दलाल पुँजीवादको राजनीतिक विकल्प

दृश्य १– २०१७ साल मङ्सिर मसान्तको दिन थियो । राजा महेन्द्र आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर दिनभरि दरबारमा आफ्ना भाइहरूसँग छलफल गरेर बसिरहेका थिए । राती साढे आठ बजेतिर ब्रिगेडियर जनरल समरबहादुर कुँवरलाई बोलाए । कुँवरलाई उनले निरशमशेर जबरा र सुरेन्द्रबहादुर शाहका बारेमा सोधे । निरशमशेर सेनाका प्रधानसेनापति थिए भने शाह दोस्रो बरियतामा रहेका व्यक्ति थिए । तर पनि राजालाई यी दुवै जर्नेलप्रति आफूले चाल्न लागेको कारबाही पूर्णतया सफल बनाउनका लागि भगीरथ मेहनत गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सवालमा खासै स्पष्टता थिएन । त्यही भएर त अन्तिम समयमा आफ्ना भित्री विश्वासिला पात्र कुँवरलाई बोलाएर सल्लाह गरेका थिए । अर्को दिन पुस १ गते दिउँसो साढे तीन बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजा महेन्द्रले व्यवस्थापिका संसद् र मन्त्रिपरिषद् विघटन गरे । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, स्वेच्छाचारिता बढ्दै अराष्ट्रिय तत्वको बोलवाला बढ्न गएका कारण बाध्यतावश सत्ता आफ्नो हातमा लिनुपरेको घोषणा गरे र सङ्कटकाल लगाएर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

दृश्य २– लामो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप तीसबर्से पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुन पुग्यो । २०४८ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण नीति तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रम संसद्बाट पारित हुन सकेन ।

नेपाली काङ्ग्रेसका ११० जना सांसदमध्ये ३६ जना सरकारको विपक्षमा उभिएका थिए । उक्त घटनाबाट झस्किएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ साल असार २६ गते संसद् विघटनका लागि राजासमक्ष सिफारिस गरे । राजा वीरेन्द्रले विघटनको सिफारिस स्वीकृत गरिदिए ।

दृश्य ३– २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ने.क.पा. (एमाले ८८ सिटका साथ पहिलो स्थानमा आउन सफल भयो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । उनका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाइमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । मनमोहन अधिकारीले पनि आफूलाई सङ्कटबाट जोगाउने अस्त्रका रूपमा संसद् विघटनकै बाटो रोजेका थिए तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन । २०५२ भदौ १२ गते उनले गरेको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरेका थिए । सर्वोच्चले अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न नहुने सुझावसहितको राय पठाएपछि राजाले सिफारिस स्वीकृत गरेनन् ।

दृश्य ४– काङ्ग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । उनले पनि आफ्ना पूर्ववर्तीहरूजस्तै संसदीय छिनाझप्टीको फाइदा उठाउँदै २०५५ सालमा संसद् विघटन गरिपाऊँ भनी दरबारमा सिफारिस पठाए । त्यतिखेर पनि राजाले सर्वोच्च अदालतसँग राय लिए । प्रशस्त आधार नदेखिएका कारण संसद् विघटन हुनबाट जोगियो ।

दृश्य ५– राजाले सेना परिचालनका लागि अनुमति नदिएको झोकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ साल साउन ४ मा पदबाट राजीनामा दिए । कोइरालाको राजीनामापछि शेरबहादुर देउवा पुनः दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री चुनिन पुगे । देश पूरै जनयुद्धमय भएको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले छ महिनाका लागि भनेर सङ्कटकाल घोषणा गर्यो । सङ्कटकालको म्याद थप गर्नका लागि संसद्बाट सहमति जुटाउन नसकिने अवस्था उत्पन्न हुन गयो । आफूप्रतिकूल संसद्को माहोल नजिकबाट नियालिरहेका देउवाले संसद् विघटनबाहेक अर्को विकल्प आफ्नो आँखाअगाडि देखेनन् । सायद त्यही भएर हुनुपर्छ २०५९ जेठ ७ गते उनले पनि संसद् विघटन गरिछाडे ।

दृश्य ६– दसबर्से महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन (२०६२–६३) को बलमा २०६४ साल चैत २८ गते नयाँ नेपाल रचनाको सपनासहित संविधानसभाको निर्वाचन हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न भयो । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकामा पनि थियो । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको संविधानसभाको समय थप गरेर ५ वर्षसम्म पुर्याइयो । संविधान निर्माणका लागि दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न सकेन । २०६९ साल जेठ १४ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन भएको घोषणा गरे । जुन हलले एकमतका साथ (राप्रपा, नेपालबाहेक) २०६५ जेठ १५ मा सगौरव राजतन्त्र अन्त्यको उद्घोष गरेको थियो सोही हलले त्यो दिन आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैँले हस्ताक्षर गर्ने विवशता बेहोर्नुपरेको थियो ।

