प्रारम्भ
सन् १९७४ मा भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले आम जनसमुदायमा आन्दोलनको आह्वान गरे । इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको फासिवादी सरकारको तख्तापलटका लागि गरिएको उक्त आन्दोलनलाई उनले ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ को संज्ञा दिए । ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ को प्रस्तावनामा भनिएको थियो– व्यवस्था परिवर्तन राजनीतिक क्रान्तिले मात्र सम्भव हुँदैन । राजनीतिक क्रान्तिका अलावा (अ) सामाजिक क्रान्ति (ख) सांस्कृतिक क्रान्ति (ग) आर्थिक क्रान्ति (घ) बौद्धिक क्रान्ति (ङ) शैक्षिक क्रान्ति र (च) आध्यात्मिक क्रान्ति गरेर अन्य ६ ओटा क्रान्तिसमेत सम्पन्न गर्न आवश्यक हुन्छ । यी सातओटा क्रान्ति एकीकृत तरिकाले सँगसँगै अगाडि बढाउन सके मात्र क्रान्ति पूर्ण हुन्छ । जुगौँदेखि शोषित, पीडित जनताको व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ, जुन ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ हो । यहाँ नारायणले ‘व्यवस्था’ शब्दको प्रयोग ‘सत्ता’ का लागि नभएर ‘सरकार’ बुझाउन गरेका हुन् । तर पनि मानव समुदायसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण एकै साथ हुनुपर्ने विचारमा उनले जोड दिएका थिए । यो परिवर्तनगामी प्रगतिशीलहरूका निम्ति अनुकरणीय पक्ष हो । हुनुपर्ने पनि यही हो ।
क्रान्ति आफैँमा बहुआयामिक विधि हो, जसले समाजमा रहेका हरेक अन्तर्विरोधको पहिचान र हल गर्दछ । क्रान्तिको गौरवमय ऐतिहासिक कार्यभार पनि मूलभूत रूपमा यही हो । क्रान्तिकालमा रणनीति, कार्यनीतिअनुरूपका विभिन्न योजनागत उपचरण, चरण हुने गर्दछन् । तर, क्रान्ति सम्पन्नतापश्चात् राजनीतिक क्रान्तिबाट अन्य विषय अलग्याएर निकट भविष्यको गर्भमा धकेली दिनु सर्वथा गलत हो । दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद आत्मसात् गरेर प्रतिक्रान्ति संस्थागत गर्नु हुन जान्छ । राजनीति मूल विषय हुने गर्दछ । त्यसो भएको कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका सम्पूर्ण विषयको नेतृत्व र जवाफदेहिता राजनीतिले वहन गर्नुपर्दछ । अनि मात्र बल्ल क्रान्ति सजीव हुन्छ । मानव जातिलाई मुक्ति दिन कामयाव हुने गर्दछ । साथै, हाम्रोजस्तो अर्धसामन्ती दलाल पुँजीवादी सत्ता र नवऔपनिवेशिक स्थितिमा रहेका देशहरूमा वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एकैसाथ सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
चरित्रविहीन राजनीतिक परिवेश
नेपालका तथाकथित कम्युनिस्टहरूले समाजवादको नारा दिएर पुँजीवादको पक्षधरता लिँदै आएका छन् । उनीहरूको कथनी र करनीमा द्वैधता देखिन्छ । सर्वहारा वर्गीय अडान दिन दुईगुणा रात चौगुणाको तीव्र गतिमा ह्रास हुँदै गइरहेको पाइन्छ । माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी समाज विज्ञानको आत्मालाई भुत्ते बनाएका छन् । वर्गसंघर्ष, दुईलाइन संघर्षको सिद्धान्त, सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्वलाई विस्थापित गरेर ख्रुश्चेभी ‘पाँच स’ को शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा संक्रमण, सम्पूर्ण जनताको सत्ता नामक आधुनिक संशोधनवाद अवलम्बन गरिरहेको बिग्रँदो अवस्था छ । माओले विकास गर्नुभएको ‘तीन गर र तीन नगर’ को सिद्धान्त ठीक उल्टो ढंगले प्रयोगमा ल्याउँदै आइरहेका छन् । माओले, ‘माक्र्सवाद लागु गर, संशोधनवाद होइन, खुल्ला र स्पष्ट होऊ, छलछाम र षड्यन्त्र नगर, एकताबद्ध होऊ, नफुट भनेका थिए । तर, दुःखको कुरा यिनीहरूले संशोधनवाद लागु गर, माक्र्सवाद होइन, छलछाम र षड्यन्त्र गर, खुल्ला र स्पष्ट नहोऊ, फुट, एकताबद्ध नहोऊ’ को चरित्र विकास गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । सिद्धान्तविहीनताको जीवन बिताइरहेका छन् । खासमा यी कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्दा कुनै अतिशयोक्ति नहोला ।
दर्शनमा घोर दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद, अर्थतन्त्रमा वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, सत्तामा मध्यपन्थी अवसरवाद प्रदर्शन गरिहेका छन् । अर्कातिर प्रजातन्त्रको मुखौटो धारक ने.काँ.लगायतका दलहरूको स्थिति झन् लज्जास्पद छ । उनीहरूका पनि हरेक गतिविधि प्रजातन्त्रविरोधी देखिनु कुनै अनौठो विषय होइन । ‘घर कसको पोत्नेको, जमिन कसको जोत्नेको’ बहस, ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को आधारभूत कार्यक्रम वीपीसँगै काँग्रेसीजनहरूले आर्यघाटमा जलाएर खरानी बागमतीको जलमा बगाइसके । अरूका त के कुरा गर्नू । पदीय भागवण्डामा सहमति जुट्दा एकता र नजुट्दा फुटका अनेकन् घटना नेपाली राजनीतिक मञ्चले व्यहोरिसकेको छ । पार्टीभित्रको आपसी बेमेलका मुद्दामा कैयौँपटक संसद् विघटन भइसकेको छ । नाम मात्रका तीनओटा राजनीतिक परिवर्तन (२००७, २०४६ र २०६२/०६३) पश्चात् पनि जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जनजीवन पुरानै कष्टप्रद ढंगबाट गुज्रिरहेको छ । कुनै खालको सामान्यतः सुधारसम्म भएको छैन । आमूल परिवर्तनको चाहना व्यक्त गर्नु भनेको त तातो बरफका कुरा गर्नुसरह हो । आन्दोलनको बलमा राज्य सञ्चालन तहमा पुगेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली भने रातारात अस्वाभाविक रूपमा बदलिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार, कमिसन खोरी, तस्करी, कालो बजारी, लुट खसोट, दलालीका धुत्र्याइँ धन्दामा राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूको सहभागिता निर्लज्ज तरिकाले झ्याङ्गिँदै गएको छ । अझ दलहरूका बिचमा आपसी सहमतिपूर्वक एकपछि अर्को काला प्रकरण भइआएका छन् ।
सुयोग्यभन्दा पनि आफू निकटका अयोग्य बद्नामित व्यक्तिहरू उनीहरूको रोजाइमा पर्दछन् । राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राज्यका महत्वपूर्ण निकाय, संवैधानिक अंगदेखि न्यायपालिकासम्म भर्ना गर्ने अखडाको रूपमा विकास गर्न भ्याएका छन् । नैतिकता नामको विषय एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ । आर्थिक पारदर्शिता, सरल जीवन, जनताप्रति सेवा भाव र जिम्मेवारीप्रति दृढ प्रतिबद्धतापूर्वक व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बन्नु राजनीतिको आधारभूत मान्यता हो । विडम्बना, नेपाली राजनीतिमा यसको स्थान भड्किलो खाले तडक भडक, राग रस र गैरजिम्मेवार चिन्तन, व्यवहारले ओगटेको छ । जनताले आधारभूत तहमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । बढ्दो बेरोजगारीको दर रोकिएको छैन । समाज पूरै असन्तुलनको बाटोमा छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति बिल्कुल