नेपाल इन्जिरियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ भने सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय सभाले परिर्माजनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएर पारित भइसकेको छ र अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट ऐनले स्वीकृति पाउनेछ ।
नेपालको ६ वटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत ५० वटा इन्जिनियरिङ कलेजबाट वर्षको करिब ६ देखि ७ हजारसम्म उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको भविष्यसँग यो ऐनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । संशोधन आवश्यक छ तर अहिले २०५५ सालको ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको इन्जिनियरिङ परिषद्काे संशोधन विधेयकले वास्तविक अर्थमा इन्जिनियरहरूको हकहित र व्यवसायको संरक्षण गर्ला भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ ।
विधेयकमा समावेश गरिएका बुँदाहरू
१. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ को ‘ग’ मा योग्यता पुगेका इन्जिनियरहरूको परीक्षा लिई उत्तीर्ण भएका इन्जिनियरहरूलाई मात्र लाइसेन्सका लागि नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न वर्षमा २ पटक लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र परीक्षा पास गर्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिने भनिएको छ । यो संशोधनभन्दा पहिले परिषद्ले तोकेको ढाँचामा दरखास्त मात्र दिँदा लाइसेन्स पाउने प्रावधान थियो ।
२. इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनअध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम विद्यार्थी भर्नाका आधार र शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड तोकी सोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको उल्लङ्घन गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिएको स्वीकृति रद्द गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने पनि भनिएको छ ।
३. भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषधी बिक्रीवितरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति परिषद् सदस्यका लागि अयोग्य हुने भनिएको छ ।
४. नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नेलाई १० हजार जरिबाना हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५. परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालन प्रणाली परिषद्ले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
६. परिषद्को गठन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था
उल्लिखित बुँदाहरूमध्ये केही बुँदाहरू विवादस्पद छन् भने केही महत्वपूर्ण समस्याहरूलाई यो संशोधित ऐनले सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।
बुँदा नं. १ मा लाइसेन्सका लागि परीक्षाको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि परीक्षाको मोडेलका बारेमा स्पष्टता छैन । सबै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम फरकफरक छ र पाठ्यक्रममा एकरूपता नल्याइकन परिषद्को परीक्षाको मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अन्योल छ । परीक्षा लिने भए पनि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर परीक्षा लिने कि परिषद्को परीक्षाका लागि छुट्टै सिलेबस बनाउने अन्योल छ । परीक्षा इन्जिनियरका लागि मात्र हो कि ओभरसियर, सबओभरसियरका लागि पनि हो, अन्योल छ । परिषद्को परीक्षा परिषद्को सदस्य भएकै मात्र परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिँदा परीक्षा कति स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
बुँदा नं. २ मा भनिएअनुसार शिक्षण संस्थाको पाठ्क्रम विद्यार्थी भर्नाको आधार र शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड परिषद्ले तोक्ने हो भने विश्वविद्यालयले के काम गर्छ ? त्यसैले शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वविद्यालय ऐनअनुसार गर्न दिनुपर्छ र परिषद्ले त्यसको मोनिटरिङ मात्र गर्दा ठीक हुनेछ ।
बुँदा नं. ६ मा परिषद्को गठन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा रजिस्ट्रार पदका लागि मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल सरकारले नियुक्त दिने भनिएको छ । अरू पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा किन नगर्ने ? विभिन्न पदका लागि १५ वर्ष, १० वर्ष, ७ वर्षको अनुभव केका आधारमा तोकिएको हो ?
यति धेरै संशोधन गर्न लागिएको बेला निजी कम्पनीमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको पारिश्रमिक, सेवासुविधाका बारेमा ऐनमै किन अझै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ? इन्जिनियरहरूका लागि इन्टरसिपको व्यवस्था अझै गरिएको छैन । इन्जिनियरहरूका लागि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको व्यवस्था अझै भइसकेको छैन । परिषद्को प्रस्तावनामा भनिएअनुसार इन्जिनियरहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने, व्यवसायको संरक्षण गर्ने, मुख्य दायित्व बोकेको परिषद्को काम परीक्षा लिनु मात्र नभएर लाइसेन्स होल्डर इन्जिनियरहरूको पारिश्रमिक, सेवासुविधाको किटान गरी नियमन गर्नु पनि हो । इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु पनि परिषद्को दायित्व हो । मुख्य समस्यामा ध्यान नदिई परीक्षामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर इन्जिनियरहरूको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन । वर्षको ६–७ हजार इन्जिनियरहरूको परीक्षा लिई परीक्षामा पास भएर लाइसेन्स लिइसकेका योग्य इन्जिनियरहरूका लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न, नेपाल सरकारसँग परिषद्ले बृहत् योजना बनाएर पारिश्रमिक, सेवासुविधा किटान गरेर क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिमहरू दिएर मात्र वास्तविक अर्थमा परिषद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको बुझिने भएकाले परिषद् यी मुद्दाहरूमा गम्भीर हुन जरुरी छ । परिषद्ले यी मुद्दाहरूलाई ऐनमै व्यवस्थित रूपले व्यवस्था गर्नेछ ।
