वर्तमान सत्ता सङ्कट र त्यसको निकास

ओमप्रकाश पुनलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्

प्रारम्भ

देशमा अहिले संविधान छ पनि छैन पनि । संसद छ पनि छैन पनि र सरकार छ पनि छैन पनिको अवस्था उत्पन्न भएको छ । केपी वलीले संसद् विघटन गरेपछिको अवस्था हो यो र यसलाई विभिन्न शक्ति वा व्यक्तिले विभिन्नथरीको परिभाषा दिएका छन् । कसैले यसलाई प्रतिगामी वा पश्चगामी कदम भनेका छन् । कसैले यसलाई निरङ्कुश वा अधिनायकवादी कदम भनेका छन् । कसैले यसलाई असंवैधानिक कदम वा संविधानमाथिको ‘कू’ भनेका छन् । कसैले यसलाई गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्धको कदम भनेका छन् भने कसैले फासिवादी कदम भनेका छन् । जेसुकै भने पनि देश अहिले चरम सत्तासङ्कटमा फसेको छ र एक प्रकारले सत्तारिक्तताजस्तो अवस्थामा छ । यसलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने आआफ्नै दार्शनिक, राजनीतिक एवम् वैचारिक मान्यताहरू छन् । यो सङ्कट उत्पन्न हुने कारण र समाधान के ? भन्ने सवालमा पनि तिनै मूल्य र मान्यताहरू देखापरेका छन् । यसको सङ्क्षिप्त चर्चा यस आलेखमा निम्नबमोजिम गर्न खोजिएको छ ।

सङ्कट र कारण

यो सङ्कट भनेको प्रतिक्रियावादी सत्तासङ्कट हो । क्रान्तिकारी सङ्कट हैन । यो सङ्कटमा मूलतः तीनवटा बुझाइ एवम् धारणाहरू छन् : त्यसमा पहिलो, यो सङ्कट केपी वलीका कारण आएको हो भन्नेछ । केपी वलीको कार्यशैली, स्वभाव, आचरण र सत्तालिप्साबाट पैदा भएको तत्कालीन सङ्कट हो । यो एकाएक उत्पन्न भएको सङ्कट हो । यसलाई केपी वली हटाएपछि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । यो बुझाइ खास गरेर डबल नेकपाको प्रचण्ड–माधव गुटको हो । यसमा केही बुद्धिजीवी र जनता समाजवादी पार्टी पनि सहमत देखिन्छन् । दोस्रो, बुझाइ यो सङ्कट डबल नेकपाभित्रको अन्तरविरोध वा झगडाका कारण पैदा भएको हो । यो कम्युनिस्ट विचारबाट पैदा भएको अधिनायकवाद वा निरङ्कुशता हो भन्नेछ । यसमा नेपाली काङ्ग्रेसलगायत कानुन व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूले मत प्रकट गरिरहेका छन् । यसमा व्यक्ति र पार्टीको कार्यक्षमता र चाहनालाई प्रमुख कारण देखाउन खोजिएको छ । यसमा स्वयम् केपी वलीले पनि संसद् विघटन गर्नुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको घेराबन्दीलाई देखाएका छन् । तेस्रो बुझाइ भनेको यी सङ्कट कुनै व्यक्ति वा शक्तिको कार्यशैली, कार्यपद्धति वा अक्षमताको परिणाम हैन । यो विधि र विधानको सङ्कट पनि हैन । यो त राजनीतिक प्रणालीको दोषबाट पैदा भएको सङ्कट हो । यो उत्तरसाम्राज्यवादका कारण पैदा भएको विश्व–पुँजीवादको सङ्कट नेपालको दलाल संसदीय पुँजीवादमार्फत अभिव्यक्त भएको मात्रै हो । यो संसदीय शक्तिमा पनि आन्तरिक अन्तरविरोधका रूपमा देखापरिरहेको छ । नेपालमा यो सबैभन्दा बढी सरकारी नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसमा देखापरेको छ । त्यसैको प्रकट रूप केपी वलीमार्फत सत्ता र सरकारमा प्रतिबिम्बित भएको हो । त्यसैले मूलतः यो सङ्कट मरणासन्न पुँजीवाद उत्तरसाम्राज्यवादले ल्याएको हो । यो सङ्कट एकाएक केपी वलीले पैदा गरेको नभई सिलसिलेबार रूपमा आएको छ र अहिले केपीमार्फत उत्कर्षमा पुगेको छ । यो बुझाइ हाम्रो पार्टीले अघि सारेको वैज्ञानिक विचारमा आधारित छ ।

प्रतिगमन कि अग्रगमन ?

