पुँजीवाद र पुँजीपतिहरूमा इमानदारी र नैतिकता दुर्लभ मात्रामा मात्रै हुने गर्दछ । पुँजीवादको त्यो प्रवृत्ति समग्र समाजमा नै जब्बर रूपमा देखापरेको छ । पुँजीपतिहरू आफैँ नियम, कानुन र सहमतिको निर्माण गर्छन् तर त्यो आफ्नो सापेक्षतामा मात्र लागू गर्न खोज्छन् । यसरी पुँजीवादीहरू धूर्त हुन्छन् भन्ने कुरालाई उनीहरू स्वीकार गर्दैनन् तर यथार्थमा यसका पक्षधर र तथाकथित उत्तराधिकारीहरूको व्यवहार हेर्दा धोकेबाजी, लुटखसौट, बदमासी र धूर्त स्वभावबाहेक अरू केही पनि देखिँदैन । समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण पुँजीपतिहरूको व्यवहारले सिद्ध गरेको कुरा लुटपाट, गुन्डागर्दी, धोकेबाजी, शोषण र अन्याय भनेको नै पुँजीवादको पर्यायवाची शब्द वा पहिचान हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । पुँजीवादको प्रादुर्भाव भएको युरोपमा १६ औँ सताब्दीदेखि मजदुरमाथि भएको उत्पीडन, राजनीतिक आन्दोलनमा भएकोे निम्नवर्ग तथा निम्नमध्यम वर्गमाथिको धोकाधडी, अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा, विशेषगरी आर्थिक रूपमा बहुराष्ट्रिय निगमहरूले अन्यायपूर्ण ढङ्गले गरेको लुटपाट जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ र राज्यसत्ताको निर्माण गरेर जनतामाथि जबर्जस्ती थोपरिएको युद्ध (विशेषगरी देशभित्र वा आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय युद्ध) पुँजीवादका कुरूपता हुन् ।
पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धजस्ता नरसंहारपूर्ण युद्ध पनि पुँजीवाद र यसका समर्थकहरूको कारणले नै भएका थिए । विश्वयुद्धको बीज उमार्ने अमेरिका आज पनि रक्तपातपूर्ण युद्ध निम्त्याउन हरपल प्रयासरत छ । विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको ‘सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी जनता’ नाराले विश्व अर्थ–राजनीतिमा द्वन्द्वको नयाँ परिदृश्य देखापर्न थालेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ट्रम्पले विभिन्न किसिमका द्वन्द्वका बिउहरू रोपेका छन् । मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउनु, लामो समयदेखि विवादित जेरुसेलममा अमेरिकी राजदूतावास स्थापना गर्नु, इरानसँगको सन् २०१५ को सन्धिलाई एकतर्फी रूपमा भङ्ग भएको घोषणा गर्नु तथा अमेरिका र जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया) बीच हुने भनिएको उच्चस्तरीय वार्ता सम्भव नभएको भनी उत्तरकोरियालाई पत्र पठाउनुजस्ता कुराले अमेरिकाको नियत के हो भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाबीचमा लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।
अमेरिका र जनगणतन्त्र कोरियाको तनावपूर्ण सम्बन्ध
अमेरिकाले कोरिया प्रायःद्वीपमा युद्ध चाहेको छ भन्ने कुराको प्रमाण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयोग गर्दै उसले उत्तरकोरियामाथि लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीलाई लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएसँगै अमेरिकाले कोरियामाथि हस्तक्षेप गरी ३८ औं समानान्तर रेखामा कोरिया विभाजन गरेपछि प्रजातन्त्रिक जनवादी कोरिया र अमेरिकाबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध पानी बाराबारको स्थितिमा पुग्यो । सन् १९४८ मा प्रजान्तान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाका सर्वोच्च नेता किम इल सुङले तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने तर अमेरिकासँग भने कुनै पनि राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध नराख्ने घोषणा गरेसँगै यी दुई देशको सम्बन्ध झन् नराम्ररी बिग्रिएको थियो । सन् १९५० को डिसेम्बरमा दुई कोरियाबीच युद्ध चलिरहेको बेला अमेरिकाले दक्षिणकोरियालाई सहयोग गर्दै गणतन्त्र कोरियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो जुन २००८ सम्म जारी राख्यो । सन् १९९४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्विन्टन प्रशासनले कोरियामाथि सैन्य आक्रमण गर्ने उद्देश्यले इज्(छण् पष्यधब नामक सैन्य जहाज