गौर नरहसंहार भएको १७ बर्ष भएको छ । ०६३ सालको चैत सातगते घटेको सो घटनामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का पाँचजना महिला र २२ जना पुरुषगरी २७ जना कार्यकर्ताको क्रुर ढंगले हत्या गरिएको थियो । ति कार्यकर्ताहरु रौतहटकामात्र नभएर मकवानपुरलगायतका आपासका जिल्लाहरुबाट कार्यक्रममा भाग लिन रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा पुगेका थिए । माओवादीकै तत्कालीन नेताहरु चारपटक देशको प्रधानमन्त्रिहुँदा पनि गौरमा नृशंस तरिकाले मारिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुकाबारेमा छानविन भैरहेको थिएन । यस्तो अवस्थामा माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ०८० जेठ १६ गते आफ्नो पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा गौर हत्याकाड र दरबार हत्याकाण्डको छानबिनगरी निचोडमा पुर्याउने बताउनु भएपछि गौर हत्या काण्डको चर्चा फेरी बल्झिएको थियो । जसकाबारेमा फेरी थप चर्चा र परचर्चाहरु हुनथालेका थिए ।
पीडित परिवारका सदस्यहरुले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रिलाई ज्ञापनपत्र समेत दिए । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा हालका गृहमन्त्रिलाई भेटेर त्यो पुरानो दुखद घटनाको स्मरण गराए । अदालतको ढोका ढकढक्याउने काम भयो । तर कहीं कतैबाट पनि पीडितका परिवारहरुले न्याय पाएनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले खाटा बसेको घाउ १७ बर्षपछि कोट्याएर फेरी नुनचुक छर्ने काममात्र गर्नुभयो । मल्हम लगाउने र त्यो नृशंस घटनाको स्वतन्त्र र निश्पक्षरुपमा छानविन गरेर दोषिहरुमाथि कारवाहीगर्ने कोही भएन ।
पीडितहरुले साउनको एकगते गौरमा बिरोध प्रदर्शनगर्नुका साथै सरकारका बिभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गर्यो । तर पीडितहरुको कुनै सुनुवाई भएन । बरु उल्टै गतहप्ता तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र हाल जसपाका नेताहरु सहितका सत्ता गठबन्धनमा रहेका छ दलले सो काण्डको बचाउमा प्रदर्शन गरे । जसबाट गौर घटनाले पीडितहरुले राहतको साटो थप आहतको महशुस गरे । प्रम दाहालका उपरोक्त अभिब्यक्ति जसपालाई सरकारमा तह लगाउन र सो समूहलाई चार दलीय समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन बाध्यबनाउन उपयोगी भएको धेरैले महशुस गरे । हाल सत्तारुढ जसपाका अध्यक्ष रहनुभएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ०६३ चैत सातगते एकैदिन रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका कारण उक्त काण्ड भएको थियो । उपेन्द्र सो कार्यक्रमका फोरमतर्फका प्रमुख अतिथि थिए । दुवै पार्टीले त्यसदिन निकालेको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेटहुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत पनि गरेका थिए । तर त्यसको केही समयपछिनै फोरमका कार्यकर्ताले अकस्मात माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे । त्यसपछि भिडन्तकोक्रम शुरुभयो । त्यसको केही समयमै मञ्चमा गोली र बम विष्फोट भएको सुनिन थालेको थियो । त्यतिबेला बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये तीन महिला र आठ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा लगेर नृशंस हत्यागरिएको थियो । सो घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले सार्बजनिक गरेका बिबरणहरुअनुसार मञ्चनजिक छजना, हजमुनियामा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा दुईजना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा दुईजना तथा उपचारकाक्रममा गौर अस्पतालमा चारजना र चितवनको भरतपुर लैजाँदैगर्दा बाटोमा दुई जनाको मृत्युभएको थियो । सो काण्ड यादवकै निर्देशनमा भएको तत्कालीन माओवादीले दाबी पनि गरेको थियो । मृतकका परिवारले किटानी जाहेरी पनि दिए । गौर घट्नापछि त्यतिबेलाको मधेशी जनअधिकार फोरम बिभिन्न पार्टीसँग एकीरणगर्दै र फुट्दै बिभिन्न नाममा पटक,पटक सरकारमा सहभागि भयो । हाल माओवादी केन्द्र र जसपा दुवै पार्टी सत्ताका सहयात्रीमात्र होइन समाजवादी केन्द्रको आबरणमा घाँटी जोड्न पुगेका छन् । त्यतिबेला मधेसी जनअधिकार फोरम तराईमा भर्खर उदाउँदै गरेको अवस्था थियो । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएर फोरमका अध्यक्ष यादव एकाएक चर्चाको शिखरमा पुग्ने प्रयासमा लागेको देखिन्थ्यो । सो घटनाहुँदा १० वर्षे जनयुद्ध लडेर संसदीय राजनीतिमा प्रबेश गरेको माओवादीका जनमुक्ति सेना क्यान्टोनमेन्टमासमेत पुगिसकेका थिएनन् । आमसभास्थल राइस मिलको चौरमा करिब १०० मिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ माओवादीले र दक्षिणतर्फ फोरमले मञ्च निर्माण गरेका थिए । कार्यक्रमको समय र स्थान जुधेपछि तनाव हुनसक्ने धेरैले पूर्वानुमान पनि गरेका थिए । तर स्थानीय प्रशासनलेसमेत कुनै सावधानी अपनाएको थिएन । शुरुमा फोरमको मञ्चको पश्चिम–दक्षिण कुनाबाट गोली चलेको सुनिएको थियो । त्यसपछि मञ्चका बिभिन्न कुनाबाट गोली चलेका र बम बिष्फोटका ठूल्ठूला आवाजहरु सुनिएका थिए । दुवै पक्षले आमसभाका लागि तयार पारेको राइस मिल परिसर केही बेरमै रणभूमिमा परिणत भएको थियो । घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि भएन । बरु सीमा पारीका कतिपय ब्यक्तिहरुले भाला, खुकुरी, ढुंगा, इट्टा, भाटासहित प्रबेश गरेर स्थितिलाई थपउत्तेजक बनाउने प्रयास गरेको घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शीहरुले अनुभव गरेका थिए । मारिने माओवादीका कार्यकर्ताहरु सबै निशस्त्र अवस्थामा थिए ।
