नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ (वि.सं. २०७४ भदौ २९) मा सम्झौता गरी नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारका लागि भनी ५६ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिइने भनेर सम्झौता गरियो । चौतर्फी जनताको विरोध हुँदाहुँदै कथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको भ्रम दिँदै संसद्बाट २०७८ साल फागुन १५ गते असंवैधानिक तबरवाट थ्रेसहोल्डको मान्यता राखी संसदीय मूल्य र मान्यताको समेत धज्जी उडाउँदै बिनाछलफल र बहस होहल्लाद्वारा अनुमोदन गरिएको नाटक मञ्चन गरियो । कोसी, गण्डक, टनकपुर, महाकालीजस्ता असङ्ख्य राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौतामा गरेजसै गरी भ्रम पार्दै संसद्वादी, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलाल तथा नोकरशाही शासकहरू कथित एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको विकास र गरिबी निवारणका लागि कोसेढुङ्गा हुने ललीपपको भ्रम छर्दै यही २०८० साल भदौ १३ गतेदेखि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको खटनपटनमा जुटिरहेका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको सुरक्षा विभागको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको कथित विकासे नामको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले नेपाल राष्ट्रको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिको दुरूपयोग भई नेपाल भूमि शक्ति राष्ट्रहरूको युद्ध–क्रीडास्थल बन्ने र देशको स्वाधीनता नै धराशयी बन्ने खतरा सन्निकट छ । आजको यस राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा जनताको सङ्घर्ष र शक्तिद्वारा कथित विकास नामको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्दै फिर्ता पठाउनु नै देशभक्त, सङ्घर्षशील नेपालीहरूका निम्ति एक मात्र विकल्प बनेर आएको छ । साम्राज्यवादका मतियार, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी संसदीय शक्ति र त्यसद्वारा पालित–पोषित राजनीतिक दलका भतखौरेहरूलगायत कथित बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू अझै पनि एमसीसीले देशको मुहार नै फेर्छ भनेर सत्ता, भत्ता र शक्तिको रसास्वादनमा भ्रम छर्न न्वारानदेखिकै बल लगाएर लागिपरिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता नेपालको हितविपरीत भएकाले यसको कार्यान्वयन हैन, सङ्घर्षद्वारा नै खारेजी र फिर्ता गर्नुपर्ने कारणहरूका विषयमा सङ्क्षिप्त जानकारीका लागि बुँदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गरिनेछ ।
(१) नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास आफैँले २०७६ साल पुस १२ गते स्पष्ट पारेको छ– एमसीसप् इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो ।
(२) एमससी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (कम्प्याक्टको तात्पर्य सम्झौता हो) संसद्बाट पारित हुनुपर्छ भन्ने सर्त अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष तेस्र्याउनुले यो सडक तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्बन्धी अनुदानमा आधारित सामान्य परियोजनासम्बन्धी सम्झौता मात्रै थियो भने यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । जब कि अहिलेसम्म धेरै देशसित यस्ता विकासे परियोजना सम्झौता भएका छन् तर कुनै त्यस्तो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु परेको देखिएन । एमसीसीले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नुको लुकेको रहस्य सम्झौतालाई नेपाल सरकारको पकडभन्दा बाहिरको विषय बनाउने अर्थात् यसलाई कानुनसरह बनाउने, अझ भन्नुपर्दा सम्झौतामा कुनै परिवर्तन गर्नुपरे संसद्को अनुमोदन चाहिने स्थिति उत्पन्न गर्नु हो । जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्झौता बदल्न नसक्ने बनाउन अघि सारेको कुटिल चाल हो ।
(३) सम्झौताको दफा ७.१ मा एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ र नेपाली कानुन निष्प्रभावी हुनेछ भनेर लेखिएको छ । कानुनभन्दा माथि हुने कुरा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि स्वीकार्य हुनसक्ने विषय होइन । कानुनभन्दा माथि एउटा अनुदान परियोजना सम्झौता हुन सक्दैन । हुन्छ भन्ने यस्तो प्रावधानले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
