताहरूले प्रस्ट पारेका छन् । यो घटनालाई पनि मालेमावादी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दछ । देशमा एउटा सङ्कट आउँदैछ । यो नेपाली जनताका लागि महासङ्कट हुनेछ भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले सचेत र योजनाबद्ध काम गर्दा यो एउटा महान् अवसर हुनेछ । किनभने यो सङ्कटमा नै समाजवादको भविष्य मुस्कुराइरहेको छ ।
विप्लवलगायत नेतालाई कारबाही गरेर तत्कालीन नेकपा विघटन गरी नयाँ पार्टी नै बनाउनुपर्ने के बाध्यता आइपर्यो ?
इतिहासले के सिद्ध गरेको छ भने जब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी संशोधनवादी बन्दछ तब क्रान्तिकारीहरूले विद्रोह गर्दछन् । विद्रोह नगरेर त्यही पार्टीमा रहनु भनेको पुरानै सत्ताको सेवा गर्नु हो । विप्लवले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय संशोधनवादमा चुर्लुम्मै डुब्यो । त्यो पार्टी दार्शनिक हिसाबले सारसङ्ग्रहवादी, राजनीतिक हिसाबले संसदीय संशोधनवादी, साङ्गठनिक हिसाबले निषेधात्मक अधिभूतवादी, सङ्घर्षका हिसाबले आत्मसुरक्षावादी, आर्थिक हिसाबले जुझारु अर्थवादी, चिन्तन–पद्धतिको हिसाबले निम्नपँुजीजीवी कल्पनावादी र सांस्कृतिक हिसाबले अराजकतावादी साबित भयो । त्यसकारण हामीले त्यसबाट विद्रोह गर्यौँ र नेकपालाई विघटन गरी नेकपा (बहुमत) पुनर्गठन गर्यौँ ।
पार्टीकेन्द्रमा सङ्ख्याको बहुमत नै नदेखिँदा पनि पार्टीको नाउँचाहिँ नेकपा (बहुमत) राख्नुभएको भन्ने आरोप छ नि, यो खासमा के हो ?
२०७८ सालको चैत ४ देखि १४ सम्म बसेको तत्कालीन नेकपाको १२ औँ बैठकमा उपस्थित ६८ जना केन्द्रीय सदस्य र ४ जना सल्लाहकारमध्ये ४५ जनाले सैद्धान्तिक रूपमा नै चुनावको प्रयोग गर्नु गल्ती हुन्छ भन्ने विचार प्रकट गरेका थिए । चुनाव प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने १२ जना मात्रै थिए । बाँकी ढुलमूल थिए । यो स्पष्ट रूपले विचारधारात्मक सर्वोच्चता हो । यही आधारमा नै हामीले पार्टीको नाम बहुमत राखेका हौँ । लेनिनले पनि तेस्रो महाधिवेशनमा यही कुराका आधारमा आफ्नो पार्टीको नाम बोल्सेबिक राखेका थिए । भोलिपल्ट को कता रहन्छ भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन । कसैको मृत्यु हुनसक्छ, कोही निष्क्रिय हुनसक्छ, कोही अर्को पार्टीमा जान सक्छ, कसैको अपहरण हुनसक्छ । आधिकारिक ठाउँमा व्यक्त हुने विचार नै आधिकारिक हुन्छ । यसका साथै केन्द्रीय समितिको मात्र हिसाब हुँदैन । तल्ला समितिहरूमा कतिपय जिल्लाहरूबाट शतप्रतिशत, कतिपय जिल्लाहरूबाट ७० प्रतिशत, प्रमुख जवसहरूबाट शतप्रतिशत र धेरैजसोबाट ६० प्रतिशतभन्दा माथि कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गरेका छन् । यी तथ्यहरूले हामीसँग बहुमत थिएन भनी लगाउने आरोप तथ्यहीन तर्कमा आधारित छ ।
पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष चल्दा र नयाँ पार्टी गठन गर्दासम्म विप्लव समूहमाथि अलि चर्कै, सीधासीधा र कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो भनिन्छ नि ? त्यस्तो नाङ्गेझार नै पार्नुपर्ने गल्ती के गरेका थिए विप्लवले ?
