देशको कार्यकारी सत्ता सधैँ सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा रहेको छ । त्यसले सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा कहिल्यै ठोस काम गरेन । चितवनका मुख्य आदिबासी थारू, चेपाङ, दराई, बोटे, मुसहर समुदायलाई काठमाडौँस्थित सिंहदरबारले २०१४ सालदेखि नै युद्धको घोषणा गरेको छ । यो सानो लेखमा राज्यले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा कसरी शरणार्थी बनाइरहेको छ त ? भन्ने विषयमा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिले सङ्क्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
२०१४ सालमा अमेरिकी सरकारको प्राविधिक र नीतिगत सहयोगमा ‘राप्ती पुनर्बास परियोजना’ लागू गरियो जसअनुसार नारायणी र राप्ती नदीबीचको सम्पूर्ण बन क्षेत्र फडानी गरियो र पुनर्बास गराइयो जसमा बर्माबाट आएका शरणार्थी र धादिङ, गोरखा, तनहुँलगायत स्थानबाट २०११ सालको भयावह बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई बसोबास गराइयो । त्यो भूभागलाई आज पश्चिम चितवन भन्न थालियो । उसबेला पटिहानी, शुक्रनगर, मेघौली, पर्सादाप, मङ्गलपुरलगायत केही स्थानमा मात्र थारू, बोटे, दराई समुदायको प्राचीन बस्ती थियो । उसबेला चितवन ‘सजोट, बेलोत र माडी’ तीन इलाकामा विभाजित थियो । पहाडका बासिन्दाले तल समथरलाई मात्र चितवन भन्थे । पुनर्बास आयोजनामा चितवनका थारू, चेपाङ, मुसहर, बोटे र दराई समेटिएनन् । ती समुदायलाई राज्यले चिनेन । राज्यलाई भाडाका सिपाही उत्पादन गर्न पहाडी जनजाति र आफ्ना गोत्रीय बन्धुलाई मात्र उद्धार गर्नु थियो, त्यही गर्यो । सजोट, बेलोत, राजनीतिक संस्कृति सबै बदलियो । आदिवासीको विनाश सुरु भयो र बाहिरियाहरूको रजगज सुरु भयो जसरी युरोपबाट गएका गोराहरूले अमेरिका कब्जा गरेका थिए । आदिवासीको चिहानमाथि नयाँ चितवनको वैभव ठड्याइयो ।
२०२० सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरियो । ९३२ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा उक्त निकुञ्ज निर्माण भएको थियो । आदिवासी थारू समुदायको प्राचीन कालदेखिको बस्ती नै निकुञ्ज घोषणा गरियो । हाल सौराहा, खोरसोर बनको हात्ती प्रजनन केन्द्रदेखि दक्षिण राप्तीपारिको ठूलो थारू गाउँ निकुञ्जभित्र पारियो । थारूहरू थातथलो छोड्न तयार भएनन् । उनीहरूलाई प्रहरी, गैँडागस्ती र हात्ती लगाएर तह लगाइयो । खुटवा गाउँका ती आदिवासीले ‘खुटवा सङ्घर्ष समिति’ गठन गरेर लामो कानुनी सङ्घर्ष गरे । सरकारले उनीहरूलाई हाल पदमपुर रहेको सुक्खा स्थानमा जग्गा दिने बतायो तर थारूहरूले पुरानै जग्गा दिनुपर्ने माग गरे । २०३५ सालसम्म जुहारी चलिरह्यो । सरकारले २०३५ सालमा चितौनियाँ थारूलाई कञ्चनपुरको पुनर्बास क्षेत्रमा जान भन्यो । थारूहरू छानाबाट खसेझैँ भए । समयक्रममा त्यहाँ पनि दिइएन । आन्दोलनकारी पुस्ता मरेर गए । नयाँ पुस्तालाई आफूहरू जन्मजात सुकुमबासी भान