राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय रूपले पनि नेपाल र नेपालीको हित अनुरूप छैन । एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले दिएको सम्झौताको विरोध भन्दा पनि नेपाल माथि अमेरिकनहरूले लगाएको रणनैतिक ठाडो गिद्दे नजर र नेपालको सार्वभौकितामाथि धावा बोल्दा समेत पनि नेपाल सरकार सुनसान भै चुपचाप लागि बसेको देख्दा नुनको सोझो गरेको देखिन्छ । जनताहरू प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीहरूको बाक्लो उपस्थितिमा सुरक्षित रूपमा धेरिएको बानेश्वर संसद भवनमा शसक्त प्रतिकारमा Go Back MCC, राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइदैन भन्दै राष्ट्रिय भावले उर्लिएर दिनरात घेरा हाले, शासकहरू नतमस्तक भएका थिए । केही महिना परिमार्जन गर्ने नाममा मिति सारिए पनि अन्तिम घडीमा मध्य रातमा राष्ट्रघाती कदम अघि बढाई राष्ट्र र जनतामाथि कुठाराघात गरि छाडे । सारा नेपाली जनता एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा समेत संसद्मा टेवल ठोकेको आधारमा नै सहमत/असहमत, बहुमत/अल्पमतका नाम मध्य रातमा राष्ट्रघातको जरा गाड्ने काम हुन गयो । राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम हुँदासमेत सहमत, बहुमत, अल्पमत जस्ता तर्क अघि सार्नु भनेको राष्ट्रद्रोही उद्देश्य हो । यो राष्ट्रघातको डरलाग्दो नमुना हो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । एमसीसी नेपालमा लागू हुँदा नेपाल एक क्रिडा स्थल बन्ने छ । त्यसकरण एमसीसी कार्यान्वयन होइन, पूर्ण रूपमा खारेज गरी अमेरिका फिर्ता पठाउन सारा नेपाली प्रत्येक वडावडामा नागरिकहरू एमसीसी विरुद्धको अभियानमा जुट्नु पर्छ । राष्ट्रघाती एमसीसीले मुलुकलाई विकास होइन, विनास मात्र गराउने हुन्छ । ६० करोड अमेरिकी डलरमा देशलाई नै अमेरिकी साम्रराज्यवादको चङ्गुलमा पुर्याइदिने काम हुन्छ । जसको लागि नेपालका संसद्वादी पार्टीका नेताहरू साखुल्य दलाल बन्नको लागि होडबाजी गरिरहेका छन् । नेपाली भाषा बोल्छन, नेपालमै बस्छन् तर, विदेशीको गुलामी गर्दै आएका छन् । यस्ता लेन्डुपेहरूले मुलुकमा विकास, सम्वृद्धिको डङ्का पिट्नु भनेको इमान्दार जनताहरूलाई भ्रम सृजना गर्नु बाहेक अरू केही पनि होइन ।
राष्ट्रघाती अपमानजनक सम्झौता यो नेपाल र नेपालीहरूको साख गिराउने सम्झौता भएको नेपालको पक्षमा कदापी हुन सक्दैन । विद्युत र सडक विस्तारको नाममा आएको यो परियोजनाले गरिबी निवारण गर्ने, शुसासन, आर्थिक विकास, उत्पादन गर्ने भनिएता पनि यी सबै हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन्, रूप पक्ष राम्रो देखाइएता पनि सारमा भने नेपाललाई रणमैदान बनाउने स्पष्टता नै हो । ४०० के.वी प्रशारण लाइन लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौँडा, दमैली, बुटवल देखि गोरखपुर पुर्याउने उपत्यका घेर्ने, महाभारत, चुरे पहाड र नेपालका हिम शृङ्खला, प्रकृति स्रोत साधनको चरम दोहन गरि नेपालको युरेनियम जस्ता बहुमूल्य धातु तथा खनिजजन्य साधन हत्याउने रणनीति जो : एमसीसीमार्फत आधार क्षेत्रको निर्माण गर्दै एसपीपी जो नेपाली सेनामाथि हस्तक्षेप गर्ने अन्तत कब्जा गर्ने अमेरिकाको रणनीति हो । राजनैतिक रूपबाट यसको हल पश्चात, सेना, कानुन, मुआब्जा जस्ता विवादका विषयहरू हल गर्दै अमेरिकी सैनिक वेसक्याम्प खडा गर्दै नेपाललाई आधारभूमि बनाएर भारतलाई नियन्त्रण गर्दै चीनमाथि हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाको निर्धारित स्वार्थले गार्जिएको उद्देश्य हो, जसले नेपाल रणमैदान बन्न पुग्छ ।