वर्तमान सत्तासङ्कटलाई अधिनायकवाद, निरङ्कुशतावाद, संविधानमाथिको ‘कू’ वा महेन्द्र/ज्ञानेन्द्रपथ जे भने पनि यो एक प्रकारको प्रतिगमन वा पश्चगमन नै हो, अग्रगमन हैन । यो प्रतिगमन अहिले नै एकाएक केपीको दिमागबाट फुत्त निस्किएको होइन । यो त २०७० सालको कथित दोस्रो संविधानसभाबाट जन्मिएको कदम हो । जब पहिलो संविधानसभा विघटन भयो र संविधानसभा माओवादीको हातबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिको हातमा गयो, त्यहीँबाट प्रतिगमनको बीजरोपण भयो । यो सत्ता र संविधान नै प्रतिगामी थियो जसका कारण सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरोधी केपी वलीलाई सत्ता र सरकारको कार्यकारी प्रमुखमा ल्याउने वातावरण बन्यो । यही परिवेश आउँछ भनेरै हाम्रो पार्टीले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभापछि लगातार सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया र सत्तालाई बहिष्कार गर्दै आएको छ । यसलाई हल गर्न वा सच्याउन व्यक्ति बदलेर वा शक्ति बदलेर मात्रै हुँदैन । संसद् पुनस्र्थापना पनि प्रतिगमनकै यथास्थितिवादी रूप हो । केपीको कदममार्फत यसलाई अझै पछाडि धकेल्न खोजिएको र सीमित उपलब्धिलाई पनि समाप्त पार्न खोजिएको मात्रै हो । यसको सही समाधान वा अग्रगमन भनेको वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हो ।

फासिवाद ?

केपी वलीमार्फत अहिले लागू भएको परम्परागत निरङ्कुशता वा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद हैन । यो सामाजिक फासिवाद हो । कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताप्रक्रियाकै बेला यो संश्लेषण गरेको थियो । यो एकता सिद्धान्तनिष्ठ हैन । कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता पनि हैन । यसले समाजवाद ल्याउँदैन । यो पद र शक्तिको अशक्तिबाट पैदा भएको स्वार्थको गठजोड हो । यो पार्टी हैन, मोर्चा हो । यी सामाजिक फासिवादी हुन् । यिनी सत्तामा गए भने दलाल सामाजिक फासिवाद लागू गर्नेछन् । स्वार्थ मिलेन भने यिनीहरूको कथित एकता पानीको फोकाजस्तै फुट्नेछ । यिनीहरूले सत्तामार्फत समाजवाद नभई दलाल संसदीय पुँजीवाद लागू गर्नेछन् । यो विश्लेषण हामी र हाम्रो पार्टीले त्यतिबेलै अघि सारेको थियो र जनतालाई भ्रममा नपर्न अपिल गरेको थियो । आज त्यही भयो । केपीको ठाउँमा प्रचण्ड भएको भए पनि त्यही गर्थे । सामाजिक फासिवाद जसको धरातल पुँजीवाद हो, ले समस्याको समाधान गलत ढङ्गले हल गर्न वा समाधान गर्न खोज्दा जमिन्छ । यो जनताको नाम वा बलमा देखापर्छ । यसले हरेक विषय वा समस्याको समाधान नभई विषयान्तर मात्रै गर्छ । एउटा समस्यालाई अर्को समस्या थोपरेर विषयान्तर गर्ने यसको विशेषता हुन्छ । यसको दार्शनिक पक्ष दक्षिणपन्थ र चिन्तनगत कर्मपक्ष भँडुवा विकासवादी हुन्छ ।

