११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस

११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस

जहाँ शोषण हुन्छ त्यहाँ सङ्घर्ष हुन्छ । जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ भनेझैँ पितृसत्तात्मक विभेदविरुद्ध ‘समान श्रमको समान ज्याला’ भन्ने मूल नारा बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको छुट्टै महत्व रहेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस तथा ८ मार्च’ उत्सवका रूपमा अनाउन थालेको ११२ वर्ष भएछ । फेरि पनि ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको दिन आइपुगेछ । प्रत्येक वर्षको फागुन २४ वा २५ गते पर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले नेपालका महिलाहरूको जनजीवनमा के परिवर्तन ल्याएको छ त भन्ने विषय मुख्य छ ।

लेखक : दाना केसी

हामीले प्रत्येक वर्षको फागुन २४ लाई नै कुर्नुपर्ने त होइन किनभने महिला हकअधिकारका निम्ति अविरल सङ्घर्षको खाँचो देखिन्छ । यो एउटा वर्ष तथा उत्सवको विशेष दिन हो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दा यसको स्थापना वा आरम्भकर्ता जर्मनीकी एक महिला योद्धा क्लारा जेट्किनको नामसँग जोडिएको पाइन्छ । उनी एक शिक्षित र खान्दानी परिवारमा जन्मिएकी थिइन् । आफ्नो पारिवारिक वातावरणभन्दा पनि पर रहेर एउटा महिलाको मुद्दालाई अगाडि सारेर विश्वसामु आफ्नो योगदानलाई प्रचार–प्रसार गर्न सक्षम महिलालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ । महिलामाथि हुने गरेका हिंसा, बलात्कार, शोषण–दमन हिजोदेखि नै यथावत् थियो भन्ने कुरा यिनै इतिहासले स्पष्ट पार्दछन् ।

क्लारा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी महिला नेता थिइन् । उनले आफ्नो राजनीतिमा पनि निकै उतारचढाव भोगेकी थिइन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो ठाउँबाट महिलामाथि हुने असमान व्यवहारले यो मुद्दालाई विश्वमा पुर्याउनु थियो । युरोपको सामन्ती आर्थिक क्रान्तिको पतनपछि पुँजीवादले श्रमिक महिलामाथि गरेको शोसन, दमन नै पहिलो थियो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको पृष्ठभूमिलाई फर्केर हेर्दा ठूलो चुनौतीलाई कुल्चिँदै अघि बढेको पाइन्छ । यिनै मुद्दा महिलाअधिकारका लागि अभियानको मूल नारा बनेर यो अवस्थामा आइपुगेको छ । हाम्रासामु आइपुगेको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण महिलाहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । समाजमा महिला मान्छेको स्थान नगनिने अवस्था, चरम शोषण, श्रमप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिजस्ता कुराले गर्दा सुरुमा सन् १८८९ मा पेरिसबाट सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस न्युयोर्कको एक धागो कारखानाबाट ‘समान श्रमको समान ज्याला’ भन्ने मूल नारामा सन् १८९० मार्च ८ का दिन नै महिलाहरूको आवाज बुलन्द गर्न आन्दोलनकै रूपमा एकजुट भई यो दिवस आरम्भ भएको पाइन्छ । खासगरी आमश्रमिक महिलाको दाँजोमा महिला श्रमिकले विशेष किसिमले सम्मान पाउनुपर्ने माग हो । त्यो समयदेखि नै विश्वमा ८ मार्चलाई महिलाहरूका लागि उत्सवको दिन मानिँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सम्पूर्ण महिलाहरूका लागि उठेको वास्तविक र सराहनीय अभियान कारुणिक हुनु आफ्नै ठाउँमा छ । यो अभियानलाई नेपालको राजनीति र नेपाली महिलाहरूको जनजीवनसँग जोडेर हेरौँ । नेपाली महिलाहरूले वैधानिक रूपमा आफ्नो अधिकारको खोजनीति गर्दा–गर्दा लामो समयसम्म पितृसत्तात्मक राज्य भएका कारण उचित तरिकाले प्राप्त गर्न असफल भएको पाइन्छ । थोरै भएका नीतिलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थाले महिलाको जीवनमा समस्या देखिएको हो । ‘मागेर होइन, खोसेर लिने अधिकार’ लाई नेपाली महिलाहरूले अझै केही कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि राणाकालको थालनीसँगै नेपाली महिलाहरू अधिकारका निम्ति सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदबाट अत्यन्तै पिछडिएको अवस्थाबाट अघि आइरहेको इतिहास रहेको छ । न्यायपूर्ण समानता र सामाजिक न्यायका लागि त्यतिबेला योगमाया देवी र दिव्या कोइरालाले महिला जागृति सङ्घ (महिला समिति) स्थापना गरी महिलाहरूमा चेतना जागृत गराउने काम गरेका थिए । १९७४ सालमा काठमाडौँमा लक्ष्मी तुलाधर, सिद्धिलक्ष्मी, अष्टकुमारी, चञ्चलादेवीलगायतले राणाशासनको विरोधमा जनचेतना जगाउन गरेको प्रयास महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तै वि.सं. १९९८ मा योगमायाको नेतृत्वमा उनका ६५ जना अनुयायीहरूले सरकारलाई चेतावनीस्वरूप अरुण नदीमा जलसमाधि लिई आत्महत्या गरेका थिए । १९९३ मा चन्द्रकान्ता मल्लले महिलाहरूले पढ्न पाउनुपर्दछ भन्ने मुद्दा लिएर विद्यालय खोल्ने आवाज उठाइन् । कामक्षादेवी, दिलहरि श्रेष्ठले बनेपामा महिलाहरूलाई पढाउन सुरु गरेको इतिहास छ । २००३ सालमा विराटनगरका महिला मजदुरहरूले समान कामको समान ज्याला, बराबर अधिकार, सुत्केरीका लागि विशेष अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षा आदिको माग राखी पुरुषको तुलनामा आन्दोलन गरेको इतिहास पनि छ । पछि आएर २००४ सालमा काठमाडौँमा मङ्गलादेवी, साधना प्रधानलगायत महिलाहरूले सर्वसहमतिबाट महिला सङ्घ स्थापना गरेका थिए । नेपाली महिलाहरूको राणाकालदेखिको आन्दोलनको परिणाम २००४ सालको वैधानिक कानुनले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने र उम्मेदवारका रूपामा उपस्थित हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरे ।