हामी इतिहासमा पटकपटक अन्तरसङ्घर्ष र वर्गसङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । यो पहिलो होइन । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एवम् कार्यकर्तामा अज्ञानताको फाइदा उठाएर अवसरवादीहरूले धोका दिँदै आएका छन् । श्री विप्लव र उनको मण्डलीले दिउँसै रात पारेर मालेमावादका मान्यताहरू द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन, सिद्धान्त, राजनीति, संस्कृति र चिन्तनप्रक्रियामा ठाडो हमला भयो । खु्रस्चेभकै लयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले दलाल संसदीय व्यवस्थाको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ल्याइयो । ठाडै दुई लाइन सङ्घर्ष र आलोचना–आत्मालोचनाजस्ता पार्टी सञ्चालनका प्रक्रियाहरू हटाउने कार्यहरू भएका छन् । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुने चुनावलाई उपयोग गर्ने र त्यसलाई एकीकृत जनक्रान्तिकै अङ्ग भन्ने सारसङ्ग्रहवादी चिन्तन पनि विप्लव प्रवृत्ति नै हो । यो वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिमा एउटा भ्रम हो । त्यसकारण यस प्रवृत्तिलाई नाङ्गेझार पार्नुपरेको हो ।
विप्लवहरूसँग दर्शन, सिद्धान्त, विचार, राजनीति, सङ्गठन, कार्यक्रम केकेमा अन्तर भयो र मिल्नै नसक्ने गरी नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो त ? मानिसहरू त विप्लव–प्रकाण्डले जम्मा र दुरुपयोग गरेको आर्थिक स्रोतलाई पनि कारण देखाइरहेका छन् त ?
यसबारेमा माथि धेरै ठाउँमा चर्चा भइसकेको छ । दर्शनमा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद र सारसङ्ग्रहवादी आदर्शवाद, सिद्धान्तमा माक्र्सवाद र संशोधनवाद, राजनीतिमा वैज्ञानिक समाजवाद र संसदीय संशोधनवाद र कार्यक्रममा जनवादी क्रान्तिको कार्यभारसहितको वैज्ञानिक समाजवाद र संसद्सहितको समाजवादबीचको अन्तरविरोध रहेकाले पार्टी पुनर्गठन गर्नुपरेको हो । विप्लव–प्रकाण्डले सहिदहरू, जनता, कार्यकर्ता र नेताको रगत र पसिना भँजाएर कालो धन जम्मा गरेको तथा त्यसको दुरुपयोग गरेको कुरा सत्य हो ।
उल्टै उनीहरूले तपाईंसहित पार्टीका अन्य नेता–कार्यकर्तामाथि आर्थिकलगायत प्रश्न उठाइरहेका छन् नि !
यो त जो चोर उसकै ठूलो स्वर भनेजस्तै कुरा हो भन्ने कुरा दुनियाँका सामु छर्लङ्ग भैसकेको छ । साथै यसका बारेमा हाम्रो पार्टीले दर्जनौँ सञ्चारमाध्यमहरूका अन्तरवार्ता, प्रेस वक्तव्य र लेखहरूबाट स्पष्ट पारिसकेको छ ।
तपाईंहरूले चाहिँ विप्लवहरूले कपिलवस्तुलगायत स्थानमा पार्टी र क्रान्तिका नाउँमा सङ्कलित अर्बौं रकम विप्लव–प्रकाण्डले दुरुपयोग गरेको, निजी स्वार्थमा हिनामिना गरिरहेको तर्फ सङ्केत गरिरहनुभएको छ नि ?
मार्क्सले १७५ वर्षपहिले नै साम्यवाद भनेको के हो भन्ने प्रश्नको जबाफमा निजी सम्पत्तिको अन्त्य भन्नुभएको थियो । साम्यवादी पार्टीको सदस्य हुनु भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्दै सामूहिक सम्पत्तिको विकास गर्नु हो । विप्लवलगायत नेपालका साम्यवादीहरू निजी सम्पत्ति जोड्दै र सामूहिक उत्पादनबाट अतिरिक्त मूल्य चुस्दै गएका छन् । यही कुरा विप्लवमा पनि मूर्तीकृत भएको छ ।
सन्दर्भ बदलौँ, सरकारले तपाईंहरूलाई वास्तै नगरी, वार्ता र सहमति खारेज गर्दै संसदीय चुनाव पनि घोषणा गरिसकेको छ । तपाईंको पार्टीको नीति र कार्यक्रम के हुन्छ प्रदेश र सङ्घका चुनावहरूमा ?