यो एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र कानून भन्दा माथि हुने गरि प्रावधान बनाइएको छ । नेपालको कानून बाध्यकारी बनाइनु भन्दा एमसीसीप्रति बढी जवाफदेही बनाउन सर्तहरूले बाधिएको देखिन्छ । निर्माण सामाग्रीहरूमा समेत नेपालको कानुन, नीति, विधि केही नलाग्ने कर, शुल्क, लेवी, भ्याट, इत्यादि नलाग्ने प्रावधान तयार गरिएको छ । यतिसम्म कि बन्दबाकसमा आएका सामानहरूको चेकजाँच गर्न नेपाल प्रशासनले नपाउने कुराले सिधै अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र दवदवा रहने प्रष्ट हुन्छ । ६० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ तर, अहिले थप पछिल्यो समयमा एमसीसी सम्झौता संशोधन गरि थप भार व्यहोर्न ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले नेपालको मात्र लगानी २० प्रतिशतबाट बढेर २८ प्रतिशत पुगेसँगै यो लगानी अझैँ बढ्दै जाने थप स्पष्ट हुन्छ । यसरी हेर्दा एमसीसीले सर्त माथि सर्त थोपर्दै जवरजस्त रूपमा एमसीसी लागू गराउन खोजेको देखिन्छ । एमसीसीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई चोटपटक लागेमा, मृत्यु भएमा त्यसको दायित्व नेपालको हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकी सेनालाई अधिकारी भनिएको छ ।
यसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई माध्यम बनाई जे पनि गर्न सक्ने र ६ वर्षमा यो परियोजना सकिने भनिएता पनि यो परियोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । विद्युत प्रशारण लाइन वरिपरीको जग्गामा नेपालको सम्प्राभुत्व नरहने जसले गर्दा अमेरिकी प्रभाव र हैकम चल्ने देखिन्छ । यो अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम हस्तक्षेप नै हो । चीनको आर्थिक लगायत समग्र विकासले अमेरिकालाई चुनौती थोपरेको छ । अमेरिकाको हैकमवाद खस्कदै जाने खतरा, खाइपाई गर्दै आएको विरासत ढल्ने निश्चितताले सैन्य गठबन्धन निर्माण एवम् विस्तार गर्दै अघि बढ्दै गरेको देखिन्छ । एमसीसी हिन्द प्रसान्त रणनीतिको अङ्ग हो । नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति हो । जसले नेपाल रणमैदान बन्न पुग्दछ । केवल ६० करोड अमेरिकी डलरमा सार्वभौम मुलुकलाई विदेशीको क्रिडा स्थल बनाउन खोज्नेहरू बिरुद्ध सबै क्रान्तिकारी, देशभक्तहरू एकाजुट भई सङ्घर्षमा उत्रनु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । यस्ता हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्घर्षको मोर्चा निर्माण गर्दै विदेशी र नेपालमा करार गरिएका तिनका एजेन्टहरूलाई राष्ट्रियताको सुनिश्चितताको निम्ति वृहत छलफल, बहस र सङ्घर्षहरू सञ्चालन गर्दै देश बेच्ने ठेकेदारहरूलाई जनसङ्घर्ष मार्फत लखेट्नु पर्दछ । त्यसकारण राष्ट्रघाती एमसीसीलाई कार्यान्वयन होइन, पूर्ण रूपमा खारेजी गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन ।
