नेकपा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच वार्ता र सहमति भएको चार महिना नाघेको छ । नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, जेल र हिरासतमा राखिएका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने, नेकपाका नेता-कार्यकर्तामाथि लगाइएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र नेकपाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिररहेको छ तर सरकारले नेकपामाथि आफैँले लादेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुबाहेक अन्य कुनै सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन ।
हामीले बारम्बार यो विषय उठाएका छौँ– सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न बाधा के छ ? परिस्थिति वा नियत कुन पक्ष जिम्मेवार छ नेकपा र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा ? सुरुमा प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर ती सबै कुरा मिथ्या साबित हुँदै गएका छन् । अब सरकारले आफ्नो वर्गचरित्र प्रस्तुत गर्दै सहमति कार्यान्वयन नगरेको हो कि भन्ने शङ्का यथार्थमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । सरकार सहमति कार्यान्वयन नगर्ने दिशातिर लम्किरहेको हो भने यो उसका लागि मात्र होइन, उसका उत्तराधिकारीहरूका लागि पनि निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।
नेकपाका महासचिव विप्लवको कथन छ : …यिनैले पार्टीसँग सरकारले गरेको तीनबुँदे सहमतिलाई लागू हुन नदिने, सरकारलार्ई घेराबन्दी गरेर भड्काउने र हामीलाई पनि भड्काउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सहमति भएको चार महिना बित्दा पनि जेलका कमरेडहरूलाई मुक्त नगर्नुमा कतै यही वर्गको भूमिका त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । महासचिव कमरेड विप्लवले सङ्केत गरेको पक्ष भनेको देशको दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र र पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धबाट फाइदा सोहोरिरहेको सत्तासीन दलाल पुँजीवादी वर्ग हो । केपी ओलीले यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले उनी र उनलाई सञ्चालन गरिरहेको दलाल पुँजीवाद अर्थात् संसद्वादी पार्टीहरूमा पकड जमाएर उनीहरूलाई आफ्नो हित र स्वार्थअनुरूप टुप्पीमा समाएर घुमाइरहेको वर्ग र यसका राजनीतिक प्रतिनिधि संसद्वादी पार्टीहरूले देशमा पैदा भएको उनीहरूका असफलता र सङ्कटलाई जनताको असफलता र सङ्कटमा बदलेर उल्टै मुनाफा सोहोर्ने दाउमा लागेको, नेकपाको लोकप्रियता, जनसमर्थन र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको व्यापक सम्भावना देख्नुका साथै पार्टीलाई दोष देखाउने कुनै ठाउँ नभेटेपछि कमजोर छिद्र खोज्दै हिँडेको महासचिवको संश्लेषणले केपी ओली र उनको नोकरशाहीतन्त्रको षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिको राम्रो उजागर गर्छन् ।
वर्गसङ्घर्षका क्रममा इतिहासदेखि नै आन्दोलन, सङ्घर्ष, विद्रोह, युद्ध, क्रान्ति भइरहेका छन् र समयक्रममा वार्ता र सहमति पनि हुने गरेका छन् । सहमतिप्रति बेइमान सत्ताको आयु पनि धेरै लामो समय टिकेको देखिँदैन । जनयुद्ध सञ्चालन भइरहेको समयमा शाहीसत्तासँग वार्ता चल्दै गर्दा सहमति तोडेर दोरम्बामा गरेको नरसंहारका कारण राजतन्त्र नै समाप्त भएको घटना धेरै लामो होइन । तसर्थ ओली सरकारले नेकपासँग भएको तीनबुँदे सहमति इमानदारीसाथ पालना गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक इमानदारी हो ।