जसलेगर्दा कतैबाट प्रतिरोध समेत हुनसकेको थिएन । राइस मिलको मैदानमा लासको चाङ लागिसकेपछि स्थानीय प्रशासनले ढिलोगरी कफ्र्यु आदेश जारीगरेको थियो । घटनाको भोलीपल्टै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्रि कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिनका प्रतिनिधि पनि घटनास्थल पुगी घटनाको निरिक्षण गर्नुभएको थियो । घटनाको वास्तविक सत्य तथ्य पत्तालगाउनका लागी नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्बजनिक पनि गरिएन र दोषि ठहर गरिएकाहरुमाथि कुनै कारवाही पनि भएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलेसमेत घटनाको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनकोसमेत हालसम्म कुनै वास्ता गरिएको छैन । मानव अधिकार आयोगले सो घटनालाई राजनैतिक नभइ जघन्य अमानवीय अपराध भनेको थियो । रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६४ चैत्र २८ गते जाहेरी दर्ताभएको थियो । त्यसको पनि कुनै वास्ता गरिएन । पत्रकारहरुको टोलीले गरेको घटनास्थलको अध्ययन र अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्बजनिक भएको छ । जसमा दोषि ठहर गरिएकाहरुमाथि पनि कुनै कारवाही भएन । यसरी सो घटना बढो सुनियोजितरुपमा घटाइएको थियोभने त्यसका खासखास अपराधीहरुलाई पनि सुनियोजित रुपमानै बचाउने प्रयास हुँदैआएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा नेकां र जसपा लगायतका दलहरु सम्मिलित बर्तमान सरकारले त्यस्तै खालका घटनाहरुबाट केही नेताहरुलाई जोगाउनका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक–२०८० अगाडि बढाएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक–२०८० को दफा ६४ नेपालको संविधान, कानूनको अगाडि सबै नागरिक समान हुन्छन्भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त र सर्वोच्चका विगतका नजिरहरुको विरुद्ध रहेको छ । उक्त दफा ६४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ सँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । विगतका सरकारहरुले पनि सो दफालाई संशोधन गरेर बिभिन्न अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका आफू निकटहरुलाई उन्मुक्ति दिन प्रयोग गरेका थिए । बर्तमान सरकारले पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ लाई संशोधनगर्ने प्रस्ताव षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट संसदमा अगाडि बढाएको छ । दफा ११६ मा प्रस्तावित संशोधन फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको पाइन्छ । बर्तमान सरकारले बिभिन्न झुठा मुद्धामा जेल जीवन बिताइरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन भन्दा पनि गौरकाण्डजस्ता केही घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिएर सत्ता टिकाउनका लागि उपरोक्त किसिमले ऐन संशोधन गर्नलागेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
रौतहटमै नेकांका नेता अफ्ताफ आलम सम्मिलित अर्को नरसंहारको घटना पनि छ । सो घटनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन यसअघिको नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रयास गरिरहेका समाचारहरु पनि बाहिर आएका थिए । गौर नरसंहारलाई लिएर हाल आन्दोलन गरिरहेकाहरुले छानविनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मुख्य दोषीलाई कारवाही गर, न्याय मार्न पाईदैन, पीडितलाई न्याय देउ, मानवअधिकारको रक्षा गर, कानून प्रशासन लागू गर, दर्ता भएको जाहेरीमाथि कारवाही अघिबढा, हत्यारालाई बचाउन पाईदैन, जंगली राज चाहिँदैनलगायतका नारा लगाउँदै आएका छन् । हत्यामा संलग्नहरुका बिरुद्ध तत्कालीन समयमै किटानी जाहेरी दिइए पनि कारवाही नहुनु ठूलो अन्यायको बिषय भएको छ । गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले दोषीलाई कारवाहीको मागगर्दै बन्दसहितको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ । तर बर्तमान सरकारको रबैया हेर्दा उल्टै पीडितहरुमाथि दमन हुने संकेतहरु देखिनथालेका छन् । कुनैपनि अमानवीय र विभत्स हत्याकाण्डका दोषीलाई कानून बमोजिम अविलम्ब कारवाहीगरी पीडितहरुलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व भित्रको कुरा हो । ०६३ को परिवर्तनपछि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भनिएको छ । तर सत्तामा रहेकाहरुले हरेक घटनालाई आफ्नो निहीत स्वार्थको लाभ/हानीसँग दाँजेर कारवाही अगाडि बढाउने गरेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र लोसपाले गौर घटनालाई क्षणिक सत्तास्वार्थ साधनाका लागि बिबिधिकरणगर्ने र दोष अन्यत्र करारगर्ने प्रयास थालेका कारण सो जिल्ला फेरी अशान्त हुने देखिएको छ । गौर घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिममात्र अपराध नभइ नेपाल पक्ष रहेको टर्चर कन्भेन्सनलगायतका अन्य अन्तराष्ट्रिय महासंधीसमेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधकारुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । त्यसैले गौर नरसंहारको छानविन प्रतिवेदन तत्काल सार्बजनिक गरेर दोषिमाथि कारवाही र पीडितहरुका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहित न्यायको ब्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
