शिक्षा, नियम, नियति र विकल्प !

विश्वभर अहिले कोरोना महामारी व्याप्त छ । यसको असर समाजका हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा परेको छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, होटेल, रेस्टुरेन्ट, बैङ्क, खेल, मनोरञ्जनजस्तै संसारभरका सबै विद्यालयहरू पनि यसको प्रभावबाट आक्रान्त छन् । हाम्रो देश पनि यसबाट अछूतो रहने कुरा भएन । यहाँका सबै तहमा (स्कुल, क्याम्पसलगायत अन्य) गरी करिब नब्बे लाख विद्यार्थी अहिले बिदामा घरमै आराम गरिरहेका छन् । यो अत्यधिक आराम र घरभित्रको बसाइले सबै तहका विद्यार्थीमा कुनै न कुनै मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखिँदैछन् जसको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर हाम्रो समाज र राष्ट्रले भोग्नु पर्ने नै छ । यो फरक पाटो भयो । यसो हुनुमा अहिले नै को–कति जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ तर यो भने पक्कै हो– यस किसिमको समस्या निम्तिनुमा राज्यको कोरोना महामारीप्रतिको गलत बुझाइ र त्यसपछिका राज्यका कतिपय व्यवहारहरूले काम गरेको छ । होस्, त्यता पनि नजाऔँ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हामीले पढ्दै आएको शिक्षाप्रणाली, राज्यको दायित्व र शिक्षासँग जोडिएका व्यावहारिक पक्षहरूका बारेमा हो ।

भर्खर मात्र २०७७ सालको नयाँ बजेट प्रस्तुत भएको छ । यो बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा करिब ११ प्रतिशतको (प्रशासनिक खर्चसमेत जोडेर) हाराहारीमा बजेट छुट्ट्याइएको छ जुन विगतको बजेटको तुलनामा केही बढी हो तर सिकाइ उपलब्धि र पढाइको स्तर मापनबाट हेर्दा यो बजेट नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हात्तीको मुखमा जिराजत्तिको पनि होइन । हाम्रा विद्यालयहरूको भौतिक संरचनाको नयाँ निर्माण अहिलेको विश्वप्रविधिको विकास र यसलाई शिक्षासँग जोड्ने कुरामा राज्य बेखबरजस्तै छ । यी विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैनन्, बरु सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत यी क्षेत्रको स्तर उन्नतिका लागि शिक्षाका निजी ठेकेदार, व्यापारीहरूलाई गुहार लगाउने सोच्छ र त सरकारी र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी शिक्षाका मालिकहरूलाई सामाजिक दायित्वअन्तर्गत नमुना काम गर्नका लागि दिने बजेटमार्फत घोषणा गर्दछ । त्यसै त हनुमान निजी स्कुल मालिकहरू अब यस्तो घोषणाले झन् असनको मैमत्त साँढे हुने नै भए । यी हर्कतहरूबाट बुझिन्छ– राज्य नागरिक शिक्षामा कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा । यी सबबाट जनताले बुझ्ने कुरा केपी वली सरकारको समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रममा कसको प्रभाव छ अनि यो कसका लागि हो र यसले कसको सेवा गर्न खोज्दैछ भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग छ– यसले निजी क्षेत्रका कर्पोरेटहरूको भलाइ गर्छ । के यसरी खनिने हो समाजवादको गोरेटो ? सरकारका यी कामहरूले संविधानको भाग ३ को मौलिक अधिकारअन्तर्गत धारा ३१ का उपधाराहरू १ र २ मा रहेको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुपर्ने शिक्षाको धज्जी मात्र उडाएको छैन ? शिक्षाजस्तो राज्यको भविष्यसँग जोडिएको सवालमा राज्य कति गैरजिम्मेवार छ, यसले प्रस्ट पारेको छ ।

केही दिनपहिले माध्यमिक शिक्षाको सवालमा शिक्षामन्त्रीले एसईईलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने, दूरशिक्षा (रेडियो, टेलिभिजन) मार्फत रोकिएको पठनपाठन नियमित गर्दै लैजाने, तल्ला तहका भर्नाहरू निःशुल्क रूपमा निरन्तरताका आधारमा लिनेलगायत कुरा समेटेर मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यसको कार्यान्वयन कत्तिको कडाइका साथ हुन्छ, त्यो भोलिका दिनहरूले देखाउने नै छन् तर त्यसको उल्लङ्घन देशभर कहलिएका केही सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिलेदेखि नै निजी स्कुलको सिको गर्दै अनलाइन शिक्षा र चर्को शुल्कसहितको भर्ना अभियान चलाएर गरेका छन् । यो उनीहरूको निजी विद्यालयको जस्तो बाध्यता हो भन्ने लाग्दैन (यसो भनेर निजीले गरेको ठीक भन्ने कदापि होइन) ।