सरकारले हाम्रा मागहरूप्रति जति बेवास्ता गर्दछ त्यति नै पुरानो राज्यसत्ताको आयु छोटिन्छ । प्रदेश र सङ्घका चुनावहरू संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत नै हुने भएकाले हामी स्पष्ट रूपमा अवज्ञा गर्ने नीति लिन्छौँ र भण्डाफोर कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछौँ ।
दुईमहिने राष्ट्रिय जागरण तथा सङ्गठन विस्तार अभियान आरम्भ गर्नुभएको छ । केके छन् अभियानका कार्यक्रमहरू ? कस्तो चलिरहेको छ अभियान ? राष्ट्रियता झन्झन् सङ्कटमा परेको छ । महँगी, मूल्यवृद्धि, शोषण, अन्याय, व्यभिचार बढिरहेका छन् । मिटरब्याजी, लघुवित्तलगायत शोषणले सीमा नाघिसकेको देखिन्छ । पीडित जनता सडकमै आउँदासमेत भरपर्दो साथ देखिएको छैन नि ?
राष्ट्रिय जनजागरण तथा सङ्गठन विस्तार अभियानको उद्देश्य नै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका नयाँ मुद्दाहरूबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने हो । यसका साथै बैङ्क, लघुवित्त र मिटरब्याजरूपी नयाँ साहुकारहरूका कुकृत्यहरूलाई भन्डाफोर गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो । तेस्रो उद्देश्य भनेको भर्खरै विद्रोह गरेर बनेको पार्टीलाई जनताको दिलदिमागमा पुर्याउनु हो र वडा तथा टोलसम्म सङ्गठन विस्तार गर्नु हो । हामी सदा जनताकै साथमा रहनेछौँ भनी प्रतिबद्धता गर्नका लागि यो अभियानमा खटिरहेका छौँ ।
नयाँ पार्टी त बनाउनुभयो । सङ्गठनको अवस्था कस्तो छ ? सम्भावना र चुनौतीहरूका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
नयाँ पार्टी बनेको पाँच महिनाभित्र नै हामीले ६३ जिल्लामा पार्टी पुनर्गठन गरिसकेका छौँ । यसका साथै युवा, विद्यार्थी, महिला, दलितलगायत जवस मोर्चाका राष्ट्रिय भेलाहरू सम्पन्न गर्नुका साथै मजदुर, किसानलगायत जवस मोर्चाहरूको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । हामीले विद्रोहको प्रक्रियाअनुसार केन्द्रबाट प्रारम्भिक तहसम्म पार्टी र जवसहरूलाई विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ । हामीले यस प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीका नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशाबारे २ हजारभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिएका छौँ । सापेक्ष रूपमा हाम्रो कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्यनीति नै वैज्ञानिक भएकाले जनता र क्रान्तिकारीहरूको आकर्षण बढिरहेको कुरा सहजै देख्न सकिन्छ । यसको प्रमाणका रूपमा जनसमाजवादी मञ्च नेपालसँग भएको एकता र नेकपा (क्रामा) सँग बनेको पार्टी एकता संयोजन समितिलाई लिन सकिन्छ । त्यसै गरी अरू ससाना क्रान्तिकारी समूहहरू र व्यक्तित्वहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।
यसका साथसाथै संशोधनवादीहरू र साम्राज्यवादीहरूले क्रान्तिकारीहरूलाई एकजुट हुन नदिन सङ्गठनभित्र घुसपैठ गर्ने तथा बाहिर भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुराप्रति हामी सचेत छौँ । यसमा पार्टीभित्रको घुसपैठ नै सबभन्दा खतरनाक हुन्छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा अघि सार्नुभएको छ तर यता स्वतन्त्र, स्वाधीन संयुक्त सरकारको विषय उठाउनुभएको छ । केही व्यक्ति यसलाई पनि प्रचण्ड–विप्लवहरूझैँ संसदीय व्यवस्थामा जाने बाटोका रूपमा अथ्र्याइरहेका छन् नि ? जनमतसङ्ग्रह, प्रगतिशील सरकारसँग साझेदारीको प्रस्ताव त विप्लवहरूसँग छँदै गर्नुभएको थियो ?