दलाल पुँजीवाद र यसका विशेषता

दलाल पुँजीवाद भनेको सरल भाषामा भन्नुपर्दा अर्काको खुट्टामा चल्ने राजनीतिक व्यवस्था हो । यो आत्मनिर्भर हुँदैन, परनिर्भर हुन्छ । शासक–प्रशासकहरू भ्रष्ट र लाचार हुन्छन् । यसमा अन्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुँदैनन् । यो निगम पुँजीवादको घोडा हो । यसको मूल विशेषता भनेको दलालीकरण हो । नेपालमा दोस्रो संविधानसभापछि यसले प्रवेश पाएको हो । अहिलेको नेपालको शासन व्यवस्था दलाल संसदीय पुँजीवाद हो । यसका मूलभूत विशेषताहरू निम्नानुसारका हुन्छन्–

१. शासक बलिया र जनता निरीह हुन्छन् । शासकहरू स्वेच्छाचारी र शौर्यनायक बन्न खोज्छन् । विचारको सङ्घर्ष हुँदैन । स्वार्थको मात्रै लडाइँ हुन्छ ।

२. जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ । जनताका नाममा जनताको हुर्मत लुटिन्छ ।

३. अधिनायकत्व दलाल पुँजीपतिको हातमा हुन्छ । जनवाद नामेट पारिन्छ ।

४. कानुन जनतामा लादिन्छ । शासकहरू कानुनभन्दा माथि हुन्छन् ।

५. हरेक कुराको निर्धारण पुँजी लेनदेनमा हुन्छ । दलालबिना केही काम चल्दैन ।

६. सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र राज्ययन्त्र जनताप्रति हैन, हाकिम र शासक अर्थात् मालिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अपारदर्शी, अनैतिक र जालझेलपूर्ण हुन्छ ।

७. शासकहरू विदेशी शक्तिको इसारामा चल्छन् । पद र पैसामा लुछाचुँडी गर्छन् ।

८. अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर हुन्छ । मान्छेको चेतना नाफा–घाटामुखी मात्रै बनाइन्छ ।

९. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी शासन र बालिग मताधिकार खालि हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै हुन्छन् ।
जसलाई प्रत्यक्ष जीवनव्यवहारमा अहिले हामी नेपालीहरूले भोगिरहेका छौँ ।

अहिलेको सङ्कटको दोषी को ?

वर्तमान सङ्कटका मूल तथा सहायक दोषी वा पक्षहरू निम्नरहेका छन्–

१. सङ्कटको मूल दोषी वर्तमान दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था हो ।

२. दोस्रो दोषी स्वयम् सत्तासीन नेकपाभित्रको भागबन्डाको आन्तरिक झगडाको कारण हो ।

३. तेस्रो दोषी नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लाचार प्रतिपक्ष हो । सदन र सडकको मुख्य भूमिका ।

४. चौथो दोषी सरकारी तथा विदेशी एडमा चल्ने मिडियाहरू हुन् जसले सच्चा तथ्यलाई बङ्ग्याउछन् र शक्तिको चाकरी गर्छन् ।

५. पाँचौँ दोषी जनता पनि हुन् । चुनाव भन्नेबित्तिकै लाम लागिहाल्ने । प्रलोभनमा परेर जस्तोसुकै उम्मेदवारलाई पनि भोट हालिहाल्ने अनि सङ्कट पर्दा रमिते बनिदिने जनताको दासी एवम् लाछी मनोविज्ञानले पनि शासकहरूलाई स्वेच्छाचारी बनाएको छ । जनताकै बलबाट राष्ट्रघाती र जनघाती शासक जन्मिएका छन् ।

सङ्कटले ल्याउने जोखिम के ?