उता निजी विद्यालयहरूका दुई साझा संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना अवधिको पढाइ शुल्क अविलम्ब बुझाउन उर्दी जारी गरेका छन् । यसको अभिभावक र विद्यार्थी सङ्घसङ्गठनहरूबाट देशव्यापी विरोध भैरहेको छ । सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा मान्छेले कुनै पनि वस्तु उपयोग गरेबापत मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त प्रयोग नगरिएकै सेवाको शुल्क मागिँदैछ । चैत्र ११ देखि सुरू भएको लकडाउनको अवधिमा देशभरका सबै विद्यालयहरू बन्द रहे । विद्यार्थीहरूले पठनपाठन नै गर्न पाएनन् । केही निजीहरूले पढाउनेभन्दा शुल्कको नियतले अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याए जुन प्रभावकारी हुन नसकेर असफल भयो । अहिले त्यो अवधिको शुल्कसमेत जोडेर कुन नैतिकताका आधारमा शुल्क मागिँदैछ ? यो त शिक्षाका नाउँमा गर्न खोजिएको वैधानिक लुटको व्यापार हो । यसमा सबै सरोकारवाला पक्षले आवश्यक सतर्कता र विरोध गर्न जरूरी छ । तिनै निजी धन्दावालहरूको हुबहु सिको गर्दै यहाँका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि उर्दी जारी गर्न खोजेको देखिन्छ । यसो गर्नुमा विद्यालयहरूका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूमा विकृत दलाल पुँजीवादको मठाधीश बन्ने नवउदारवादी चिन्तनले बढी मात्रमा काम गरेको छ जुन कुराले शिक्षा क्षेत्रलाई बेपरबाह व्यापारको विषय बनाएको मात्र छैन, यो क्षेत्र भ्रष्टीकरण र माफियाकरणको जालोमा जेलिन पुगेको छ । यही कारण प्रत्येक वर्ष नयाँ प्रकाशन, ड्रेस फेर्नेदेखि क्यान्टिनमा अनिवार्य खाजासम्मका विषय अभिभावकले भोग्नु पर्दछ । यसको न राज्यबाट नियमन छ, न रोकतोक छ । यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । त्यसैले त राज्यको दायित्व हुनुपर्ने शिक्षा यही मनोविज्ञानले गर्दा आज निजी क्षेत्रहरूको पहिलो र भरपर्दो व्यापारका रूपमा स्थापित बन्न पुगेको छ । त्यसैले हिजोआज नेपालका कहलिएका व्यापारिक घरानाहरू चौधरी समूह, सुमार्गी समूह, अग्रवाल समूह, मारवाडी समूहलगायतको ठूला निजी लगानीमा विद्यालयहरू देशव्यापी खुल्ने क्रम बढ्दो छ जसमा राजनीतिक पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मका नेताहरूको संरक्षण र लगानी छ । यसमा शिक्षाप्रतिको मोहभन्दा द्रव्य व्यापारले काम गरेको छ जुन दलाल पुँजीवादको विशेषता पनि हो । यसले फाइदा पाए आमाको पनि सौदा गर्दछ भने झन् आमजनताका छोराछोरीको भविष्यमा व्यापार गर्नु कुनचाहिँ ठूलो कुरा भयो र ? यसरी दलाल पुँजीवादले शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानीका नाममा हस्तक्षेप भित्र्याउँदै गएको छ । राज्य सञ्चालकहरू आफ्नो स्वार्थका कारण निरन्तर मौन छन् । यसबाट पनि हाम्रो भविष्य कता जाँदैछ, सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो दोस्रो पाटो हो ।

