काठमाडौँ : स्थानीय निकायको निर्वाचनको बेला जनतालाई बाँडेका सपनाहरू पूरा गर्न नसकेर असफल बनेपछि वर्तमान केपी वली सरकार आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न विभिन्न हर्कत गरिरहेको छ । सरकारको गतिविधिकै कारण जनतामा पैदा भएको असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थालेको छ ।
सोमबार मात्रै संसद्को प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले देशैभरि शक्ति प्रदर्शन गर्यो भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर २२ राजनीतिक दलले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन अघि बढाइरहेका छन् । उता लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको कुरा अगाडि सार्दै विभिन्नखाले आन्दोलन अघि बढाइरहेको छ । देशका दलाल, भ्रष्टाचारी र सुराकीहरूलाई कारबाहीको निशाना बनाएपछि सरकार झन् आतङ्कित बनेको छ । यी सबै घटनाक्रमहरूबाट तर्र्सिएको सरकारले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि विभिन्न हर्कत गरिरहेको छ ।
यसैको परिणामस्वरूप मङ्गलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछि बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा नै परिषद्को बैठक बस्न सकिने गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराइएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलको एजेन्डा नै नभएको अध्यादेश जारी भएपछि वलीका विपक्षीहरू जिल मात्र खाएनन्, द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त अध्यादेशबारे तत्काल विरोध गर्दै स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको बेला पार्टीमा परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएको बताए ।
सञ्चारमाध्यममा दाहालले सबै पार्टीले संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको भन्दै उक्त अध्यादेश बदनियतपूर्ण भएकाले तुरुन्त खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टीभित्रका समस्यामा गम्भीर छलफल र बहस भइराखेको समयमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिईकन अध्यादेश ल्याइएको दाहालको भनाइ छ । यसरी सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीभित्रैका विरोधीहरूलाई अध्यादेशमार्फत ठीक पार्ने तरिका खोजेका छन् ।
यसैक्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी बढाउन मातहत युनिटहरूलाई निर्देशन दिएको खबर मङ्गलबार बाहिरिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार प्रधानसेनापतिले ‘शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा अन्य सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई पनि त्यहीअनुसार सहयोग गर्न पृतना, बाहिनी र गण–गुल्मपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । हालै मङ्सिर २३ गते मोरङको मिक्लाजुङका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको चन्द नेकपाले अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले यस्तो बोले र सेनाका सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले प्रधानसेनापतिको विभिन्न जिल्लाको भ्रमणका क्रममा चन्द समूहका हिंसात्मक र संविधान, ऐन–नियमविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रणमा सूक्ष्म निगरानी राख्न मातहत युनिटहरूलाई निर्देशन दिइएको कुरा पुष्टि गरे ।’
विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूका अनुसार यो एउटा प्रोपोगान्डा मात्र हो । प्रधानमन्त्री वलीले आफ्नै पार्टीभित्रका विरोधी र प्रतिपक्षीलाई अध्यायदेश ल्याएर तह लगाएजस्तै विद्रोही नेकपा र राजावादीहरूलाई तह लगाउन प्रयोग गरिएको हथकण्डा हो । समग्र देश आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा सरकार आफ्नो असफलताको बचाउ गर्न र पतन हुनबाट बचाउन उक्त कुरा बोल्न लगाइएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार देशमा द्वन्द्व निम्तन सक्छ भनेर डराएको कारण जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने र दमनको नीतिलाई पारित गराउने उद्देश्यले नियोजित तरिकाले सेनालाई बोल्न लगाएको देखिन्छ ।
राजावादी, काङ्ग्रेस र विद्रोहीलाई त्रसित बनाउन सरकारले सुरक्षा निकायहरूको दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । सेनालाई आवरण वा ढाल बनाएर प्रोपोगान्डा गरेको वली सरकारले नियमित आफ्नो काम गरिरहेको बेला अनावश्यक उत्तेजित बनाउने र प्रोपोगान्डा गर्ने खालका सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक रूपमा उत्तेजित बनाउन खोजेको देखिएको छ ।