यो सङ्कटको वैज्ञानिक समाधान भएन भनै यसले निम्नसङ्कट ल्याउनेछ–

१. वैदेशिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष बढ्नेछ । एमसीसीलगायत राष्ट्रघाती परियोजना आउनेछन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा ओझेलमा पर्ने र गुम्नेछ ।

२. जनताका सीमित अधिकारहरू खोसिनेछन् ।

३. स्वेच्छाचारी शासन चल्नेछ र पश्चगमनले वैधानिकता पाउनेछ ।

४. अनपेक्षित युद्ध वा द्वन्द्व बढ्नेछ जसले रक्तपात निम्त्याउनेछ ।

५. थप राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता हुनेछन् र राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा पर्नेछ ।

६. देशमा गरिबी, बेरोजगारीलगायत बढेर अराजकता र आर्थिक सङ्कट पैदा हुनेछ ।

७. कोरोना महामारीले जनताको ठूलो धनजन क्षति हुनेछ ।

समाधानका उपाय के ?

वर्तमान सङ्कटलाई समाधान गर्ने तीनवटा उपाय वा बाटाहरू छन्– त्यसमा पहिलो संसदीय वा कानुनी, दोस्रो सडक र तेस्रो क्रान्तिकारी आन्दोलन र रूपान्तरण । यसलाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ :

१. संसदीय कानुनी उपाय

अहिले केपी वलीको संसद् विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेका छन् । त्यसको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुरु पनि भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् प्रतिस्थापित गरिदियो भने सङ्कट समाधानको थलो सदन बन्न जान्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, संयुक्त सरकार वा मिलीजुली सरकार बनाउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने वा अर्को कुनै संसदीय निकास खोज्ने हुनसक्छ । यसको सम्बन्ध केपी वली समूह र माधव–प्रचण्ड समूह कसले पार्टीको आधिकारिकता पाउने भन्नेसँग पनि सम्बन्धित छ । सर्वोच्चले केपीको कदमलाई संवैधानिक ठहर ग¥यो भने कि संसद्वादीहरू लुरुलुरु केपीले घोषणा गरेको चुनावतिर जोरिनुपर्छ कि त त सडक सङ्घर्षतरि आउनुपर्छ । अहिलेसम्मको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको गतिविधि हेर्दा केपीको कदमलाई नै साथ दिने देखिन्छ । केपीको यो डिजाइनमा यसको मतियार यो वा त्यो रूपमा चोलेन्द्र पनि देखिन्छन् । तर केपीका कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकमत भएको र संविधानलाई समेत नजरअन्दाज गरिएन भने संसद् पुनस्र्थापना हुने कुरा प्राकृतिकजस्तै देखिन्छ । यही बुर्जुवा कानुन र विधिलाई मान्ने हो भने माधव–प्रचण्ड समूहले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र संसद् पुनस्र्थापित हुने पक्का छ । तर यो मार्ग भनेको यथास्थितिवादी मार्ग हो र यसले अस्थायी प्रकारको समाधान मात्रै दिनेछ । यसले समस्यालाई समाधान हैन, विषयान्तर मात्रै गर्नेछ ।

२. सडक सङ्घर्ष

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापित गरेन भने अहिले यसको विरोध गरिरहेका संसद्वादीहरूका अगाडि केपीको कदमलाई स्वीकार गर्ने वा सडक सङ्घर्षमा आउनेभन्दा अर्को विकल्प छैन । त्यसो भयो भने संसद्वादीहरूको मर्यादा र अस्तित्वलाई धान्ने मार्ग भनेकै सडक सङ्घर्ष हो । यो सङ्घर्ष प्रभावकारी भयो भने फेरि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने र संविधानको पुनर्लेखन वा प्रतिगामी कदम वा विकल्प अग्रगामी रूपान्तरणको सम्भावना पनि रहन सक्छ । त्यो बाटो भनेको यो वा त्यो रूपमा केपी र विद्यालाई बलपूर्वक अपदस्थ गर्ने र संयुक्त राजनीतिक समीकरणको अहिलेको लक्षण हेर्दा सडकको मोर्चा त्यति सशक्त हुने देखिँदैन । यसमा एमसीसीको मुद्दामा र डबल नेकपा फुटेको अवस्थामा बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशय वा केपीसँगको अन्य आन्तरिक साँठगाँठका कारण शेरबहादुर देउवाले धोका दिने देखिन्छ किनकि एमसीसी पास गर्ने सवालमा केपी र देउवा एकै ठाउँमा भएकाले यो समीकरण उनी तोड्न चाहँदैनन् र विदेशी शक्तिले त्यसमा खेल्न पनि सक्छन् । केपीको यो असंवैधानिक कदमलाई घुमाउरो पाराले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवमार्फत समर्थन गरेको छ । केपीको कदम सर्वोच्चले सदर गरेमा अदालतमा समेत भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको प्रमाणित हुनेछ र पार्टीको वैधानिकता पनि केपी समूहले पाउनेछ ।

