पूर्वी नेपालमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको समस्या : अनिल विरही

हरेक अस्तित्वजस्तै पूर्व र पश्चिम शब्दहरू पनि सापेक्षिक विषय हुन् किनकि सेती र महाकालीका नेपालीहरू कर्णाली पूर्वलाई पूर्विया भन्छन् । काठमाडौंबाट हेर्दा पोखरासमेत पश्चिम देखिन्छ भने बनेपा पूर्वमा देखिन्छ तर विराटनगरबाट हेर्दा कोशीपूर्वको भू–भाग मात्र पूर्व देखिन्छ । यद्यपि महेन्द्र राजमार्गको डण्डाबजारको केही किलोमिटर पश्चिममा बीचभाग भएकोले ‘मध्यविन्दु स्तम्भ’ निर्माण गरिएको छ । यहाँ सन्दर्भ के हो भने समस्याहरूको सही ज्ञानबिना त्यसको समाधान सम्भव छैन । कार्ल माक्र्सले ‘अखबारहरूमा धर्म र दर्शनको बहस शीर्षकको रचनामा ‘अज्ञानता एक दानव हो, हामीलाई डर छ कि यो धेरै वियोगको कारण हुनेछ’ भन्नुभएको छ । हाम्रो समयले त्यो समस्या भोगिरहेको छ । त्यसप्रकारको बुझाइ, मनोविज्ञान र समस्या समाजमा रहिरहेको चित्रमाझ यहाँ भने नेकपाको पूर्वी–कमान्ड अर्थात् सगरमाथा अञ्चलसहित वागमतीपूर्वका भू–भागमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन विकासका समस्याहरूको विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

(क) उत्पादक शक्तिको स्थिति

नेपालको मुख्य उत्पादन (कृषि र उद्योग–व्यापार) को केन्द्र पूर्वी–नेपाल हो । विराटनगर र वीरगञ्जले अहिले पनि विरासत धानिरहेका छन् । नेपालको पश्चिम तराईभन्दा पूर्वी–तराई बढी उत्पादनशील (पोटेन्सियल) छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रसमेत रसिलो र कडा चट्टानले बनेको हुँदा भू–स्खलन कम हुने गर्छ । चिया, अलैंची, अम्रिसोजस्ता नगदेबाली उत्पादन हुन्छन् । यातायातको लागि सापेक्षित रूपमा सहज व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तराईको बाढीले मुख्यतः डुबानको समस्या हुन्छ तर पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र कटानको कारण सधैँको लागि विस्थापनको समस्या पैदा हुन्छ । २०११, २०२७, २०५१ सालका बाढी र पहिरोले मुख्य त काठमाडौंदेखि पश्चिमी भू–भाग नै प्रभावित थिए । २०११ सालको बाढी पहिरो पीडित लमजुङ, गोर्खा, धादिङ, नुवाकोटलगायत नागरिकको बसोबासका लागि २०१४ सालमा चितवनमा पुनर्वास (पूर्वी–राप्ती आवास परियोजना) खोलिएको थियो । त्यसपूर्व चितवनको पहाडमा चेपाङ र मैदानी भागमा थारु समुदायको बसोबास थियो । कोशी, बागमती, कमलालगायतले भयानक धनजनको क्षति गरिरहने गर्छन् । तर कटान र पहिरो समस्याभन्दा डुबानको समस्या अल्पकालीन हुने गर्छ ।

पश्चिम बंगाल भारतको सबैभन्दा ठूलो र विकसित राज्य हो । पश्चिम बंगाल, विहार र झारखण्ड कुनै समय पश्चिम बंगालमै पर्थे । कलकत्ता र पाटलीपुत्र (पटना) महान् सभ्यता र व्यापारिक केन्द्रहरू थिए । काठमाडौंपछि ती सहरमा व्यापार र रोजगारीमा पूर्वी–नेपालकै बर्चस्व थियो । ती विकसित उत्पादक शक्तिसँगको सम्पर्कको कारण व्यापार, उद्योग, रोजगार र बसाइँ–सराइमा पूर्वी–नेपालकै बर्चस्व भयो । दार्जलिङ, सिक्किम, मणिपुर, असाम, भुटान हुँदै बर्मासम्म व्यापक बसाइँ–सराइ भयो । त्यसले पीडामात्र होइन, अवसर पनि प्राप्त हुन्थ्यो ।

