यतिबेला नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता नेपालले स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाली जनमत विभाजित भएको छ । विभिन्न पार्टीहरूका बीचमा मात्र होइन, सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र पनि स्पष्ट तीन धार देखिएका छन् । सत्ताधारी पार्टीको कट्टरपन्थी हिस्सा एमसीसीलाई जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने त्यसको विपक्षी हिस्सा एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुनाले त्यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छ । नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा यो अन्तरविरोध सतहमा आएपछि एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति अर्थात् आइपिएसको अंश हो कि होइन भन्नेबारे अमेरिकासँग सोध्ने र अमेरिकाले आइपिएसको अंश होइन भन्ने जवाफ दियो भने त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भन्ने अर्को एउटा मध्यमार्गी तर्क अगाडि आएको छ । नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई यो सम्झौता विना शर्त संसद्बाट अनुमोदन हुनु पर्छ भन्ने दबाब दिइराखेको छ । फेरि अर्कोतिर, अमेरिकाले सहयोग नचाहिने हो भने यसलाई खारेज गर भनेर नेपाल सरकारलाई धम्क्याइरहेको छ । यो स्थितिमा एमसीसी के हो, यसको आइपिएससँगको सम्बन्ध कस्तो छ र यी दुवै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग कसरी जोडिएका छन् भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित रहने छ ।
यहाँनेर, एमसीसी आइपिएससँग जोडिएर आएको भए संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने जुन मध्यमार्गी तर्क अगाडि सारिएको छ त्यो झट्ट सुन्दा ठीकै लागे पनि त्यसमा सम्झौतालाई समर्थन गर्नु पर्छ भन्ने सार लुकेको छ । यो घुमाएर कान समाउने जस्तो तर्क हो । सम्झौताको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र त्यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अमेरिकासँग सोधेर निर्णय लिने जुन हास्यास्पद तर्क गरिएको छ त्यसैमा यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने षडयन्त्र लुकेको छ । एमसीसीको विश्लेषणात्मक अध्ययन त यो छोटो लेखमा सम्भव छैन तर त्यसका केही बुँदाहरूको सतही अध्ययनबाट मात्र पनि यो सम्झौता नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन आउँछ । ती मध्येका केही आपत्तिजनक बुँदाहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।
त्यस सम्झौताको खण्ड ७.१ मा स्पस्टसँग भनिएको छ, “कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालको कानुनमाथि यो सम्झौता हावी हुने छ ।” प्रश्न उठ्छ, एउटा देशको कानुनलाई विस्थापित गर्नसक्ने हैसियत भएको सम्झौता कसरी राष्ट्रको हितमा हुन्छ ? यो सम्झौता राष्ट्रघाती नभए के हो ? त्यस्तै उक्त सम्झौताको अनुसूची ५को (क) मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले (१) नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक शर्तहरू र (२) नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन परिचालन गर्ने सिद्धान्तमाथि ध्यान दिएर सार र रूप दुवैमा एमसीसीलाई स्वीकार्य हुने गरी भारत सरकारको अनुमति प्राप्त गर्नु पर्ने छ ।” यसमा पहिलो कुरा, यो सम्झौता त्रिपक्षीय हो कि द्विपक्षीय हो ? यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । दोस्रो कुरा, यदि द्विपक्षीय नै हो भने आर्थिक, प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषयमा अमेरिकी संस्था एमसीसीलाई मान्यहुने गरी भारतसँग सम्झौता गरेर नेपालले ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गर्न भारतबाट अनुमति लेउ भन्ने अमेरिकाको आदेश देशभक्त नेपालीले कसरी स्वीकार्न सक्छन् ?
