काठमाडौँ: नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तत्काल राजीनामा दिनु नै एक मात्र र सही निकास हुने बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबार बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो माग दोहा¥याएको हो ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै बार पदाधिकारी, निवर्तमान पदाधिकारी, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेतले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताए । नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमका सबै वक्ताले न्यायपालिकामा शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने उद्घोष पनि गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्यायालय नै विकृति–विसङ्गतिमा फसेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वर्तमान समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प रहेको बताए ।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले राणाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति लिएर आएपछि सबै फैसलाहरू विवादित रहेकाले उनले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने धारणा राखे ।
बारका पूर्वमहासचिव एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक निकासको खोजी गर्नु षड्यन्त्रपूर्ण रहेको धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले अघि सारेको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावमा जालझेल र षड्यन्त्र लुकेको पनि बताए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले बिहान १०ः३० देखि ११ः३० सम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिएको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणालाई एक दिन पनि पदमा राख्न नहुने बताए । सम्मानजनक बहिर्गमनका नाममा अनेक प्रस्ताव आएको भन्दै उनले भने, ‘आजको निकास प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो । सुधार गर्न समय चाहियो भनेर जालझेलको शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशसँग संवाद गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरे । इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूका तर्फबाट तीन न्यायाधीशले राणासँग गरेको वार्तातर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, ‘सतर्क रहनुहोला । बारलाई बाइपास गरेर कुनै निर्णय नगर्नुहोला ।’
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले भने, ‘न्यायालयकै प्रतिवेदनले न्यायालयमै भ्रष्टाचार भएको स्वीकारेको र प्रधानन्यायाधीशको पहल भएमा असी प्रतिशत भ्रष्टाचार अन्त्य हुने स्वीकारेको अवस्थामा चरम भ्रष्टाचार बढ्नु र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको सहयोग रहेको अवस्थामा उनको राजीनामा माग्दै भएको आन्दोलनको निकासका लागि पनि राणाले बिनासर्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’ न्यायालयसहित राज्यका तीनवटै अङ्ग असफल भइरहेको र व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षता र महासचिव लीलामणि पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, एकराज भण्डारी, काठमाडौँ बारका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोधबाबु चिलवाल, ललितपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अर्जुन महर्जन, सर्वोच्च बारका पूर्वसचिव, अधिवक्ता कुलबहादुर डाँगीलगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कात्तिक १७ गतेसम्म राजीनामा नदिए नेपाल बार एसोसिएसनले थप आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले उनको राजीनामा माग्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर कात्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
