प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ २७–२८ मा गरेको भारत भ्रमणलाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणीहरु हुनथालेका छन् । खासगरी उहाँले भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्कदैगर्दा त्रिबि बिमानस्थलमा दिएका अभिब्यक्तिप्रति राजनीतिक क्षेत्रमा बिभिन्न टिकाटिप्पणीहरु हुनथालेका छन् । भारतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा उहाँकै सपथग्रहण कार्यक्रममा भाग लिन प्रम दाहाल २७ गते दिल्ली पुग्नुभएको थियो । सोही दिन सपथग्रहणपछि उहाँको भारतका प्रधानमन्त्रिसँग संक्षिप्त वार्ता भएको भएको थियो । जसलाई भलाकुसारी भनेपनि हुन्छ । प्रचारमा नेपाल र भारतबीच रहेका सीमालगायतका बिषयमा वार्ता भएको भनियो । तर घटनाक्रम र समयको सीमितताले त्यसरी वार्ता भएको देखाएका छैनन् । मुख्यत प्रधानमन्त्रि दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीसँग २७ गते साझ गर्नुभएको वार्ता र २८ गते दिल्लीमा भएका तुफानी भेटघाट ब्याख्या र बिश्लेषणको बिषय भएका छन् ।
प्रम दाहालको यो भ्रमणलाई गत ०८० जेठ १७–२० र ०७८ को बैशाखको अन्तिम सातामा भएका भ्रमणहरुलाई समेत मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ०८० को जेठमा भएको भ्रमण सरकारी तहको र ०७८ जेठको भ्रमण भाजपाको निमन्त्रणमा पार्टी तहमा भएको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ नेताहरुलाई भेटेलगत्तै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल अचानक भारत पुग्नुलाई आश्चर्यका रुपमासमेत लिइएको थियो । ०७८ मा तीनदिने भ्रमण गर्नुभएका दाहालले भाजपाका नेताहरु बाहेक विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल, विदेशसचिव विनय मोहन क्वात्रालगायतसँग बिशेष भेट गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले आफ्नो दललाई परिचित गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत दाहाललाई दिल्ली निम्त्याइएको भनिएपनि उहाँले दिल्लीमा भाजपासँग पार्टी तहमा सहकार्यगर्ने लिखित सहमति गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेपालमा मुख्यत भारतीय अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिलाउनेलगायतका प्रयासहरु भएका थिए । भारतको नेपाल नीति वा दृष्टिकोण जहिले पनि अस्पष्ट रहँदै आएको छ । त्यसैमा खेलेर भारत र नेपालका नेताहरुले आआफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् ।
सन् १९५० को सन्धि, सीमा समस्या, इपीजीको प्रतिवेदन, नेपालले थप हवाई प्रवेश विन्दु पाउनुपर्ने र पानीको उपयोगलगायतका बिषयमा कुरा उठेपनि त्यसले हालसम्म कुनै किनारा लिनसकेको छैन । ०७३ को असोजमा भएको दाहालको भारत भ्रमण पनि बिवादास्पद बनेको थियो । त्यतिबेला ब्रिक्स र बिमिष्टेक देशहरुबीचको संयुक्त सम्मेलनको अघिल्लो दिन नेपालका प्रधानमन्त्रि दाहाल र चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङकाबीचमा एकल वार्ता भैरहेको अवस्थामा भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीलाई प्रबेश गराएर नेपालको परराष्ट्र मामिला भारतले हेर्नेगरेको झल्को दिन खोजिएको थियो । जुन भेट पछि त्रिपक्षीय छलफलमा परिणत भएको थियो । सो भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्रि दाहालले आफूले अघिल्लो कार्यकालमै नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको आवश्यकतामा जोड दिएकोबारे स्मरण गराउनु भएको थियो । तर त्यसमा चिनियाँ नेताले खासै चासो दिनुभएको थिएन । सो भेटमा चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले देशको भूगोल सानो र ठूलो हुनुले निर्णायक अर्थ नराख्ने बताउँदै नेपालले भारत र चीनका बीचमा पुलको काम गर्नसक्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । त्यतिबेला नै नेपालको चीन र भारतसँग अलग अलग सम्बन्ध हुनुपर्छ त्रिदेशीय संयन्त्र बनाइएमा नेपालको अस्थित्व ओझेलमा पर्छभन्ने कुराहरु उठेका थिए ।
०८० जेठ १७–२० मा भएको प्रधानमन्त्रि दाहालको भारत भ्रमणकाक्रममा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अन्तरंग भेटवार्ता भएको थियो । हैदरावाद हाउसमा दाहाल र मोदीबीच एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएपछिमात्र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो । तर उपरोक्त तीनवटा घटनाक्रममा कतिपय कुराहरु बाझिएका थिए । त्यतिबेला पनि प्रम दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीसँग भेट्नु अघि त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग लामो छलफल गर्नुपरेको थियो । जसलाई धेरैले संसयकारुपमा लिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि भेट्नु भएको थियो । तर त्यस पटकको भ्रमणमा भएको भनिएका कुनैपनि संझौताहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । मुख्यत ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका शासकहरुले भारतलाई नेपालको अशली मालिक र नेपालको ठूल्दाईकारुपमा लिने गरेको देखिएको छ । नेपालका शासकहरुले नेपाल–भारत भूराजनीतिक सम्बन्धलाई समेत आआफ्नो सत्तास्वार्थको साधनकारुपमा प्रयोगगर्दै आएको देखिन्छ ।