आर्थिक समृद्धीकरणले सांस्कृतिक समृद्धिको ढोका खोल्दछ । नेपाल खाल्डोको भाषासहित सांंस्कृतिक समृद्धिमा त्यहाँको उत्पादनशील जमिन, जलश्रोत र ल्हासा तथा पाटलीपुत्र एवं कलकत्ताको व्यापारिक मार्ग कारक देखिन्छ । यी सबै कारणले गर्दा पूर्वी–नेपालमा तुलनात्मक रूपमा आम–सामाजिक चेतना विकसित छ र उत्पादकशक्ति चेतनशील छ; जसले गर्दा मुक्तिको चाहना र पहलकदमी पनि अगाडि छ । विराटनगरको मजदुर आन्दोलन, झापाली विद्रोह, २००७ सालको वीरगञ्ज कब्जा त्यसका उदाहरण हुन् । तर, क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी नेतृत्व, विकसित सामाजिक शक्ति र निर्णायक प्रहार गर्न तथा नेतृत्व गर्न लायक उत्पादकशक्तिको अभावमा हरेक बलिदान पछि या दमन झेल्न बाध्य भएका छन् या त प्रतिक्रियावादीवर्गकै नयाँ पात्रहरूको उदय हुने र सामान्य सुधारसहित जनदमन र उत्पीडनले निरन्तरता पाउने भइरहेको छ ।

(ख) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

योगमाया, फाल्गुनन्दजस्ता प्राचीन समाज सुधारकदेखि झापा विद्रोह, ओखलढुङ्गा विद्रोह, विराटनगर मजदुर आन्दोलन पूर्वमा नभएका होइनन् । झोरा काण्ड, जदकुआ विचार वा दर्शन जनतामा पुगेपछि त्यो दर्शन भौतिक शक्तिमा बदलिन्छ । त्यस अवस्थामा नेताले जनतालाई र जनताले नेताहरूलाई प्रभाव पारिरहन्छन् । जनताले नेता जन्माउँछ र नेताले क्रान्तिकारी जनता निर्माण गर्छ । पूर्वी–नेपालका जनताले चिनेका मनमोहन अधिकारी, विष्णुबहादुर मानन्धर, मदन भण्डारी, मोहनचन्द्र अधिकारी, भारतमोहन अधिकारी र सबै झापाली नेताहरू पतन काण्डजस्ता सयौं विद्रोहका गाथाहरू छन् । तर त्यसप्रकारका विद्रोहको नेतृत्व या प्रतिक्रियावादी–संशोधनवादी विचार–नेतृत्वद्वारा भयो या त प्रतिक्रियावादी–संशोधनवादी कित्तामा पतन भए । मध्य–तराईमा २०११ आसपासमा भएको विद्रोहको नेतृत्वमा ख्रुश्चोभी विचारका विष्णुबहादुर मानन्धर थिए । ३० को दसकमा पुष्पलाल समूहका धु्रव ढकाल (मजदुर–किसान संगठन) को पनि सुधारवादमा पतन भयो । २००७ सालको विराटनगर मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वमा राजावादी मनमोहन र कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद थिए । मध्य–तराईमा २०३५ आसपासमा तमसुक फट्टा, भकारी फोर, जालीफटाहा र मोहियानी हक संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका थिए । जयगोविन्द शाह, सूर्यप्रसाद रान (यादव), ऋषि देवकोटा, दुर्गा सुवेदी, दलबहादुर रानालगायतले गरे । तर, ती जनसंघर्षले वर्गसंघर्षमा फड्को मार्न सकेनन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाले धेरैजसो नेताहरूको हत्या ग¥यो । झापा विद्रोहका सुखानीका महान् सहिदको ऊर्जामा टेकेर संशोधनवादले सामाजिक दलाल पुँजीवादको जग निर्माण गरेको छ । नेता मोहन वैद्य ‘किरण’ ले पूर्वी–नेपालको संशोधनवादलाई ‘छिप्पिरको संशोधनवाद’ भनेका छन्, जसका विरुद्ध जनस्तरसम्म भीषण वैचारिक संघर्ष आवश्यक छ । ५० को दसकमा धनुषामा उदाएका ठूलो सम्भावना भएका मधेसी नेता रामवृक्ष यादवको विस्तारवाद र कांग्रेसी गठबन्धनमा हत्या गरियो, जसरी सिन्धुलीमा ऋषि देवकोटाको हत्या गरेका थिए । पश्चिम नेपालमा हेर्दा भीमदत्त पन्तको किसान विद्रोह, रुकुममा कामी बुढाको विद्रोह, अर्घाखाँचीको हर्रेबर्रे विद्रोह, डा. केआई सिंहको भैरहवा कब्जा, एकदेव आलेको तनहुँमा किसान विद्रोह, २०३३ को जुगेडी किसान विद्रोह, २०३७ को जुटपानी विद्रोह, पञ्चायतीकालका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका किसान संघर्षहरू भने क्रान्तिकारी पार्टी वा समूहद्वारा नेतृत्व गरिएका थिए । त्यसले गरेको क्रान्तिकारी स्कुलिङले क्रान्तिकारी धारालाई अनुकूल जमिन प्रदान ग¥यो । ती विद्रोहको नेतृत्वका व्यक्तिहरू या मारिए या त सबै नेताहरू पलायन भएनन् र विद्रोह गरे । झापा विद्रोहका सबैजसो नेताहरू संशोधनवादमा पतन भए भने जनयुद्धका प्रमुख नेताहरू प्रचण्ड–बादल पतन हुँदा पनि किरण–विप्लवहरूले विद्रोहलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । नेपाली समाजलाई २००७ सालपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने जनयुद्धमाथि धोका हुँदा नेतृत्वकै अर्कोथरि नेताहरूले निरन्तरता दिए । त्यसको मुख्य प्रभाव पश्चिममा प¥यो । पूर्वी–नेपालमा मुख्य प्रभाव रहेको झापा विद्रोहको भने सबैजसो नेताहरू सोलोडोलो पलायन हुनु र झापा विद्रोहको प्रेरक नक्सलवादी आन्दोलनको पराजयको कारण पूर्वी–नेपालमा संशोधनवादको बलियो आधार बन्न गयो । त्यसलाई चिर्न लामो र कष्टपूर्ण वर्गसंघर्षको पहल र धैर्यता आवश्यक हुन्छ ।

