काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षालगायत चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर १९ औँपटक आमरण अनशनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको अनशनको १९ औँ दिनसम्म पनि सरकारले छलफल र वार्ताको कुनै तयारी नगरेर गैरजिम्मेवार काम गरिरहेको छ ।
हुनत केपी वली सरकार विगतदेखि नै डा. गोविन्द केसी र उनका मागहरूप्रति नकारात्मक भावनाले प्रेरित छ । राज्यशक्ति, राज्यको कानुन, विभिन्न समयमा निर्मित आयोगहरुले दिएका प्रतिवेदन, सुझाव र राज्यकोषको समेत दुरुपयोग गरेर चिकित्सा माफियाहरूले मनोमानी गरिरहेको र विशेषगरी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको आड लागेर मनोमानी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने मेडिकल माफियाका विरुद्ध आवाज उठाइरहेकाले पनि सरकारी पार्टी, नेता र सरकार उनीप्रति सदैव नकारात्मक बन्दै आएका छन् । यति बेला पनि उनले कोरोना परीक्षण सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, मेडिकल विषय अध्ययनको पहुँच सर्वसाधारण र विपन्न समुदायसम्म पुर्याउनुपर्नेलगायत जनमुखी माग राखेर अनशन थालेको र सरकारका प्रायः मन्त्री र सरकारी पार्टीका नेताहरू जनताको अप्ठ्यारो अवस्थाको गलत फाइदा उठाएर भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लागेकाले सरकार उनको आवाज दबाउन र ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ भनेझैँ अनशनमै सिध्याउन लागिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न व्यापक बन्दै गएको छ ।
सरकारका एक मन्त्रीले केसीले आमरण अनशन सुरु गरेको १८ औँ दिनमा आएर प्रायः मागहरू यसअघि नै पूरा भइसकेकाले यस्तो विषम परिस्थितिमा अनशन बस्नु उचित नभएको अत्यन्त हलुका जबाफ फर्काएर झारा मात्र टारेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । जुम्लामा १९ औँ अनशन बसेका केसीलाई केही दिनअघि सरकारले जबर्जस्ती उठाएर काठमाडौँ ल्याए पनि उनले आफू पहिला कार्यरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनिरहेको भन्दै उनका समर्थकहरूले जीवनरक्षा र माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिरहेका छन् तर सरकारले भने केसीका माग पूरा गर्ने, वार्ता गर्नेभन्दा पनि उल्टै उनको समर्थनमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र समर्थन बढाउन नदिने चालहरू चाल्दै आएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा अहिले सबै नागरिकलाई कोरोनाबाट कसरी जोगाउने भनेर लाग्नुपर्ने बेलामा अनशन, सत्याग्रह, धर्ना सुहाउँदो विषय नभएको अत्यन्त हल्का र औपचारिक जबाफ दिएर पन्छिने काम गरे ।
‘एकातिर चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू कोभिडबाट जनतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनुभएको छ । यस्तो असामान्य बेला अनशन, सत्याग्रह, धर्ना, हडताल यो बेला सुहाउँदो विषय पक्कै पनि होइन’ ज्ञवालीको भनाइ थियो । उनले डा. केसीका धेरै माग पूरा भइसकेको र पूरा गर्न बाँकी विषयमा पछि छलफल गर्न सकिने जस्ता गैरजबाफदेही र बनिबनाउन जबाफसमेत दिएका थिए ।
‘केही विषय बाँकी छ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । मेरो नेपाल सरकारका तर्फबाट उहाँलाई आग्रह छ, उहाँका साथीहरूलाई आग्रह छ अहिले अनशन फिर्ता लिएर हामी सबै कोभिड विरुद्धको लडाईंमा जोडिऊँ । जनतालाई महामारीबाट जोगाऔँ, बाँकी विषय त हामी समयक्रममा छलफल गर्दै जान सक्छौँ’, उनले भनेका थिए । उनले डा. केसीले राखेका धेरै माग पूरा भइसकेको बताएर दुनियाँलाई अर्को झूट पनि पस्किए । सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने माग पूरा हुने क्रममा रहेको र पीसीआर टेस्टको दायरा बढिसकेको उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य माफियाहरूले कोरोना भाइरस परीक्षणका सामग्रीहरूको खरिदप्रक्रियामै करोडौँ घोटालाको सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको तथ्य सेलाउन नपाउँदै अर्का मन्त्रीले दिएको बनिबनाउ जबाफले सर्वसाधारणको पनि चित्त बुझ्ने अवस्था छैन ।