उक्त सम्झौतामा यस्ता थुप्रै बुँदाहरू छन् जुन नेपालको हितमा छैनन् । खण्ड ३.२ को (च) मा नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको जुनसुकै हिस्सालाई विना रोयल्टी एमसीसीले निशर्त प्रयोग गर्न पाउने अनुमति दिएको छ । खण्ड ३.७ को (क) मा नेपाल सरकारले सम्झौतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाप्रदायक संस्थाहरूका बहीखाता, रेकर्ड, डकुमेन्ट लगायतका सबै प्रमाणहरू चाहेको बेला एमसीसीलाई बुझाउन बाध्यहुने कुरा स्वीकारेको छ । खण्ड ३.८ को (घ) मा आफूले प्रयोग गरेको एमसीसी कोषको अडिट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सुम्पेको छ । खण्ड ५.१ को (क) मा एमसीसीले ३० दिनको पूर्व सूचना दिएर कारण नखुलाई यो सम्झौता भङ्ग गर्न र एमसीसी कोषलाई रोक्न सक्ने शर्तमा समर्थन जनाएको छ । यी बाहेक यो सम्झौतामा अमेरिकाको श्रेष्ठता र नेपालको निरीहता दर्शाउने थुप्रै यस्ता भनाइहरू छन् जसले नेपाली स्वाभिमानको खिल्ली उडाएका छन् । एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा एमसीसी आफैँमा एउटा यस्तो असमान सम्झौता हो, जुन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ । यो सम्झौता आइपिएसको अंंश भए पनि नभए पनि आफैँमा राष्ट्रघाती छ, यसलाई कुनै पनि देशभक्त नेपालीले स्वीकार गर्न हुँदैन ।
अव सङ्क्षिप्तमा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे चर्चा गरौं । यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशलाई आफ्नो सैन्य साझेदार बनाई चीनलाई घेराहाल्ने रणनीति हो । यो कुरा २०१९ जुन १ मा अमेरिकाद्वारा प्रकाशित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनको “रक्षामन्त्रीबाट सन्देश” भन्ने खण्डमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र र दमनकारी विश्व व्यवस्थाका दर्शनका बीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाद्वारा परिभाषित अन्तर–देशीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्राथमिक चिन्ताको विषय हो । विशेष गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीनले त्यस क्षेत्रका अन्य देशमाथि सैनिक आधुनिकीकरण, प्रभाव विस्तार र लुटेरा अर्थतन्त्रको उपयोग गरेर विश्वलाई आफ्नो अनुकूल पुनव्र्यवस्थित गर्न खोजेको छ । ‘यसको विपरित रक्षा विभाग ती विकल्पहरूको समर्थन गर्दछ जसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सबैका लागि दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ । ‘.. यो उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूका बीचमा अत्यन्त घातक संयुक्त सैन्य शक्तिको निर्माण गर्नु आवश्यक भएको छ ।” यस भनाइबाट हिन्द–प्रशान्त रणनीति चीनका विरुद्ध लक्षित अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरा दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग छ ।
यहिँनेर, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे नेपाल सरकारको अडान के हो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । थुप्रै तथ्यहरूले नेपाल उक्त रणनीतिको साझेदार बनिसकेको छ भन्ने देखाउँछ भने सरकार र सरकारी पार्टीले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ । ठीक यसै सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ २१ मा भनिएको छ, “दक्षिण एसियामा हामी श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बांग्लादेश र नेपालसँगको नयाँ साझेदारीलाई पछ्याउँदै भारतसँगको हाम्रो प्रमुख रक्षा साझेदारीलाई सञ्चालन गर्ने काम गरिराखेका छौँ ।” यसरी नै उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ ३८ मा नेपाल र श्रीलंका एमसीसीमा हालै समावेश गरिएका देशहरू हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै, गत मे महिनामा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्री डेभिड जे राञ्जले काठमाण्डुमा पत्रकारहरूका बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन, जुन संस्था मार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर पूर्वाधार निर्माणका निमित्त नेपालका लागि छुट्याएको छ, त्यो यही रणनीतिको हिस्सा हो भनेका छन् । उपरोक्त तथ्यका आधारमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन सित नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अर्थात् एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरामा अव कुनै शंका गरिरहनु पर्दैन ।
पुष १२ गते प्रकाशित कान्तिपुरको पृष्ठ १० मा अमेरिकाका सबै योजनाहरू यही हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत लागुहुने कुरा गरेर “एमसीसी इण्डो–प्यासिफिककै अङ्ग” हो भन्ने एउटा समाचार प्रकाशित भएको छ । तर अर्कोतिर उक्त समाचारमा “यो कुनै सँगठन वा गठबन्धन होइन, न नेपाल वा अन्य कुनै देशलाई यसमा सहभागी हुन नै भनिएको छ । ‘..इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो यस क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो” भनी दूतावासका अधिकारीलाई उद्धृृत गरिएको छ । समाचारको शीर्षकलाई छाडेर बाँकी उद्धरण मुख्यतः नेकपाको मध्यममार्गी हिस्साप्रति लक्षित छ । यति नै बेला, यो समाचारलाई सार्वजनिक गरी जतिबेला जे चाहियो त्यही अर्थ लगाउन सकिने ढङ्गले विषयवस्तुलाई गञ्जागोल पारेर अमेरिकाले सरकारी नेकपा भित्रको मध्यमार्गी हिस्सालाई एमसीसीको पक्षमा समर्थन गर्न बाटो सजिलो बनाइदिएको छ ।
यस बीचमा देशभित्र कुनै त्यस्तो विशिष्ट परिस्थिति पैदा भएन भने नेपाली काँङ्ग्रेस तथा सरकारी नेकपाको कट्टरपन्थी तथा मध्यमार्गी हिस्सा सहित अन्य सबै दलालहरू मिलेर एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न यथेष्ट प्रयास गर्ने छन् । तर अर्कोतिर, सत्ता र संसद् बाहिर रहेका देशभक्त नेपालीहरूले यस राष्ट्रघाती सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन भनी सरकारी रवैयाको तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् । यो स्थितिमा एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भन्दै आएका सरकारी नेकपा भित्रका देशभक्तहरू राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरूको सति जाने हुन् कि त्यसको विरोध गरेर रूप देशभक्तहरूका साथ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिने हुन् त्यो हेर्न भने केही दिन पर्खनु पर्नेछ ।
पुष १५, २०७६
