मकवानपुर : मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये बागमती गाउँपालिका भ्रष्टाचार, कालोबजारी र आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको गुनासो बढेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बागमती गाउँपालिका सेक्रेटरी भक्त माझी नेतृत्वको अनुसन्धान टोली सोमबार गाउँपालिका पुगेर अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा यस गाउँपालिकामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य फेलापरेको हो । यहाँ आ.व. ०७६/७७ मा विनियोजन भएर आएको लगभग ७ करोड सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको देखिएको टोलीले जनाएको छ ।
अनुसन्धान टोलीका अनुसार सबै पालिकामा भत्ता वितरण गरिसक्दा पनि बागमती गाउँपालिका चुपचाप बसेकाले आमजनता एकजुट भएर खोजी गर्न थालेपछि उक्त पालिकाले पनि भत्ता वितरण सुरु गरेको तर रकमको स्रोत नखुलेको भेटिएको हो । त्यस्तै यस गाउँपालिकाले यातायातका साधन खरिद गर्दा बिनाबिल–भरपाईको चार करोड खर्च विवरण निकालेको र त्यसमा चार करोड रुपैयाँ नै घोटाला भएको देखिएको टोलीले जनाएको छ ।
त्यस्तै एक आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वडामा गाउँपालिकाबाट ५० लाख बजेट पास हुनेमा वडा नं १, २ र ७ ले ८० लाख खर्च गरेको विवरण भेटिएको छ । प्रत्येक वडाको थप ३० लाखका दरले तीनवटा वडाको ९० लाख रुपैयाँ कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कुनै स्रोत नखुलेको टोलीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै उक्त गाउँपालिकाले सहिद परिवारका नाममा १०१ जनालाई ७ हजारका दरले र २० जनालाई २० हजारका दरले ११ लाख ७ हजार खर्च विवरण निकाले पनि रकम सम्बन्धित सहिद परिवारका हातमा पुगेको नपाइएको पनि टोलीले जनाएको छ ।
अनुसन्धान टोलीले यसरी देश विकास र निर्माणका लागि राज्यको ढुकुटीबाट निकासा भएको बजेट रातारात घोटाला भइरहेको र धारा, पानी, बिजुलीबत्ती, बाटो निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने रकम केही सरकारी कर्मचारी भनाउँदा दलाल र स्वार्थी नेताका महल निर्माणमा खर्च भएको पाइएको पनि अनुसन्धान टोलीको निष्कर्ष छ ।
तथ्याङ्कअनुसार बागमती गाउँपालिकामा १२ करोड १ लाख ७ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको टोलीले जनाएको छ । रकम अनियमितता गर्नेमा बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्खेस घलान, माओवादी केन्द्र बागमती गाउँ समिति अध्यक्ष अरुण बल, ४ नं वडा अध्यक्ष रहरसिंह थिङ र एफएम स्टेसनका लागि बनेको तर हाल जेसीबी, टिफरजस्ता गाडी पार्किङमा प्रयोग हुँदै आएको भवनका अध्यक्ष सोमबहादुर माझीको मिलेमतो रहेको पाइएको पनि टोलीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेकपाले यस विषयमा प्रशासन र अन्य सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण हुने अपेक्षा राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