(ग) साम्राज्यवादी स्वार्थ र हस्तक्षेप

अरूण नदी, कमला, बागमती, तमोर, सुनकोशी, कोशी बाँध, कोशी उच्चबाँधजस्ता भारतका रणनीतिक स्वार्थहरू पूर्वी–कमान्डमा पर्दछन् । त्यसकारण क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास भयो भने उनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्न सक्छ । वीरगञ्जस्थित भारतीय वाणिज्य दुतावास (गुप्तचर कार्यालय) र विराटनगरस्थित कोशी बाढी नियन्त्रण कार्यालय (अघोषित वाणिज्य दुतावास) ले क्रान्तिकारी आन्दोलन बढ्न नदिन र नयाँ–नयाँ दलाललाई चुनावी नाटकमार्पmत अगाडि ल्याएर जनआक्रोश मत्थर पार्ने कार्य गरिरहेका छन् । पूर्वी–क्षेत्रमा नेकपासहितको क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथि दमन गर्न वीरगञ्जस्थित वाणिज्य दुतावासका कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीलाई सिधै निर्देशन र दबाब दिने गरेको सूचना छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताले २०७४ चैत २८ गते ‘नेकपा र माओवादी केन्द्रको दूरी बढाउन कुनै शक्तिले षड्यन्त्र गरेको’ आशंका सञ्चारमार्पmत सार्वजनिक गर्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ ।

नेपालका राजनीतिक दल, संघ–संस्था, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक रूपमा साम्राज्यवादको घुसपैठ छ । जलश्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले मन्त्रालयका सचिवहरू नै ‘दो–तनखे’ (नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा गैर–सरकारी संस्थाबाट दोहोरो तलव थाप्नेहरू) रहेको आरोप लगाएका छन् । नेपालप्रति सहानभूति राख्ने भारतीय विद्वान्हरूको पनि त्यस्तै धारणा छ । त्यसप्रकारका दोहोरो तलब खाने देशद्रोही तत्वहरूले मालिक रिझाउन क्रान्तिकारी आन्दोलनको विरुद्ध अपराधपूर्ण हर्कत, लगानी र दमनमा उत्रने गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ठानिएको छ । त्यसप्रकारको विदेशी हस्तक्षेप पनि गम्भीर अवरोधको रूपमा रहेको छ । मधेसी दलहरूलाई भड्काउन र नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउन भारतले गरेको हर्कत हेर्दा भारतले पूर्वी–नेपाल (मूलतः तराई) मा स्वतन्त्र क्रान्तिकारी धारा निर्माणको विपक्षमा जेसुकै गर्न सक्छ भन्ने प्रस्ट नै छ । तसर्थ, पूर्वी–नेपालको दमन, हत्या र पलायनमा व्यक्ति र नेपालका भारतीय दलाल शक्तिहरू मात्र नभएर भारतीय साम्राज्यवाद सोभैm जोडिएको विषय हो । यहाँको क्रान्तिकारी आन्दोलनले सोभैm शक्तिशाली साम्राज्यवादको शीतयुद्धमा संलग्न हुनुपर्ने र सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । दिल्लीले कर्णाली र अरूणको पानी, विद्युत र परियोजनाको सुरक्षाको नाममा भारतीय सेनाको घुसपैठ गर्नुपूर्व त्यस क्षेत्रमा क्रान्तिकारी आन्दोलन दमन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको बुझ्न सकिन्छ । यस क्षेत्रका जनता र नेतृत्वले त्यो विषयमा सचेत हुनैपर्छ । यो निकै कठीन र महान् सन्दर्भ हो ।

