नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था पुरै असफल भएको सन्दर्भमा यस विषयमा व्यापक बहस प्रारम्भ भएको छ । पुँजीवादीहरूले यो बहसलाई व्यवस्था कि व्यक्ति भन्नेमा केन्द्रित गरेर विषयान्तर गर्न खोजेका छन् । व्यक्तिको दोष देखाएर व्यवस्थाको दोषलाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् । व्यक्तिमा पनि बूढा र युवाको तुलना गरेर विचार र दृष्टिकोणको विषयलाई उमेर तथा भौतिक शरीरमा सीमित गर्ने धृष्टता गरिएको छ । कतिपयले व्यवस्थाभित्र पनि शासकीय स्वरुपलाई मात्र फेरबदल गरेर पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्रलाई बचाई यसको आयु लम्ब्याउने कोशिश गरिरहेका छन् । पर्दा पछाडिबाट प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको गन्ध पनि आइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । यही सेरोफेरोमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था के हो, यसको उत्पत्ति र विकास कसरी भयो, यसका कमजोरी के छन् र पछिल्लो अवस्थामा यसको चरित्र र रुप कस्तो रहेको छ अथवा यसको उत्थान र पतन कसरी भयो भन्ने विषयमा यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
बेलायतमा आजभन्दा करिब एक हजार वर्ष पहिलेको इतिहासलाई संसदीय शासन प्रणालीको विकासक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । त्यो भन्दा केही शताब्दी पहिलेबाट विकास भएको वेष्टमिन्स्टरल संसदीय प्रणाली संसारभरि फैलियो । नेपालको संसद भवन काठमाडौँको ‘सिंहदरबार’ भन्ने स्थानमा अवस्थित भएजस्तै बेलायतको राजधानी लण्डनको पश्चिमी भागमा अवस्थित स्थानको नाम ‘वेष्टमिन्स्टर’ हो । वेष्टमिन्स्टर भन्ने ठाउँमा त्यहाँको संसद बस्ने भएकाले यसको नाम वेस्टमिन्स्टर प्रणाली रहन गयो । संसदबाट शासन सत्ता सञ्चालन हुने भएकाले पछि आएर यसको नाम संसदीय व्यवस्था हुन पुग्यो । संसदीय शासन प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यसको शुरुवात ११ औँ शताब्दीतिर ‘संसद’ को अङ्ग्रेजी शब्द ‘Parlimant’ को प्रयोग सर्वप्रथम ‘चान्सन डी रोल्याण्ड’ (Chanson De Roland) भन्ने लेखमा गरिएको थियो । फ्रेन्च भाषाको ‘पाली’ भन्ने शब्दबाट आएको अङ्ग्रेजी शब्द ‘Parliamentˋ को शाब्दिक अर्थ ‘कुरा गर्ने पसल’ (Talking Shop) हुन्छ । वास्तवमा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको थालनी प्राचीन ग्रीस नगर राज्यहरूबाट भएको पुष्ट्याई विभिन्न राजनीतिक ग्रन्थहरूमा पाइएपनि वास्तविक संसदीय प्रणालीको उत्पत्ति र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोज्नु पर्यो भने संयुक्त राज्य बेलायतकै ऐतिहासिक अवस्थाको उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । आधुनिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास मध्ययुगको अन्त्यदेखि पश्चिमी युरोपबाटै भएको ठानिन्छ । पूर्वीय सभ्यतामा पनि राजनीतिक प्रणालीको विकासको प्राचीन इतिहास छ तर यस आलेखमा हामीले संसदीय प्रणालीको बारेमा चर्चा गरिरहेकाले पश्चिमी राजनीतिक इतिहास त्यसमा पनि बेलायतको बारेमा विषयवस्तु केन्द्रित गरिएको छ ।
संसदीय शासन प्रणाली साधारणतया सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख फरकफरक व्यक्ति हुन्छन् । सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति हुने शासन प्रणाली अथवा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई पनि एक किसिमको संसदीय शासन प्रणाली भन्न सकिन्छ । संसदीय शासन प्रणाली साधारणतया सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख फरकफरक व्यक्ति हुन्छन् । यसरी संसदीय शासन प्रणालीका खासगरी दुईवटा प्रकार देखा परे । पहिलो वेस्टमिन्स्टरल संसदीय शासन प्रणाली र अर्को राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली । यसका साथै मिश्रित एवम् सहमतीय स्वरुप भएका शासन प्रणाली पनि संसदीय व्यवस्था भित्र पर्दछन् ।
राजाले आफ्नो राजकाजलाई सजिलो बनाउन शुरुमा पादरीहरू (पुरोहित) को छुट्टै बैठक ‘कन्भोकेशन’ (Convocation), सामन्तको बैठकलाई ‘हाउस अफ लर्ड्स’ (House of Lords) र नागरिक प्रतिनिधिहरू बैठकलाई ‘हाउस अफ कमन्स’ (Hose of Commons) (यद्यपि नागरिक प्रतिनिधि भनिए पनि ती धनी व्यापारी र नामूद व्यक्ति नै हुन्थे) भन्न थालियो । जसलाई एकमुष्ट रुपमा सदन (House) भन्न थालियो । पछि सामन्त र पादरीहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन पुगे जसलाई माथिल्लो सदन भनियो र अर्को तल्लो सदन हुन गयो र संसदीय व्यवस्था द्धिसदनात्मक बन्न पुग्यो । संसद् द्धिसदनात्मक भएपनि प्रारम्भमा राज्य सञ्चालन सम्बन्धि अधिकार तल्लो सदनलाई थिएन र १६ औं शताब्दीको शुरुवात सम्म आइपुग्दा तल्लो सदनले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फबाट पेश भएका प्रस्तावहरू “हुन्छ” भन्ने बाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । राजा, सामन्त, पादरी, धनी व्यापारी र समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको शक्ति सङ्घर्ष र शक्ति बाँडफाँडको परिणामस्वरुप संसदीय व्यवस्थाको विकास भएको हो । कालान्तरणमा आएर राजामाथि सामन्त, पादरी र धनी व्यापारी हाबी हुन पुगे जसको परिणामस्वरुप राजालाई संवैधानिक अर्थात सेरोमोनियल अधिकारमा सीमित गरियो । राज्य सञ्चालनमा राजालाई पनि स्थान (space) दिनु पर्ने भएकाले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको अवधारणा विकास भयो । अन्यथा गणतान्त्रिक देशमा सेरोमोनियल राष्ट्रप्रमुख राख्नु आवश्यक नै थिएन र छैन ।
संसदीय व्यवस्थामा सांसदको काम पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नु, बजेट पास गर्नु र राज्यका विभिन्न कानुन बनाउनु वा परिमार्जन गर्नु, मात्रै थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम पछि मात्र थपिएको हो । संसदसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले यसलाई गफ गर्ने थलो भनिएको हो । यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई बिश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकूल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठन विधिको आधारमा बिश्वमा मुख्य रुपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरू पाइन्छन्वे-स्टमिन्स्टर मोडेल (Westminster Model) र अमेरिकन मोडेल (American Model) । वेस्टमिन्स्टर मोडेलमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरू राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच नियन्त्रण र सन्तुलन) को सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागू गर्ने प्रयास गरिएको मानिन्छ । यो प्रणालीलाई राष्ट्रपतीय, मिश्रित वा सहमतीय भनिए पनि यि प्रणाली पनि संसदीय व्यवस्था अन्तरगत पर्दछन् । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, जापान, नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।
सामान्यतया संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई पर्यायवाचीको रुपमा लिने गरिन्छ । बहुलवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, विधिको शासन, वाक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र शक्ति पृथकीकरण संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तका कडी मानिन्छन् । तर, आवधिक निर्वाचन बाहेक यसका अन्य पक्ष आज हात्तीको देखाउने दाँतमा परिणत भएका छन् । त्यसैले त लेनिनले “राज्य र क्रान्ति” नामक आफ्नो प्रसिद्ध कृतिमा भन्नु भएको छ कि – “मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा मात्र होइन, अपितु सबभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुन चाँहीं सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट (निर्वाचनको माध्यमबाट) निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो । फेरी पुँजीवादीहरूले निर्वाचन प्रणाली पनि केही निश्चित अभिजात एवम् कुलीन वर्ग पैसा र राज्यशक्तिको बलमा जित्ने बनाउछन् । धेरैजसो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा प्रयोगमा ल्याइने निर्वाचन प्रणाली अर्थात “पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली” (first past the post election system) सिद्धान्त र प्रक्रियाका हिसाबले पनि अल्पमतमा आधारित छ । सय प्रतिशत मतभारमा धेरै उम्मेदवार उठेका हुन्छन् जस मध्य सबैको तुलनामा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई विजयी घोषित गरिन्छ जबकि कहिलेकाँहि हार्नेहरूको मत सङ्ख्या जोड्दा बढी हुन आउँछ । जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनमा सहभागी हुँदैनन् । उनीहरूको काम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट पास गर्ने तथा मुख्यतः ऐन-कानून निर्माण गर्ने भनिएतापनि तिनलाई लागू गर्ने सवालमा यिनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन । ति विषयहरू पनि सरकारले निर्माण गरेर औपचारिकताका लागि मात्र वर्षमा एकदुईपटक संसदको अनुमति लिनको लागि पेश गरिन्छ । कार्यान्वयनको सवालमा आफूखुशी काँटछाँट गरेर लागू गर्ने वा कतिपय लागू नगरेपनि हुने सरकारलाई पुरै स्वतन्त्रता हुन्छ । अझ अवरोध आएमा थुप्रै कानुनी र नीतिगत कुरा अध्यादेश मार्फत निकास निकाल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ यद्यपि सदन नचलेको बेलामा छ महिना पछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरि भनिएको हुन्छ तर यसको भित्री उद्देश्य संसद् छल्नकै लागि हो भन्ने कुरा अहिले सम्मका संसदीय अभ्यासले पुष्टि गर्दछन् । “अमेरिका देखि स्वीट्जरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखि बेलायत, नर्वे र अन्य देशहरूसम्म संसदीय व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकमा पनि नजर लगाउनोस–वास्तविक “राजकीय” कार्य त पर्दा पछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरू, कार्यालयहरू र अड्डाहरूले त्यो कार्य पूरा गर्दछन् । संसदहरूमा चाँही “सर्वसाधारण जनताको” आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्देश्य राखेर खाली गफ मात्रै हाकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको ठीक यही चरित्रलाई इंगित गर्दै मार्क्सले संसद् भनेको बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो भन्नु भएको हो । बेलायतको राजतन्त्रकालमाा राजाले सामन्त, पादरी, धनी व्यापारी र समाजका नामूद व्यक्तिहरूलाई उनको माग राख्ने थलोको रुपमा यस सभालाई प्रयोग गरेका थिए र राज्य सञ्सालन आफ्नो राज्यका छुट्टै निकायहरू मार्फत गर्थे । प्रारम्भमा राजालाई आफ्नो शासन व्यवस्था टिकाउन बनाइएको प्रणाली पछि आएर राजतन्त्र फालिएका गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि विरासतकै रुपमा लागू गरियो । संसदीय व्यवस्थामा पहिला संसद् जनताको आँखामा छारो हाल्न गफ गर्न प्रयोग गरिन्थो जबकि राज्य र सरकारले आफ्नो काम अन्य निकायबाटै सम्पन्न गथ्र्यो तर आज संसद् मात्रै होइन संविधान, ऐन-कानून र नीति-कार्यक्रम पनि देखाउनकै लाधि मात्रै निर्माण गरिन्छन् जबकि व्यवहार अर्कै गरिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदले नियुक्त गर्ने भएकाले उ जनताप्रति होइन कि संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा त झन् साम्राज्यवादीहरूको सजिलै गोटी बन्ने खतरा रहिरहन्छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा एउटै व्यक्ति सरकार प्रमुख र सांसद पनि हुने भएकाले त्यहाँ कतिपय दोहोरोपना (overlapping) समेत हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, संसदमा बहुमतमा भएको दलको सरकार र सत्ता हुने भएकाले अन्य राजनीतिक शक्ति र पार्टीको खासै अर्थ र भूमिका हुन्न भन्ने मानिन्छ । तर फेरी कहिलेकाँही संसदमा सङ्ख्यात्मक बहुमतको अर्थपूर्ण महत्व र भूमिका हुने भएकाले एउटै दल र शक्तिको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सांसदको खरीद बिक्री खसी-बोका किने जस्तो गरी बिक्री हुने गरेका नकात्मक दृष्टान्त पनि छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एउटा मनोनित पद हो जो उ जस्तै निर्वाचित भएका अन्य सांसदहरूबाट मनोनित भएको हुन्छ, तर, आफूजस्तै एउटा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर तिनै सदस्यहरूबाट मनोनित भएको प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा संसद् विघटन गर्छ । वास्तवमा बेलायतको राजतन्त्रकालमा पहिला सदन र सरकारको नेतृत्व राजा आफैँले गर्ने बेलामा संसद् भङ्ख गर्ने विशेषाधिकार सहितको व्यवस्था कालान्तरमा राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात गणतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा समेत अपनाइयो । संसदीय व्यवस्था भएका अधिकांश मुलुकहरूमा व्यवस्थापिका (संसद) को भूमिका कार्यकारी अथवा कानून र नीति कार्यान्वयन गर्ने नहुँदा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका एउटै जस्तो वा संसद् अर्थहीन जस्तो हुने गरेको छ । र नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा जहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधिहरू दलाल हुने भएकाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समेत एउटै हुने गरेको पाइन्छ । अहिले नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच देखिएको अन्तरविरोध र टक्कर संसदीय व्यवस्थाको यही दोषको परिणाम हो ।
१८ औँ शताब्दीमा सामन्तवाद विरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा पुँजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्थाको निर्माण भएको हो । फ्रान्स, बेलायत लगायतका नवजात पुँजीपतिहरूले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा लगाउँदै पश्चिम यूरोपका थुप्रै देशहरूमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे । त्यतिखेर पुँजीपति वर्ग सामन्तवाद भन्दा प्रगतिशील थियो र त्यसले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रणाली अर्थात संसदीय व्यवस्था पनि एकहदसम्म प्रगतिशील थियो । नव उदियमान पुँजीवाद मध्ययुगीन सामन्तवादको तुलनामा प्रगतिशील भएपनि जब पुँजीवादको विकासका साथ-साथै मजदुर वर्गको पनि जन्म भयो, जब पुँजीपति वर्ग मजदूर वर्गको श्रमशक्तिको शोषण गरि बाँच्ने परजीवी वर्गको रुपमा देखा पर्यो, जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा विकसित भयो वा भनौं पतन भयो र त्यसले आफ्नो देशका मजदूर तथा श्रमजीवी वर्ग मात्र होइन अविकसित देशहरू विशेषगरि तेश्रो बिश्वका देशका जनताको शोषणका पुँजी निर्यात एवम् खुल्ला सैनिक आक्रमण, हस्तक्षेप र कब्जा गरि उपनिवेश समेत बनाउन पुग्यो, त्यसबेला देखि पुँजीवादको अर्थ युद्धपिपासु र लुटेरा साम्राज्यवाद बन्न पुग्यो । आज पुँजीपति वर्गको संसदीय लोकतन्त्रको प्रगतिशीलता समाप्त भएको छ । फलस्वरुप स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा दिने पुँजीपति वर्ग व्यवहारिक रुपमा श्रमजीवी जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको विरुद्ध खडा भयो । र त्यसले मुखमा लोकतन्त्र र हातमा बन्दूकको सहारा लिएर जनतामाथि तानाशाही र फासिवाद लाद्न पुग्यो । यही प्रसङ्खमा माओले राज्यसत्ता बन्दूकको नालमा टिकेको हुन्छ भन्नु भएको हो ।
