२१ दलीय कार्यगत एकता र सङ्घर्षमा सामेल हुने समाजवादी राष्ट्रिय मञ्चको निर्णय

२१ दलीय कार्यगत एकता र सङ्घर्षमा सामेल हुने समाजवादी राष्ट्रिय मञ्चको निर्णय

काठमाडौँ : समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च नेपालले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको रक्षाका लागि कार्यगत एकता घोषणा गरेका २१ दलमा सामेल भएर सङ्घर्षमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । मञ्चको बैठकपछि अध्यक्ष देवीदत्त पाण्डेय र महासचिव माधव बिष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आस्थाकै आधारमा संविधानका विरुद्ध नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा विभिन्न राष्ट्रवादी, देशभक्त राजनीतिक दल, सङ्घ, सङ्गठन तथा बौद्धिक व्यक्ति एवम् राष्ट्रवाद र स्वाधीनताका पक्षधर तमाम युवा शक्तिलाई गोलबद्ध गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका पक्षमा छलफल, बहस एवम् अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्षका साथ समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च नेपालको मिति २०७७ असोज २४ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू यस प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।’

मञ्चद्वारा जारी पाँचबुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न समयमा सम्पन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूद्वारा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको महसुस हुने गरी जनताको आशा, अपेक्षाअनुसार काम गरिनुको सट्टा वर्तमान सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्नु एवम् हत्या, हिंसा, बलत्कारलगायत आपराधिक घटनाहरूमा सरकार निरीह देखिनु दुःखद् पक्ष हो । यस्ता अपराधीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै दण्डहीनता र भ्रष्टाचार बढ्नुले हालको सत्तासँग सम्बन्धित नेतृत्व एवम् सरकारको गैरजिम्मेवारी चरित्रबाट आक्रोशित र आक्रान्त नेपाली जनताले यो भ्रष्टयुग र व्यवस्थाको अन्त्यका लागि फेरि जनआन्दोलन र अभियानको आवश्यकता सर्वत्र महसुस गरिरहेकाले जनताको भावनाको कदर गर्दै सम्पूर्ण देशभक्त एवम् राष्ट्रप्रेमी जनताको विचारलाई एकताबद्ध गरी सरकारलाई खबरदारी गर्ने र बहस–छलफल कार्यक्रमका साथै अभियानहरू सञ्चालन गर्दै सङ्घर्ष र आन्दोलनको तयारी एवम् देशव्यापी रूपमा साङ्गठनिक कामसमेत तीव्र गतिमा बढाउने निर्णय गरिएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको नक्सामा लिपुलेक–लिम्पियाधुरालगायतको भूभाग थप गरी नक्सा प्रकाशन गर्ने कार्य सकारात्मक भए पनि सोहीअनुसार अतिक्रमित भूभाग प्राप्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्न र एमसीसीको खारेजी गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार नदेखिएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम तथा खबरदारीका लागि जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कोरोना (कोभिड १९) महामारीको सङ्क्रमणका विषयमा सरकारका विभिन्न तहबाट भएका भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन आदिको घोर विरोध गर्दै गरिब, विपन्न, बेरोजगारहरूका लागि निःशुल्क पीसीआर परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरी भोकमरीबाट पीडित जनताको गाँस, बासलगायत न्यूनतम् आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै रोजगारीको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग जोडदार माग गरिन्छ ।’

अगाडि भनिएको छ, ‘गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्न पाउने एवम् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई समेत बेवास्था गरी फरक विचार र तर्क राखेकै भरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको घोर विरोध गर्दै प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विचार अभिव्यक्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिन्छ । नेपाल र नेपालीको हित एवम् जनचाहनाअनुरूप सरकारलाई खबरदारी गर्दै राष्ट्रघाती कदम र भ्रष्टाचारको विरोध एवम् परिवर्तनकारी आन्दोलनका निमित्त कार्यगत एकतामा रहेका २१ राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग सहकार्य र कार्यगत एकतामा सामेल÷सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्