(घ) निम्न–पुँजीपति वर्गीय आधार

यातायात, सञ्चार, शिक्षाको विस्तार, सहरी क्षेत्रको विस्तार निम्न पुँजीपतिवर्ग (साना व्यापारी, उद्यमी, कर्मचारी, चिकित्सक, शिक्षक एवं समग्र मध्यमवर्ग) को तीब्र विकास भइरहेको छ । साम्राज्यवाद र दलाल शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा त्यो वर्ग टाट पल्टिंदै गएको छ । स्वतन्त्र व्यापार र उद्योग गर्न सकेको छैन । त्यसकारण त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको रक्षा गर्न सक्ने नीति र नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेको छ । अर्कोतिर यो वर्गले आपैंm तल्लो वर्गका जनतालाई शोषण पनि गरिरहेको हुन्छ । घर, घडेरी, सुनको कारोबार (अनुत्पादक लगानी) मा रमाउने यो वर्गप्रति कुलीनवर्ग र शासकवर्ग असहिष्णु देखिन्छ । शासकवर्गसँग साँठगाँठ गरेर आपूmमाथि शोषण–दमन गर्ने भएकोले यो वर्गप्रति मजदुर– किसान–श्रमिकवर्गको तल्लो तह पनि चिढिएकै हुन्छ । यो वर्ग वर्तमान परिस्थितिमा परिवर्तन चाहन्छ तर दुःख, कष्ट, बलिदान गर्न हिच्किचाउँछ । कुलीनवर्ग र श्रमिकवर्गको बीचमा टक्कर परिरहँदा यो वर्ग ढलपल–ढलपल गरिरहन्छ । यसले ‘सुधारवादी, शान्तिपूर्ण तरिकाले आधारभूत परिवर्तनको अपेक्षा’ गर्छ । त्यसप्रकारको नारा दिने दल र नेतृत्वलाई मतदान वा समर्थन गर्छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्दै सराप्दै सधैँ कान चिरेकै जोगीलाई मतदान गरिरहन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा झापा, दमकका एक जना किसानले ‘ओली र प्रचण्ड मिलेर विप्लवको समाजवाद ल्याउँछन् भने ठीकै छ भनेर मतदान गरेको’ भनेका (ती किसानको मनसाय जेसुकै होस्) भनेका थिए । यस्तै गलत सोच र अपेक्षाका कारण यो वर्ग चौतर्फी निराश रहन्छ । पूर्वी–नेपालमा यो वर्गको तीब्र विकास भएको छ, जसले क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ । यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र निर्वाहमुखी र अस्थिर प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