जनतामा भारत बिरोधी भावना तयार गरेर सत्तामा पुग्ने र देश बिरोधी सन्धी, संझौता र सहमति गरेर सत्तामा टिकिरहन प्रयासगर्ने परंपरानै बनेको छ । हाल भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी सीमा र नक्शा बिवाद रहेको छ । जसको मुख्य आधार ०५२ सालमा भारतसँग भएको महाकाली सन्धिलाई मानिन्छ । उक्त सन्धिमा काली नदीको मुहान नेपाल–भारत सीमा नदी मानिएको भएतापनि काली नदीको मुहान कुन होभन्ने सन्धिमा स्पष्ट नगरिँदा समस्या समाधान गर्न÷गराउन असहज भएको छ । ०७३ सालमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सबै विषयमा अध्ययनगरी प्रतिवेदन दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन गरिएको थियो । नेपालकातर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा संयोजक र भारतकातर्फबाट तत्कालीन सांसद भगतसिंह कोसियारी संयोजक भएको प्रबुद्ध समूहले प्रतिबेदन तयार गरेपनि हालसम्म दुबै देशका सरकार प्रमुखहरुले सो प्रतिवेदन बुझिरहेका छैनन् । भारतले जारीगरेको नयाँ नक्शा नेपालले स्वीकारगर्न नसक्ने र नेपालले जारीगरेको नयाँ नक्शा भारतले स्वीकारगर्न नसक्ने अवस्था रहँदैआएको छ । भारतले आफ्नो नक्शामा समेटेको नेपालको तीनवटा भूभाग सैनिक नियन्त्रणमा राखेर भोगसमेत गरिरहेको छ । तर नेपालले आफ्नो नक्शामा समेटेको आफ्नै भूभागमा सामान्य जनगणनासमेत गर्न सकिरहेको छैन । भारतको पछिल्लो नीति नेपालको नयाँ नक्शा पनि स्वीकार नगर्ने, भूमि पनि नछाड्ने र वार्ताको टेबलमा पनि नबस्ने रहेको स्पष्ट छ । नेपाल र भारतबीच एक अर्काप्रति बिभिन्न शंका र उपशंकाहरु रहेका छन् ।
जसको निवारणका लागि मिहिन ढंगले छलफल र यथार्थ एबं तर्कपूर्ण सहमतिको आवश्यकता रहेको छ । तर दुबैतर्फका सरकारहरुले समस्याको समाधानगर्न आलटालगर्दै आएको देखिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सीमा र अन्य जटिल समस्यासँग जेलिएको अवस्था छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले ०७७ मै नेपाल र भारतबीचका बिभिन्न समस्यालाई चिर्दै दुबैराष्ट्र अघिबढिसकेको बताउनु भएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यम द हिन्दुसँगको अन्तवार्ताकाक्रममा नेपालसँग भारतको समस्या विश्वका अन्य कोही पनि दुई छिमेकी मुलुकबीच हुनेजस्तो समस्या भएको उहाँको तर्क थियो । जयशंकरको किताब द इन्डिया वे स्ट्राटेजी फर एन अनसर्टेन वल्र्डलाई आधार बनाएर उहाँसँग सुहासिना हैदरले सोधेको परराष्ट्र र कुटनीतिक विषयको प्रश्नमा जयशंकरले उपरोक्त कुरा बताउनु भएको थियो । त्यसपछि पनि कतिपय प्रशंगमा भारतले नेपालसँगको समस्यालाई खासै महत्व दिनेगरेको छैन । जहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच रहेका समस्याहरुको तथ्यपूर्ण ढंगले समाधान गरिँदैन तबसम्म दुई देशबीचको तनाव कायमै रहन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रि दाहालको कार्यशैली पनि टालटुले खालको रहेको छ । उहाँ समस्याको स्पष्ट समाधान गर्ने/गराउने भन्दा पनि त्यस्ता समस्याको सिर्जना गराएर त्यसमा खेल्ने गर्नुहुन्छ ।
हाल नेपालका प्रधानमन्त्रि दाहालको एकल रणनीति भनेको जसरी पनि आगामी ०८४ को निर्वाचनसम्म सत्तामा टिकी रहने भन्ने छ । त्यसैगरी गत १९ गते सम्पन्न भारतको लोकसभाको निर्वाचनले नरेन्द्र मोदीलाई पनि कसरी सत्तामा टिकीरहनेभन्ने समस्याको सिर्जना गरेको देखिन्छ । फरक कति छभने नेपालमा संसदको तेश्रो दलका नेता प्रधानमन्त्रि हुनुहुन्छभने भारतमा पहिलो दलका नेता प्रधानमन्त्रि हुनुहुन्छ । यहाँ पनि संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गराउन प्रयासरत रहेको छ । उसले गत मंसिरबाटै उक्त प्रयास थालेको देखिएको थियो । त्यसैले अब प्रम दाहाल भारतबाट स्वदेश फर्केको अवस्थामा कि त नेकां र एमालेसहितको सरकार पुनरगठनगर्ने संभावना छ, किभने फेरी पुरानै सत्ता गठबन्धनमा फर्कने संभावना रहन्छ । एमालेलाई फेरी सत्ता बाहिर पु¥याउने संभावनाहरु बढेका छन् । भएनभने मात्रै उहाँले पदबाट राजीनामागर्ने र नेकांको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने संभावना रहन्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रि दाहालले पछिल्लो समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीसँगको सम्बन्धलाई जे, जति र जस्तो खालको महत्व दिनुभएको छ, त्यसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा परिवर्तनको संकेत गरेका छन् । भारतमा मोदी र नेपालमा दाहाल सरकारको नेतृत्वमा रहेसम्म दुई देशबीचका समस्याको समाधान हुने कुनै संभावना छैन ।
