मुलुक यति बेला लोकदोहोरी गायक पशुपति शर्माले गीतमा भनेजस्तै छ :
‘लुट्नसके लुट कान्छा
लुट्नसके लुट
अरू देशमा पाइँदैन
नेपालमै छ छूट ।’
त्यस्तै नेपालको अहिलेको अवस्था विश्वविख्यात रुसी कवि एवम् लेखक अलेक्सान्द्र इसाएभिच सोल्झेनित्सिन ले कवितामा भनेजस्तै देखिन्छ :
‘हामीलाई थाहा छ, तिनीहरू ढाँट्दैछन्
तिनीहरूलाई पनि थाहा छ, तिनीहरू ढाँट्दैछन्
तिनीहरूलाई थाहा छ, तिनले ढाँटिरहेको हामीलाई थाहा छ
हामीलाई थाहा छ, तिनीहरूले ढाँटिरहेको हामीलाई थाहा छ भन्ने तिनीहरूलाई थाहा छ
तर पनि तिनीहरू अझै ढाँटी नै रहेका छन् ।’
नेपाली दोहोरी गायक शर्मा र विश्वविख्यात रुसी कवि एवम् लेखकको कविताको भाव अन्य मुलुकमा देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन तर नेपालमा भने शतप्रतिशत देख्न पाइएको छ । आधुनिकताका नाममा, प्रविधिका नाममा, आन्दोलनका नाममा, सहिद र बेपत्ताका नाममा, बिरामीका नाममा, विकासका नाममा जहाँ, जे–जस्तो अवस्थामा भेटिन्छ त्यहीँ लुट्ने र राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति झन्झन् बढिरहेको छ । हामी मूकदर्शक नै भएका छौँ भन्दा फरक पर्दैन । विगतदेखि हालसम्मका गतिविधि नियाल्दा रुसी कवि अलेक्सान्द्र इसाएभिच सोल्झेनित्सिनको कविता र पशुपति शर्माको गीतले बोलेको भाव प्रत्यक्ष अनुभूति भइरहेको छ ।
नयाँ तथा आधुनिक प्रविधि अँगालेर अघि बढ्नु, राम्रो कुराको अनुसरण गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । कुनै पनि प्रविधि अँगाल्नुभन्दा पहिले त्यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे सोचविचार गर्न आवश्यक हुन्छ । विगतदेखि हालसम्म सरकारले गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता हुन् वा सरकारी निकायबाट हुने कुनै पनि कार्यमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे सोचविचार र छलफल गरेर मुलुक र जनतालाई फाइदा गराउनेतिर होइन, निजी फाइदातिर मात्र हेरेर प्रायजसो योजना र प्रविधि भित्र्याउने गरिएको छ । कमिसन डकारिसकेपछि जबर्जस्ती योजना कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । बिनापूर्वाधार दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे सोचविचार नगरी केहीलाई कमिसन आउने, कोही व्यापारी मोटाउने, साधारण जनताले दुःख मात्र पाउने कार्य यो व्यवस्थाले पटकपटक दोहोर्याइरहेको छ । यो व्यवस्थामा सरकारमा नपुगुन्जेल विधिका गफ हाँक्ने, अरूका कमीकमजोरी देखाएर जनताको ध्यान आफूतिर तान्ने र सरकारमा पुगेपछि अघिल्ला सरकार र मन्त्रीहरूले गरेका नराम्रा कामहरूलाई नै विभिन्न शब्द शृङ्गारले लेपेर पुनः दोहोर्याउने गरिएका घटनाहरू अब नौला रहेनन् । नेपालमा ठ्याक्कै नेपाली नेता र देशलाई माया गर्ने उच्चपदस्थ कर्मचारी भेटाउन गाह्रो मात्र होइन असम्भव नै छ । यस्ता भ्रष्टाचारी र धनप्राप्तिका लागि जे गर्न पनि अग्रसर हुने साम्राज्यवादी दलालबाट राम्रो कार्यको आशा गर्नु भनेको आफूले आफैँलाई मूर्ख साबित गराउनु मात्र हो । तर यिनीहरूका हरेक अपराधलाई सहनु र विरोध नगर्नु पनि अपराध गरेसरह नै हुन जान्छ । यस्ता कार्यलाई निस्तेज गराउन हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।
यस्ता गतिविधिका वारेमा जनता पूरै अनभिज्ञ त छैनन् तर जानकारी हुँदाहुँदै पनि नजानेजस्तो गर्ने, अरूले गरिहाल्छन्, म किन बोल्ने भन्ने बानी बिग्रिएका कारणले पनि हामीले दुःख भोग्नु परिरहेको छ । सरकारी निकाय, बिचौलिया दलाल र व्यापारीहरूले यी सबै कुरा मनन गरिरहेका छन् र जनतालाई पटकपटक हुने–नहुने नियमहरू थोपरेर दुःख दिइरहेका छन् तर पनि हामी मौन रहन्छौँ । यसै क्रममा केही समयअघि मध्यरातमा राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गरियो । पास गरिनुभन्दा अघि ठूलाठूला विरोधका कार्यक्रमहरू भए तर एमसीसी पास भइसकेपछि एकाध छोडेर कोही चुइँक्क बोलेका छैनन् । जो बोलेजस्तो गरिरहेका छन् तिनीहरू पनि कर्मकाण्डी मात्र देखिएका छन् । हिजो एनसेलविरुद्ध बम विस्फोट गराउनेहरूले नै एनसेलसँग रकम असुल गरेर आन्दोलन तुहाएको सन्दर्भले हरेक देशभक्त नागरिकहरूलाई झन्झन् झस्काइरहन्छ ।
