गठबन्धनको राजनीति र मानवअधिकार : एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अध्यक्ष, जनअधिकार अभियान नेपाल

लेखक : एकराज भण्डारी

राजनीतिक अवस्था

संविधान घोषणाको साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । स्थानीय निकाय गठन भएको पनि एक वर्ष भइसक्यो । सङ्घीय र प्रान्तीय सदनहरूको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । गठबन्धनका रूपमा रही सरकार बनाएका दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भर्खरै एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका छन् । यससम्बन्धमा विभिन्न वृत्तबाट थुपै्र टीका–टिप्पणी पनि आइरहेका छन् । नेपालको संसदीय राजनीतिक पद्धतिभित्र दुई धार देखिएका छन् । एउटा आफूलाई प्रारम्भदेखि नै प्रजातान्त्रिक मान्दै आएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र अर्काे कम्युनिस्ट धरातलबाट संसद्वादी पार्टीमा रूपान्तरण भई आएका पार्टीहरू आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचारमा आधारित पार्टी मान्ने एमाले र आफूलाई माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा आधारित पार्टी मान्ने नेकपा माओवादी केन्द्रसमेतका पार्टी छन् । ऐतिहासिक धरातल जे भए पनि यी पार्टीहरू यतिखेर संसदीय पार्टी भएका छन् । यी पार्टीहरूले विशुद्ध संसदीय पद्धतिको संविधान बनाई घोषणा गरेका छन् र सारमा संसदीय पद्धति असंशोधनीय हुने संविधान बनाइएको छ । संसद्भित्रकै केही दलहरूले संविधानको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । विगतका निर्वाचनपद्धति हेर्दा प्रतिनिधिमूलक संस्थामा दलाल, भ्रष्ट एवम् ठेकेदारहरूसमेतको वर्चस्व भएको देखिँदा संसदीय पद्धतिको विरोध गर्नेहरू पनि उत्तिकै देखिन्छन् ।

अर्काेतर्फ जनयुद्धबाटै आएका पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई विप्लवले नेतृत्व गरेका छन् र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) जसलाई किरणले नेतृत्व गरेका छन्, समेतका पार्टीहरू वर्तमान संविधान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेटविपरीत हुने गरी विस्तृत शान्तिसम्झौता भङ्ग गरी एक्तर्फी ढङ्गले बनाएको हुँदा यो आफूहरूलाई मान्य नहुने, यसले नेपाली जनताको विगतदेखिको सामाजिक अन्तरविरोधको अन्त्य नगर्ने र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर नभएकाले यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाका लागि आफूहरू निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबाट नेपालको समग्र राजनीतिक मैदानमा एकातिर संसदीय पार्टीहरू र अर्काेतिर गैरसंसदीय अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको धु्रवीकरण बढ्दो देखिन्छ । यसो हुँदा संसद्को विरोध गर्नेहरूप्रति राज्यसत्ताको आडमा व्यापक दमन हुने र राजनीतिक द्वन्द्वहरू बढ्दै मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढ्ने देखिन्छ । यतिखेर पनि राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा देशका विभिन्न भागहरूबाट सयौँ नागरिकलाई राज्यले गिरफ्तार गरी झूटा मुद्दा लगाई थुनामा राख्ने क्रम बढ्दै आएकाले यस कुराको थप पुष्टि गरेको छ ।

