बाँके : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) बाँकेले सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडामा विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र शारीरिक रुपमा अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षणसहित छुटको व्यवस्था गरे बमोजिम कडाइँपूर्वक कार्यान्वयन गर्न गराउन र समयसमयमा सो को अनुगमन गर्न जोडदार मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, बाँकेलाई बोधार्थ बनाई यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरी, बाँकेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । साथै सार्बजनिक यातायातका साधनमा यात्रुहरूको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न, सवारी साधनको अवस्थाको नियमित चेकजाँच र गुणस्तर कायम गर्न गराउन पनि माग गरेको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) बाँके जिल्ला अध्यक्ष डिल्ली क्षेत्रीले आइतबार ज्ञापनपत्रमार्फत बाँके जिल्लाबाट लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने कुनै पनि किसिमका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा उक्त वर्गका कुनै पनि नागरिकलाई छुट नदिएकोप्रति सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ७ दिनको समयसीमा भित्र कार्यान्वयन नगरे सङ्गठनले कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने जानकारी गराएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो महान तथा गौरवशाली सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) शिक्षा क्षेत्रको आमूल रुपान्तरणका साथै जन अधिकार, जन जिबिका र राष्ट्रियताको सवालमा समेत निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको कुरा सगौरव अवगत गराउन चाहन्छौँ । यसै सन्दर्भमा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडामा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको लामो समय भइसकेको कुरा सर्वविधितै छ । तर पछिल्लो समय यस जिल्लाबाट लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने कुनै पनि किसिमका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा उक्त वर्गका कुनै पनि नागरिकलाई छुट नदिएकोप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
ज्ञपानपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडामा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत, ६० वर्ष उमेर नाघेका जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षणसहित ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरे बमोजिम सोही अनुसार कडाइँपुर्वक कार्यान्वयन गर्न गराउन र समयसमयमा सो को अनुगमन गर्न हाम्रो सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ । साथै सार्बजनिक यातायातका साधनमा यात्रुहरूको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न, सवारी साधनको अवस्थाको नियमित चेकजाँच र गुणस्तर कायम गर्न गराउन पनि हाम्रो सङ्गठन गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित माग गर्दछ ।’
ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त मागहरूलाई ७ दिनको समयसीमा भित्र कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा सङ्गठनले कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौ ।’