(ङ) क्रान्तिकारी विरासतको प्रश्न

विचार वा दर्शन जनतामा पुगेपछि त्यो दर्शन भौतिक शक्तिमा बदलिन्छ । त्यस अवस्थामा नेताले जनतालाई र जनताले नेताहरूलाई प्रभाव पारिरहन्छन् । जनताले नेता जन्माउँछ र नेताले क्रान्तिकारी जनता निर्माण गर्छ । पूर्वी–नेपालका जनताले चिनेका मनमोहन अधिकारी, विष्णुबहादुर मानन्धर, मदन भण्डारी, मोहनचन्द्र अधिकारी, भारतमोहन अधिकारी र सबै झापाली नेताहरू पतन भए । तिनले रुसी सामाजिक साम्राज्यवाद हुँदै भारतीय साम्राज्यवादको दलाली गर्न पुगे । वासुदेव श्रेष्ठ, कमल चौलागाईं, राधाकृष्ण मैनालीहरू राजदरबार पसे भने माधव नेपाल ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम चढाउन पुगे । तराईका धेरैजसो नेताहरू साम्प्रदायिक दलमा पतन भए । हरेक किसान विद्रोहले, मजदुर वर्गीय आन्दोलनले आम सामाजिक चेतनालाई एक स्तर माथि उठाएर जान्छ । चाहे ती सफल हुन् अथवा असफल । महिलालाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने चलन जनयुद्धको योगदान होइन ? गणतान्त्रिक चेतना जनयुद्धको चेतना होइन ?? जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक चेतना जनयुद्धको चेतना होइन ??? पश्चिम नेपालका जनताले चिनेका भीमदत्त पन्त, मोहनविक्रम सिंह, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, मोहन वैद्य र नेकपाको स्थापनाका संस्थापक ५ जना कोही पनि पूर्वी–नेपालको मनोविज्ञानसँग जोडिन सकेनन् । निर्मल लामा एक जनाबाहेक खडेरी रह्यो । वासु शाक्य, सूर्यप्रसाद राना, दलबहादुर रजन मगर, दुर्गा सुवेदी, ऋषि देवकोटा ‘आजाद’, चित्रबहादुर आले, ईश्वरी दाहाल ‘असारे’, सिपी गजुरेल, रीतबहादुर खड्का, शेरमान कुँवर (विशाल), मोहनचन्द्र गौतम, जयगोविन्द शाह, रामवृक्ष यादवजस्ता नेताहरू धेरैजसो मारिए । बाँचेका नेताहरूले संघर्ष र लडिरहेका छन् तर उनीहरू अझैसम्म संशोधनवादमाथि हाबी बन्न सकिरहेका छैनन् ।

जनसंघर्ष र वर्गसंघर्षले पैदा गरेको क्रान्तिकारी विचार, प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई स्थापित गर्ने (जनमत निर्माण गर्ने) कामसमेत कमजोर छ । वैचारिक सत्ता र क्रान्तिकारी परम्पराको स्थापना नगरी भौतिक सत्ता निर्माण गर्न सकिन्न । त्यसकारण दक्षिणपन्थी विरासत पनि यस क्षेत्रको समस्या हो । पूर्वी नेपालमा इतिहासमा अथाह वर्गसंघर्ष र जनसंघर्षहरू भएका छन् । सहिद, बेपत्ता र रगत–पसिना बगेको छ । त्यसको जगमा आजको समय उभिएको छ । माओ भन्नुहुन्छ, ‘किसानहरूले गरेका यी वर्गसंघर्ष, किसान विद्रोह र किसान युद्धहरू चीनको सामन्ती समाजको ऐतिहासिक विकासका वास्तविक प्रेरक शक्ति हुन् । कारण, यीमध्ये हरेक प्रमुख किसान विद्रोह र किसान युद्धहरूले तत्कालीन सामन्ती शासनमाथि बज्रमुक्का प्रहार गरे । त्यसरी सामाजिक उत्पादक शक्तिहरूको विकासलाई धेरै वा थोरै अघि बढाए ।’ कतिपय व्यक्तिलाई इतिहासका वर्गसंघर्ष र जनसंघर्षहरूको उपादेयताप्रति मनमा प्रश्न उठेको हुन सक्छ । तीनले आप्mनो निर्णायक उद्देश्य र लक्ष्य चुम्न नसके पनि औचित्यहीन छैनन्, जसलाई आजको समयले प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छ ।

(च) क्रान्तिकारी संस्कृति र जनाधार

पूर्वी–नेपालका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली, भोजपुर जिल्लाहरू पञ्चायतीकालमा नै क्रान्तिकारी संघर्षहरू, वर्ग संघर्ष र जुझारु जनसंघर्षका केन्द्रहरू थिए । सिन्धुलीबाट सुरु भएको भकारीफोर संघर्ष, जालि तमसुक च्यात्ने संघर्ष, मोहियानी हकसम्बन्धी किसान संघर्षहरूको प्रभाव रामेछाप हुँदै ओखलढुङ्गासम्म विस्तार भएको थियो । चित्रबहादुर आले, ईश्वरीप्रसाद दाहाल, ऋषि देवकोटा, दुर्गा सुवेदी, दलबहादुर रजन मगर, सिपी गजुरेललगायतको नेतृत्व थियो । उता मध्य–तराईमा जयगोविन्द शाह, सूर्यनाथ यादव, रामवृक्ष यादवसहित माथि उल्लिखित नेताहरूको नेतृत्व थियो । पिस्कर र छिन्ताङ काण्डको प्रभाव गहन भए पनि ती काण्डमा क्रान्तिकारी नेतृत्व थिएन । पूर्वी–नेपालमा तराईसहित सबै क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि र विष्फोटक मनोविज्ञान देख्न सकिन्छ । तर, वर्गीय दृष्टिकोण र क्रान्तिकारी पार्टीको अभाव वा कमजोर आत्मगत अवस्थाको कारण साम्प्रदायिक तथा पृथकतावादी भड्कावको खतरा दृष्टिक्षितिजमा देख्न सकिन्छ ।