दृश्य ७– आश्चर्यजनक तरिकाले एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ को प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका बेला गठबन्धन बन्न पुग्यो र उनीहरूले पार्टीएकता पनि छिट्टै गर्ने हल्ला पिटे । पाँचबर्से स्थायी सरकार, समृद्ध राष्ट्र र सुखी जनताको प्रचारप्रसार गोयबल्स शैलीमा फिँजाए । नभन्दै जनताले पनि विश्वास गरेर करिब–करिब दुईतिहाइ (२७५ सिटमध्ये एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ गरेर १७४ सिट) पुग्ने गरी मत दिए । २ नं. प्रदेशबाहेक अरू सबै छवटा प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बने । एमाले अध्यक्ष केपी वली २०७४ साल फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री चुनिए । आपसी घम्साघम्सीकै बीचबाट भए पनि २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । वली र प्रचण्ड दुवैजना पार्टी अध्यक्षमा चुनिए । एकताको वर्ष दिन पनि नपुग्दै प्रचण्डले भद्र सहमतिको कुरा उप्काउँदै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न थाले जुन भद्दा बहस वलीले सरकार प्रमुख वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने विषयमा विषयान्तर हुन पुग्यो । प्रचण्डलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता एमालेका पुराना र प्रभावशाली नेताहरूले जमेर साथ दिए । वली प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्न त बाध्य भए तर कामकाजी भने हुन दिएनन् । यसरी आन्तरिक रूपमा बढ्दै गएको कलह विगतमा झैँ सदनमा अभिव्यक्त हुन गयो । प्रचण्ड–नेपाल–खनाल पक्षले आफू पक्षधर ९० जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पुस ५ गते वलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यही दिन प्रस्तावको डिफेन्स गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए । जत्यसलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सहजै अनुमोदन गरिदिइन् ।

दृश्य ८– पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ मा विघटन भइसकेपछि व्यवस्थापिका संसद्समेत भङ्ग भयो । अर्को संविधानसभा निर्वाचनका लागि सरकार गठनका सवालमा दलहरूको आपसी सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मान्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन पुगे जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासकै दुर्नाम पक्ष हो । रेग्मी नेतृत्वको गैरदलीय सरकारमा चार दल, राष्ट्रपति र स्वयम् रेग्मीले छनोट गरेका १० जना रिटायर्ड सचिवहरू मन्त्रीका हैसियतमा नियुक्त गरिएका थिए ।

उल्लिखित आठवटा परिदृश्य हाम्रो देशको आधुनिक राजनीतिक इतिहासका काला र भद्दा दृष्टान्तहरू हुन् जुन दृष्टान्तले जसले, जहिले जस्तोसुकै कारण देखाएर आफूलाई माथि पार्न खोजे पनि नकारात्मक राजनीतिक चिन्तनको प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरा प्रस्ट पार्दछ । यो फासिवादी तानाशाही प्रवृत्तिगत चिन्तनबाहेक अरू विषय केही पनि होइन । यसको मूल स्रोत संसदीय व्यवस्था हो । संसद्वादीहरूले जतिसुकै ठूलो आवाजमा चिच्याएर संसदीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक विधिको शासन हो भने पनि त्यो बिलकुल होइन, बरु अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक तानाशाही व्यवस्था हो भन्दा फरक नपर्ला जहाँ जनतालाई सत्ता प्राप्तिको भर्याङका रूपमा मात्र सीमित गरिएको हुन्छ । राष्ट्रघात र जनघातका नयाँनयाँ कीर्तिमानहरू कायम भएका छन् । साठी वर्षको अन्तरालमा पाँचपटक संसद् विघटन गरिनु, दुईपटक असफल प्रयास हुनु, भारतसितको १९५० लगायतका असमान सन्धि, कोसी, गण्डक, एकीकृत महाकाली, बिप्पा सम्झौतालगायत पछिल्लो समयमा एमसीसी सम्झौता लागू गराउनका लागि भइरहेका प्रयत्नहरू यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यति मात्रै नभएर दार्चुलाका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीदेखि पूर्वमा ताप्लेजुङसम्मका हजारौँ हेक्टर भूभाग भारतीय साम्राज्यवादले हडपिसक्दासमेत हाम्रो देशका नेताहरू मौन समर्थन व्यक्त गरिरहेको स्थिति छ । यसरी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ देखि २०७७ सालमा वलीले गरेको व्यवस्थापिका संसद् विघटनसम्मको ‘सफ्ट कु’ सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दा नेपालमा संसदीय व्यवस्था (चाहे राजतन्त्र अस्तित्वमा रहेको समयमा होस्, चाहे त्यो बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापनापछिको अवस्थामा नै किन नहोस् असफल भइसकेको देखिन्छ । संसद्वादीहरूले जुनसुकै रूप रङ, आवरण र कलेबरमा संसदीय व्यवस्थालाई जीवन दिने भरमग्दुर ऊर्जा खर्च गरे पनि बालुवा पेलेर तेल निकालेबराबर हुन गएको छ । यस्ता अप्राकृतिक अराजकतावादी क्रियाकलापले उनीहरूको मृत्यु अवश्यम्भाबी छ ।

