काठमाडौँ : प्रायः जनता र विद्रोहीहरूको हत्या गर्ने राज्यको ठेक्का पाएका नेता, मन्त्रीदेखि सुरक्षाको जिम्मा लिएका सेना र प्रहरीका अधिकारीदेखि जवानसम्मलाई कारबाही भएको सुन्न पाइँदैन । कतिपय हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आयोग बन्छन् तर त्यसका प्रतिवेदनहरू पनि भित्रभित्रै गुपचुप राखिन्छन्, सडाइन्छन् र कार्यान्वयन गरिँदैनन् । राज्यको योजनामा गरिने हत्याकाण्डमा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री, नेताहरू र ठूल्ठूला प्रशासक नै संलग्न हुने भएकाले उनीहरू बच्छन् र ठूलो दबाब झेल्न नसकेका केहीकेही हत्याकाण्डहरूमा आदेशपालनकर्तालाई मात्र बलिको बोको बनाइन्छ, आदेशकर्ताहरू जोगिन्छन् ।
जहानियाँ राणा शासनकालका विरुद्ध प्रजापरिषद् स्थापना गरेर क्रान्तिको तयारी गर्दै गरेका गङ्गालाल श्रेष्ठलाई गोली हान्न सैनिक डराएपछि नरशमशेर आफैँले गोली हानी हत्या गरेको इतिहास हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ तर २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो भनिए पनि तिनै नरशमशेरलाई सम्मान गरेर विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो । राणाशासन सकिएर प्रजातन्त्र आयो भनिए पनि दिल्ली सम्झौतालगायत असमान सन्धिसम्झौता र विभेदविरुद्ध आन्दोलनमा निस्किएका विद्यार्थी चिनियाँकाजी श्रेष्ठको हत्या गर्न आदेश दिने त्यति बेलाका गृहमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रका पिता मान्दै आएको छ । उनै बीपी २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री बने ।
निरङ्कुश पञ्चायतकालमा त विद्रोही र जनताको हत्या गर्ने र बेपत्ता पार्ने मन्त्रीदेखि सैनिक–प्रहरीसम्म राज्यबाट प्रोत्साहित नै भए । झापा, छिन्ताङ, पिस्करलगायत हत्याकाण्डका आदेशकर्ता अञ्चलाधीशदेखि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाहरूसम्म निरन्तर कुर्सीमै विराजमान भइरहे । आजादका हत्याराहरूले फुली र पदवी थापे । पञ्चायतकालमा मात्र होइन, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आयो भनिए पनि नुवाकोटका रायमाझी थरका बालकदेखि सिन्धुलीकी सम्झना दाहाल हुँदै काठमाडौँका अनीश शाक्यसम्मको गोली हानी हत्या गरियो । त्यतिबेलाका हत्या आदेशकर्ता राजामहाराजा, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि हत्यारा सैनिक र प्रहरीहरूसम्म कसैलाई कारबाही भएको सुनिएन ।
जनयुद्ध सुरु हुनुअघि रामवृक्ष यादवदेखि जनयुद्ध सुरु भएपछि दिलबहादुर रम्तेल हुँदै वासुसम्म र कुमार, विशाल हुँदै महेन्द्र श्रेष्ठसम्मका हत्याराहरूले त हत्याको लाइसेन्स नै पाएका थिए । शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का र देवेन्द्रराज कँडेलहरूले त खुलै रूपमा झोलाभरि टाउको ल्याऊ, झोलाभरि पैसा लैजाऊ भनेर ऐलान नै गरे ।
दस वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्ध, २०६२–०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि आएको भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सरकारमा आसीनहरूले हत्याको लाइसेन्स नै लिएर बसेका छन् । एकीकृत जनक्रान्ति आरम्भ भएपछि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दा उठाउँदै भ्रष्टाचार, महँगी, दलाली, कमिसनतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेललगायत ११ जनाको बलिदान भइसकेको छ । समाजवादउन्मुख भनिएको र कम्युनिस्ट नाउँको पार्टीले चलाएको सरकारमा त सत्तासीनहरूले हत्याको लाइसेन्स बोकेर हिँडेका छन् भने अरूलाई कसले कारबाही गर्ने ?
सैनिक ज्यादती र हत्याका घटनामा कमै मात्र दोषीलाई कारबाही हुने गरेको छ । जनयुद्धको समयमा सरकार र माओवादीबीच वार्ता चलिरहेको समयमा रामेछापको दोरम्बामा २१ जना निर्दोष माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई हात बाँधी आँखामा पट्टी कसेर कन्चटमा गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने तत्कालीन सैनिक मेजर राममणि पोखरेलदेखि बालिका मैना सुनारको हत्या गरी सैनिक क्याम्पभित्रै गाड्नेसम्मका हत्याराहरूलाई जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरी कारबाही नभएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । जनयुद्धकालमा अन्यत्र पनि सेना र प्रहरीले हजारौँ निर्दोष नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई सामूहिक र एकल रूपमा हत्या गरेका थिए । कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लगायत माओवादी नेता–कार्यकर्ता, पत्रकार र साहित्यकारहरूको हत्या गर्ने अमरसिंह शाह, विक्रम थापालगायतकतिपय हत्यारा प्रहरी अधिकारीहरू र जनआन्दोलनमा गोली चलाउने दुर्जकुमार राईलगायत अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो गणतन्त्र आएपछिका सरकारले नै बढुवा गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेललागायत नेता–कार्यकर्ताका हत्यारालाई समेत सरकारले उन्मुक्ति दिँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्णयको समेत खिल्ली उडाउँदै आएको छ । दण्डहीनताको यो घृणित र कहालीलाग्दो परम्परा नतोडिएसम्म पीडकलाई प्रोत्साहन र पीडितलाई दुरुत्साहन भइरहन्छ ।
राजकुमार चेपाङका हत्यारा जेल चलान
यस्तो पक्षपातपूर्ण र ज्यादतीपूर्ण इतिहासकै बीचमा घोंगी खोज्नका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पुगेको समयमा सैनिक जवानको मर्मान्त कुटाइका कारण घाइते भएर अस्पतालमै मृत्यु भएका चितवनको राप्ती नगरपालिका २ का सर्वसाधारण राजकुमार चेपाङका हत्यारा सैनिकलाई भने पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार राजकुमारलाई कुटपिट गरेर मारेको अभियोग लागेका नेपाली सेनाका जवान चिरणकुमार बुढालाई चितवन जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले मङ्गलबार थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएपछि उनी जेल चलान भएका हुन् ।
गत साउन १ गते राजकुमारसहित पाँचजना घोंगी खोज्नका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेको समयमा सैनिकले नियन्त्रणमा लिएर मरणासन्न हुने गरी कुटेको र उपचारकै क्रममा उनको ८ दिनपछि मृत्यु भएको थियो । राजकुमारको मृत्यु भएपछि चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो । विभिन्न क्षेत्रबाट राजकुमारका हत्यारा सैनिकलाई कारबाही गर्न माग पनि हुँदै आएको थियो ।
मृतक राजकुमारका बुबा विष्णुलाल चेपाङले आफ्नो छोरालाई कुटेर मार्ने सैनिक बर्दियाको गेरुवा ५ घर भएका चिरणकुमार बुढा नै भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएपछि यही असोज ४ गते मात्र उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनेको थियो । राजकुमारका बाबुले बुढामाथि जन्मकैदको सजाय माग गरेका छन् ।