स्वाधीन संयुक्त सरकार भनेको जनमतसङ्ग्रह वा सत्ता साझेदारीजस्तो संसदीय व्यवस्थामा छिर्ने चोर बाटो होइन । वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिपछि उत्पीडित वर्ग एकैचोटि सत्ता चलाउन सक्षम हुँदैन । त्यसकारण अहिलेदेखि नै जनसत्ताको अभ्यास गर्न पराधीन सरकारका विरुद्ध हामीलाई स्वाधीन सरकार चाहिएको हो । त्यसकारण यो वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिकै सेवाका लागि बनाइएको कार्यनीति हो ।
नेपालका सन्दर्भमा संसदीय चुनाव कार्यनीतिको प्रश्न हो कि रणनीतिक ? यही विषयमा बारम्बार पार्टीहरूबीच मतभिन्नता हुने र फुट्नेसम्म भएको पाइएको छ । विप्लवहरूसँग तपाईंहरू पनि यही विषयमा विवाद चर्किएर विभाजित हुनुभयो नि ?
संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुने चुनाव सिद्धान्ततः कार्यनीति नै हो तर आज संसदीय व्यवस्थाको चरित्र प्रगतिशील नभएर प्रतिगामी भैसकेको छ । विश्वका र नेपालका जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू कार्यनीतिक उपयोगका नाममा संसदीय व्यवस्थामा छिरे ती सबै संसदीय फोहोरको आहालमा डुबिरहेका छन् । तिनको उपयोगले कहीँ पनि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन । आज नेपालको स्थितिमा थुप्रै नामधारी कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई नै आफ्नो अन्तिम गन्तव्य बनाइसकेका छन् । कार्यनीतिक उपयोगका नाममा रणनीतिको बलिदान गरिएको छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टी यो संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर थप भ्रम उत्पन्न गर्न चाहँदैन । बरु यसको विपरीत स्वाधीन संयुक्त सरकारको कार्यनीति लिएर वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न चाहन्छ ।
विप्लवहरूलाई कारबाही गरेपछि समूह घोषणा गर्नुभयो नि ? के सरकारले त्यतिबेला भनेजस्तै विप्लवजीहरूको समूह अझै पार्टी बन्न सकेको छैन र ? किन त समूह नै भनिरहनुभएको छ ?
हामीले समूह भनेर घोषणा त गरेका छैनौँ, बरु व्यक्ति विप्लवका नाममा गाँसिएकाले त्यसलाई पहिलेदेखि नै सरकारी अधिकारीहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले विप्लव समूह भन्दै आएका छन् ।
विप्लवजीहरूसँग छुट्टिइसकेपछि तपाईंहरूले नेपालको क्रान्तिको खाका वा कार्यदिशा नै सर्वाधिक नयाँ बनायौँ, यसअघि मौलिक कार्यदिशा बनेकै थिएन भन्नुभएको छ । त्यो के मानेमा नयाँ छ ? केके हो त्यो ? कस्तो बनाउनुभएको छ ? यसले इतिहासको अवमूल्यन त गर्दैन ?
