काठमाडौँ : संयुक्त विद्यार्थी सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरी केपी वली सरकारको संसद् विघटन गर्ने हर्कत उसको असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी चरित्र भएको बताएको छ । समितिले विचार र आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तर जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै सरकारको निरङ्कुश कदमको घोर भत्र्सना र निन्दा पनि गरेको छ ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही पुस ३ गते एमसीसी खारेजी, जनजीविका, राष्ट्रियतालगायत विषयमा २२ दलद्वारा काठमाडौँमा आयोजित विरोध कार्यक्रमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का नेता जनककुमार सार्की र सोही सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण आजादलाई यही पुस ६ गते काठमाडौँबाट वर्तमान वली सरकारले गिरफ्तार गरी बन्दी बनाएको विषयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूलाई विचार र आस्थाकै कारण पक्राउ गरी बन्दी बनाउने वर्तमान सरकारको हर्कत अत्यन्तै निरङ्कुुश कर्तुत हो । पक्राउ गरिएका विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा कडाभन्दा कडा सङ्घर्षमार्फत उक्त गैरन्यायिक गिरफ्तारीको प्रतिवाद गरिनेसमेत स्पष्ट पार्दछौँ ।’
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा आलोक रायमाझी (अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी), चिरञ्जीवी ढकाल (अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी), हरिकृष्ण गजुरेल (अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी), विमल पोखरेल (अध्यक्ष, अखिल छैटौँ), घनश्याम मिश्र (अध्यक्ष, अखिल पाँचौँ), मनीष भट्टराई (सचिवालय सदस्य, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन) र हिमाल थापा (उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी विद्यार्थी सङ्घ) छन् ।