देखिँदैन । प्रत्येक पाइलामा जनता आफूसँगै मृत्यु बोकेर हिँड्न विवशता व्यहोरिरहेको स्थिति छ । लैङ्गिक विभेद, हिंसा, बलात्कार, हत्या, जातीय÷क्षेत्रीय उत्पीडनका घटना दिनहुँजसो बढ्दै गइरहेका छन् । प्रायः यस्ता प्रवृत्तिका अपराधमा संलग्न मान्छे जोगाउन राजनीतिक, प्रशासनिक ओहोदावालाहरू मिहीन परिश्रमपूर्वक दौड लगाइरहेका भेट्टाइन्छ । प्रदूषित राजनीतिक कु–संस्कृतिका कारण वर्तमान अवस्थामा जनजीविका, जनतन्त्रका साथै राष्ट्रिय जीवन नै इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक मोडमा आएर उभिन पुगेको छ । शृङ्खलाबद्ध राष्ट्रविरोधी सन्धि, सम्झौताका कारण देशको स्वाधीनता साह्रै विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको छ । देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने दिशातिर हामी घचेटिइरहेका छौँ ।
अबको विकल्प
आन्दोलन क्रान्ति होइन, जसले व्यापक गहिराइ र उचाइमा पुगेर गुणात्मक फेर बदल गरिदियोस् । सत्ता बदली दियोस् । आन्दोलनको त्यो हैसियत नै पुग्दैन । आन्दालेनको कार्य विद्यमान राज्यसत्ताभित्र सामान्य सुधारको रहने गर्दछ । अर्थात्, बढीमा बढी मात्रात्मक परिवर्तनसम्मको हुन्छ । प्रत्यक्ष हिसाबले नदेखिने खालको आन्दोलनका माध्यममार्फत् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष रूपान्तरण गर्न सकिँदैन । तसर्थ, आजको आवश्यकता आन्दोलनको नभएर क्रान्तिको हो । सत्ता पलटको हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भ्रममा राखेर आन्दोलनलाई क्रान्तिको नाम दिएर यहाँसम्म पुर्याए । सरकारको विषयलाई सत्ताको विषय हो भने । आन्दोलन (चाहे ती सशस्त्र हुन् या निःशस्त्र) राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको सर्वोच्चताका लागि सञ्चालन भएको देखिँदैन । बरु, देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा उल्टो प्रवाहबाट अगाडि बढेको छर्लङ्ग छ । जे भए पनि यहाँसम्मका घटनाक्रमले के बताउँछ भने, उनीहरूको क्रान्ति, सत्ताको कुरा आफूलाई नवधनाढ्य अभिजात वर्गमा पुर्याउने झुटको खेतीबाहेक अरू केही थिएन । अब यो झुटको खेतीमा डढेलो लगाएर क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आफूभित्र प्राण भर्ने प्रयत्नस्वरूप हरेक खालका कूकर्म गरिरहेको पुँजीवादी सत्ताको चिहानमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु छ, जुन उज्यालो भविष्य हाम्रो सन्निकट छ । यस्ता अवसर इतिहास बिरलै भेट्टाइन्छन् ।
क्रान्तिकारी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न समाजवादका हिमायतीहरूले आफूलाई एक ढिक्का बनाउनैपर्छ । वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिमा प्रतिबद्ध मात्र होइन, दृढ प्रतिबद्धताका साथ पुँजीवादको केन्द्र भागमा हमला गर्नु समाजवादीहरूको दायित्व हो । चार दशकअगाडि भारतमा जयप्रकाश नारायणले सम्पूर्ण क्रान्तिको उद्घोष गरेजस्तै नेपालमा पनि उच्च स्वरमा एकीकृत जनक्रान्तिको आह्वान गरिएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको विकसित मालेमावादी समाज विज्ञानको आलोकमा वैज्ञानिक समाजवादका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित क्षेत्रका सबै जनता एकताबद्ध भएर उमङ्गका साथ आन्दोलनको बाटोमा अगाडि बढौँ । सम्पूर्ण आन्दोलनले क्रान्तिको ढोका खोल्नेछ ।