हुन थाल्यो । अहिले पनि खोरसोर वा हात्ती प्रजनन केन्द्रआसपास खेतका आली र गराका अवशेष देख्न सकिन्छ । पटिहानी बजारदेखि दक्षिण राप्तीपारिको मानवबस्ती पनि त्यसरी नै विस्थापित गरियो । नेपालका १० हजार बोटेमध्ये ३ हजार चितवनमा छन् । उनीहरूले नारायणी र राप्तीमा माछा मार्ने र निउरोलगायत बन पैदावार बेचेर जीवनयापन गर्थे । निकुञ्जले त्यो पेसा खोसिदियो तर जनजातिको परम्परागत जीवनयापनको विकल्प दिएन । बर्मेलीको व्यवस्थापन गर्ने पञ्चायती व्यवस्थाले चितवनका आदिवासीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठानेन । चितवनका आदिवासीलाई जमिन, जङ्गल र नदीबाट वञ्चित गरेर आफ्नो वर्गका लागि हली, गोठाला, हरुवा, चरुवा, भरिया र रिक्सावाल उत्पादन गर्यो । सामन्तवादी समाजको दासप्रथा आज राखिराख्न सम्भव थिएन । त्यसैले राज्यले नियोजित रूपमा सुकुमबासी फौज तयार गर्यो जो दासप्रथाको २१ औँ शताब्दीको नयाँ संस्करण हो । फरक के छ भने आजका दासलाई मालिक फेर्ने स्वतन्त्रता छ ।
पञ्चायतीकालको उत्तराद्र्धमा पूर्वी चितवनमा सन्तकुमार चौधरी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनले नै थारू समुदायले ३ बिघाभन्दा कम जग्गा बिक्री गर्न नपाउने र बेचेमा स्वतः रद्द गरिने प्रावधान ल्याए । त्यसले धेरै थारूलाई सुकुमबासी बन्नबाट बचायो । २०४६ सालपछि त्यत्ति सुधारात्मक प्रावधान पनि हटाइयो । यस्ता हजार राज्य–उत्पीडनले थारू र चेपाङसहितका आदिवासीको उठीबास गराइएको छ ।
आदिबासी, दलित र गरिब समुदायमाथि विरुद्ध राज्यले गरेको उत्पीडनका विरुद्ध सयौँ जनसङ्घर्ष भएका छन् । जुगेडी, जुटपानीलगायत किसान विद्रोह त्यसको उदाहरण हो । राज्य–उत्पीडनको कारण नै जनयुद्धमा आदिवासीको ठूलो सहभागिता थियो । अहिले पनि शासक फेरिएका छन् तर शासनको चरित्र फेरिएको छैन । २०६१ सालतिर पनि बाँदरझुल्लामा भयङ्कर हात्तीआतङ्क र आगजनी गरिएको थियो । राज्यले दुस्मन देशको भूभागमा जसरी नै बाँदरझुल्लामा विनाशलीला मञ्चन गरेको थियो । गरिबका छाप्रामा हात्ती लगाएर घर भत्काउने र आगो लगाउने अपराध जारी छ ।
सिंहदरबारको सत्ताले साउन ४ गते माडीस्थित कुसुम खोलामा फेरि चेपाङ, दलित, गरिब, सुकुमबासी जनताका विरुद्ध भयङ्कर अपराध थोपर्यो । हात्ती लगाएर घर भत्काइयो र आगो लगाएर धनमाल नष्ट गरियो । नेकपालगायत राजनीतिक पार्टीहरू, किसान सङ्गठन, इन्सेक, बार एसोसिएसन चितवन शाखा, सञ्चार क्षेत्र सबैले चेपाङ समुदायमाथि आइतबार भएको ज्यादतीको विरोध गरेका छन् । सरकारको आधिकारिक धारणा किन आउँदैन ? नेताहरू किन बोल्दैनन् ? कनिष्ठ नेताहरूलाई साखुल्ले बनेर मत बचाउने, राज्यले आतङ्क र ज्यादती गरिरहने रणनीति देखिन्छ । त्यसो होइन भने अपराधमा संलग्नलाई कारबाही किन हुँदैन ? राज्यले ‘मेरो हातमा बन्दुक छ । पैसा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने एकाधिकार छ । त्यसैले म जे पनि गर्न सक्छु’ भन्न खोजेको हो ?