अधिकारकै विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वमा महिलाहरूले अनवरत र अथक सङ्घर्ष गरेको इतिहास रहेको छ तर श्रम गरेअनुसारको उपलब्धि भने अति न्यून रहेको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने १० वर्षको जनयुद्धमा महिलाहरूको अहम भूमिका रह्यो । हुनत हिजो नालापानीको लडाइँमा महिलाहरूले खाली खुट्टा लडेको इहिकास साक्षी छ । त्यस्तै १० बर्से जनयुद्धमा पनि नेपाली महिलाहरूले ठूलो बलिदान गरेका छन् । पछिल्ला यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी नेपाली जनता जीवित छ । यसको उपलब्धिलाई नियाल्दा जुन गतिमा अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने हो, त्यो भने अवश्य पनि पूरा भएको छैन किनकि अन्तिममा आएर ३०/३२ प्रतिशतका दरले भागबन्डा लगाईयो ।

श्रम गर्दा होस् वा बलिदान गर्दा होस् त्यो समयमा महिलाहरूलाई बराबरी हिसाबले काम गर्न लगाउने र अधिकारका हिसाबले सुनिश्चित गर्दा कन्जुस्याइँ राज्यबाट नै भएको देखिएको छ । अझ भन्ने हो भने नेपालमा महिलाहरूको अवस्था अझै खतरामा रहेको छ । किनभने पूर्ण रूपमा पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार पनि पाएका छैनन् । महिलाहरूको जीवनमा केही घटना भइहाल्यो भने उनीहरूलाई न घर न थरको अवस्थामा पुर्याउँछ यहाँको समाजले । यी सम्पूर्ण कुराहरूको परिवर्तन गर्नलाई पारिवारिक, सामाजिक र धार्मिक अवस्थाले पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । समाजलाई पुरातनले घेर्नु र समयअनुसार परिवर्तन हुन नसक्नु आफैँमा एउटा समस्या हो । समाजमा अलिकति बुझेका महिलाहरूको जमघट, छलफल, सङ्गठन आदि कुराहरूको विकास हुँदै गर्दा उनीहरूमाथि विभिन्न आपराधिक तत्वहरु जाइलाग्छन् ।

