काठमाडौँ : नेपाली जनतालाई सुख र समृद्धिका रहरलाग्दा सपना बाँडेर नक्कली राष्ट्रवादको पगरी गुथ्दै सत्तामा पुगेको केपी वली सरकार असफल मात्र भएको छैन, भ्रष्टाचार, तस्करी, राष्ट्रघात, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, हत्या, गिरफ्तारी, झूट्टा मुद्दालगायत आफ्नै गलत हर्कत र अकर्मण्यताहरूका कारण सत्तामा पुगेको छोटो समयमै आमजनताबाट नाङ्गिएको छ । भारतीय साम्राज्यवादको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखदेखि विदेशमन्त्रीसम्मको गोप्य मन्त्रणाका कारण वली सरकार राष्ट्रियतामाथि झन् ठूला र गम्भीर किसिमका षड्यन्त्रहरू गरिरहेको आँकलन भइरहेको समयमा भ्रष्टाचारमा पनि यो सरकारले कीर्तिमान कायम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलनामक संस्थाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वली सरकार कति बदनाम भएको छ भने उसको लाज छोप्ने कुनै उपाय नै छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा वली सरकार र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचार गर्नेमा एसियामै अब्बल देखिएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ ले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी वलीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रतिरक्षा गरेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा एसियाली मुलुकमा नेपाल भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिएको छ भने दोस्रोमा थाइल्यान्ड र तेस्रोमा माल्दिभ्स रहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ५८ प्रतिशन मानिस सरकार, सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको विश्वास गर्छन् । कम्बोडियामा भने जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र यस्तो विश्वास गर्छन् ।
त्यस्तै नेपालका ८४ प्रतिशत जनता भ्रष्टाचारले नै देशको हविगत यस्तो भएको मान्छन् । ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड, ओम्नीकाण्ड, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गाकाण्डमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना सहकर्मी भएकै कारण आरोपीहरूको संरक्षण गरेका कारण पनि म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ भन्ने भनाइविपरीत सरकार र प्रधानमन्त्रीले काम गरेको ठानिएको छ ।
कोरोना महामारीपछि जनताका सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरूको अभाव हुँदा र जनजीवन निकै कष्टकर हुँदासमेत यहाँका सत्ताधारीहरू औषधी र मेडिकल सामग्रीमाथि समेत कमिसन खानमा व्यस्त थिए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार पनि नेपाल सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुराले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुराएको मात्र छैन, देश शान्ति र समृद्धिको ओरालो अङ्कगतिणतर्फ लागेको छ ।
जनयुद्धबाट आएको पूर्वमाओवादी केन्द्र पुरानै संसदीय भासमा फसेपछि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको सरकारले देशलाई उसले भनेको समाजवादमा प्रवेश गराउने आधारभूत कामहरू त पूरा गर्न सकेन–सकेन, जनतालाई दिएको चुनावी आश्वासनसम्म पूरा गर्नेभन्दा पनि अनपेक्षित रूपले आन्तरिक कचिङ्गलमा फसी विघटनको सँघारमा पुग्दा यो सरकार इतिहासमै अत्यन्त धेरै बदनाम र असफल साबित भएको छ । यसले कम्युनिस्ट सिद्धान्तका विरोधीहरूलाई कम्युनिस्ट विचारप्रति वितृष्णा जगाउने कामसमेत गरेको छ । विचारबाट विचलित झुण्डहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर सत्तामा पुगेकै कारण इतिहासमा भ्रष्ट र बदनाम संसद्वादी प्रतिपक्षसमेत ‘कम्युनिस्ट राजनीतिको पराजय’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली जनतालाई ठूलाठूला सपना