यहाँ पहाडका जातिवादी, तराईका पृथकतावादी, सरकारमा बसेका कुलीन वर्गीय मधेसवादी भनिने दलाल पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधि दलहरू र दिल्लीको बीचमा रहस्यमय उठबस र चलखेलहरू भइरहेका छन् । क्रान्तिकारी जनाधारको अभावमा सञ्चार जगत, बौद्धिक समुदाय र आम जनतामा क्रान्तिकारी संस्कृतिको अभाव छ । ‘हेगेलको कानुन दर्शनको आलोचना’ शीर्षकको आफ्नो दार्शनिक रचनामा कार्ल माक्र्स भन्नुहुन्छ, ‘सिद्धान्तले जति छिटो जनताको दिलमा ठाउँ लिन्छ, त्यति छिटो एउटा भौतिक शक्ति बन्दछ ।’ आत्मबल कमजोर छ । महान् सपना र दृढ आत्मबल लडाइँमा जित्नका लागि पहिलो सर्त हुन्छ । क्रान्तिकारी साहित्यको अध्ययन, लेखन र प्रचार– प्रसार कमजोर देखिन्छ । जहाँ दक्षिणपन्थी हुरी चलिरहेको छ । यद्यपि सचेत र स्वाभिमानी भावना भएका कारण दक्षिणपन्थी हावामाथि क्रान्तिकारी हावा हाबी बनाउन सम्भव छ ।

(छ) सीमापारिको प्रभाव

भारत र नेपालको बीचमा खुला जमिन सीमा रहेको छ । त्यसले एउटा देशको प्रभाव अर्को देशमा सहजै पर्न सक्छ । नेपालको अधिकांश दक्षिणी सीमामा भारतका विपन्न विहार र उत्तर–प्रदेश राज्यहरू पर्छन् । विहार र उत्तर–प्रदेशको आर्थिक दुरावस्थाले त्यहाँको सांस्कृतिक तथा सामाजिक चेतना दयनीय छ । जनसांख्यिक अतिक्रमण तीब्र छ । विहार र उत्तर प्रदेशका व्यापारी तथा जमिनदारको हातमा अभैm जमिन नियन्त्रित छ । नेपाली राजनीतिमा आप्रवासीको हैकम छ । तर, त्यसप्रकारको स्थिति जति पश्चिम तराई पुग्यो, त्यत्ति नै कमजोर हुँदै गएको छ । महाकाली पश्चिम धेरै ठाउँमा जङ्गल र प्राकृतिक काँडेबारको रूपमा महाकाली नदी छ भने उत्तराञ्चल आफैँ थोरै जनसंख्या भएको र अवसर बढी भएको प्रदेश हो । कैलाली, बर्दिया र कञ्चनपुर जिल्लाको सीमापारि भारतको दबदबा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित वनक्षेत्र (कञ्चनपुरको पुनर्वास र बर्दियाको विच्छिया नाका पूर्व र बाँके बाहेक) पर्दछ । पारिपट्टिको पातलो भारतीय बस्तीमा थारु, सुसहरजस्ता बसाइँ सर्न नरुचाउने आदिबासीहरूको वस्ती छ । दाङको कोइलाबास क्षेत्रमा खुला सिमाना र दुवैतिर आवाद भए पनि त्यस पश्चिम र पूर्व कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल र भारत दुवैतर्पm घना जङ्गल रहेको छ । भैरहवा, कृष्णनगर, कपिलवस्तु क्षेत्रमा दुवैतर्पm आवाद भए पनि नवलपुर क्षेत्रको केही भागमा नारायणी नदी र दुवैतर्पm घना जङ्गल रहेको छ ।