(४) एमसीसी सम्झौताको दफा २.७ मा यो सम्झौताको कुनै पनि वित्तीय व्यवस्थाले अमेरिकी कानुन र नीतिको उल्लङ्घन भएको हुनु हुँदैन भनेर लेखिएको छ । एमसीसी सम्बन्धमा अमेरिकाको हकमा अमेरिकी कानुन र नीति ठूलो हुने, त्यसको कदापि उल्लङ्घन हुनु नहुने तर नेपालको हकमा भने यही सम्झौता ठूलो हुने, कानुन र यो सम्झौता बाझेमा नेपाली कानुन मिचे पनि हुने भन्ने यो व्यवस्था बिल्कुलै असमान र राष्ट्रघाती छ । अमेरिकाका लागि उसको कानुन नै ठूलो भन्ने मापदण्ड, नेपालको हकमा चाहिँ कानुन र संविधानभन्दा एमसीसी सम्झौता ठूलो भन्ने मापदण्ड सरासर दोहोरो, असमान र अपमानजनक मापदण्ड हो । कुनै देश आकारमा ठूलो–सानो हुन सक्ला तर हैसियतमा असमान हुँदैन । एउटै सम्झौतामा ठूलो देशलाई एउटा मापदण्ड र सानोलाई अर्को मापदण्ड किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।
(५) एमसीसीको दफा ३.२ (च) मा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी निकै संवेदनशील व्यवस्था छ । यो धारामा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी यो व्यवस्था केवल यही सम्झौतासँग सम्बन्धित विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्बन्धी आयोजनाका लागि मात्र हो भनेर दुई अर्थ नलाग्ने भाषामा किटानी गरेमा यो धारा कुनै समस्याको विषय थिएन । परन्तु यो धारामा यस्तो गाजेमाजे र धेरै अर्थ लाउन सकिने भाषा प्रयोग गरिएको छ, यसअनुसार यो सम्झौतापछि सारा बौद्धिक सम्पत्ति सदाका लागि फेरि फिर्ता लिन नमिल्ने गरी रोयल्टीरहित ढङ्गले सरकारले एमसीसीलाई हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ । यो बौद्धिक सम्पत्ति हाल ज्ञात भएको मात्र होइन, भविष्यमा विकसित हुनेसमेत हुनेछ । यसो गर्दा अमेरिकाको हातमा नेपालले असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुम्पिदिनुपर्ने हुन जान्छ । एमसीसी आयोजना द्विपक्षीय छ, बौद्धिक सम्पत्तिचाहिँ खालि एक पक्ष अर्थात् अमेरिकालाई मात्र मिल्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रघातक र मूर्खतापूर्ण काम हुन जानेछ ।
(६) सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रूपमा बिनाकुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रूपमा बिनाकुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसीको अनुदान अन्त्य गर्न सक्नेछ । यो निकै खतरनाक व्यवस्था हो जसलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले हामीलाई जुनसुकै घडीमा नाजायज माग तेस्र्याउन सक्नेछ । त्यो माग पूरा नगरे अनुदान नै खारेज गर्ने धम्की दिन सक्नेछ । यस्तो खतरनाक व्यवस्था सम्झौतामा कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।
(७) सम्झौताको दफा ६.२ (ख) मा संसद्ले अनुमोदन गरेर अनुदान परियोजना थाल्दा एउटा क्रियाकलाप भनेर थाले पनि सम्झौताको बीचैमा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता गरेर कुनै परियोजना वा क्रियाकलाप निलम्बन वा परिमार्जन हुनसक्छ । परियोजना कार्यान्वयनको ढाँचासमेत बदलिन सक्छ । वित्तीय व्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुनसक्छ । यसको मतलब आज काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म र दमौलीदेखि भारतीय सीमासम्मको परियोजना रहेको छ । भोलि त्यो बदलिएर वा परिमार्जित भएर संवेदनशील क्षेत्रमा समेत परियोजनाको परिमार्जन हुन सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? एकपटक संसद्ले यो परियोजनालाई अनुमोदन गरेपछि फेरि त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गरिरहनु पर्दैन, सरकारले अनुमोदन वा परिमार्जन गरे पुग्छ । यस्तो खतरनाक व्यवस्था सम्झौतामा राखिनु मुलुकका लागि जोखिमयुक्त विषय हो ।
(८) एमसीए नेपाल सरकारले गठन गर्ने संस्था हो तर सम्झौताको दफा ३.७ (ख) अनुसार एमसीसीसम्बन्धी परियोजनाको लेखा अभिलेख एमसीएले अमेरिकी लेखा सिद्धान्तबमोजिम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डद्वारा स्वीकृत लेखा सिद्धान्तबमोजिम लेखा राख्न सरकारले चाह्यो भने एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको पनि १३ अर्ब पैसा लगानी रहेको नेपाली निकायद्वारा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हिसाबकिताब नेपालको प्रचलित लेखा सिद्धान्तमुताबिक राख्न नपाउने, विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डले स्वीकार गरेको लेखा सिद्धान्तअनुसार पनि राख्न नपाउने, राख्नका लागि एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने तर अमेरिकी लेखा सिद्धान्तअनुसार लेखा राखियो भने कसैको स्वीकृति लिनु नपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ त्यो राष्ट्रिय समानता र स्वाभिमानमा आधारित देखिँदैन । यो अमेरिकी लेखा सिद्धान्त मात्र उत्कृष्ट, अरू निकृष्ट भन्ने अमेरिकी दादागिरीबाट निर्देशित देखिन्छ । अमेरिकी मात्र होइन, नेपाली करदाताको पैसा परेको आयोजनामा लेखा राख्ने पद्धति बदल्नुपर्यो भने पनि एमसीसीलाई सोध्नुपर्ने प्रावधान राख्नु सरासर बेठीक हो ।