यसैक्रममा नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर तीनबुँदे सहमति छिटो कार्यान्वयन गर्न र मुलुकमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ओलीसँगको कुराकानीमा सरकार १० दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया प्रवक्ता प्रकाण्डले सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिएका छन् । सरकार सहमतिप्रति इमानदार वा बेइमान जे भए पनि यी दस दिनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो महत्व राख्नेछन् । आफ्नो आयुको दिनगन्ती गरिरहेको ओली सरकारले. इतिहासमा कस्तो नाउँ र स्थान राख्छ, त्यो कुरा यी दस दिनले निर्धारण गर्नेछन् ।
२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले तत्कालीन देउवा सरकारसँग केही दिनको समयसीमा राखेर ४० बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालीन देउवा सरकारले माओवादीको खुला मोर्चा वा सत्ताको भ्रूण जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत मागलाई कुनै सार्थक मागका रूपमा लिएन र रद्दीको टोकरीमा फाल्दै दमनको सहारा लियो । त्यसको परिणाम नेपालबाट राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य भयो । यतिबेला नेपाल कम्युतिस्ट पार्टी पनि सरकारसँग वार्तामा बसेको छ र इतिहासका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न सरकारसँग सहमति गरेको छ । तर सरकारले नेकपा र ऊसँग गरेको तीनबँुदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई त्यति धेरै महत्व दिइराखेको छैन । उसको प्राथमिकतामा यही सरकार र यही सत्ताको रक्षा गर्ने विषय रहेको देखिन्छ । सत्ताचरित्रअनुसार नै यतिबेला नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्था चरम सङ्कटमा छ । दलाल सत्ता सङ्कटमा हुनुको अर्थ क्रान्तिकारी सत्ताको भविष्य अर्थात् देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल बन्ने सङ्केत हो । तसर्थ अब कुन बाटो जाने र देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने निर्णय केपी ओली सरकारले यी १० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
दलाल पुँजीवादी सत्ताका रक्षक र मतियारहरू नेकपाले वार्ता र सहमतिसँगै अघि बढाएको जनमतसङ्ग्रहको राजनीतिक कार्यनीतिलाई असान्दर्भिक विषयहरूसँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पार्टी महासचिव विप्लवले यो गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्नमा ‘कताकति पार्टीमा कमजोर चेतनास्तर भएका, क्रान्तिको महान् अभिभारालाई बुझ्न नसकेका, विभिन्न रूपरङमा पसेका र बसेका अवसरवादी तत्व साथै प्रतिबन्धको बेला पुच्छर सेपेर दुलो पस्नेहरूलाई उचाल्न खोजेका हुन् कि भन्ने सङ्केतहरू देखिन थालेको’ भनेर पार्टी वार्ता र सहमतिप्रति इमानदार रहे पनि कतिपय तत्व त्यसलाई भाँडेर आफ्नो निहित स्वार्थको दुनो सोझ्याउनेतिर लागेकाले त्यसलाई बेलैमा बुझ्न सङ्केत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी क्रान्तिकारीहरूले कुनै पनि हालतमा आफूमाथि शोषक वर्ग, उसका नोकरचाकर र सोचाइहरूलाई हाबी हुन दिनु हुँदैन ।’ महासचिवको यो संश्लेषणलाई कार्यान्वयन गर्न सिङ्गो पार्टी देश र जनताको सेवामा तल्लीन हुनु आवश्यक छ । त्यसो भएमा जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थिति पनि अनुकूलतामा परिणत हुनेछ । आजको जनता र देशको आवश्यकतामा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रहको राजनीतिक एजेन्डा अगाडि सारेको छ । लाग्छ यो मात्र नेकपाको एजेन्डा होइन, सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा हो । हिजो जनयुद्ध कालमा राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाको माग गर्दा सबैले यो असम्भव माग भन्ने गरेका थिए । आखिरमा धेरै मान्छेको रगत बगेपछि मात्र यो सम्भव भयो । आज पनि धेरैले र अझ सत्ताधारी दलहरूले यसलाई असामयिक र असान्दर्भिक भनेर असम्भव भनिरहेका छन् । सहजै सम्भव हुने अवस्थामा जनताको ठूलो क्षति गराउनु हुँदैन भन्ने नेकपाको सदासयतालाई राज्यले कमजोर नआँकोस् । सम्पादकीय
