औद्यौगिक मजदुर सङ्घले न्यूनतम पारिश्रमिक माग गर्दै सरकारलाई गरायो ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ : अखिल नेपाल क्रान्तिकारी औद्योगिक मजदुर सङ्घले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्घले माग पूरा गर्न सरकारलाई तीसदिने समयसीमा पनि दिएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष बीएस पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित तथा आइतबार बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपालको हरेक परिवर्तनको एक अभिन्न हिस्सा रहेको श्रमजीवी वर्गको त्याग, बलिदान र अनेकौँ ऐतिहासिक योगदानहरू स्मरण गराउँदै सरकारले औद्योगिक मजदुरहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको १६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षपत्रमा भनिएको छ, ‘महँगीले आकाश छोएको परिप्रेक्ष्यमा उद्योग, कलकारखानालगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका निम्ति २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु. पन्ध्र हजार निर्धारण गरी तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको सर्वविदितै छ । हाल सोह्र महिना बितिसक्दा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन भएको छैन । यसबीचमा दर्जनौँपटक महँगी बढेको बढ्यै छ । यो परिस्थितिमा मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु. ३०,०००÷– (तीस हजार) हुनुपर्ने हो तर राजपत्रमा प्रकाशित भएको न्यूनतम पारिश्रमिक यस उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’
ध्यानाकर्षपत्रमा भनिएको छ, ‘महिला र पुरुषमा समान कामको समान ज्याला (पारिश्रमिक) नदिई विभेद गरेको, समान दक्षता र समान काम गर्ने नेपाली र छिमेकी मुलुकका कामदारहरूमा पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधाहरूमा पनि विभेद भएको, स्वच्छ सफा पिउने पानी, सफा शौचालयको उचित प्रबन्ध नभएको, कार्यस्थलको सरसफाइ र सुरक्षा सामग्रीहरू बुट, हेल्मेट, चस्मा पन्जा, माक्स र ड्रेसबेगर नै काममा लगाइएको पाइएको छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता (ठेकेदार) कम्पनीहरूमार्फत काम गराएका उद्योग प्रतिष्ठानका साथै ठेकेदारहरूबाटै पनि नियमानुसार श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिकलगायत अन्य सुविधाहरू नदिई अति जोखिमका साथ काम लगाई श्रम शोषण गरेको, श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, श्रम ऐन–नियमावली, नेपालको संविधानको मौलिक हक, मानवअधिकार र आईएलओको १६९ लाई पनि बेवास्ता गरी मानवीय संवेदनशीलतालाई कुल्चिएको, श्रमको सम्मान गर्नुपर्नेमा थुप्रै उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकहरूलाई दुव्र्यवहार पनि हुने गरेको पाइएको छ ।’
ध्यानाकषर्पपत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘लामो समयदेखि एउटै कम्पनीमा काम गरेका श्रमिकहरुलाई अनुभव र दक्षताका आधारमा पदोन्नति गरी सोहीअनुसारको पारिश्रमिक र सेवासुविधा उपलव्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी श्रम शोषण गरिएको छ । हालै गएको (२०७९) को दसैँको (पर्व) खर्च धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले मजदुरहरूलाई नियमअनुसार उपलब्ध नगराएको पनि पाइएको हुँदा यही २०७९ को कात्तिक महिनाको तलबसँगै
उपलब्ध गराउनुहुनका साथै यस उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण
उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कामदार श्रमिक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकलगायत, अन्य सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराए–नगराएको तथ्याङ्क हाम्रो सङ्घको केन्द्रीय समितिसहित सम्मानित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु, काठमाडौँमा उपलब्ध गर्न–गराउनुहुन अनुरोध गर्दै शोषित–पीडित मजदुरहरूको हित र अधिकारका लागि राज्यका सबै जिम्मेवार निकायहरूको साथ र समर्थनको आशा–भरोसा गर्दै उद्योग–प्रतिष्ठान र मजदुरमैत्री सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न–गराउनका लागि लाखौँ श्रमिकहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको हाम्रो अखिल नेपाल क्रान्तिकारी औद्योगिक
मजदुर सङ्घ, केन्द्रीय समितिले एक महिना (३० दिन) भित्र आवश्यक समन्वयका साथै कार्यान्वयन गर्न–गराउनुहुन अनुरोध गर्दै सो समयभित्र कार्यान्वयन हुन नसके शोषित–पीडित मजदुरहरूको अधिकारका लागि कानुनी प्रक्रियासँगै सशक्त सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनुका साथै उक्त सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् रोजगारदाता, व्यवस्थापकलगायत सम्बन्धित निकाय
जिम्मेवार हुने कुरा जानकारी गराउँदै समयमै श्रमशोषणमुक्त उपमहानगरपालिका बनाउन अनुरोधका साथै ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
सङ्घले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, थापाथली, चेम्बर अफ कमर्स, जमल, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, हेटौंडा, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हेटौँडा र श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौँडालाई बोधार्थ पठाएको छ ।