सापेक्षतामा हाम्रो कार्यदिशा वैज्ञानिक नै छ तर यसलाई सर्वाधिक नयाँ र निरपेक्ष रूपले परिपूर्ण भन्न थाल्यौँ भने हाम्रो विकासको बाटो नै बन्द हुन्छ । हामीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभारसहितको वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम हो, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हो, एकीकृत जनयुद्ध सामरिक कार्यदिशा हो । स्वाधीन संयुक्त सरकार हाम्रो कार्यनीति हो भनेर एउटा शृङ्खलामा समग्र कार्यदिशालाई विकास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । प्रस्ट कुरा यो भएपछि हामीले इतिहासको अवमूल्यन गरेको ठहरिँदैन ।
तपाईंहरूको जेलनीति के हो ? पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जेल परेका कयौँ बन्दी अझै रिहा भएका छैनन् । विप्लवहरूले त उनीहरूलाई वास्तै गर्न छोडेको गुनासो पनि सुनिन्छ ।
हाम्रो पार्टी जेल (कारागार) मा रहेका साथीहरूप्रति संवेदनशील रहेको छ । अझै ४५ जना साथी काराबासमै रहनुभएको छ । जनयुद्धदेखिकै बन्दीहरू पनि कारागारमै रहनुभएको छ । उहाँहरूको रिहाइका लागि तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन एकातिर हामी सरकारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर कानुनी लडाइँ पनि लडिरहेका छौँ । राजबन्दी र उनीहरूका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्लाले नियमित भेट्ने तालिका पनि मिलाएका छौँ । क्रान्तिको बाटो छोडिसकेपछि विप्लवहरूले क्रान्तिका राजबन्दीहरूलाई वास्ता नगर्नु स्वाभाविकै छ ।
अन्य कम्युनिस्ट पार्टी, समूहसँग कार्यगत एकता, संयुक्त मोर्चा, पार्टी एकताका आधार, आवश्यकता र पहलहरू केके भइरहेको छ ? नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सँग त पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाएर पटकपटक बैठक नै गर्नुभएको सुनिन्छ । मिल्न बाँकी के विषय छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को पुनर्गठन हुनेबित्तिकै हामीले अरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग कार्यगत एकता, संयुक्त मोर्चा र पार्टी एकताकै लागि पहलकदमीहरू अघि बढाइरहेका छौँ । त्यसको परिणामका रूपमा ६ दलको संयुक्त कार्यक्रम भइरहेका छन् । पार्टीएकताको प्रक्रिया पनि जनसमाजवादी मञ्चसँग एकता सम्पन्न भएको छ भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सँग पार्टी एकता संयोजन समिति बनिसकेको छ । अरू क्रान्तिकारी समूह र व्यक्तित्वसँग छलफल भइरहेको छ ।
दसबर्से जनयुद्धलाई नेतृत्वद्वारा अलपत्र पारिएको, बारम्बार अवसरवादी नेतृत्वद्वारा धोका दिइएको र क्रान्तिका लागि वस्तुगत स्थिति तयार भइरहेको अवस्थामा क्रान्तिको आवश्यकता नहुने कुरै भएन । क्रान्तिकारीहरूका बीच एकता हुनका लागि विचारधारात्मक रूपले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, जनवादी केन्द्रीयतालाई सङ्गठनात्मक पद्धतिका रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने, इतिहासमा बल प्रयोगको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने, संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जान तयार रहेका, अन्धराष्ट्रवादका विरुद्ध सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादलाई अँगाल्ने, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभारसहित वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्न तयार रहने सर्तहरू नै एकताका प्रमुख आधारहरू हुन् ।
बहुमत र क्रान्तिकारी माओवादीबीच वार्ताटोलीहरू बन्नु र यो प्रक्रियाबाट पार्टी एकता संयोजन समिति बन्नु पार्टी एकताका लागि एउटा गुणात्मक छलाङ हो । अहिले हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी बहस केन्द्रित भएको छ । कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्यनीति नै पार्टी एकताका मूल विषय हुन् ।
क्रान्तिकारी आन्दोलनको ध्रुवीकरण आवश्यकता हो कि रहर वा बाध्यता हो ? मिल्ने र विभाजन वा विद्रोह हुने त कुनै सीमा नै रहेन नि ?