अब यसरी लिएको शिक्षाको उपलब्धि के हो त ? यो कहाँ ? कसरी र कसका लागि काम लागिरहेको छ त ? जब कि हरेक वर्ष चार लाख पचास हजार काम गर्नसक्ने, पढेलेखेको जनशक्ति बजारमा आउँछ । मुस्किलले पचास हजारले रोजगार पाउँछन् । त्यो पनि निजी क्षेत्रको रोजगारलाई जोडेर । बाँकी चार लाखको हाराहारी जनशक्ति कहाँ जान्छ ? के गर्छ ? यसरी हरेक वर्ष यत्रो सङ्ख्याका बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षामा गरेको सरकारी लगानीको औचित्य के ? यसरी हाम्रो आवश्यकताअनुसारको देश विकास सम्भव छ त ? यो हाम्रो शिक्षाको खराबीले निम्त्याएको समस्या हो । हामीले बुझ्न जरुरी छ– नियमित श्रमसँग जोडिनुपर्ने शिक्षा कोरा सैद्धान्तिक कुरा र पट्ट्यारलाग्दा अव्यावहारिक सूत्रमा अल्झिएको छ जुन न भूत न भविष्य, कहीँकतै काम लाग्दैन, बरु पढ्दै जाने, श्रमलाई उपेक्षा गर्दै बाहिर पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । बाहिर (विदेश) जे गर्न पनि तयार हुने तर देशमा काम गर्दा अपमानित भएको किन ठान्छ मान्छेले भन्दा हामीलाई हाम्रो शिक्षाले श्रमको सम्मान गर्न सिकाएकै छैन । हाम्रा शिक्षकशिक्षिकाहरूले कृषि, पशुपालनलगायत साना कामहरूलाई कामै होइन, यी त काम नभएका, नपढेका गाउँलेहरूले मात्र गर्ने हो । पढेकाले गर्ने काम भनेको त सरकारी जागिर गर्नु, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल, प्राध्यापक बन्नु मात्र हो भन्ने सानैदेखि जब्बर रूपमा घोकाइदिएका छन जसले गर्दा यहाँ सबैभन्दा बढी शारीरिक श्रम र क्षमता लगाउनुपर्ने देशका हामी विद्यार्थीहरू गन्तव्यहीन भएका छौँ । यो मनोदशाले हाम्रो भविष्य कता जाँदैछ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्लस टुसम्म यता पढेर बाहिर पढ्न चाहने र उतै भविष्य खोज्ने नवजवानहरूको वार्षिक रिपोर्टहरू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसो हुनुमा राज्यको गलत नीति जिम्मेवार छ नै, त्योसँगै आफ्नो कन्सल्टेन्सीको व्यापारका लागि नेपालमा पढेर केही हुँदैन, केही छैन भन्ने व्यापारी शिक्षक, सञ्चालकहरूको उपदेशले राम्रै काम गरेको छ । यता हुनेहरू पनि अपवादबाहेक बरु त्यत्तिकै हल्लिएर वा दुव्र्यसनमा फसेर बाबुआमाको हुर्मत लिने, हुनेहरूले खेतबारी बेचेर भए पनि भड्किलो जीवनशैली देखाउनुपर्ने, चलनचल्तीको भाषामा भन्दा चल्तापुर्जा हुने कृत्रिम सम्पन्नताको भूतले अहिलेको नयाँ पिँढीलाई नराम्ररी गाँजेको छ जसलाई केही (उत्पादन) नगरी सुखी र समृद्ध नेपालको कोरा नारा दिने अहिलेको सरकारको नीतिले थप हौस्याएको छ । मेहनत, परिश्रम गर्ने बचेखुचेको प्रवृत्तिलाई पनि यस्तो संस्कार–संस्कृतिले ओझेल र निरासमा पारेको छ । यही विद्यमान शिक्षाप्रणाली र यसले उत्पादन गरेका कर्मचारीतन्त्र, सेना, पुलिस र राजनीतिज्ञसम्ममा पनि जीहजुरी र दलाली गर्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको छ जसका कारण यो महाविपत्तिमा पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र अनियमितताका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यी र यस्ता राज्यप्रणालीसँग जोडिएका संरचनाहरूमा हुने संस्थागत खराबीहरूले हाम्रो समाजमा बिस्तारै संस्कारको रूप लिँदैछ । यो संस्कारको कति महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हो त्यो आगामी दिनले देखाउने कुरा भयो । यो सब हुनुमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको शिक्षाप्रणाली र त्यससँगै विकास भएका संस्कार–संस्कृतिहरू धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेका छन् । यसलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ तर नीति निर्माताहरू नै त्यसतर्फ इच्छुक नरहेको प्रमाण हो ‘शिक्षा नीति २०७६’ मा दिइएको सुझावको सुनुवाइबिना निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी संसद्मा पेस हुनु, संसद्ले पास गर्नु । यी कुराले व्यवस्थाप्रतिकै खराबीको सङ्केत गरेको छ तर नयाँ भनिएको शिक्षा नीति पनि २०२८ कै दोस्रो संस्करण बन्नुले यसको विकल्पको बहसलाई औचित्यपूर्ण बनाइदिएको छ । अब पनि हाम्रो शिक्षाप्रणालीमा आमूल परिवर्तन र शिक्षालाई श्रम र सिर्जनासँग जोडिएको देशमा आइपर्ने हरेक सङ्कटहरूमा हातेमालो गर्नसक्ने बनाउन ढिला गर्नु हँुदैन । सोचौँ त यो महाविपत्तिको बेला हामी लाखौँ युवा गाउँ फर्किएका छौँ । हाम्रो पढाइ र सिकाइहरू कृषि, पशुपालन वा हाम्रा स्थानीय स्रोतहरू परिचालनसंग जोडिएको भए के हुन्थ्यो ? हामीले कम्तीमा ग्रामीण कृषिमा राम्रो उत्पादन गर्ने सम्भावना थियो जसका कारण महामारीले निम्त्याउँदै गरेका खाद्यसङ्कटविरूद्ध पार पाउन सकिन्थ्यो । हाम्रो विडम्बना भन्नुपर्छ, यस बारे न पहिले सोचियो न त अहिलेको विपत्तिबाट नै सिक्ने छनक छ, न शासकहरूले, न जनताहरूले नै । हाम्रा पूर्वयोजनाहरू भएको भए हामीले सम्भावनाका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि धेरै गर्न सक्ने थियौँ तर बरु त अहिलेको राज्यको सोचाइ, हाम्रो शिक्षा र काम गर्नसक्ने जनशक्तिको मनोविज्ञानले रमिते बन्ने, भोकै बस्ने तर मजदुरले गर्ने काम नगर्ने, किसानले गर्ने काम नगर्ने, सानातिना व्यापार नगर्ने, ढोँगी संस्कार सिकाएको छ । यही साना भनिएका कामहरू प्लम्बर, कार्पेन्टर, टायल–इँटको जोडाइ, कपाल काट्ने, तरकारी बेच्ने, कबाडका समान खरिद गर्ने काम व्यवसायबाट मात्र पनि छिमेकी भारतका मान्छेहरूले हाम्रो देशबाट मनग्गे पैसा कमाएका छन् र संसारमा भारतलाई रेमिटेन्स दिने सातौँ मुलुक अर्थात् वार्षिक करिब ४ खर्ब पैसा नेपालबाट भारत गइरहेको छ जुन हामीले साना र उपेक्षा गरेका कामहरूबाट निकालिएको पैसा हो जब कि हामीले भारतबाट मजदुरी गरेर मुस्किलले करिब १.५ खर्ब पठाउँछौँ/ल्याउँछौँ जुन नेपालबाट भारत जाने रकमको आधाभन्दा कम हो । त्यसैले हाम्रो श्रम, प्राकृतिक स्रोत र अहिलेको प्रविधिलाई एकाकार गर्ने व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा लागू गराउन सबभन्दा पहिले यो दलालीमा निर्भर संसदीय व्यवस्था भत्काउन जरुरी छ । यसका लागि सबै सचेत नागरिकहरू सङ्गठित हुने र राज्य व्यवस्थाका खराबीहरूबारे जनस्तरमा भन्डाफोर गर्दै यसको विकल्पको वैज्ञानिक समाजवादको आधार निर्माण गर्नु । अब पनि यसमा ढिलाइ गर्नु भनेको नारामा सीमित गरिने समाजवाद, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रियताशिवाय केही होइन । त्यो फेरि पनि अहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरता हुनेछ ।

शिक्षामा वैज्ञानिक परिवर्तन आवश्यक हो भने त्यसको पहिलो सर्त हो– दलाल सत्ताको विकल्प । त्यो हो वैज्ञानिक सत्ता जुन जनताको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षले हासिल गर्न सकिन्छ । अब हेर्न आवश्यक छ हामी त्यसका लागि तयार छौँ कि छैनौँ ?

(लेखक अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्