नेपाल कम्यु निस्ट पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्र बहादु रखड्का ‘असल’ को घरमा प्रहरीले बारम्बार पक्राउ पुर्जी टाँस गरिरहेको छ । कहाँसम्म भने एकै दिन दुई किसिमका पुर्जीसमेत टाँसेको पाइएको छ । केपी वली सरकारले यसअघि नेकपाका महासचिव विप्लव, नेताहरू सुदर्शन, प्रकाण्ड, वीरजङ्गलगायत नेताको घरमा पनि पक्राउ पुर्जी टाँसेको थियो । सरकारले जनताका बीचमा भएका नेताका घरमा मात्र होइन, आफैँले बन्दी बनाएका नेताका घरमा पनि पक्राउ पुर्जी टाँसेर दुनियाँ हँसाउने र जनतालाई आक्रोशित पार्ने काम गरिरहेको छ । यो दलाल पुँजीवादको बासी चरित्र नै बनिसकेको छ ।
राज्यका मुख्य तीन अङ्ग हुन्छन्छ/न्– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका नीति, नियम र कानुनहरू कार्यपालिकाले उचित ढङ्गले कार्यान्वयन गरे–नगरेको हेर्न न्यायपालिका स्थापना गरिएको छ । राज्यका यी अवयवहरू एकअर्कासँग अभिन्न र अन्तरसम्बन्धित भए पनि सापेक्षिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्हु/नुपर्ने मान्यता छ । अझ आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने व्यवस्था र सरकारहरूले त देखाउनकै लागि भए पनि यी तीन अङ्गलाई स्वतन्त्र राख्छन्, राख्नुपर्छ । राज्यका यी तीन अङ्गले कतै स्वेच्छाचारी काम गर्छन् कि भनेर निगरानी गर्ने र यथार्थ सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई चौथो अङ्गका रूपमा पनि लिइन्छ तर जब लोकतान्त्रिक आवरणको राज्य स्वेच्छाचारी बन्दै जान्छ, यी तीनै अङ्गलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ । राणा शासन, पञ्चायती शासन, शाही शासनमा पनि यस्तै भएको थियो, संसारका अन्य स्वेच्छाचारी सत्ता भएका मुलुकमा पनि यस्तै देखिन्छ र आज नेपालमा केपी वली सरकारले यस्तै अभ्यास गरिरहेको छ ।
वास्तवमा अहिले नेपालको हकमा पनि यस्तै विडम्बना भएको छ । आवरणमा पुरानो सत्ता सञ्चालन गरिरहेको कम्युनिस्ट नाउँको सरकार छ । सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार श्रमजीवी जनता र राष्ट्रियताका पक्षमा बफादार र इमानदार हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना ! यो सरकार सञ्चालन गर्ने डबल नेकपा नामको पार्टीले राष्ट्रघाती परियोजना एमसीसी पारित गर्ने र मुलुकमा साम्राज्यवादी अमेरिकी सेना परेड खेलाउने अर्को अत्यन्त राष्ट्रघाती निर्णय गरेको छ । समग्र जनता, पार्टी, बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रघाती परियोजना भनेर सडकमा सङ्घर्षसमेत सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कम्युनिस्ट नाउँको पार्टीले यस किसिमका राष्ट्रघाती परियोजना पारित गराएर लागू गरेरै छोड्ने निर्णय गरी जनताका विरुद्ध युद्धको धावा बोल्नु जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी अपराध हो । कसैगरी सरकारी नेकपाले यो परियोजना पारित गरेर लागू गरेमा मुलुकमा द्वन्द्व भड्किने निश्चित छ । जनता र विद्रोही शक्ति एकातिर र सरकार अर्कोतिर हुने पक्का छ । मुलुक इराक, सिरिया, अफगानिस्तानभन्दा डुलाग्दो गरी युद्धमा फस्ने पनि पक्का छ ।
संसारमा अमेरिकी साम्राज्यवाद घुसेको ठाउँमा विकास र शान्ति कहीँ भएको छैन । नेपालमा बढ्दो कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिको प्रभाव र आन्दोलन रोक्न, विभिन्न बहानामा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र उचाइमा पुगेको जनविद्रोह दबाउन र विश्वमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न नेपाली भूमि र बिक्रीमा रहेका नेपाली दलाल शासकहरूलाई किन्न अमेरिका विभिन्न सहायता प्याकेज लिएर हाम्रो मुलुकमा घुसिरहेको छ । तर अर्को विडम्बना ! जनता र संसारलाई बेबकुफ बनाउँदै केपी वली नेतृत्वको पार्टी र सरकार उता एमसीसी पारित गराउने