छिमेकी राष्ट्राध्यक्ष एक देशबाट अर्को देशमा जानु स्वगत योग्य कुरा हो तर राट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच आउनु पक्कै पनि जनतालाई सह्य हुने कुरा होइन । प्रसंग हो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण । नेपालको सार्वभौमिक सत्तामा धावा बोल्ने कुरा त मोदीले भारतीय सेना तराई पहाड तथा हिमालमा लगेर परेड खेलाए । के पुख्र्याैली रूपमा नाम कमाउँदै आएका गोर्खाली बहादुर सेना भनेर चिनिने नेपाली सेना मोदीको सुरक्षा गर्न सक्षम थिएन ? जेठ २८ र २९ गते दुई दिन सशस्त्र भारतीय सेनाको टाली नेपालको जनकपुर, काठमाण्डौ र मुक्तिनाथमा प्रदर्शन गराइएका छन् । यो रिहर्सल हो कि के हो ? प्र.म. केपी वलीले भारतीय सेनालाई नेपाल आउन रोक लगाउनुपर्ने थियो । यो भनेको नेपालको लागि ठाडो चुनौती हो ।
यस भ्रमणमा प्रमुख राष्ट्रघाती काम हो अरुण तेस्रोको शिलान्यास । यो नेपालीको शिर नुहेको कालो दिन हो । सत्ताले मानिसलाई कति छिटो परिवर्तित गराउँछ । २०७२ सालमा नाकाबन्दीताका चट्टानी अडानमा थिए वली । यसलाई मानिसहरू फोस्रो राष्ट्रियता पनि भन्ने गर्थे । उसबेला खासै वलीले भारतको विरोध गरेका थिएनन् । घुर्की देखाएका थिए । बरु नेपालीले दःुख पाए पनि भारतप्रति केही नबोलेरै भारतलाई थकाएका थिए । यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि सकारात्मक कुरा थियो । उनको राष्ट्रियताको रटान अपेक्षाकृत मधेसमा खर्च भएको थियो । जसअनुसार मधेसमा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । मधेसी जनतासँग टसमस भएको बेला सुरक्षाकर्मी लगेर सभा सञ्चालन गर्ने नाटक गरेका थिए वली । यही राष्ट्रियताको भावना बेचेर उनी अत्यधिक सिटले विजयी भए । यसमा कथित वाम गठबन्धनले पनि काम गरेको थियो । यसमा मुख्य गाँठो भारतीय सद्भाव थियो । जब सत्तामा गए वली, उनी नाइन्टी डिग्री कोण फन्को मारेर भारतीय सच्चा सेवक बन्न थाले । यो हो कुर्सी टिकाउने रणनीति । अब न त राष्ट्रियताको अडानमा रहे न त नै कथित वाम गठबन्धनबाट पार्टी एकीकरण गर्न सके । उनले अध्यक्ष पद छोड्ने भएनन् । यसो हँुदा प्रचण्डले मान्ने कुरा भएन । यो त कुनै सिद्धान्तको विषय नभएर सत्ताको लागि एकीकरण हुने कुरा थियो । एमाले र माके दुवै नामधारी कम्युनिस्ट हुन् । भारतीय दलाल हुन् । यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले भनिएको कुरा होइन । दिनको उज्यालोजस्तै छ ।
आठ वर्षसम्म अल्झिएको आयोजना हो अरुण तेस्रो । अहिले पूर्व राष्ट्रवादी भनेर चिनिने वलीले नेपालको हीतविपरीत यस आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेका छन् । यो ९०० मेगावाटको आयोजना हो । यस आयोजनाबाट ४ अर्ब २ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् ८८ करोड युनिट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । पीडीए ११.१६.४ मा निःशुल्क ऊर्जा निकासी गर्ने प्रावधान छ तर पीडीए नेपालभित्रै खपत गर्ने कुरामा मौन छ । यस किसिमले सम्पूर्ण बिजुली निकासी गरिन्छ । यो भनेको प्रदेश नं. १ को औपनिवेशिक दोहन हो । स्मरण होस्, १ युनिट बिजुली खपत भएमा ८६ अमेरिकी सेन्टस् अर्थात् नेपाली ९१ रुपियाँ बराबर अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुन्छ । यस हिसाबले नेपालको वाषर््िाक ३ खर्ब ६५ अर्बले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यो २५ वर्षको आयोजना हो । यस हिसाबले ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँले मूल्य अभिवृद्धिमा ह्रास आउँछ । सुख्खा समयमा भने जम्मा ३०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले नेपालले पाउने जम्मा ७० मेगावाटभन्दा कम हुन्छ । आयकर पनि धेरै कम हुन्छ । २५ वर्षपछि आयोजना नेपालले फिर्ता पाउने त भनिएको छ तर त्यस बेलासम्म