देखाउँदै दुई तिहाइ नजिकको सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार गठन गर्न पुगेको सरकारी नेकपाभित्रको विवाद अढाइ वर्षमै यति चर्काे रूपले उत्कर्षमा पुगेको छ, नेकपाका केही थान सत्ता–सपना बोकेर पार्टी एकतामा समाहित भएका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि पार्टी विभाजन हुने दिन पर्खेर बसेका छन् । कुनै स्पष्ट सैद्धान्तिक राजनीतिक नीति र विधि अथवा वैचारिक तहमा गरिएको एकताभन्दा पनि आआफ्नो अस्तित्व सङ्कटको बेला अस्तित्वरक्षाको गरिएको गठजोड भएकै कारण एकता घोषणा भएको ३ वर्ष नपुग्दै सरकारी नेकपाभित्र निकै ठूलो खाडल पैदा भएको हो । पार्टीमा कुनै विचारधारात्मक एकताभन्दा पनि अस्तित्व सङ्कटभित्र सत्तास्वार्थको चाहनाको परिणामले गराएको बाध्यात्मक र प्राविधिक एकता भएकाले सरकारी पार्टीमाथि यस्तो आपत् आइलागेको हो । सत्ताधारी पार्टीका मुख्य नेताहरू राष्ट्रहितभन्दा पनि आफ्नो जत्थाको संरक्षण, भ्रष्टाचार र कमिसनतर्फ केन्द्रित भएका कारण आमकार्यकर्ता निरास हुने गरी र आमजनताले प्रस्ट बुझ्ने गरी पार्टीभित्रको विवाद छरपस्ट भएको छ । राजनीतिक विचारलाई थाती राखेर स्पष्ट वैचारिक दिशाबिना गरिएको गठजोडको केन्द्रमा सत्तास्वार्थ र राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने उद्देश्यबाहेक अरू केही नरहेको सरकार गठनयताका गतिविधिहरूले देखाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय निकै असहज बनेको वली– प्रचण्डको विवाद विभाजनका लागि निर्णायक चरणमा पुगेको छ । प्रथम अध्यक्ष केपी वली र द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड एकापसमा आरोपप्रत्यारोप गर्दै आआफ्ना गुट बोकेर विभाजनको दिशातिर लागेका कारण कुनै समयमा यो गठबन्धन विभाजनमा परिणत भयो भने पनि अनौठो मान्नु नपर्ने भएको छ । बहुमत र अल्पमत हुने गरी ल्याइएका दुई अध्यक्षका प्रस्तावहरूले उक्त पार्टीलाई नयाँ गति प्रदान गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र गुटको संरक्षण गर्दै सत्तामा पुग्नेभन्दा देशको जीवनलाई गति दिने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
यता वली सरकार बन्नु र एमाले– माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघिदेखि नै पुँजीवादी व्यवस्थाप्रति असहमति राख्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गर्दै आएको विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता निकै धरापमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान सरकार र सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट देशको निकास सम्भव नभएको ठहरसहित सच्चा लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्ति र विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै आएको छ । साम्राज्यवाद भूमण्डलीकृत भएर राज्यका सबै क्षेत्रबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले देशलाई स्वाधीन बनाउनु मुख्य विषय भएको नेकपाको निष्कर्ष छ । तर पनि उदेक लाग्ने गरी कम्युनिस्ट नामको सरकारले अर्को क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै दमन अभियान चलाउँदै आएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि सङ्घर्षरत नेकपाका सयौँ नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जेल र हिरासतमा राखेर शान्तिको सास फेरिरहेको वली सरकारले पछिल्लो समय गाउँगाउँमा सर्च अभियान चलाउने, छापामार्ने, नेकपाका नेता– कार्यकर्ता गिरफ्तार गरी झूट्टा मुद्दा लगाउने र जनतालाई दुःख दिने गरेको छ । नेकपाप्रति आस्था राख्ने मानिसहरूलाई समेत घरघरमा गएर खानतलासी गरी दुःख दिँदै आएको वली सरकारले आजभोलि सङ्कटकालको झल्को दिने गरी हर्कत अघि बढाएकाले प्रतिरोध गर्नुशिवाय अर्को विकल्प नरहेको नेकपाको निष्कर्ष छ ।
