काठमाडौँ : संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मिटरब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या समाधान गर्न ल्याएको नयाँ कानून पीडितमैत्री नभएको भन्दै पाँच बुँदामा असहमति जनाएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक भूतप्रभावी नभएकाले विगतका लेनदेनका समस्याको न्यायमुखी समाधान हुने नदेखिएकाले पीडितका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ।
विधेयक पारित हुनुअघिको पुराना लिखतलाई ‘साहु, महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने’ प्रावधान रहेकामा साहु-महाजन मात्रले प्रमाणित गर्न सक्ने रहेकाले उक्त संशोधन एकपक्षीय हिसाबले पीडितका हित विरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावना भएकाले सोही प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने समितिको माग छ।
संशोधनअघि मिटरब्याज अपराध प्रमाणित भए सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्तावित भएकामा ‘कसूरको प्रकृतिका आधारमा सजाय र जरिवाना’ को व्यवस्था गर्दै कसूर प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको र दण्डको प्रावधान कमजोर बनाइएकोमा विमति जनाएको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु-महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने प्रावधानलाई फितलो बनाएको छ। साहु-महाजनले अकुत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून आकर्षित हुने प्रावधान हटाएर ‘हैसियत हेरेर’ राखिएकामा र साहु-महाजनलाई थप सहुलियत दिन, अनुचित लेनदेन प्रमाणित भएको हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्ति समेत पूरै फिर्ता गरिने व्यवस्था उल्टाएर संशोधनमा ‘हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने’ प्रावधानमा समितिको विमति छ।
सम्मेलनमा कानूनविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले सरकारले मिटरब्याजका समस्या सम्बोधन गर्न पहल गरेको बताए। “मिटरब्याजको समस्या आजको होइन। लामो समयदेखि अल्झिएका समस्यालाई वर्तमान सरकारले आयोग गठन, मस्यौदा तयार गरी समाधान गर्ने पहल गरेको छ,” श्रेष्ठले भने। कानूनविद् श्रेष्ठले विधेयकले पुराना मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आबद्धता गरेमा मात्र समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।
बृहत् नागरिक आन्दोलन समाजका अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीले मिटरब्याज सम्बन्धी कानून स्वागतयोग्य भए पनि अभ्यास पीडितमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै संघर्ष समितिले किसान मजदूरलाई विभिन्न शोषणबाट मुक्त गराउन गरेको सशक्त प्रतिरोधमा नागरिक आन्दोलन समाजको साथ रहने बताए ।
संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुसवाहाले अपूर्ण अभ्यासले मिटरब्याजको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै यस विरुद्ध तीनै तहबाट सशक्त विरोध गर्ने बताए। मिटरब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या समाधान गर्न ल्याएको नयाँ कानून पीडितहरूको अपेक्षा विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
संघर्ष समितिले पीडितलाई साहु(महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानूनी मात्र नभई राजनीति प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाउँदै किसान मजदूरलाई सबै किसिमको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्त बनाउन अब झन् सशक्त प्रतिरोध गर्ने जनाएको छ।