क्रान्तिकारीहरूबीचको ध्रुवीकरण कुनै रहर वा बाध्यता नभएर इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि एउटा आवश्यकता हो । फुट र विभाजन पनि दुई प्रकारका हुन्छन् : एउटा संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोह र अर्को व्यक्तिवादी आकाङ्क्षा पूरा गर्ने फुट । त्यसकारण अहिले नेकपा (बहुमत) र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बीच हुन थालेको पार्टी एकताको प्रक्रिया समग्र क्रान्तिकारीहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने र नेपाली क्रान्तिको कार्यभार सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा आधारित छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका व्यापक फुट र विभाजनले आमजनतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कहिलेकहीँ अनावश्यक फुट र विभाजन भएको कुरा सत्य हो । सैद्धान्तिक मतभेदका आधारमा मिलन र विभाजन दुवै सही हुन्छन् । क्रान्तिलाई बाधा पुर्याउने मिलन र विभाजन दुवै हानिकारक छन् । जब विचारधारात्मक र सैद्धान्तिक बहस गरेर समस्याको हल गरिन्छ तब फुट र विभाजन सीमित हुन पुग्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, रुस–युक्रेन युद्ध, चीन–ताइवान विवादलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पार्टी धारणा सार्वजनिक गरिदिनुस् न !
कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो । त्यसैले माक्र्स र एङ्गेल्सको नेतृत्वमा न्यायप्रिय सङ्घ हुँदै १८६४ मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्घ बन्यो । पेरिस कम्युनको असफलता र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बाकुनिनको अराजकताले त्यसको विघटन भयो । फेरि एङ्गेल्सको नेतृत्वमा १८८९ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको गठन भयो । अन्ततः यो बर्नस्टिन र कार्ल काउत्स्कीको अन्धराष्ट्रवादमा पतन भयो । रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भएको दुई वर्षमै लेनिनले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको विकास गर्नुभयो । यसले वास्तवमा विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा १९४३ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको विघटन गरियो । यसमा कहीँ न कहीँ स्टालिनको कमजोरी रह्यो भनेर पनि मूल्याङ्कन गरिएको छ । १९४३ देखि १९८० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन नेतृत्वविहीन भयो तथापि त्यसबेला माओ हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा स्टालिन र पछि माओ, हो ची मिन्ह, किम इल सुङजस्ता महान् नेताहरूले चौथो अन्तर्राष्ट्रियको पहल किन गर्नुभएन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहज रूपमा भन्नुपर्दा चीन–सोभियत सङ्घ विवादले भन्न सकिन्छ तर यति भनेर मात्र चित्तबुझ्ने स्थिति छैन । १९८४ देखि आरसीपी अमेरिका, टर्की कम्युनिस्ट पार्टी माले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशाल, पेरू कम्युनिस्ट पार्टी साइनिङपाथ, इरानेली कम्युनिस्ट पार्टी सर्बेदरानलगायतले पहल गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) को गठन गरियो । पेरू र नेपालको जनयुद्धको जनयुद्धले त्यसलाई चौथो अन्तर्राष्ट्रियको भ्रूणका रूपमा विकास गर्दै थिए तर ती दुवै जनयुद्धको असफलताले यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रूण तुहिएको छ । आज संसारका विभिन्न देशहरूमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छन् तर ती पार्टीहरू चौथो अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन असफल छन् किनभने न त महान् विचारको विकास भएको छ, न त त्यसप्रकारको सक्षम नेतृत्व निर्माण भएको छ । त्यसकारण आज विश्वक्रान्तिको विकासका लागि चौथो अन्तर्राष्ट्रियको आवश्यकता परेको छ । हामी सचेत क्रान्तिकारीहरूले यसका लागि पहल गर्न जरुरी छ ।