चितवन र मकवानपुर जिल्लाको दक्षिण भारतीय सीमासम्म ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज’ र भारततर्पm ‘बाघ संरक्षण केन्द्र’ रहेका छन् । त्यसपछि वीरगञ्जदेखि मेचीसम्म दुवैतर्पm भोजपुरी र मिथिला समाज छ । जोडिएको वस्ती र समान संस्कृति भएका कारण नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट भारतीय वस्ती प्रभावित होला भन्ने त्रास उनीहरूमा देखिन्छ । त्यसकारण पनि भारतीय चासो पूर्वी–नेपालमा बढी नै देखिन्छ । पूर्वी–नेपालमा भारतीय प्रभाव बढ्नुमा भारतीय मूलका नागरिकको मनोविज्ञान (आप्रवासीमा) र सुरक्षा संवेदनशीलता पनि कारण छन्; जहाँ जातिवाद, देशभक्ति र भारतीय अतिक्रमण तथा दमनको विरुद्ध देशको अन्य भागमा भन्दा फरक खालको संयुक्त मोर्चा आवश्यक हुन सक्छ । पश्चिम तराई र पूर्वी–तराईमा एउटै नाराले जनता समेट्न गा¥हो छ ।

(ज) जनशक्तिको प्रभाव

शासन नागरिकमाथि बढी र माटो–ढुङ्गामाथि कम गरिन्छ । कर्णाली अञ्चलको भन्दा सुनसरी जिल्लाको एक्लै जनसंख्या बढी छ । तराई (भित्री तराई) का जिल्लामध्ये सबैभन्दा थोरै जनसंख्या भएको चितवनको जनसंख्या ७ लाख नाघिसकेको छ । जनशक्तिको दृष्टिले पूर्वी–नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । राजनीति र कर्मचारी तथा बौद्धिक क्षेत्रमा यही क्षेत्रले राजधानीसहित बर्चस्व कायम गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका सबैजसो खेलाडीहरू यसै क्षेत्रका छन्, जसले क्रान्तिकारी जनाधार रोक्न सबै प्रकारका अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, त्यही स्तर र गम्भीरतामा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्न । जनयुद्ध नै पूर्वी–नेपाल र पश्चिम नेपालको बीचमा असन्तुलित विकासको समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । जहाँ त्रिशुली–नारायणी पूर्व (काठमाडौंसहित) र त्यसभन्दा पश्चिम फरक–फरक शक्ति सन्तुलन पैदा भएको थियो । पश्चिम नेपालकै स्तरमा पूर्वमा कारबाहीहरू सफल भएको भए र जनाधार निर्माण भएको हुन्थ्यो भने जनयुद्धको प्रभाव धेरै फरक हुन सक्थ्यो । शासकवर्गले त्यसलाई राम्ररी बुझेको छ ।

(झ) प्रति–विद्रोहको रणनीति

साम्राज्यवादी शक्तिहरू र सामाजिक दलाल पुँजीवादले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पूर्वतिर पैmलन नदिने, सहरमा पैmलन नदिने रणनीति बनाएको देखिन्छ । नेकपाको कार्यदिशाले सहर र गाउँलाई जोड्ने रणनीति बनाएपछि सत्ताले प्रतिविद्रोहको रणनीति बनाएको छ । जसअनुसार सहर र गाउँ जोड्न नदिने, कानुनी र गैरकानुनी संघर्ष (दुवै स्वरूप) गर्न नदिने नीति लिएका छन् । प्रतिविद्रोहको सरकारी रणनीति कसरी परास्त गर्ने ? नेकपाको मुख्य चुनौती हो । आवेगमा आएर एउटा छोड्नु भनेको कार्यदिशामै प्रश्न उठ्नु हुन सक्छ । एमाले नेता के.पी. ओलीको ‘ज्ुलुस निकाल्ने कि बम पड्काउने ? एउटा रोज, दुबै गर्न दिइन्न’ भन्ने भनाइ अर्थपूर्ण छ । त्यसकारण पूर्वतिर पैmलिनको लागि क्रान्तिकारी शक्तिले नयाँ कार्यनीतिहरूको विकास गर्नैपर्ने भएको छ ।