(९) विद्युत् प्रसारण लाइनको लक्ष्य नेपालको बिजुली भारतमा बेच्ने रहेको छ । यसका लागि भारतसित निकट रूपमा काम गर्ने, भारतसित बिजुलीको व्यापार गर्ने र भारतसित स्वीकृति लिने कुरा पनि सम्झौताको अनुसूची १ मा दिइएको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीले यसका लागि भारतको सहमति लिई पनि सकेको छ । तर यो उद्देश्य नै गलत छ । नेपालमा अहिले पनि असङ्ख्य परिवारले टुकी बाल्छन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भारतलाई बिजुली बेच्ने होइन, बिजुली नपाएका नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने हुनुपर्छ । नेपालमा बिजुली प्रयोग गरेर तयारी माल सामान ज्यादा उत्पादन गर्ने, त्यो मालसामान भारतलाई बेच्ने काम गरेमा मात्र हाम्रो भारतसितको विशाल व्यापारघाटा कम हुन्छ । हाम्रो भूमिमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन भारतको सहमति लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि आफैँमा जायज हैन । वर्षाको समयमा हाम्रो बिजुली बढी हुँदा भारतलाई बेच्ने, भारतको बढी हुँदा हामीले किन्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै बनिबनाउ प्रचलनको संयन्त्र छँदैछ, फेरि अर्को संयन्त्र र सहमति किन आवश्यक ?
(१०) कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा नं १.२ (ख) (अ) मा रहेको इम्युनिटीको हक पनि निकै खतरनाक र राष्ट्रघातक देखिन्छ । यो बुँदाअनुसार आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्पत्ति वा मालसामानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन पाइनेछैन, जफत गर्न पाइनेछैन, खरिद वा आयात खारेज गर्न पाइनेछैन भनिएको छ । यसअनुसार नेपालको रणनीतिक मार्गमा आपत्तिजनक मालसामान तथा प्रविधि भित्रिने खतराको सम्भावना देखिन्छ जुन चीन केन्द्रित पनि हुनसक्छ । एमसीसी सम्झौताको मूल निशाना (टार्गेट) चीन नै देखिन्छ । अमेरिकाले नेपालमा आयोजनाको मालसामान भन्दै छिमेकी चीनका निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील सामान भित्र्याउने खतरालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
(११) एमसीसीको दफा ३.२ मा सम्झौताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले ‘एमसीए नेपाल’ नामक स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यसैमा टेकेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताको बुँदा १.३ (ख) (ई) मा यो एमसीएलाई यति धेरै स्वायत्तताको हक दिने व्यवस्था गरिएको छ, नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसको निर्णयमा कुनै हेरफेर, संशोधन वा परिमार्जन गर्न नपाउने गरिएको छ । एमसीएलाई यसको निर्णयमा कुनै प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकारले सुझाव, सल्लाहसमेत दिन नसक्ने पारिएको छ । यसरी एमसीएलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणभन्दा पूरै बाहिर र माथि राखिएको छ भने एमसीसीको हकमा एमसीएले हरेक निर्णयका लागि एमसीसीको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको निकायचाहिँ एमसीसीको नियन्त्रण र पकडमा हुने तर नेपाल सरकारको पकड र नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहने हुँदा यो व्यवस्था ज्यादै असमान मात्र छैन, खतरनाक र देशका लागि घातक पनि देखिन्छ ।
(१२) एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (IPS) को मताहतमा नै छ भन्ने कुरा सम्झौतामा सीधा भाषामा नलेखिएको भए पनि आईपीएसको माताहतमा एमसीसी छ भन्ने विषयमा अमेरिकाको सन् २०१९ जुन १९ को Indo Pacific Strategy रिपोर्टमा नै उल्लेख हुनुले एमसीसी– आईपीएसको एक अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा बहस गरिरहनुपर्ने विषय नै बान्दैन ।
(१३) एमसीसीसँग गरिएका सम्झौताहरूमध्ये मूल सम्झौता मात्रै संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको भनिएको छ तर त्यससम्बन्धी अन्य धेरै सम्झौता र पत्राचारहरू भएका छन् भन्ने स्पष्टै छ । ती सबैको हैसियतचाहिँ मूल सम्झौतासरह हुने तर आमनेपाली जनताको जानकारीमा किन सार्वजनिक गरिँदैन ? यो झनै गम्भीर आशङ्काको विषय बनेको छ ।
(१४) सम्झौताको दफा २.८ अनुसार आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको कानुनबमोजिमका करहरूबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुले नेपाल राष्ट्रका निम्ति कति हितकर र न्यायोचित हो ?