शासन

नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि पनि राज्य संयन्त्र र यसको केन्द्रीकृत चरित्रमा खासै परिवर्तन भएको अनुभूति जनतामा हुन सकिरहेको छैन । राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जनताका लागि सुखानुभूति हुनेखालका कुनै पनि परिवर्तनका रेखाहरू न संविधानमा कोरिएका छन्, न त कार्यान्वयनमा देखापरेका छन् । राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेका भ्रष्टाचार एवम् दलालीकरणको जालो यथावत् छ । भर्खरै चर्चामा रहेको सुनकाण्ड र यसमा राजनीतिक दल तथा सरकारी सुरक्षा निकायका उपल्लो तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिनुले भ्रष्टाचार राज्यशक्तिका आडमा सङ्गठित तवरबाट तथा संस्थागत रूपमा हुने गरेको दृष्टान्त मिलेको छ । तर भ्रष्टाचारको मार भने सर्वसाधारण तथा आमनागरिकमा परिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, सञ्चार, कृषि, बन, अर्थ, राजस्व सङ्कलनजस्ता हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले एक प्रकारको अराजक अवस्था उत्पन्न गरेको छ । जनतालाई सुविधा तथा सहुलियत दिने नारा बेचेर सत्तासीन भएकाहरूले रातारात पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने र आपूर्तिमा मनपरीतन्त्र गरेबाट महँगी आकासिँदो छ । हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ । दलालहरूको राज छ । यसरी समग्र राज्यसञ्चालनमा सबै खालका दलालहरूको प्रभाव छ । आमजनताको जीवनस्तर गिर्दाे छ । देशमा सुशासन छैन ।

राष्ट्रियता

नेपाल सुरुदेखि नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । २००७ सालमा भारतीय शासकहरूको निर्देशनमा दिल्ली सम्झौता भयो । २०४६ साल हुँदै २०६२ सालमा समेत नेपालमा सङ्घर्षरत विद्रोही र शासकहरूबीच भएका सम्झौतामा समेत भारतीय शासकहरूको निर्देशनको निरन्तरता कायम रह्यो । जबसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिने सङ्घर्ष, क्रान्तिहरू र आन्दोलनहरूको निर्णायक नेपाली स्वयम् नभएर विदेशी शासकहरू हुने निरन्तरताको अन्त्य गरिँदैन तबसम्म हामी नेपालीको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता एवम् स्वतन्त्रता संविधानको किताबमा मात्र लेखिनेछ । भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले धेरै कुराहरूको दृष्टान्त दिएको छ । नेपालको एउटा प्रदेशमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अभिनन्दन गर्दा आफूहरू नेपाल राज्यबाट उत्पीडित भइरहेका छौँ भन्दै ‘हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ, तपाईंको जस्तै व्यवस्था हामी चाहन्छौँ’ भन्नसम्म भ्याए । यसले नयाँ खालको औपनिवेशिकताको झल्को दिएको कुरा व्यापक रूपमा उठेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा सुरक्षाकर्मीहरू भारतबाटै आउनु, नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रेसपासको अवज्ञा गरी कार्यक्रममा नेपाली पत्रकारलाई प्रवेश गर्न नदिनुले नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा भारतीय ठाडो हस्तक्षेप देखापरेको छ । नेपाल सरकारले पनि नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँटको सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभालाई छलेर सम्झौता गरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्रीको रोहबरमा २०७१ सालमा नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी गरिएको माथिल्लो कर्णाली विद्युतीय आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको तीन वर्ष नाघिसक्यो तर सम्झौताको पक्षधर भारतीय कम्पनी जीएमआरले तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन नगर्दा आयोजना ओगट्ने काम मात्र भइरहेको छ । पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री जतिपटक नेपाल आउँछन् त्यतिपटक तुरुन्तै काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता सुनिने गरेको छ । तर उक्त परियोजना पनि ओगट्ने काम मात्र भएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना पनि विगतजस्तै नेपालको राष्ट्रहितविपरीत हुनेगरी भारतीय सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिइएको छ ।

सत्तामा नपुग्दासम्म सुगौली सन्धिदेखि १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सबै अवस्थाका सन्धिहरू असमान छन् र खारेज गर्छाैं भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूले सत्तामा पुगेपछि त्यसबारे बिर्सिंदै आएको देखिन्छ । तराईसँगको सीमा समस्या होस् वा कालापानी र लिपु होऊन्, यी समग्र विवाद यथावत् छन् । सत्तामा रहेकाहरू सधैँ भारतीय शासकका अगाडि लम्पसार पर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ ।