प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाको आकाशमा उडाइयो । त्यसलाई कोरियाले खसाल्यो जसमा एक पाइलटको मृत्यु भयो भने एकजनालाई नियन्त्रणमा लियो । सोही वर्ष प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाले आणविक सुपरीवेक्षण सन्धिअनुुसारका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई प्रतिबन्ध लगायो । तनावपूर्ण सम्बन्धका बीचबाट सन् २००६ मा प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाले पहिलो सफल पारमाणविक परीक्षण ग¥यो । त्योसँगै अमेरिका झन् चिढियो । तत्पश्चात् सन् २००७ फेब्रुअरी ७ मा कोरिया प्रायःद्वीपलाई परमाणु हतियाररहित बनाउने भन्दै ६ देशहरूको वार्ता (कष्ह उबचतथ तबपि) सम्पन्न भयो जसमा दुई कोरिया, चीन, जापान, रुस र अमेरिका रहेका थिए । यद्यपि प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाले आफ्नो सम्भावित अमेरिकी हमलाको खतराबाट बच्न भन्दै सन् २००९, २०११, २०१३, २०१५, २०१६ र २०१७ सम्म आइपुग्दा शक्तिशाली अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल र शक्तिशाली हाइड्रोजन बम सफल परीक्षण ग¥यो । त्यसले गर्दा अमेरिका र कोरियाको सम्बन्ध युद्धस्तरमा विकसित भयो ।
२०१८ को मार्चमा उत्तरकोरियाका सर्वोच्च कमान्डर मार्सल किम जोङ उन र दक्षिणकोरियाका राष्ट्रपति मुन जाई इनका बीचमा ऐतिहासिक उच्चस्तरिय वार्ता भयो । फलस्वरूप कोरियन प्रायःद्वीपमा युद्धको त्रासदी अन्त्य गर्न दुई नेताबीच सहमति भयो । जसले गर्दा विश्वभरि रहेको युद्धको त्रास अन्त्य भयो । त्यससँगै आउँदो जुन १२ तारिखमा उत्तरकोरियाका सर्वोच्च नेता तथा सैन्य आयोगका अध्यक्ष मार्सल किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बीचमा सिङ्गापुरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । यसले विश्व अर्थराजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुने विश्वास गरिए पनि अन्त्यमा आएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले केही दिनअघि किम जोङ उनका नाममा पत्र लेख्दै वार्ता हुन नसक्ने जबाफ पठाएपछि कोरिया प्रायःद्वीपमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उपस्थिति कायम राख्ने र निरन्तर युद्धको वातावरण उत्पन्न गरेर रुस, चीन तथा हङकङमाथि निगरानी बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
दोस्रो भेटपछि वार्ताको झिनो सम्भावना
ट्रम्पले एकतर्फी रुपमा वार्ता स्थगनको घोषणा गरेसँगै उत्साहित भएका कोरियाली जनता मात्र निरास भएनन्, यसले विश्वलाई नै अमेरिकाप्रति थप सशङ्कित बनायो । वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न भनेर स्थगन गरिएको अमेरिकी–दक्षिणकोरियाली सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास पुनः सञ्चालन गरिएपछि जनगणतन्त्र कोरियाले अमेरिकी शैली, लक्ष्य र योजनाप्रति सशङ्कित बन्दै चेतावनी दिएको थियो । वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नकै लागि जनगणतन्त्र कोपरयाले आफ्नो पारमाणविक शस्त्रास्त्र परीक्षण केन्द्र नष्ट गरिसकेपछि अमेरिका र दक्षिणले स्थगित संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी राख्ने विषय शङ्कास्पद र रहस्यमय नै थियो । तर विभिन्न आशङ्काबीच मे २६ मा जनगणतन्त्र कोरियाका सर्वोच्च नेता मार्सल किम जोङ उन र दक्षिणकोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय इनबीच दुई देशका सैन्य निषेधित क्षेत्र पानमानजोङमा भएइको वार्ताले कोरिया–अमेरिका वार्ताको झिनो सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । वार्ता भएमा कोरियाली सर्वोच्च नेताको सुरक्षाप्रति पनि विश्व समुदाय चनाखो बनेको देखिन्छ ।
वार्ताबाट अमेरिका पछि हट्नुका कारणहरु
