अखिल क्रान्तिकारीद्वारा शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग

अखिल क्रान्तिकारीद्वारा शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारी काठमाडौँले आइतबार जिल्लाका सबै स्थानीय तह, प्याब्सन, एनप्याब्सलगायत सरोकारवाला पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । क्रान्तिकारीले सरोकारवालाहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर कोरोना कहरमा मनलाग्दी शुल्क लिने शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाहीको माग पनि गरेको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष गोविन्द बिष्टको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको अवस्थामा पनि मनलगी शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेको हो । कोरोनाका कारण जीवन जिउन सकस भइरहेको बेला निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अभिभावकहरूसँग भर्ना, वार्षिक, गाडीभाडा, खेलकुदलगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको भन्दै अनुमगन गरी कारबाही गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय एकाइसहित काठमाडौँका सबै स्थानीय तहका शिक्षा विभाग प्रमुखलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी अखिल क्रान्तिकारी काठमाडौँका अध्यक्ष गोविन्द बिष्टले दिएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर मनलागी शुल्क असुल भइरहेकोबारे अनुगमन गरी त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्न अखिल क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । आफ्ना माग पूरा नभए सङ्गठनले कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि बिष्टले दिएका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीले आफ्ना माग यसप्रकार रहेको जनाएको छ :

१) शिक्षण संस्थाहरूले यो विषम परिस्थितिमा गरेको शुल्कवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दछौ । भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, गाडीभाडा, खेलकुद शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिएको शुल्क र शैक्षिक सत्र २०७७ मा वृद्धि गरी असुल गरिएको शुल्क समायोजन गरियोस् । साबिकको मासिक शुल्क भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म पचास प्रतिशत छुट गर्न माग गर्दछौँ ।

२) जोरपाटीस्थित बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल र बुद्धनगरस्थित केएमसी स्कुलले अभिभावककहरूबाट शुल्क वृद्धि गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क अशल्ल गरेको भेटिएकाले उल्लिखित स्कुलहरूलाई कारबाही गर्न र सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न माग गर्दछौँ ।

३) कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रण नहुने प्रक्षेपण गरिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै वैकल्पिक सिकाइप्रणाली प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार स्रोतसाधन तथा प्रविधिको पहुँचका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकरण गरी सबै विद्यालयहरूको पठनपाठन सञ्चालन गरियोस् । तत्काल स्रोतसाधन तथा प्रविधिको पहुँचभित्र सबै विद्यार्थी अटाउने गरी पहल गर्न माग गर्दछौँ ।

४) शिक्षण संस्थाहरुले कमिसनको लोभमा अभिभावकहरूलाई आर्थिक व्ययभार हुने गरी बर्सेनि पाठ्यपुस्तक परिवर्तनका नाममा व्यापार गरिरहेका छन् । उक्त कार्य रोक्न माग गर्दछौँ ।

५) विद्यालयहरू अध्ययन, खोज–अनुसन्धानका केन्द्र हुन् तर व्यापारिक केन्द्रमा स्थापित हुँदै गइरहेका छन् । शिक्षण संस्थाहरूबाट हुने पाठ्यपुस्तक, पोसाक, जुत्तालगायत शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यापार बन्द गर्न माग गर्दछौँ ।

६) निजी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिने नाममा गरिएको मातृभाषामाथिको निषेध बन्द गर्न माग गर्दछौँ ।

७) विद्यालयहरूले मार्कसिट, सर्टिफिकेट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेटका नाममा विद्यार्थीहरूवाट चर्को शुल्क असुली बन्द गर्न माग गर्दछौँ ।

८) विद्यालयहरूले लामो समयदेखि शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको देखिँदैन । तत्काल शिक्षकहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।

९) आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यालयहरूलाई सम्बन्धित निकायले अभिभावकत्व ग्रहण गरी सहुलियतपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!