आज साम्राज्यवादीहरू विश्वयुद्ध होइन, बरु कम घनीभूत युद्ध गरेर आफ्नो कारखानामा बनेका हतियारहरू बिक्री गरी वैभवशाली बन्न चाहेका छन् । यसको उदाहरण रुस–युक्रेन युद्ध हो । अमेरिकाले नेटोको उक्साहटमा युक्रेनलाई रुसविरुद्ध उक्साइदियो । युक्रेन त्यो उक्साहटमा लागेर रुसलाई ललकार्न पछि परेन । आखिर रुसले पनि हतियारको व्यापक उत्पादन गरेकै छ । अर्को कुरा उसले पनि अमेरिकालाई युक्रेनको युद्धमा तानेर कमजोर बनाउने प्रयत्न गर्यो । तर वास्तवमा अमेरिकाले नक्कली युद्ध (प्रोक्सी वार) गरिरहेको कुरा रुसले बल्ल बुझिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै अमेरिका आफ्नो नेतृत्वमा अरूलाई लडाउन सफल भइरहेको छ । द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणअनुसार युक्रेन युद्धमा ऊ कमजोर साबित पनि भएको छ ।
चीनको ताइवानमा अमेरिकाले तनाव सिर्जना गर्नु भनेको चीनलाई उक्साएर ताइवानमा हमला गर्न लगाउनु हो ता कि ताइवानलाई व्यापक हतियार बेच्न सकियोस् । त्यसका साथै युद्धमा झोकेर चीनलाई पनि कमजोर बनाउन सकियोस् । अरूलाई लडाएर एकातिर शक्तिशालीलाई कमजोर बनाउनु र अर्कातिर आफूले उत्पादन गरेको हतियारको माल बिक्री गरी हतियार किन्ने देशलाई पनि कङ्गाल बनाउन सकियोस् । अमेरिकाको यो रणनीतिलाई ठीक ढङ्गले बुझेन भने अमेरिकाको टक्कर लिन पनि गाह्रो बन्ने स्थिति छ । त्यसकारण आज अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध संसारका श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्गले व्यापक हमला गर्न जरुरी छ । हरेक देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भित्रभित्रै कुहिन थालेको साम्राज्यवादका विरुद्ध आआफ्नो देशमा गृहयुद्धको तयारी गर्नु जरुरी छ किनभने हरेक उत्पीडित देशहरूमा साम्राज्यवादका नङ्ग्राहरू गाडिएका छन् ।
पार्टीको नवौँ महाधिवेशन आगामी फागुन १ गते उद्घाटन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
हो, हामी आउँदो फागुन १ गते हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशन गर्दैछौँ । यसका लागि लेनिनले भन्नुभएजस्तै पेसेवर क्रान्तिकारीहरूले बनेको नयाँ ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । माओले भनेजस्तै नयाँ ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टी सङ्गठनात्मक रूपले मात्र सङ्गठित हुँदैन, यो त विचारधारात्मक रूपले पनि सङ्गठित हुन्छ । त्यसकारण विचारधारात्मक, राजनीतिक, साङ्गठनिक, आन्दोलनात्मक र आर्थिक तयारी गर्दैछौँ । यसका साथै हामीले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा एकताप्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ । यसले गर्दा आउँदो महाधिवेशन नयाँ ढङ्गको पार्टीको नयाँ विचारधारा अन्वेषण गर्ने थलो हुनेछ ।
कम्युनिस्ट नाउँका अरू पार्टी छोडेर नेकपा (बहुमत) मै लामबद्ध हुनका लागि वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने तपाईंहरूसँग के त्यस्ता आकर्षक, विश्वासिला नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू छन् ? यो अन्तरवार्ताको अन्तिममा हाम्रा पाठकहरूको मन जित्ने गरी केही विषय राखिदिनुस् न !
नेकपा (बहुमत) न त पुरानो सिद्धान्तमा मात्र चिप्किएको छ, न त यसले मालेमावादी आधारभूमि छोडेर हावामा तैरिरहेको छ । यो धर्तीमा टेकेर नयाँ कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्यनीतिको विकास गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । हामीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउने न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छौँ । यसले गर्दा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा बनेको छ । यसका साथै वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न हामीले एकीकृत जनयुद्धको सामरिक कार्यदिशा तय गरेका छौँ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था सञ्चालन गर्न आजैदेखि क्रान्तिकारी वर्ग नयाँ शासनसत्ताको अभ्यासमा पनि लाग्नुपर्दछ । त्यसकारण हामीले स्वाधीन संयुक्त सरकारको कार्यनीति बनाएका छौँ । यो सरकारमा देशभक्त, जनतान्त्रिक र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू संयुक्त रूपमा अघि बढ्नेछन् । यसको कारण के हो भने उनीहरूको विकासका लागि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था बाधक बनेको छ । यही नै हाम्रो कार्यदिशाको आमशृङ्खला हो । यसैबाट नै नेपाली जनताको मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
प्रस्तुति : अशोक सुवेदी