मानवअधिकार

संविधानमा थुप्रै अधिकारहरू मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर केही कार्यान्वयनमै छैनन् । कार्यान्वयन गर्न सकिने र गर्नैपर्ने अधिकारहरू पनि नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आधारभूत मानवअधिकारका विषयका रूपमा रहेका व्यक्तिको गाँस, बास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन । बरु यस्ता विषयहरूलाई आफ्ना घोषणापत्रमा राख्ने र सत्ताको भ¥याङका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय हो, वैचारिक एवम् राजनीतिक आस्थाको स्वतन्त्रताको विषय हो तर हाल यस्तो आधारभूत अधिकारको समेत सरकारद्वारा व्यापक रूपमा उल्लङ्घन हुँदै आएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिमूलक केही घटनाहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ :

  •  गत मङ्सिरमा पूर्वसभासद एवम् हाल मानवअधिकारवादी संस्था जनअधिकार अभियान नेपालकी केन्द्रीय सदस्य सरला रेग्मीलाई बिनाकारण काठमाडौँमा पक्राउ गरी २५ दिनसम्म थुनामा राखेर सार्वजनिक मुद्दा लगाई धरौट लिई तारेखमा छोडियो ।
  • सुुनसरीमा गत वैशाखमा चारजना नागरिकलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता बनाइयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा यससम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मानवअधिकारको सम्मान र बहाली गर्न प्रेसवक्तव्य जारी गरियो ।
  • धनकुटामा पूर्वसभासद् एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य किरण राई र उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूसमेत गरी ७ जना व्यक्तिलाई घरमा बसिरहेको अवस्थामा गत चैत २५ गते ‘प्रहरीसँग अभद्र व्यवहार गरेको’ भनी सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा लगाई उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको २५ दिनपछि धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा रिहा गरिएकोमा सोही दिन र समयमा कार्यालय हाताबाटै पुनः पक्राउ गरी उदयपुर पु¥याइयो । उदयपुरमा बम विस्फोट गराएको मुद्दा लगाइयो । उक्त मुद्दामा पनि २५ दिनजति थुनामा राखी उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी लिई मिति २०७५।०१।२७ मा तारेखमा छोडेकोमा अदालत हाताबाटै रातको समयमा पुनः पक्राउ गरी किरण राईसमेतका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीस्थित प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखिएकोमा त्यस सम्बन्धमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि उच्च अदालत विराटनगरबाट बन्दी मुक्त गर्ने आदेश भयो । तर पुनः अदालतहाताभित्रैबाट पक्राउ गरी हाल सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाई धरान प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखिएको छ ।
  • गत वैशाखमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनका महासचिव प्रकाश शाहीसमेतका ३ जना विद्यार्थीलाई बिनाकारण पक्राउ गरी २० दिन थुनामा राखेर धरौटी लिई तारेखमा छोडियो । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष अमर झाँक्री र केन्द्रीय सदस्यहरूसमेतलाई आफ्नो सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएपछि काठमाडौँको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा २०७५।०१।२५ गते प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेकोमा सर्वाेच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भई बन्दीलाई मुक्त नगरी पुनः अदालत हाताबाटै पक्राउ गरी झूट्टा मुद्दा लगाई रोल्पा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखिएको छ ।
  •  गत वैशाखमै ललितपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट युवा सङ्गठनका नेता बाबुराम राईलाई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट थुनाबाट छाड्ने आदेश भए पनि अदालत हाताबाटै पुनः पक्राउ गरी मोरङ प्रहरीचौकीमा थुनामा राखियो । उच्च अदालत विराटनगरबाट उक्त थुना गैरकानुनी भन्दै बन्दी मुक्त गर्ने रिट जारी भए पनि मुक्त नगरी पुनः पक्राउ गरी उदयपुर प्रहरी चौकीमा थुनामा राखिएको छ ।

