सत्तापलट र सैन्य हस्तक्षेपद्वारा कमजोर तथा साना देश कब्जा गर्ने वा समानान्तर सरकार चलाउने पुरानो शैली असफल भएपछि साम्राज्यवादी देशहरूले गैरसरकारी संस्थाको परिकल्पना गरेका थिए । शान्ति र विकासको नाममा उनीहरूले बर्दी नलगाई समानान्तर सरकार चलाउने गरेका छन् । त्यसकारण गैरसरकारी संस्थाहरू बदनाम पनि हुँदै गएका छन् ।
भारत सकारले देशको स्वार्थ विरुद्ध क्रियाशील भएको आरोपमा सन् २०१६ मा २० हजार गैरसरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबाहेक १४ हजार गैरसरकारी संस्थाको नविकरण गरेर फिर्ता जान बाध्य पारिएको थियो । भारत सरकारले सन् २०५० मा ‘फरेन कन्ट्रीब्युसन रेगुलेसन एक्ट २०१०’ पारित गरेको थियो । गैरसरकारी संस्थामाथि नियन्त्रण गर्न ल्याइएको सो कानुनको विरुद्ध उठेका स्वरहरूको जवाफमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्रीले “राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्ने कुरामा सम्झौता गरिंदैन” भनेका थिए ।
चीनमा धर्म, मानवअधिकार, विकास अनेक नामधारी गैरसरकारी संस्थाहरू जन्मिरहेका छन् । जति गैरसरकारी संस्थाहरू थपिन्छन् । त्यति नै हङकङ ताइवान र तिब्बतमा समस्याहरू थपिइदै गएको चिनियाँ अधिकारीहरूको बुझाइ छ । त्यसकारण गैरसरकारी संस्थाहरू नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले सन् २०१७ मा नयाँ कानुन पारित गरेको छ । जसअन्तर्गत ७ हजार गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लागिसकेको छ । ताइवान, हङकङ, मकाउमा मानवअधिकार, धार्मिक, जातीय, प्रश्न उठाएर मूलभूमि चीनका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको चिनियाँ अधिकारीहरूको आशंका छ । चीन सरकारले गत वर्ष हङकङमा भएको उपद्रव पछि गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि निगरानी बढाएको छ ।
नेपालमा सन् २०१४ को सरकारी तथ्यांकअनुसार २६ देशका ३९ हजार ७५१ वटा गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् । जसमा १८९ वटा अन्तर्र ाष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । २०१४ यताको ३ वर्षमा त्यो संख्यामा ५५ प्रतिशत वृद्धि भएको आँकलन छ । जसले हरेक विषयमा विदेशीको विचार र संस्कृतिको जनमत निर्माण गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने र आञ्चलिकताका विरुद्ध घृणा फैलाउने गरिरहेका छन् । यस्तो घृणा फैलाउने कार्यलाई ‘घृणा–अपराध’ भनिन्छ । जाति, धर्म, संस्कृति, भाषाका विरुद्ध घृणा फैलाएर गृहयुद्धतिर धकेल्ने र हतियार बेचेर व्यापारघाटा घटाउने अथवा आर्थिक संकट टार्ने अमेरिकी रणनीति नयाँ होइन ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले समाजका टाठाबाठा र बेरोजगार युवाहरूलाई पाल्ने, विदेश भ्रमण गराउने, उपभोक्तावादी र चरम स्वार्थी तथा लम्पट बनाउँछन् । परनिर्भरता र दासत्व निर्माण गर्छन् । त्यसप्रकारको लम्पट जनशक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश बेच्न, सूचना विदेशीलाई दिन, देशका विरुद्ध गुप्तचरी गर्न तयार हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिले होइन कि भिख मागेर समाज सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हावादारी मानसिकता पैदा गर्छन् । त्यसकारण संसारभरि गैरसरकारी संस्थाको विरुद्ध कानुन बन्न थालेका छन् । हालै इजिप्टले गैरसरकारी संस्था विरोधी कानुन निर्माण गरेको छ ।
रुसले सन् २०१५ मा गैरसरकारी संस्था नियन्त्रण ऐन पारित गरेको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले विदेशी दलालहरूलाई फुक्काफाल चलखेल गर्न नदिने घोषणा गरेका छन् । सन् २०१५ मे १५ मा पुटिनले “राष्ट्रलाई विथोल्न खोज्नेहरू हाम्रा परम सत्रु हुन् । त्यस्तालाई हामीले चिनेका छौँ” भनेका थिए । त्यसबाट गैरसरकारी संस्थाका विषयमा रुसी सरकारको हेराइ सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् १९९८ मा फिनल्याण्डमा दर्ता भएको ‘किओस्’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई श्रीलंकाली सरकारले देश निकाला गरेको थियो । श्रीलंकाबाट निकालिएको सो संस्था नेपालमा दर्ता गरेर तिब्बती शरणार्थीलाई उचाल्ने कार्य गरेको थियो ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको विकास दोस्रो विश्वयुद्धयता भएको भए पनि धेरै अगाडिदेखि अस्तित्वमा थिए । सन् १६२८ मा क्रिस्चियन पादरीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूको मूल काम धर्म प्रचार गरेर जनमत बनाउनु, सूचना चोर्नु, शासक गुटका बीचमा छिद्रहरू खोजेर घुसपैठ गर्नु थियो । सुरुमा हुँआ काब्राल र त्यसपछि मार्कोपोलो नेपाल प्रवेश गरेका थिए । पादरीहरूकै सिफारिसमा अंग्रेजले एउटा राज्यका विरुद्ध अर्को राज्यलाई हतियार र सेना उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यही नीति लिएर ब्रिटिस भारतले सारा स–साना स्वतन्त्र देश निलिसकेको थियो । त्यो बुझेका पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जित्नासाथ सन् १७२८ मा दुईजना पादरीसहित उनीहरूका सहयोगी ५७ जनालाई देश निकाला गरेका थिए । नेपालका छिमेकी देशहरूले गैरसरकारी संस्थाका विरुद्ध निगरानी र नियन्त्रण बढाइरहेका बेला नेपालमा पनि गैरसरकारी संस्था नामक विदेशी दलालका विरुद्ध कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाको मूल उद्देश्य नै हस्तक्षेपका लागि जनमत तयार गर्नु हो र बर्दीधारी सेनाको भूमिका पूरा गर्नु हो । शान्ति र विकाससँग त्यसको कुनै नाता छैन ।