अझ यातायात व्यवस्था विभाग र यसमातहतका कर्मचारीले सवारी चालक र सवारी साधानका धनीलाई दुःख दिनका लागि किरिया नै खाएर जागिर सुरु गरेका हुन् कि जस्तो अनुभूति प्रायः सबैले गरिरहेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा होस् वा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा देखिएको ढिलासुस्ती । स्मार्ट लाइसेन्स नयाँ लिँदा होस् वा नवीकरण गरिँदा होस्, लगभग दुई वर्षसम्म पनि लाइसेन्स सवारी चालकसम्म आइपुग्दैन । पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अलग्गै छ । फोन गरेर जानकारी लिन खोज्दा सोधपुछ कक्षले अनभिज्ञता प्रकट गर्छ । कार्यालयमा सूचना अस्पष्ट टाँसिएको हुन्छ । सही जानकारी कसैले दिँदैन । लाम लागेर सम्बन्धित फाँटमा पुगेपछि मात्र थाहा पाइन्छ– सवारी चालक अनुमतिपत्र आइसकेको छैन भनेर ! अनलाइनबाट सबै कार्य गर्न सकिने भनेर यातायात व्यवस्था विभागले भन्ने गरेको छ तर न त वेबसाइड समयमा अपडेट गरिन्छ, न त सबै डाटा राखिएको हुन्छ ! स्मार्ट लाइसेन्सका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेले मात्र सास्ती पाउँछ । यातायात व्यवस्था विभागको कार्यशैली देख्दा जसरी पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियति नै होजस्तो देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ साउनबाट ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य जडान गर्न सवारीवाहकलाई धम्कीपूर्ण तरिकाले प्रचार गरिरहेको छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ के हो ? किन ! अनिवार्य सवारी साधनमा जडान गरिनुपर्ने हो, जनतालाई स्पष्ट कारण खुलाउन सकेका छैनन् । यो प्रविधि र योजना नै त्रुटिपूर्ण, देश र जनताका लागि घातक भएकाले नै स्पष्ट पार्न नसकेको हो ।
यसको राम्रो भनेर प्रचार गरिएको पक्ष पनि घातक नै छ । नेपाल सार्क र बीबीआईएन (भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल) को सदस्यसमेत भएकाले नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधन भारत, बङ्गलादेश, भुटान, चीन मात्रै नभई युरोपसम्म जान सक्नेछन् । यो नम्बर प्लेट ९९ प्रतिशत आल्मोनियमबाट रेट्रो रिफ्लेक्टिभ सिट लेमिनेट गरी बनाइएको हुन्छ । प्लेटमा जडान हुने अत्याधुनिक प्रविधि आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिटेल) चिप्ससहितको स्टिकरले गाडी रहेको स्थान, गाडीको अवस्थालगायतको जानकारी सहजै पत्ता लगाउन सकिने भनिए पनि यसले गोपनीयताको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान जडान गरिएका सवारी साधनको अनुगमनका लागि नम्बर प्लेट वा सवारीसाधनमा जडित आरएफआईडी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने उपकरणजडित गेट आवश्यक पर्छ । कतिपय स्थानमा गेटहरू बनाइए पनि ती गेटमा आवश्यक प्रविधि जडान भएको छैन । उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काममा विभाग अव्वल देखिएको छ ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान भएपछि कुन सवारी साधन कुन ठाउँमा गइरहेको छ, कसको सवारी हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, यी सबै विवरण विभागका कर्मचारी तथा ट्राफिक प्रहरीले सहजै थाहा पाउन सक्नेछन् । यो नेपालको संविधान २०७२ को धारा १(१), धारा ७(१), धारा २८ र धारा ३२(३) समेतको प्रतिकूल रहेको छ । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिदेखि सर्वसाधारणसम्मले प्रयोग गर्ने नम्बर प्लेटमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रयोग हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि संवेदनशील र गम्भीर छ । अमेरिकाले बिन लादेनदेखि इरानी विशेष सेनाका प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानीको हत्यामा समेत ट्राफिक चेकिङको यस्तै विधि प्रयोग गरेको थियो । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडानपछि सवारी प्रयोग गरी हुने आपराधिक घटना न्यून हुने भनिएको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा धेरै आपराधिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रहरीहरूको मिलोमतो देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन् तीव्र गतिमा भेहिकल क्राइम बढ्ने खतरा हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ट्राफिक चेकिङको विधि प्रयोग गरेर अपहरण, बलात्कार र हत्याका घटनामा बृद्धि भएको चर्चा यदाकदा सुन्नमा आइरहेको छ । घटना हुनुअगावै सचेत हुने की घटना भइसकेपछि कठै भन्ने ! यो एउटा सोचनीय पक्ष हाम्राअगाडि टड्कारो रूपमा देखिएको छ । त्यसैले होला भारतमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्न बाध्य पारिएको छैन । साधारण नम्बर प्लेटमा नै त्यहाँ अधिकतम सवारी साधन गुडिरहेको देखिन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता बङ्गलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’ नामक संस्थासँग गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाएको साझेदार बङ्गलादेशको कम्पनी टाइगर आईटीलाई विश्व बैङ्कले कालोसूचीमा राखेको छ । कम्पनी र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिआउर रहमानलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहरसहित २४ अप्रिल सन् २०१९ मा कालोसूचीमा राखिएको थियो । यो संस्था डेकाटुर टाइगर र नेपाल सरकारका तर्फबाट यातायात व्यवस्था विभागसँग गरिएको सम्झौतामा कमिसनको ठूलो चलखेल देखिन्छ । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्का पार्न बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने डेल्टाकोर नामको नेपाली कम्पनी आफँै विवादित छ । डेल्टाकोर नामको नेपाली कम्पनी नै नेपालमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको डेकाटुर टाइगर आईटीको आधिकारिक प्रतिनिधि हो भन्ने समाचारमाध्यमले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
विश्व बैङ्कद्वारा भ्रष्टाचारमा दण्डित कम्पनीलाई नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का दिइनु, यसको औचित्य पुष्टि नगरी अर्बौं लगानी गर्न लागिपर्नुले यहाँभित्र ठूलो षड्यन्त्र र कमिसनको ठूलो चलखेल लुकेको प्रस्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । साधारणतया रु. ४०० देखि १,५०० सम्ममा जस्तासुकै नम्बर प्लेट श्रमजीवी कलाकारहरूले तयार गर्ने गरेका छन् तर कथित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न रु. २,६०० देखि रु. ४,००० सम्म पर्नेछ । यसको सोझो मार उपभोक्तामा पर्ने मात्र होइन, यसभित्र लुकेको ठूलो कमिसनको खेललाई प्रस्ट पार्दछ । भारतमा रु. २०० देखि रु. ६५० सम्ममा तयार हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालमा भने रु. २,६०० देखि रु ४,००० सम्म पर्न जानुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो नेपाली भाषा–लिपि, वर्णाक्षर र अङ्कसमेत समाप्त पार्ने आत्मघाती, राष्ट्रघाती र दुराशययुक्त छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुर्याउँदै सिङ्गो राष्ट्र र नागरिकको गोपनीयताको हकसमेत समाप्त पार्ने विषाक्त उद्देश्य र साम्राज्यवादी योजनामा ल्याइएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ । नेपालमा सञ्चालन हुने कुनै पनि सवारी साधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ को प्रयोग हुनु भनेको साम्राज्यवादी योजनामा नेपाललाई उसकै सुरक्षा छाताभित्र राख्ने उद्देश्यका साथ भित्र्याइएको योजना हो । यसप्रकारको राष्ट्रविरोधी कार्यको जति भत्र्सना र निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।
ट्राफिक र यात्रुहरूको हितरक्षासँग सरोकार राख्ने नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको वर्णाक्षर र अङ्क पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अङ्ग्रेजी लिपि प्रयोग हुने आत्मघाती ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रयोग गरिनु नेपाली जनताको नैसर्गिक भाषिक र गोपनीयताको हकको गम्भीर हनन हुनु हो । तथाकथित सरल र प्रविधिमैत्रीको आवरणमा नेपाल र नेपाली जनताको अस्तित्व समाप्त पार्ने यसप्रकारको साम्राज्यवादी नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । आधुनिक प्रविधिबाट विश्वका अन्य देशले चौतर्फी प्रभाव विस्तार गर्ने तर त्यही प्रविधिको आवरणमा हामी नेपालीहरूलाई खुम्च्याउने यो भयानक षड्यन्त्र नभए के हुन सक्छ ! नेपालको दलाल संसदीय सत्ताले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौम अस्तित्वमाथि दिनदहाडै धावा बोल्दै अघि सारेको आत्मघाती, जनघाती तथा राष्ट्रघाती ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ का विरुद्ध सम्पूर्ण श्रमजीवी कलाकार र नेपाली जनता एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ ।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ को चर्चा चलिरहँदा र सरसर्ती बुझ्दा यो आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएर ठूलो लगानीका साथ भित्रिएको एक इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसजस्तो मात्र देखिन्छ जुन सवारी साधनसँग जोडिएर हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भनिएको छ । यसलाई सतही रूपमा हेर्दा राम्रैजस्तो लाग्छ तर यसभित्र लुकेका विषयतिर ध्यान दिएर मनन गर्ने हो भने नेपालजस्तो मुलुकमा यो ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लागू गराउनु पूर्ण रूपमा घातक छ । तर सरकार यो प्रणाली लागू गराउन मरिमेटेर लागेको छ । दसौँ अर्बको कारोबार हुने यो नम्बर प्लेटको लेखनको नैसर्गिक अधिकार यहाँका व्यावसायिक कलाकारहरूको नै हुनुपर्ने हो । सरकारले व्यापार गर्ने होइन, न त कुनै अमूक व्यक्ति वा संस्थालाई नै पोस्ने काम गर्ने हो । तर विश्व बैङ्कद्वारा भ्रष्टाचारमा दण्डित कम्पनीलाई नेपालमा ठेक्का दिइनु, प्लेटमा नेपाली देवनागरी अङ्क–अक्षर हटाएर रोमन अङ्क–अक्षर मात्र राख्नु, औचित्य पुष्टि नगरी अर्बौं लगानी गर्न लागिपर्नुले सरकार, यससँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, केही व्यापारी र बिचौलिया–दलालहरू मुलुकको ढुकुटी रित्याउन र सर्वसाधारण सवारीधनीहरूलाई लुट्न मरिमेटेर लागेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यसको अर्को घातक पक्ष भनेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ को प्रतिलिपि अधिकार पनि हो जुन अधिकार नेपाल सरकार, यातायात मन्त्रालय र यातायात विभागलाई समेत हुँदैन । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ सम्बन्धी सम्पूर्ण डाटा बङ्गलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’ मार्फत सीधा अमेरिकामा पुग्दछ । यसबाट नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दीर्घकालीन गम्भीर असर मात्र पुग्दैन, यसले जनताको भाषिक अधिकार र गोपनीयताको हकको खिल्ली उडाउँदै देशको राजस्वसमेत विदेशी कम्पनीलाई बुझाउन बाध्य पारिएको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी र राष्ट्रघाती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लाद्ने निर्णयका बीच कहीँ न कहीँ गहिरो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । सचेत र देशभक्त नागरिकले यसका विरुद्ध मोर्चा कस्नु अपरिहार्य छ ।
