वर्तमान नेपालको परिबेशमा आज राज्यसत्ताको बहस फेरि सतहमा आउन थालेको छ । समान्यतया यसका बारेमा स्पष्ट बुझाइ सीमित बौद्धिक तप्का तथा राजनीतिक दलका सीमित नेतामा रहेको छ । राज्यसत्तालाई अहिले पनि जनताले बुझ्न सकेका छैनन, यथास्थितिवादी शक्तिहरूले राज्यसत्ता भनेको सरकारमा सहभागी हुनु तथा निर्माण गर्नु हो भनी प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने संसद्वादी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा दलाल पुजीँवादका चंगुलमा फसिसकेका छन् त्यसकाण उनीहरू त्यो घेराभन्दा चाहेर पनि बाहिर आउन सक्दैनन् । अन्ततः जनतालाई भ्रम पार्न उनीहरू आफ्नो नाभीदेखिको बल लगाउन उद्यत रहेको छन् तर क्रान्तिकारी पार्टीहरूले पनि त्यो भ्रमको चिरफार गर्न सकेका छैनन । यसका चरित्र, अंग र यसको उत्पत्तिबारेमा जनतालाइ प्रशिक्षित गर्नु भने जरुरी छ ।
सर्वप्रथम राज्यसत्ता भनेको के हो ? यसको उत्पत्ति कसरी भयो ? यसका प्रमुख अंगहरू के के हुन् ? यो बुझ्नु जरुरी छ । यो विषयमा मध्ययुगसम्म शासकहरूले जनतालाई राज्यसत्ता भनेको दैवीको अवतार हो भनेर भ्रममा राखेका थिए । नेपालमै पनि हिन्दु परम्पराअनुसार राजालाई बिष्णुको अवतार मानिन्थ्यो । राज्यसत्ताको विरुद्धमा बोल्नु अपराध ठानिन्थ्यो र त्यही मान्यतामा टेकेर त्यसका विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई कारवाही गरिन्थ्यो ।
राज्यसत्ताको विरुद्धमा बोलेको भन्दै बेलायतको तत्कालीन बुर्जुवा राज्यसत्ताले काल्पनिक समाजवादी थोमस मुरको सन् १५३५ मा टाउको काटेर हत्या गरियो । त्यस्तै, उनको हत्यापछि युरोपमा विद्यमान राज्यसत्ताको विकल्प खोज्न थालियो, औद्योगिक क्रान्तिसँगै सर्वहारा जनताको चेतनामा व्यापक फेरबदल आयो । सर्वप्रथम राज्यसत्तालाई वैज्ञानिक तरिकाले महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले गरेका थिए । माक्र्स–एंगेल्सले राज्यसत्ताको व्याख्या गर्दै भनेका छन् :
“राज्यसत्ता सत्ताधारी वर्गका मानिसहरूले आफ्ना साझा हितहरू प्रयोग गर्ने एउटा यस्तो रूप हो, जसमा एउटा नागरिक समाज स्पष्टताका साथ देखापर्छ । त्यस हिसाबले सबै सामाजिक संस्था निर्माणमा राज्यले मध्यस्थता गर्दछ र ती संस्थाहरूले राजनीतिक रूप लिन्छन् । यसरी के भ्रम पर्छ भने कानुन वास्तविक आफ्नो इच्छाबाट स्वतन्त्रतामा आधारित छ । न्यायलाई कानुनको तहमा त्यसरी नै संकुचित गरिन्छ ।”
सामान्यतया बुर्जुवाहरूले राज्यको निर्माण स्वतन्त्र रूपमा भएको भनेर प्रचार प्रसार गर्छन् तर त्यसको खण्डन गर्दै कार्ल माक्र्सले राज्यको निर्माण नागरिक समाजले गर्ने बताएका थिए । त्यही क्रममा माक्र्सले भनेका छन् ।
“नागरिक समाजको निर्माण राज्यले गर्ने होइन कि नागरिक समाजले राज्यको निर्माण गरेको हुन्छ ।”