३. क्रान्तिकारी हस्तक्षेप

लेनिनको भनाइमा पुरानो प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई जनताले नरुचाएको र त्यसको विकल्पमा क्रान्तिकारी शक्ति जाहेर भएको अवस्थामा क्रान्ति सम्भव हुन्छ भनेझैँ नेपालको वर्तमान अवस्था ठीक त्यही बिन्दुमा छ । यस्तो बेलामा क्रान्तिकारी हस्तक्षेप अति जरुरी भइसकेको छ । यद्यपि क्रान्तिकारी आत्मगत परिस्थिति सोचेको तहमा तयार नभए पनि वस्तुगत अवस्था अुनकूल भएकाले पहलकदमी लिनैपर्छ । सही नीति छ र क्रान्तिकारी परिस्थिति तयार छ भने आत्मगत तयारीको पर्खाइमा बस्नु हुँदैन । त्यसका लागि क्रान्तिकारी पार्टी एकता, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा र सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ । यो सङ्कटमा क्रान्तिकारीहरूले सडक कब्जा गर्न सकेमा अग्रगामी रूपान्तरणसहित वैज्ञानिक समाजवादमा जान सक्ने सम्भावना छ । केपी वलीको प्रतिगामी कदम र प्रचण्ड समूहलगायत अन्य संसद्वादीको यथास्थितिवादी कदमका बीचबाट अग्रगामी क्रान्तिकारी कदम अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना अहिले प्रबल छ । यसले नै देशलाई फेरि एउटा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ लग्ने सम्भावना बन्छ ।

सारांश

अहिलेको सङ्कट भनेको नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र त्यसका सञ्चालक दलाल संसद्वादी शक्तिमाथिको सङ्कट हो । सरकारी नेकपाको फुट कुनै विचार र उद्देश्यको नभई पद र भागबन्डाको हो । विभाजनपछिको दुवै समूहको दौड संसदीय व्यवस्थाकै कुर्सी दौड हो । केपीको प्रतिगामी समाधान र प्रचण्ड–माधव समूहको यथास्थितिवादी समाधानले समस्याको हल दिँदैन । संसद्को पुनस्र्थापना यथास्थितिवादी नारा हो । यसमा क्रान्तिकारीहरू रुमल्लिनु हुँदैन । यद्यपि भोलि संयुक्त सङ्घर्ष गर्दैगर्दा एउटा नयाँ परिवेश बन्नसक्छ । विगतका आन्दोलनमा पनि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको काङ्ग्रेसको नारा संसद्को पुनस्र्थापना र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको नारा संविधानसभा र गणतन्त्रको थियो तर पनि संयुक्त आन्दोलन चलेको थियो । अहिले पनि संसदीय शक्ति वा सडक सङ्घर्षमा हामी पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र केपीको प्रतिगमन खारेज गर्ने सङ्घर्षमा सहकार्य हुनसक्छ । तर संसद् पुनस्र्थापनाको बासी र यथास्थितिवादी नारामा क्रान्तिकारी फस्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरे पनि नगरे पनि अब यो संविधान र व्यवस्थाको सान्दर्भिकता स्वयम् संसद्वादीहरूले नै समाप्त पारेकाले यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद निर्विकल्प भइसकेको छ । यसमा सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो अहिलेको सबै हर्कत नेपालमा अस्थिरता ल्याउने र एमसीसीलगायत राष्ट्रघाती परियोजना पास गर्ने उद्देश्यमा निहित छन् । यसमा अग्रगामी क्रान्तिकारी हस्तक्षेप नभएमा परम्परागत प्रतिगामी शक्तिले पनि शिर नउठाउला भन्न सकिँदैन । यसमा सबैलाई चेतना भया ।

कैलाली कारागार