(ञ) सामरिक संवेदनशीलता

पूर्वी–नेपाल मूलतः कोशीपूर्वको भू–भाग विश्व राजनीतिमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको यो क्षेत्र भारत, चीन र भुटानको त्रिकोणात्मक सीमा भएको क्षेत्र हो, जसलाई भारतले कुखुराको नाक (चिकेन नेक) भन्ने गरेको छ । त्यही क्षेत्रमा सन् १९६२ मा भारत र चीनका बीचमा युद्धसमेत भयो । त्यसपछि पनि झडपहरू भइरहेका छन् । यो भुटान–चीन सीमा विवाद कायम भएको डोकलाम क्षेत्र हो । सिक्किम, भुटान र दार्जिलिङ आसपासमा चीन र नेपालसँग भाषा, मनोविज्ञान एवं संस्कृति मिल्ने नागरिक बस्छन् ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान अलग हुँदा केही समय यो क्षेत्रमा पाकिस्तानले आफ्नो दावी गर्दै पाकिस्तानले झन्डा फहराएको थियो । तर, लगत्तै भारतले सो क्षेत्र नियन्त्रणमा लियो । दार्जिलिङका नागरिक अगुवाहरू भने दार्जिलिङ आसपासको नेपाली भाषी (त्यहाँ नेपाली खास भाषालाई गोर्खा भाषा भन्ने गरिन्छ) क्षेत्र नेपालमा रहनुपर्छ र नेपालले अङ्ग्रेजसँग पहल गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्थे । नागरिक अगुवाहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं आएर तत्कालीन प्रम र राजासँग भेटेर दार्जिलिङलाई नेपालमा राख्न अनुरोध पनि गरे । त्यसप्रकारको मनोविज्ञान त्यस क्षेत्रमा अभैm देखिन्छ । अहिले सो क्षेत्रमा ‘गोर्खाल्यान्ड’ को माग चर्किरहेको छ ।

भारतीय साम्राज्यवादले सो क्षेत्रमा (कोही पूर्वको नेपाल) अधिक गिद्धेआँखा लगाइरहेको छ । भुटान, नेपालको कोशीपूर्वको भू–भागलाई उसले त्रिदेशीय (नेपाल–चीन–भुटान) सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । त्यसकारण भुटान र कोशी पूर्व (नेपाल) मा विशेष निगरानी र लगानी गरिरहेको देखिन्छ । पूर्वी–नेपालमा आफ्ना दलालहरूको पराजयलाई दिल्लीले त्रास र खतराको रूपमा हेरेको छ । सामरिक संवेदनशीलता पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन विस्तारको एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ ।

(ट) निष्कर्ष

आवश्यकता समग्र देशको जस्तै पूर्वी–नेपालको पनि एउटै हो । त्यसैले पूर्वी–नेपालमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको धमाका विष्फोट भइसकेको छ । तर त्यो माक्र्सको शब्दमा ‘कम्युनिस्टको भूत’ विभिन्न चरण हुँदै हुनेछ । ‘हेगेलको कानुन दर्शनको आलोचनामा योगदान’ रचनामा कार्ल माक्र्स भन्नुहुन्छ, “इतिहासले आफ्नो काम पुरा गर्दछ र कुनै पनि पुरानो संरचनालाई चिहानतिर लैजाने बेला त्यो धेरै चरणहरूबाट गुज्रिन्छ” भन्नुभएको छ । संशोधनवादीहरू, सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेका पुँजीवादी तत्वहरू हुन् । तिनीहरूले आप्mनो वर्गीय चरित्रअनुसार साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादी लुटेराहरूकै स्वार्थको सेवा गर्छन् । तिनले जनताका बीचमा भ्रम दिन्छन् तर त्यो भ्रम धेरै दिन टिक्दैन । माओ त्से तुङले भन्नुभएको छ, “बिरालाले बिरालैसँग मितेरी गाँस्छन्, संसारमा कहीँ पनि बिरालाले मुसासँग मितेरी गाँस्दैनन् ।” नेपालका दलाल शक्तिहरूले जनता र देशका समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिन्छन् । मालिकको सेवा गर्छन्, जसको विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास सम्भव छ । पूर्वीनेपालको उत्पादक शक्ति पश्चिमको भन्दा विकसित हुनु र भारतीय उत्पीडन तथा अपमान पश्चिम नेपालको भन्दा कैयौंगुणा बढी हुनुको कारण यहाँ क्रान्तिकारी आन्दोलन विकासको सम्भावना पनि बढी नै छ । प्रश्न, त्यो दृश्य देख्नु, आशावादी हुनु, मिहिनेत गर्नु र सपना देख्नुमा छ । स्राेत : हस्तक्षेप
२०७५ जेठ २० गते आइतबार दिउँसो २ : ०८ मा प्रकाशित