निर्णय गर्छ, यता एमसीसीविरुद्ध, राष्ट्र लुट्ने एनसेल कम्पनीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको नाउँमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ र सिङ्गो समाज नै आतङ्कित बनाउँदै घरघरमा लगेर टाँस्छ । सरकारी नेकपाले आफू कम्युनिस्ट पार्टी रहेको र सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद उन्मुख रहेको ढोङ पिटेको छ तर वास्तविकतामा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि अहोरात्र खटिइरहेका वास्तविक नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई अकारण पुर्जी काट्ने, झूट्टा अभियोग लगाएर गिरफ्तार गर्ने, जेल र हिरासतमा सडाउने, विभन्न झूट्टा मुद्दा लगाएर देशका विभिन्न जिल्ला, हिरासत र जेलमा घुमाउने निन्दनीय हर्कत गरिराखेको छ ।
सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त के छ भने केपी वली सरकारले आफैँले झूट्टा मुद्दा लगाएर जेल र हिरासतमा राखेका नेकपाका नेता–कर्यकर्ताहरूका घरमा पनि बारम्बार पक्राउ पुर्जी टाँसेर घरपरिवार र समाजलाई नेकपाप्रति उत्पन्न जनताको अति विश्वास र भरोसालाई त्रासमा रूपान्तरण गर्ने र आतङ्कित पार्ने धृष्टता गरिराखेको छ । यो निन्दनीय हर्कत हो । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ ।
यो सत्य हो, मुलुकमा एकातिर केपी वलीको नेतृत्वमा संसद्वादी सरकार छ, अर्कातिर विप्लवको नेतृत्वमा गाउँगाउँमा जनसरकार छ । वली सरकार र रामबहादुर थापा गृह प्रशासनले एकीकृत जनक्रान्ति लडिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको घरमा धमाधम पक्राउ पुर्जी टाँसिरहेका छन् । देश, जनता र श्रमिक वर्गका लागि लडिरहेका र अझ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रास र सरकारको स्वेच्छाचारी लकडाउन र निषेधाज्ञाले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेका जनताको सेवा गरिरहेका, रक्तदान गरिरहेका, सहायता सामग्री वितरण गरिरहेका, बिरामी परेर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका, कोरोनाविरुद्ध जनजागरण अभियान लिएर हिँडेका नेकपाका नेता– कार्यकर्तालाई हिँडेको, सुतेको, उपचार गराइरहेको, बिरामीलाई भेट्न हिँडेको स्थानमा पिछा गरेर गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने अनि उता घरमा गएर पक्राउ पुर्जी टाँस्ने वली सरकारको निन्दनीय हर्कतले यो सरकार र सत्ताको आयु सकिँदै गएको सङ्केत गरेको छ ।
केपी वली सरकारले व्यवस्थापिकालाई मात्र होइन, न्यायपालिकालाई पनि पनि कठपुतली बनाएको छ । यसो भन्दा न्यायालयको मानहानि गरेको अर्थ लग्नेछैन । सरकारले विद्रोही नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न झूट्टा आरोप र अभियोग लगाएर हिरासतमा राख्दै विभिन्न जिल्ला घुमाउँदा पनि आरोप प्रमाणित गर्न नसकेपछि न्यायालयले रिहाइका लागि आदेश दिने गरेको छ तर सरकारले फेरि अर्को जिल्लामा अर्को नक्कली मुद्दा खडा गर्दै न्यायालयपरिसरबाटै गिरफ्तार गरी लाजमर्दो पाराले अपमानपूर्वक गिरफ्तार गर्नु भनेको मानवअधिकारको हनन मात्र होइन, न्यायालयमाथिको, न्यायपालिकाको सर्वोच्चतामाथिको हस्तक्षेप र निरङ्कुशता पनि हो । यो निन्दनीय छ । संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ मत भएकाले व्यवस्थापिकाले सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई अङ्कुश लगाउने गरी विधि निर्माण गर्ने कुरै भएन । स्वेच्छाचारी सरकारको नियुक्ति पाएका र आसेपासेहरूको प्रभाव र दबाबमा न्यायालय पनि पर्ने अवस्थामा मुलुक सीधै स्वेच्छारितामा फस्दै जान्छ । त्यसैले आमश्रमिक जनसमुदायले स्वेच्छारी र निङ्कुश बन्दै गएको वली सरकारका हरेक गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपले मनन गर्ने र प्रतिरोधको तयारी गर्ने समय आइसकेको छ । सम्पादकीय