महिला हुनुकै कारण बालिकाहरूको दिनप्रतिदिन अपहरण, बलात्कार अनि हत्या हुनुले नेपालमा महिलाहरूको स्थितिका वारेमा ठूलो बहसको आवश्यकता देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति निर्मला र भागीरथीजस्ता नानीहरू त उदाहरण मात्र हुन । अहिले पनि निर्मलाको आत्मले न्याय नपाएको देशमा जहिले गुनासो मात्र गर्नु पर्दछ । अहिले पनि निर्मलाको घटनाले न्याय पाउने सम्भावना शून्य देखिन्छ । यो देशमा त्यसपछि पनि कति घटना भइरहेका छन् हत्या र बलात्कारका । महिला भएकै कारण बलात्कृत हुनु पर्दछ भने यो राज्यको दायित्व के रह्यो ? त्यसकारण प्रत्येक वर्ष महिला दिवस आउँछ । यसलाई एउटा उत्सवका रूपमा मनाउने कि सधैँ गुनासैगुनासो मात्र गर्ने ! यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

इतिहासदेखि नै महिलाहरूले विभिन्न विषयमा आन्दोलन र सङ्घर्ष गदैृ आएका छन् । विश्वका महिलाहरूको जनजीवनमा विशेषगरी समानता र समावेशिताको मात्र नभै पाशविक घटनाहरूले नेपाली महिलाको स्थिति अभिभावकबिनाको सन्तानझैँ भएको देखिन्छ । कुनै दिन पूर्ण अधिकारका भागिदार भएका महिलाहरू अहिले आएर फेरि पनि अधिकारका निम्ति लड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । २१ औँ शताब्दीको राजनीतिले हामीलाई अधिकार र स्वतन्त्रताको भाग छुट्ट्याउनुको सट्टा आफ्नै सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यलाई फेरि हाम्रा प्रत्येक कदमका आन्दोलनले थप पृष्ठपोषण दिनुपर्ने देखिएको छ किनकि महिलाका हरेक किसिमका मुद्दाको सुनुवाइको सबैभन्दा महत्व राज्यले दिनु पर्दछ । राज्यका कोटामा बसेका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई पनि हाम्रो आवाजमा आवाज बुलन्द गर्न र भाषण मात्र होइन, कार्यक्षेत्रमा पुगेर सम्पूर्ण श्रमिक महिलाहरूको कथा–व्यथा बुझ्न अनुरोध गर्नैपर्ने हुन्छ ।

महिलाले अलि फराकिलो भएर परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नियालेर आफ्ना कदम चलाउँदा सहयोग र सद्भावको पनि उतिकै खाँचो पर्दछ किनभने हरेक कार्य सम्पन्न गर्नका लागि हातेमालो गर्ने सहयात्रीको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि महिला हक–हित र स्वायत्तताका लागि राज्यले पूर्ण रूपामा जिम्मा लिनु पर्दछ । हरेक क्षेत्रबाट राज्यले महिला भएकै कारण उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार, सहयोग र बन्धुत्वको भावनाबाट टाढा नदेखेर विशेष ग्राह्यता दिनु आवश्यक छ किनभने समयसापेक्ष महिलाका आन्दोलन र मागले यही देखाउँछ– महिलालाई विशेष सम्मान चाहिएको छ । परिवर्तनका नाममा समयअनुसार महिलाहरूको जीवनस्तर माथि नउठ्नुमा यसको समीक्षात्मक दोष राज्यले लिनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वव्यापी रूपामा सम्पन्न हुँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष यसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने चलन पनि फरक–फरक हुँदैछ तर जहाँका महिलाहरूले जुन रूपमा महिला वा नारी भनेर चिनिने यो दिवस मनाउँछन्, अन्तिममा विद्यालय जानका लागि बाटो अनेक भएको झैँ हो । यसमा कसैले दुई तरिकाले सोच्ने र सङ्कुचित हुनुपर्ने देखिँदैन । यो भन्ने वा बोल्नेको ध्वनि, तरङ्गमा फरक भएको मात्र हो । सम्पूर्ण श्रमिक–उत्पीडित महिला एक हुन सक्यौँ भने असम्भव भन्ने र असफल हुने कुरै आउँदैन । अतः ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भव्य र सभ्यसाथ मनाऔँ !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :