काठमाडौँ : नेकपालगायत ६ राजनीतिक दल र २ मोर्चाले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सडक सङ्घर्ष सञ्चालन गरिरहेको समयमा पाँचदलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले ८ गते सडकमा रक्तभेल बगाउँदै सदनमा एमसीसी टेबुल गरेपछि पाँचवटा जनसांस्कृतिक मोर्चाले अहिले सडक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । माइला लामा (अध्यक्ष, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ), प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी –अध्यक्ष, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ), रेम राना, अध्यक्ष (रक्तिम सांस्कृतिक अभियान), राजेश बान्तवा (अध्यक्ष, अखिल नेपाल सांस्कृतिक युनियन) र बिहानी विक (अध्यक्ष, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक सङ्घ) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आत्मघाती एमसीसी कम्प्याक्टका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन आह्वान गरेका छन् ।
‘राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर’ शीर्षकमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा यति बेला एमसीसी गम्भीर विवादको विषय बन्दै गएको छ । २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकारद्वारा गुपचुपमै हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गराउन नेपालको संसद्मा जबर्जस्ती पेस गरिएको छ । सत्ता–गठबन्धनको यसप्रकारको निर्लज्ज राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध क्रान्तिकारी एवम् देशभक्तहरूले देशव्यापी सशक्त आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गरिरहेका छन् । राष्ट्रघाती एमसीसीका विरुद्ध सङ्घर्षरत राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूको प्रतिरोधात्मक अभियानलाई हामी विभिन्न सांस्कृतिक घटकका तर्फबाट हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ । साथै आत्मघाती एमसीसी कम्प्याक्टका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन आह्वान पनि गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी एजेन्सी हो । नेपालका सन्दर्भमा एमसीसी चीनको बढ्दो प्रभाव र लगानी विस्तार भएका क्षेत्रलाई रोक्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत परिलक्षित छ । डामाडोल अमेरिकी अर्थतन्त्रको रक्षात्मक रणनीति एमसीसी भएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । युद्ध–उद्योगमा टिकेको अमेरिका आफ्नो आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएपछि उसले बनाएको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्धको व्यापार गर्ने रणनीति मूलतः सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको छ । विकास र साझा समृद्धिको चिनियाँ ‘बीआरआई’ अवधारणाका विरुद्ध यस क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । यस क्षेत्रमा युद्ध भड्काउनु, अशान्ति पैदा गर्नु, युद्ध र हतियारको व्यापार गर्नु, आफूअनुकूलको शासनप्रणाली र पिट्ठूहरू खडा गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउनु उसको रणनीतिक उद्देश्य हो । एमसीसीलाई अनुदान भनिए पनि यथार्थतः यो व्यापारिक ऋण हो । सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानुनलाई नेपालको संविधान, नीति तथा कानुनभन्दा माथि राखिएको छ । यसले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिलाई आफूमा समाहित गरेको छ जुन कुरा नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील मामिला हो । भूमण्डलीकृत सांस्कृतिक साम्राज्यवादको नयाँ कडीका रूपमा आएको एमसीसी हाम्रा लागि कुनै पनि मूल्यमा अस्वीकार्य छ । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछौँ । अमेरिकी रणनीतिक परियोजनाविरुद्धको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन सम्पूर्ण प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी संस्कृतिकर्मी एवम् देशभक्त नागरिकसमक्ष हामी जोडदार अपिल पनि गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘सांस्कृतिक सङ्गठनहरूका तर्फबाट मिति २०७८, फागुन ११ गते १२ बजे काठमाडौँस्थित नयाँबानेश्वरमा बृहत् प्रतिरोध सांस्कृतिक सभा हुने भएकाले उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्दछौँ ।’