यसरी माक्र्सको भनाइबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जनतालाई शासकवर्गले बाहिर कानुनको कुरा गर्छन् तर भित्र आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुनको निर्माण गरेर सर्वहारावर्गमाथि वैधानिक दमनको हतियार तयार पारेका हुन्छन् । राज्य र शासकवर्गले आफ्ना कर्तुत लुकाउन, अपराधलाई वैधानिकता दिन कानुनको निर्माण गरेको हुन्छ । यसको अर्थात् यथास्थितिवादी राज्यसत्ताको चरित्रको ज्वलन्त उदाहरण बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारीलाइ लिन सकिन्छ । माक्र्सको भनाइबाट के प्रस्ट हुन आउँछ भने राज्यसत्ताको वैधानिकता विशेषवर्गको नियन्त्रणमा हुने गर्दछ, त्यसको निर्माण गर्न त्यो विशेषवर्गले आफ्नो अनुकूलता हुनेगरी भूमिका खेल्ने गर्दछ । उदाहरणका लागि जनयुद्ध तत्कालीन सामन्तवादी राज्यसत्ता र त्यसको आर्थिक आधारको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको दलाल पुँजीवादका विरुद्ध थियो । जनयुद्धले उठान गरेका मागहरूको संस्थागत गर्न जनताले चुनेको पहिलो संविधानसभालाई षड्यन्त्रपूर्वक तुहाइयो र कथित दोस्रो संविधानसभाबाट दलाल पुँजीवाद अनुकूलको संविधान जारी गरियो ।
त्यस्तै, राज्यसत्ताको थप व्याख्या गर्दै एंगेल्स भन्नुहुन्छ, “राज्यसत्ताको मुख्य उद्देश्य बुर्जुवा वा पुँजीपतिवर्गले अल्पसंख्यक सर्वहारा तथा श्रमजीवी वर्गमाथिको आर्थिक उत्पीडनलाई सशस्त्र शक्तिद्वारा स्थापित गर्नु हो ।”
वर्गको प्रतिपक्षतालाई आफ्नो वशमा ल्याउने उद्देश्यले गर्दा राज्यको उत्पत्ति भएको हुनाले राज्य स्वभावतः सबैभन्दा शक्तिशाली र आर्थिक रूपले प्रभुत्वशाली वर्गको राज्य बन्दछ, जुन वर्ग राज्यको राज्यको सहायताबाट शक्तिशाली वर्ग बन्दछ र उत्पीडित वर्गलाई दमन र शोषण गर्ने साधन प्राप्त गर्दछ ।
राज्यसत्ताको चरित्र यसका मुख्य विशेषतालाई सचित्र व्याख्या गरी सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको लागि सशस्त्र क्रान्तिको अनिवार्यता औंल्याउने काम महान् दार्शनिक तथा अक्टोबर क्रान्तिका नायक भ्लादमिर इलिच लेनिनले गरे । यद्यपि उनले खुलस्त गरेको राज्यसत्ताको चरित्रको सार भने फ्रेडरिक एंगेल्सको परिवार निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्तिको उद्धरणबाट सुरु हुन्छ । लेनिनले आफ्नो विश्वप्रसिद्ध कृति ‘राज्य र क्रान्ति’ मा भनेका छन् ।
एंगेल्सले राज्य भनिने त्यो शक्तिको अवधारणामा प्रकाश पारेका छन्, जुन समाजबाटै उत्पन्न भयो, आफूलाई समाजभन्दा माथि राख्यो अनि समाजबाट बढीभन्दा बढी अलग पार्दै जाने शक्ति हो । यो शक्ति कुन कुरामा निहित छ त ? यस्तै उनी अगाडि भन्छन्– त्यो शक्ति जेलखाना आदिलाई नियन्त्रणमा राख्ने सशस्त्र मानिसहरूको विशेष निकायमा आधारित छ । राज्यसत्ताका स्थायी साधन सेना र पुलिस हुन् ।
अब हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ कि कुनै पनि क्रान्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले वा स्वस्पूmर्त तरिकाले सम्पन्न गर्न संभव छ ? अवश्य पनि त्यो सम्भव छैन । कारण त्यो यथास्थितिवादी राज्यसत्ता सशस्त्र मानिसहरूको भरमा टिकेको छ । राज्यको मुख्य वा स्थायी साधन सशस्त्र मानिस हुन् । लेनिनले स्पष्ट पारिसकेका छन् अब प्रश्न उठ्छ, यसलाई ध्वस्त पारेर सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्न निःशस्त्र मानिसहरू योग्य छन ? त्यसको जवाफ दिँदै महान् नेता तथा दार्शनिक माओ त्से तुङ्ग भन्नुहुन्छ– बन्दुकको नालमा टिकेको राज्यसत्तालाई बन्दुकले नै ढाल्नुपर्दछ । त्यो कसरी संभव हुन्छ त ? त्यसको जवाफ खोज्न माओ त्से तुङ्गले भनेको तीन जादुगरी हतियारमा पुग्नु जरुरी छ । क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी सेना र हतियार ।
राज्यसत्ता समाजबाट उत्पन्न वा उत्पत्ति भयो, जो सधैँ समाजबाट टाढिँदै गयो, त्यो आफ्नै निरङ्कुश र बलजफ्ती चरित्रका कारण समाजबाट एकलिँदै जान्छ । अर्को ठाउँमा राज्यको बारेमा लेनिन भन्नुहुन्छ– “राज्य भनेको शासकवर्गका हातमा रहेको बलजफती यन्त्र हो, जो आफ्ना विरोधीहरूलाई दमन गर्नका लागि निर्माण गरिएको हुन्छ ।”
अब लेनिनको यही भनाइको पुष्टि गर्न स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सरकारले गरेको व्यापक दमन, धरपकड र सेना परिचालनलाई लिन सकिन्छ । राज्यको अन्तिम शक्ति भनेको सेना हो । संकटकालीन आवस्थामा मात्र सेना परिचालन गरिन्छ । त्यो संकटकालीन अवस्था भनेको प्राकृतिक प्रकोपजस्तै बाढी, पहिरो, कुनै जटिल महामारी इत्यादि पर्छन् । त्यस्तै, देशमाथि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय आक्रमण भएमा सेना परिचालन गरिन्छ तर समान्य अवस्थामा जनतालाई सत्ताको अस्तित्वको उपस्थतिका लागि राज्यको अन्तिम शक्ति परिचालन गरिएको छ । त्यो नै जनताबाट टाढिने राज्यको चरित्र हो । यदि निरपेक्षरूपमा जनताबाट राज्य अलग्गिँदै जान्छ भने त्यस्तो राज्यलाई सशस्त्र क्रान्तिमार्फत् ध्वस्त पारेर श्रमजीवीवर्ग तथा सर्वहारावर्गले नयाँ राज्यको स्थापना गर्नुपर्ने लेनिनले बताएका छन् ।
राज्यसत्ताले सधैँ यथास्थितिवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने गर्दछ । हामीले माथि भन्यौँ राज्यसत्ताले यथास्थिति व्यवस्थाको रक्षा गरेको हुन्छ तर कसरी ? सबभन्दा पहिला राज्यसत्ताका अंगहरू के के हुन् ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ । सामान्यतया राज्यसत्ताको मुख्य आधार सेना र पुलिस हुन्छ भनेर लेनिनको उद्धरणबाट बुझ्न सकिन्छ तर त्यति संरचनाले मात्रै राज्यसत्ता टिक्न संभव हुँदैन ।
राज्यसत्ताका मुख्य ५ वटा अंग हुने गर्दछन् ।
१) व्यवस्थापिका
२) कार्यपालिका अर्थात् सरकार
३) न्यायपालिका अर्थात् अदालत
४) सरकारी कर्मचारी वा नोकरशाही
५) सशस्त्र समूह जसमा सेना, प्रहरी पर्दछन् ।
एंगेल्सले आफ्नो कृति ‘परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति’ मा राज्यको विशेषता, उत्पत्ति र यसका आवश्यकताबारेमा लामो व्याख्या गरेका छन् ।
“जब गोत्र समाजको चिहान भयो, त्योसँगै सुरु भएको दासयुगको संक्रमणपछि उत्पादन अत्यधिक बढ्न थाल्यो । त्यसका लागि अत्यधिक श्रमशक्तिको आवश्यता पर्यो, त्यो श्रमशक्ति युद्धबन्दीबाट आपूर्ति गर्न थालियो । युद्धबन्दीहरूलाई दास बनाइयो । यहीँबाट श्रमविभाजनको उद्भव भयो, कालान्तरमा दासहरूको संख्यामा वृद्धि भयो । शोषकवर्गले शोषितवर्ग अर्थात् दासहरूलाई नियन्त्रणमा लिन स्वचालित सैनिक संगठनको आवश्यकता महसुस गर्यो । त्योसँगै प्रहरी र जेलखानाजस्ता दमनकारी संस्थाहरूको निर्माण गरियो । त्यसलाई बलियो पार्न कर उठाउन थालियो । सार्वजनिक सत्ता तथा कर लगाउने र कर असुल गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारीले सामाजिक निकायको रूप लिन्छन् र उनीहरूले त्यस्तो सम्मान प्राप्त गर्न बलपूर्वक कानुनको सहारा लिन पुग्छन् ।”