वलीले गरेको ‘सफ्ट कु’ पछि नेपालको राजनीतिक तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ । व्यक्तिपिच्छेका आआफ्ना धारणाहरू सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक दलहरू पक्ष–विपक्षमा झन्डा, ब्यानरसहित जिन्दावाद र मुर्दावादका नाराहरू जोर–सोरका साथ भट्ट्याउँदै सडकमा ओर्लिइरहेका छन् तर अचम्मको कुरा के छ भने देशभक्त, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाहेक अरू सबै अन्तरविरोधबाट गुज्रिरहेका छन् । संसद् पुनस्थापनाको मागसहित भइरहेको नाम मात्रको आन्दोलन औचित्याहीन देखिन्छ । झट्ट हेर्दा यो एजेन्डा हिउँदमा भ्यागुता कराएजस्तो लाग्छ भन्दा फरक नपर्ला । यिनीहरूमध्येकै एकथरी अझै पनि अदालती सुनुवाइको पर्खाइमा समय बर्बाद गरिरहेका छन् । उनीहरूको विश्वास के छ भने अदालतले संसद् पुनस्थापना गरिदिनेछ । यो एउटा दिवास्वप्न मात्र हो किनभने संसद् विघटन वली एक्लैको आवेगको विषय नभएर अमेरिकी–भारतीय साम्राज्यवादी गठबन्धनद्वारा रचिएको ‘बृहत्तर योजना’ भित्रको एउटा चाल हो । वली र विद्या भण्डारीले आज्ञाकारी शिष्यझैँ आफ्नो रोल बिनाकुनै हिचकिचाहट पूरा गरेजस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि निश्चय नै आफ्नो हिस्सामा परेको रोल कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नेछन् भन्ने सवालमा रत्तिभर द्विविधा देखिँदैन ।

यसरी सरसर्ती राजनीतिक घटनाक्रमहरूको ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले देशमा तीनवटा राजनीतिक मुद्दाहरू राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको देखिन्छ । गणतन्त्र असफल भइसकेकाले राजा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका कमल थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेहरूलगायतको १) राजसंस्था पुनर्बहाली । संसद्वादी दल तथा व्यक्तिहरूले भन्दै आइरहेको २) संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचन । संसदीय सत्ताभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र जनगणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै सङ्घर्ष सञ्चालन गरिरहेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, नेकपा (बोल्सेभिक) सहित अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ३) वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता । १ नं. को मुद्दा शतप्रतिशत गलत र प्रतिगामी मुद्दा हो । त्यसैगरी २ नं. को मुद्दा पनि यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी नै हुन जान्छ । ३ नं. को मुद्दा मात्र प्रगतिशील र क्रान्तिकारी हो । जे भए पनि बिनाकुनै रक्तपात जनतालाई आफ्नो इच्छालाग्दो व्यवस्था निर्धारण गर्न पाउने अधिकार छ र निर्धारण गर्न दिनुपर्छ । यसमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूले सहयोगीको भूमिकामा आफूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । त्यति मात्रै नभएर जनताद्वारा छनोट गरिएको व्यवस्थाअनुरूप आफूलाई ढाल्नु वस्तुवादी हुन जान्छ । त्यस्तो भए जनताले आफ्नो इच्छाअनुसारको व्यवस्था कसरी छनोट गर्ने ? भन्ने प्रश्न जोकसैको मानसपटलमा पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन । जनता अन्तिम निर्णायक शक्ति भएको हुँदा जनताको निर्देशनमुताबिक कार्य सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने आधारभूत राजनीतिक मूल्य, मान्यता, मर्म र आदर्शलाई केन्द्र भागमा राखी व्यवस्था छनोटका विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्छ । जनमतसङ्ग्रह सबैका लागि यस्तो स्वीकार्य विषय हो जसले मात्र सदियौँसम्मका लागि राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ । यो सहज र वैज्ञानिक विधि भएको हुँदा यसबाट निस्कने परिणाम सकारात्मक नै रहन्छ । जनमतसङ्ग्रह कसरी सञ्चालन गर्ने त ? यसका लागि देशभक्त, राष्ट्रवादी, विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूलाई समेत समेटिनुपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाउँदै गिरफ्तार, जेल जीवन बिताइरहेका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई सम्मानजनक रिहा गर्नुपर्छ । एकीकृत जनक्रान्तिका क्रममा सहादत भएका, घाइते योद्धाहरू र उहाँहरूको परिवारलाई व्यवस्थापन गर्दै उक्त पार्टीसहित सर्वपक्षीय, सर्वदलिय संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ । संयुक्त सरकारद्वारा गरिने जनमत सङ्ग्रहलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न गर्नका लागि विश्वसनीय राष्ट्रिय÷अन्तर्र ाष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ जुन कार्य क्रान्तिकारी व्यक्ति र शक्तिहरूबीचको बृहत्तर सहकार्य, ध्रुवीकरण तथा एकता र आन्दोलनबाट मात्र सम्भव हुनेछ । यसको सुरुआत विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी सम्मिलित रणनीतिक मोर्चाबाट भइसकेको छनक दिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्