यस्ता घटनाहरू देशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका छन् । सयौँ आस्थाका बन्दीहरू यतिखेर प्रहरी हिरासत एवम् कारागारमा छन् । सरकार स्वयम्ले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हरण गर्दै संविधान, कानुन तथा आधारभूत मानवअधिकारको समेत ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको अवस्था छ ।

शान्तिप्रक्रिया

शान्तिप्रक्रियाका विषयवस्तुहरू बेवारिसे बनाइएको छ जसका कारण नागरिकका मानवअधिकारको गम्भीर हनन भई पीडित हुनुपरिरहेको छ । यसका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू यसप्रकार छन् :

  •  जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाहरूलाई लिएर यतिखेर मुद्दाहरू लगाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ । तत्कालीन शाहीसेनामा रहेका मोरङका झलकुमार भगत नेकपा (माओवादी) को ‘शोषित र उत्पीडित समुदायको मुक्ति गर्ने’ भन्ने एजेन्डालाई मन पराएर शाहीसेनाबाट हतियारसहित विद्रोह गरी माओवादी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए । तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वाेच्च कमान्डर प्रचण्ड र कमान्डर पासाङको निर्देशनबमोजिम काम गर्दै जनयुद्धमा सामेल भए । शान्तिप्रक्रियामा हतियार व्यवस्थापनको प्रक्रियाबाट विद्रोह गर्दा ल्याइएका हतियारहरू सरकारकै भण्डारणमा गइसके तर झन्डै १२ वर्षपछि झलकुमार भगतलाई गत मङ्सिरमा नेपाली सेनाले पक्राउ गरी ‘सेनाबाट विद्रोह गरी शत्रुपक्ष माओवादीमा मिल्न गएको’ भन्ने मुद्दा लगाई सैनिक अदालतले फैसला गरेर उक्त फैसलाअनुसार हाल झलकुमार भगत सर्वस्वसहित जन्मकैदको भुक्तानी गरिरहेका छन् । अर्काेतिर, झलकुमारलाई विद्रोह गर्ने उत्प्रेरित गर्ने प्रचण्ड दुईपटक यो देशको प्रधानमन्त्री बनिसके भने पासाङ उपराष्ट्रपति पदमा दोस्रोपटक बहाल छन् ।
  • रुकुमका कलिभान ओलीले २०६१ सालमा स्थानीय व्यक्तिबाट रु. पाँच लाखमा केही जग्गा किने । माओवादीको जनसत्ता चलेको आधारइलाका हुँदा माओवादीको नीति–निर्देशनअनुसार उक्त जग्गा माओवादी जनसत्तामा बिक्री दर्ता भयो । कलिभानले माओवादीलाई मालपोत रकम तिरे । तर यतिखेर जग्गा बेच्ने व्यक्तिले कलिभानसँग जग्गा फिर्ता लिन आए । किनकि उक्त जग्गाको बिक्री दर्ताले हालको सरकारमा मान्यता पाएन । कलिभानले आफ्नो भएको अन्य सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर उक्त जग्गा किनेका थिए । कलिभान सुकुमबासी हुन पुगे ।
  •  जनयुद्धकालमा भएका घटनाहरूलाई लिएर थुप्रै नागरिकलाई मुद्दा लगाउने कार्य बढ्दो छ । बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था अझैसम्म सार्वजनिक हुनसकेको छैन । सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेहरू र तिनका परिवारहरूका बारेमा उचित न्याय तथा व्यवस्थापन गरिएको छैन । आयोगहरू नाम मात्रका साबित भएका छन् ।

मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । साथै मानवअधिकारको उल्लङ्घन पनि राज्यसत्ता र यसको आडमा हुने गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा सत्ताकै आडमा विगतमा भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू सम्झँदा हामी सबै स्तब्ध हुन्छौँ । नेपालको राजनीतिले अझै पनि स्थायित्व लिएको छैन । राजनीतिक स्थायित्वबिना विकास र समृद्धिका नारा केवल नारामै मात्र सीमित रहन्छन् । यस मामलामा सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनै पर्दछ ।

२०७५ जेठ २० गते आइतबार बिहान  ११ : १२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!