त्यस्तै, यसको थप व्याख्या गर्दै एंगेल्स भन्नुहुन्छ :
“राज्यसत्ता समाज विकासको खास चरणको उपज हो, यो समाज आफूभित्रका असाध्यै सल्झाउन नसक्ने अन्तरविरोधहरूको जञ्जालमा अल्झिएको छ वा सम्झौताविहीन प्रतिस्पर्धीहरूमा विभाजित छ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो । जसबाट मुक्त हुन त्यो असमर्थ छ । यी परस्पर फरक आर्थिक स्वार्थ भएका सम्झौताविहीन प्रतिस्पर्धीहरूले निरर्थक संघर्षमा एकले अर्कोलाई नष्ट नपारून् भनेर एउटा शक्तिको आवश्यकता पर्न गयो, जो समाजभन्दा माथि देखिन्छ, त्यस्तो शक्ति जसले ती विपरीत वर्गको अन्तरद्वन्द्वलाई मन्थर पार्न सकोस्, समाजमा सुव्यवस्थाको परिधिभित्र नियन्त्रणमा राखोस् अनि समाजबाटै उत्पन्न भएको तर समाजभन्दा माथि रहेको र त्यसबाट आफूलाई झन् झन् अलग्याउँदै जाने शक्ति नै राज्यशक्ति हो ।”
निचोड
महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्सदेखि फ्रेडरिक एंगेल्स हुँदै लेनिनको राज्य र क्रान्तिसम्मको एउटै निचोड भनेको राज्यसत्ताको चरित्र निरङकुश हुन्छ । यो आर्थिक रूपमा अल्पसंख्यक पुँजीपतिवर्गले बहुसंख्यक श्रमजीवी तथा सर्वहारावर्गमाथिको उत्पीडनलाई वैधता दिन निर्माण गरिएको यन्त्र हो । वर्तमान नेपालको राज्यसत्ताको चरित्र पनि ठीक माक्सर्, एंगेल्स र लेनिनले पत्ता लगाएको राज्यसत्ताको चरित्रभन्दा फरक हुने कुरै भएन भन्ने कुराको पुष्टि प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राज्यले देखाएको फासिवादी व्यवहारबाट पुष्टि भएको छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता निरपेक्षरूपमा जनताबाट टाढिँदै गएको त्यसले जनताको जायज मागलाई जबरजस्ती दबाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्न थालिएको छ । २०५१ सालमा राज्यको दमनका विरुद्ध जनताले गरेको शक्तिशाली प्रतिरोधपछि संसद्वादी दलहरू बाध्य भएर ५ बुँदे रोल्पा सहमतिमा आएका थिए, जसको मुख्य शर्त राज्यसत्ताको मूल चरित्र बदल्ने भन्ने थियो तर यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरू आफैँले गरेको सहमति लत्याएर उही ४७ सालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था जबर्जस्ती लाद्न पुगेका छन् । यसको अर्थ नेपालमा पुनः प्रतिक्रियावादीहरूले राज्यसत्ता कब्जा गरिसकेका छन् । जो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मान्यता विपरीत रहेको छ । यसको अर्थ महान् दार्शनिक लेनिनले भने जस्तै, जनताबाट निरपेक्षरूपमा टाढिने, आफूलाई समाजभन्दा माथि राख्ने, सर्वहारा तथा श्रमजीवी जनतामाथि आर्थिक उत्पीडन थोपर्ने र जनतालाई दमन गर्ने शक्तिलाई सशस्त्र क्रान्तिमार्फत् ध्वस्त पारेर नयाँ जनताको राज्यसत्ता निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको छ । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७४ पुस ८ गते अपरान्ह ४ : ४८ मा प्रकाशित