यो हजारौँ श्रमजीवी उपयोगी कलाकार (आर्टिस्ट) मजदुरहरूको रोजीरोटी खोस्दै साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्ने गैरन्यायिक, बेइमानीपूर्ण, जनतामारा तथा राष्ट्रमारा कार्य पनि साबित भइसकेको छ । राज्यसत्ता श्रम, सीप र कलामैत्री नहुनाको परिणाम आजसम्म पनि कलाकारले कलाको माध्यमबाट आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउन सकेका छैनन् । नेपालमा सबै क्षेत्रका श्रमिक, उपयोगी कलाकार र अन्य विधाका अधिकतम कलाकारहरूको आर्थिक अवस्था न्यून प्रकारको रहेको छ । लिपिकलासँग जोडिएका व्यावसायिक कलाकारहरूको अवस्था त झनै नाजुक रहेको छ । थोरै पारिश्रमिकका लागि पनि कडा मेहनतका साथ काम गर्ने तर उचित पारिश्रमिक नपाउने, त्यसको मुनाफाको मूल हिस्सा कार्यालयका कर्मचारी र मध्यस्थकर्ताको भागमा जाने तीतो अनुभवका साथै ठूलो लगानीसहित भित्रिने नयाँ प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती व्यावसायिक कलाकारहरूलाई छँदैछ । सरकारी, गैरसरकारी उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले व्यावसायिक उत्पादनको प्रचार–प्रसारलगायतको कार्यमा सोझै कलाकारसँग नजोडिएर विज्ञापन एजेन्सी वा बिचौलियामार्फत कार्य गराउने, मुनाफाको मोटो हिस्सा विज्ञापन एजेन्सी वा बिचौलियाले कमिसनका रूपमा लैजाने र कलाकार भने न्यून पारिश्रमिकमा खुम्चिनुपर्ने यथार्थ बेहोर्दै आएका छन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ को आतङ्कले लिपिकलासँग जोडिएका कलाकारहरू अझ बढी मारमा परेका छन ।
नेपालमा करिब १५ हजारको सङ्ख्यामा कलालाई जीविकोपाजर्नको माध्यम बनाएर स्वरोजगारीमा बाँचेका कलाजीवी श्रमिक उपयोगी कलाकारहरू र त्यसमा आश्रित परिवार छन् । स्वरोजगारीको त्यत्रो ठूलो जमातलाई लत्याएर ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनेको परजीवी माफिया, कमिसनखोर, भ्रष्ट–दलाल र नोकरशाहहरूको पक्षपोषण गर्दै कलाजीवी श्रमिक कलाकारहरूको रोजीरोटी खोसेर यो पेसाबाट नै पलायन गराउने षड्यन्त्र सिद्ध हुनेछ । सरकारले यो कार्य अविलम्ब खारेज नगर्ने हो भने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कलाकार र तिनका परिवार देशभक्त एवम् क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिसँगै सडकमा ओर्लिएर प्रतिकार गर्नुको विकल्प रहँदैन र त्यसको परिणाम सहज नहुन पनि सक्छ । सम्बन्धित निकायले हेक्का राखे हुन्छ ।
कुनै पनि नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा विश्वका हरेक मुलुकले समाजमा पर्ने दीर्घकालीन असर, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको मौलिक हकअधिकारको विशेष रूपमा ध्यान पुर्याउने गर्छन् तर नेपालमा व्यक्तिगत फाइदा, त्यसबाट प्राप्त हुने कमिसन र नजरानाप्रति मात्र ध्यान पु¥याउने गरेको देखिन्छ । यसको एउटा उदाहारण यसबारे सोचविचारै नगरी गत २०७४ भदौमा तत्कालीन मन्त्रीले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ को हतार–हतार उद्घाटन गर्नुले पुष्टि गर्दछ । नेपालमा सोचविचार नै नगरी हचुवाको भरमा काम अघि बढाउने र राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागिहाल्ने चलन पुरानो नै हो । यसअघि गरिएका विभिन्न असमान तथा नेपालको हितप्रतिकूलका सन्धि–सम्झौताहरूले पनि यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ र जनताको व्यापक विरोधलाई बेवास्ता गर्दै हालै मध्यरातमा संसद्बाट पारित गरिएको एमसीसीको उदाहरण हाम्रासामु छ ।