अहिले अमेरिकाले कोरिया प्रायःद्वीपमा शान्ति चाहेको हल्ला गरे पनि ऊ त्यहाँ तनाव मात्र चाहन्छ । पहिलो कुरा अमेरिकाले आफ्ना ४० हजारभन्दा बढी सेना दक्षिणकोरियामा राखेको छ । अमेरिका कुनै पनि हालतमा त्यो सैन्य टुकडी फिर्ता लिन चाहँदैन । अमेरिका दक्षिण आफ्नो सेना राखेर आफ्ना चिरप्रतिद्वन्द्वी चीन र रुसको पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्न चाहन्छ । प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरिया र दक्षिणकोरिया दुवै देशका शीर्ष नेताहरू पुनः कोरिया प्रायःद्वीपलाई एकीकृत बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् जुन आफ्नो इच्छाविरुद्ध रहेको अमेरिकाको बुझाइ छ । त्यसकारण ऊ जहिले पनि कोरियामा तनाव भइरहोस् भन्ने चाहन्छ । तेस्रो, दक्षिणकोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इन पहिलेदेखि नै नरम व्यवहार देखाउने र दुई देशको बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । यसरी दुई देशको बीचमा आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुध्रिएर दुई देश नै एकीकृत कोरिया बन्ने अवस्था आएमा अमेरिकाले हाल दक्षिणकोरियामाथि एकाधिकारपूर्ण तरिकाले थोपरेको आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य पकड गुमाउने निश्चित छ जसको कारण अमेरिका निरन्तर उत्तर र दक्षिणकोरियाबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ । चौथो, दक्षिणकोरियामा सैन्य टुकडी राख्दा आफ्ना प्रतिस्पर्धी चीन तथा रुसमाथि नजिकबाट नियाल्न सजिलो भएको छ । दुई देशबीच एकता भएको खण्डमा त्यो अमेरिकाको पराजय हुनेछ । किनभने कोरिया विभाजन गर्न अमेरिकाले युद्धसमेत रचेको थियो । अर्को दक्षिणकोरियालाई अमेरिकाले सामरिक महत्वको क्षेत्र मान्ने गरेको छ । कोरिया एकता हुनेतर्फ गयो भने कोरिया, चीन र रुसको सम्बन्ध नजिक हुने पक्का छ । त्यसो भएको खण्डमा अमेरिका आफूलाई घाटा हुने देखेको छ । दिनप्रतिदिन आफ्नो खस्कँदो शक्तिलाई बचाउन पनि अमेरिकाले कोरियाली प्रायःद्वीपमा दुई कोरियाबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ ।
निष्कर्ष
ट्रम्प एक व्यापारी हुन् साथै पुँजीवादका कट्टर समर्थक पनि । व्यापारी तथा पुँजीवादका पक्षपोषक भएका कारण उनी नाफालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । उनले राजनीतिलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्ने गर्दछन् । सुरुमा ट्रम्पले वार्ता स्वीकार गरे तर अन्तिममा आएर प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कोरियालाई लिबिया मोडलमा लैजाने ट्रम्प प्रशासनका एक कूटनीतिज्ञले बताए । ट्रम्पले अन्य सर्तहरू भन्दा पनि कोरियाले सम्पूर्ण रासायनिक हतियारहरू नष्ट पारे मात्रै वार्ता गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । ट्रम्पलाई अहिले पनि उत्तरकोरियालाई लिबियाजस्तै बनाउन सकिन्छ भन्ने लागिरहेको छ । लामो समयदेखि कोरियाले भूमिगत रूपमा निर्माण गरेको आणविक बङ्कर नष्ट गरेपछि ट्रम्पले मार्सल किम जोन उनलाई वार्ता हुन नसक्ने पत्र पठाएका थिए । यसलाई विज्ञहरूले ट्रम्पको बदमासी भएको बताउन थालेका छन् । ट्रम्पले वार्ता रद्द गर्नु दुःखद् भएको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कोरियाका विदेशमन्त्रीले बताएका थिए तर उनले वार्ता गर्न कोरिया तयार नै रहेको पनि बताएका थिए ।
यसरी अमेरिका कोरिया प्रायःद्वीपमा शान्ति चाहन्छ भने वार्तामा आउनसक्छ तर अहिलेसम्मको अमेरिकी नियत र गतिविधि हेर्दा त्यस्तो भरपर्दो लक्षण देखिएको छैन । हिजो शीतयुद्धकालीन अवस्थामा अमेरिकी शासकहरूमा जुन मनोविज्ञान विद्यमान थियो अहिलेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमा पनि कोरियालाई बुझ्ने मनोविज्ञान त्यही नै देखिन्छ । विज्ञान प्रविधि कुनै पनि विशेष देशको पेवा हुँदैन । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कोरियाले विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्च विकास गरेको छ । त्यसलाई अमेरिकाले आफ्ना लागि चुनौती मात्रै बुझ्नु उही १५ औँ शताब्दीको सामन्ती चिन्तनको द्योतकबाहेक अरू केही पनि होइन । आज पनि हिजो शीतकालीन युद्धको जस्तै अमेरिकाले कोरियाली प्रायःद्वीपमा युद्धको आगो सल्काउन खोजेको छ । त्यो षड्यन्त्र चिर्नका लागि दुवै कोरियाले गम्भीर भएर लाग्नु जरुरी छ । अहिलेकै अवस्थामा अमेरिका–कोरियाबीच सिङ्गापुरमा हुने भनिएको वार्ताको सम्भावना पनि एकदम न्यून देखिन्छ ।
२०७५ जेठ १९ गते शनिबार अपरान्ह ४ ०१ मा प्रकाशित