समानहरू पुराना भएर धेरै जसो काम नलाग्ने हुन्छन् । यो थोरै खर्चले धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने योजना हो । यसलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरा पनि भनिन्छ । नेपाली उद्योगपतिमा सेयर आह्वान गरेर नेपालले नै यो योजना सम्पन्न गर्न सक्छ । नेपालीले जागिर पाउँछन् । नेपालका उद्योगले बिजुली पाउँछ । सुदूर अँध्यारा गाउँहरू उज्याला हुन्छन् । सुनको अण्डा बेचेर नेपाल गरिब हुन खोजेको हो ? यसलाई राष्ट्रघात नभनेर के भन्ने ? हातको माछो फुत्काएर दुलाभित्र हात भनेको यही हो । एकातिर लाखौँलाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौँतारिएका छन्, अर्कोतिर देशको प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई सुम्पेर यहाँका नेताहरूले कुर्सीको सुरक्षा गरिरहन्छन् । यो भनेको आत्मसमर्पण हो । दलाली हो । २ वर्षको बीचमा एउटै मुखले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्छ भने उहीमुखले आफ्नो व्यक्तिगत स्वर्थसिद्धिमा कोर्स करेक्सन भयो भनेर प्रशंसा गर्छ । यो भनेको अवसरवादी नीति हो । यसैलाई लम्पसरवाद भन्छन् ।
अर्को संवेदनशील कुरा त नेपालको सार्वभौम सम्पन्न धार्मिक पर्यटकीयस्थल जनकपुरलाई भारतीय सांसद् कीर्तिले भारतको भूमि हो भन्नु हो । नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्रीहरूको साम्नेमा । यो भनाइलाई प्रम वलीले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने हो । यस रवैयाले मोदीलाई त यो भ्रमण सफल भयो नै तर नेपालको लागि सफल होइन, क्षति हो । सबै देशभक्तले यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ । विवेकशील पार्टीले मोदी आऊ तर नाकाबन्दीको पीडा अझै बिर्सेका छैनौँ भन्ने ब्यानर हटाइयो । कार्यर्तालाई थुनामा राखियो । अचम्मको कुरा त लोकतन्त्रको हिमायती भनिने सरकारले रेडियो स्टेसनमा अन्तर्वार्ता दिइरहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्छ । क्रान्तिकारी माओवादीका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा स्वतन्त्रता र सत्तामा रहँदा यही कुरा अभिशाप हुन्छ । दलाल समाजिक पुँजीवादमा यही हुन्छ । यस व्यवस्थामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुन् । व्यक्तिगत स्वभाव केही तलमाथि हुन सक्छ । अर्को रोचक प्रसंग त जनकपुर क्षे. नं. १ का मुख्यमन्त्रीले उत्कृष्ट भनिंदै आएको संविधानलाई अधुरो र मधेस विरोधी संविधानको संज्ञा दिएका छन् । सत्ताधारीमा यो विवादको विषय बनेको छ । यस भ्रमणमा सीमा विवाद र असमान सन्धिबारे केही कुरा नचलाएको अवस्था छ । पत्रकारहरूलाई जान रोक लगाएकोले अझै कुराहरू गोप्य राखिएका हुन सक्छन् । विराटनगर म.न.पा. १२ मा ८ वर्षदेखि भारतीय दुतावासको फिल्ड कार्यालय अवैध रूपमा चलिरहेको छ । २०६५ मा कोशी बाढी प्रकोपमा तत्कालीन प्रयोजनको लागि स्थापना भएको हो तर आजसम्म रहेको छ । यसलाई हटाउन मोदीलाई भनिएको हो भन्ने सुनिन्छ । परिणम पछि थाहा होला नै । नेपालको भारतसँग ६५ प्रतिशत व्यापार घाटा छ । भारतमा कृषिमा सुधार छ । त्यसैले त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तु सस्ता हुन आउँछन् । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू महंगा हुन्छन् । भारतमा उत्पादित वस्तुहरू नेपालमा धेरै बिक्री हुन्छन् । एक त नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुहरू धेरै कम हन्छन्, अर्को भारतबाट आयातीत वस्तुहरू नेपालका वस्तुहरूलाई विस्थापित गर्ने हुनाले नेपालले व्यापार घाटा सहिरहनुपरेको छ । नेपालबाट पैठारी गरिने अदुवा भारतले बीचमा रोकिदिंदा बाटैमा कुहेर किसानहरूले नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
२०७५ जेठ १२ गते शनिबार बिहान ११ : १० मा प्रकाशित