‘नेपाली नम्बर प्लेट’ हटाउँदै र ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ ‘ग्लोबल भिलेजको अवधारणा आत्मसात गर्न अङ्ग्रेजी अल्फाबेट प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको’ भनिए पनि यो सरासर हास्यास्पद तर्क मात्र हो किनभने विश्वका धेरै मुलुकमा यो प्रणाली लागू गराउँदा समाजमा पर्ने दीर्घकालीन असर, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको मौलिक हकअधिकारमा असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय हितलाई पहिलो महत्व दिएर कार्य अगाडि बढाइएको छ । चीनलगायत धेरै मुलुकले आफ्नै लिपि र सफ्टवेर प्रयोग गरेका छन् । कतिपय मुलुकले आफ्नो मौलिक लिपि र अङ्ग्रेजी दुबै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
भाषा र लिपिलाई मूल विषय बनाएर सर्वोच्च अदालमा हालेको मुद्दामाथि प्रथम सुनुवाइ गर्दै २०७४ फागुन १० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसलाई एउटा सानै भए पनि सकारात्मक कदम मानिएको थियो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, २०७६ मङ्सिर २७ गते विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले खास कारण नखुलाई हचुवाका भरमा त्यो मुद्दा नै खारेज गरिदियो । यो कार्यले रकमको चलखेल र शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा न्यायालय पनि परेको स्पस्ट देखियो ।
हामीले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ राष्ट्रघाती भएको प्रस्ट्याउँदै खारेजीका लागि आन्दोलन गरिरहँदा हालै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले संसद्मा समेत यसका खराब पक्षको उठान गर्दै यातायात व्यवस्था विभागको कार्यशैली र गैरजिम्मेवारीपनको विरोध गरेका छन् । यसले हामी गलत छैनौँ मन्ने एउटा सन्देश दिएको छ । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपाली भाषाको खण्डीकरण, विरूपीकरण, भ्रष्टीकरण, परिमार्जनका नाउँमा नेपाली व्याकरणको मनपरी प्रयोग र अराजकताका विरुद्ध नेपाली भाषाको उचित प्रयोगका पक्षमा मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपाली भाषा बचाऔँ अभियानले लामो समयदेखि कानुनी, आन्दोलनात्मक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्वर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगका विरुद्ध सञ्जाल र अभियानले पनि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । सञ्जालले लामो समयदेखि आन्दोलन चलाएका कारण नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाली भाषा केन्द्रीय विभाग, शिक्षा मन्त्रालय सबै आफ्ना गलत निर्णय सच्याउन बाध्य बनेका थिए र प्रज्ञाप्रतिष्ठान भ्रष्टीकरण भइसकेको बृहत् नेपाली शब्दकोश पुनः परिमार्जन गर्न बाध्य बनेको थियो । त्यस्तै हामी लागिपर्ने हो भने यो राष्ट्रघाती, भाषाघाती, पहिचानविरोधी, श्रमिक कलाकार तथा उपभोक्तामारा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ समयमा नै खारेज गराउन सकिन्छ । समयमा नै आन्दोलन चर्काउन आवश्यक छ ।
यसर्थ ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ ठूलो हिस्सामा रहेका मजदुरको मजदुरी खोसेर उद्योगपति, व्यापारी र बिचौलिया पोस्ने, स्वरोजगारीको अवस्थामा जीविकोपार्जन गरिरहेका व्यावसायिक कलाकारविरोधी, उपभोक्तामारा, राष्ट्रिय पहिचान र सवारी साधनको क्षेत्रगत पहिचानविरोधी, भाषा र आफ्नो मौलिक पहिचानसमेत मेटाउने भएकाले भाषाघाती, राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले प्रत्यक्ष असर गर्ने राष्ट्रघाती तथा श्रमिकमारा निर्णयका विरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिन देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, भाषासेवी, कलाकार, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवी, लेखक–साहित्यकार, विद्यार्थी एवम् सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी जनसमुदायले एकै आवाजका साथ विरोध गरेर पूर्ण रूपमा यसलाई निषेध गरिनुपर्दछ । प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा जबरजस्ती लागू गर्न खोजिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
३१ जेठ, २०७९
