काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) निकट राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा नेपालसहित दलित मुक्ति आन्दोलनसँग सबन्धित सात सङ्गठनले एसपीपी, एमसीसीलगायत राष्ट्रघाती सम्झौता र महँगी, मूल्य वृद्धि, दलित समुदायमाथिको विभेदका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनीसहित संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेहरूमा नेकपा (बहुमत) निकट राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका संयोजक दर्शनकुमार नेपाली, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष अमर परियार, श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा, जातव्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका संयोजक राजकुमार हिङमाङ, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष जनक कामी र संयुक्त दलित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गा बराइली छन् ।
सात मोर्चाद्वारा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हालै, गत सन् २०१५ अक्टुबर २७ तारिखमा नेपाल सरकारको अनुमतिमा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन अमेरिकालाई अनुरोध गरिएको पत्र पठाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यस्तै गत २०७९ जेठ ३० गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले सो एसपीपी सम्झौतामार्फत नेपाली सेनालाई समावेश गराउन प्रस्ताव गरेको दस्ताबेज सार्वजनिक भएको छ । यो प्रोग्राम हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यो नेपाली सेनाको सहभागिता, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनाको अङ्ग बनाउने र सामान्यतः दक्षिणएसिया क्षेत्र र विशेषतः चीनमाथिको सैन्य हस्तक्षेपका निमित्त नेपालका सैन्य अखडालाई निर्बाध प्रयोग गर्ने योजनामा आधारित छ । यस्तै नेपालका गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीलगायत विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने खतरा बढेको छ । हामी निम्नानुसारका राजनीतिक श्रमिक/दलित मोर्चाहरू सार्वभौम तथा स्वाधीन नेपालमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको यसप्रकारको ठाडो दबाब तथा हस्तक्षेपको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछौँ र नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न र राष्ट्रको अहितमा हुने गरी कुनै पनि प्रकारका सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष विशेष माग गर्दछौँ ।’
संयुक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘योबीचमा जातकै कारण देशका विभिन्न ठाउँमा विभेद, उत्पीडन र हत्या गर्नेसम्मका थुप्रै घटना देखापरे जस्तै १) बाँके नेपालगन्जका सुन्दर हरिजनको रोल्पा कारागारमा आत्महत्याको बहानामा वैशाख ४ गते रहस्यमय हत्या, २) कालीकोट रास्कोट नपा ८ का प्रेम दर्जीको जेठ १ गते रहस्यमय मृत्यु, ३) सप्तरी खड्क नगरपालिका ४ पन्सेराका सन्तलाल पासवानको वैशाख १२ गते हत्या, ४) भक्तपुरमा डेरा भाडामा लिने क्रममा जेठ ४ गते यमुना दयालमाथि गरिएको विभेद र ५) ललितपुर शङ्खमूल स्थित श्री जगद्गुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलद्वारा बर्दिया जिल्ला बर्दिया नगरपालिका ६ बाट संस्कृत शिक्षा अध्ययनका लागि आएका १० वर्षीय समीर सुनार, १२ वर्षीय विराज सुनार, ९ वर्षीय भुवनेश्वर सुनार र १० वर्षीय भीमबहादुर सुनारलाई कथित सानो जात भएको आधारमा पढ्नबाट वञ्चित गरिएको घटना । उपर्युक्त घटनाहरूप्रति हामी घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछौँ र सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धि, कृषिमा आवश्यक पर्ने मल तथा बिउको अभाव भएको घटना र कालोबजारीबारे पनि हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ तथा यसको समाधानका लागि यथाशीघ्र उचित कदम चाल्न माग गर्दछौँ ।’