(१५) सम्झौताको दफा ३.३ अनुसार अमेरिकी कानुनका रूपमा रहेको MCA–2003 को दफा ६०७ नेपालले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख हुनुले नेपाललाई थप नवउदारवादी पुँजीवादतर्फ बढाउने निश्चित छ ।
(१६) सम्झौताको दफा ३.७ अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल प्रति एमसीसीलाई बुझाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानले देशको भौतिक संरचना, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था र गोपनीयता कति सुरक्षा रहला ? यस प्रावधानले हाम्रो देशलाई अमेरिकी उपनिवेश बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।
(१७) दफा ५.१ को (ख) अनुसार नेपाल सरकारलाई सूचना दिएको आधारमा कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार एमसीसीलाई प्राप्त हुनुले थप अनुचित प्रावधानलाई बढावा दिई नेपालको कानुनी एवम् संवैधानिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्धि–सम्झौताको सार्वभौम मान्यतालाई समेत खिल्ली उडाउँदै अमेरिकी उपनिवेशवादलाई स्वीकार्नुसरह ठहर्छ ।
(१८) सम्झौताको ५.३ (क) अनुसार एमसीसी को सर्तविपरीत कार्य भएमा आयोजनामा खर्च भएको रकम ब्याजसहित डलरका रूपमा अमेरिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले सर्तविपरीत भएनभएको ठहर गर्ने कुरा एमसीसीकै स्वेच्छिक निर्णय रहने हुँदा आयोजना एकल अमेरिकी रणनीतिअनुरूप चल्ने देखिन्छ ।
(१९) सम्झौताको दफा ६.३ मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा एमसीसी सम्झौता लागू हुने व्यवस्था राखिनुले यसअघि कसैसँग गरिएका सम्झौता वा भविष्यमा गरिने सम्झौतालाई समेत यसले निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ भने खासगरी चीनसँग गरिएको बीआरआई सम्बन्धी सम्झौताका विषयलाई कार्यान्वयन हुन नदिने सङ्केत पनि हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
(२०) सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यता दिनुले हाम्रो देशको आन्तरिक विधि, पद्धति, नियम, कानुन, संविधान निलम्बन गराएर एमसीसीको एकछत्र हालीमुहाली गरी नियन्त्रण गर्ने मनसाय देखिन्छ । अमेरिका साँचो अर्थमा अनुदान सहयोग गरेर दाता बन्न खोजेको थियो भने जनताको करबाट आएको पुँजीको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्नेसम्म हुनुपर्ने हो तर यहाँ त सम्झौतामा टेकेर नवउपनिवेशवाद लागू गर्न खोजेको देखिन्छ जब कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत सम्झौता राख्दा आन्तरिक कानुनहरू सम्झौतामा बाझिएको हकमा स्वतः निष्क्रिय बन्ने मान्यता छ ।
(२१) सम्झौताको दफा ६.८ अनुसार परियोजनमा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै पनि कानुन नलाग्ने व्यवस्थाले एमसीसीमा काम गर्नेले जुनसुकै अपराध गरे पनि कानुनी छुट दिनुले नेपाली जतिसुकै पीडित बने पनि अमेरिकासामु नेपाल र नेपालीलाई निरीह बन्न बाध्य पार्नेछ ।
तसर्थ एमसीसी नामको यो परियोजनारूपी सम्झौता नेपालको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि नभएर नेपाललाई नवउपनिवेशवादको महाजालमा फसाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाहरू लुट्ने र चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न नेपाली भूमिको दुरुपयोग गरी नेपाललाई युद्धभूमिमा परिणत गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीति हो भन्ने कुरामा द्विविधा राख्नुपर्ने छैन । एमसीसी सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविरुद्ध रहेकाले र नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा ठाडो हस्तक्षेपसमेत भएकाले स्वाभमानी देशभक्त नेपालीहरूका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने हुँदा राष्ट्रघाती एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न दिने हैन, जनस्तरबाटै खारेजी र फिर्ताका लागि सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आजको टड्कारो र अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