वेस्टमिन्स्टरल माडेलको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था विश्वका अधिकांश मुलुकहरू विशेषगरी बेलायती पूर्व उपनिवेश देशहरू जसलाई राष्ट्रमण्डल (commonwealth of nations) भनिन्छ, मा अभ्यास गरिएका छन् । नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली पनि बेलायत विशेषगरी भारतबाट बढी प्रभावित छ । बाहिरबाट आयातित भएपनि बेलायतमा जस्तै नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था राजतन्त्र (सामन्तवाद) र पुँजीवाद (नोकरशाह सहित) बीचको सङ्घर्षबाट गुज्रिदै आएको छ । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि राणा, राजा र नेपाली काँङ्ग्रेसको बीचमा त्रिपक्षीय सत्ता साझेदारी भयो तर राजा र राणाको बनी बनाउ राज्यप्रणालीमा आधारभूत फेरबदल नगरीकन संसदीय चुनावमा गएकाले २०१५ सालमा चुनावबाट स्थापित संसद र सरकार भङ्ख गरी २०१७ पुष १ गते दलहरू मथि प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था (निरंकुश राजतन्त्र) लागू गरे जो ३० वर्षसम्म नेपालमा कायम रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालमा बहुदल त पुनस्र्थापित भयो तर राजाको अधिकार पुर्ण रुपमा कटौति हुन नसक्दा र राज्यको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नभएका कारण २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर नेपालको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास छ । विगतका क्रान्ति र आन्दोलन मध्य वि.सं. २०६२र०६३ को जनआन्दोलन विशेष महत्वको छ किनकि यो महान् दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको थियो । यसले २०४ वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा लोकतात्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो । तर, राष्ट्रिय र प्रगतिशील पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना र विकास हुन सकेन । जनताको बिश्वास गुमाई सकेको, पुरानो, सडेगलेको र असफल सिद्ध भैसकेको मुट्ठीभर सामन्त, नोकरशाह, पुँजीपति, घरानिया अभिजात वर्गको हित गर्ने पुँजीवादी संसदीय राज्यप्रणालीको अन्त्य हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै संसदवादी दलहरूले साम्राज्यवादीहरूको मिलेमतोमा दशवर्षे जनयुद्धले अगाडि सारेका एजेण्डाहरू लत्याएर पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गरे । राजनीतिक रुपमा अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य भई देश पुँजीवादमा फेरबदल त भयो तर नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेन । राज्यसत्ता उत्तर-साम्राज्यवादको साथै मुख्यतः भारतीय साम्राज्यवादको दलाल एकाधिकार तथा नोकरशाही र पुँजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो जसलाई हामी नवउपनिवेशवाद भन्छौंँ । नवउपनिवेशवादको मुख्य चारित्रिक विशेषता के हो भने साम्राज्यवादीहरूले केही क्षेत्रमा पुरानो शैलीको औपनिवेशिक शासन पद्धतिको विकास आफूले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका दलाल पात्र मार्फत विकास गर्छन् । नवउदारवादी आर्थिक जग र साम्राज्यवादी नवउपनिवेशको नीति निर्देशन अनुसार साम्राज्यवादीहरूले दलाली, कमिशन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली र सूदखोरहरूको एउटा गिरोह तयार गर्छन जसलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौँ ।
दलाल पुँजीवाद परजीवी प्रकृतिको हुन्छ त्यसैले यो परनिर्भरतामा आधारित हुन्छ । दलाल पुँजीवादी राज्यले साम्राज्यवादीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति पूर्ति गर्छन र उनीहरूको तयारी माल ल्याएर आफ्नो देशमा बेच्ने वातावरण बनाउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होईन बरु अनुत्पादक तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । दलाल पुँजीवाद अनुदान, कमिशन र भ्रष्टाचारमा बाँच्छ । दलाल पुँजीवादका यावत विशेषता सहित नेपालको राज्यव्यवस्था दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यप्रणालीको रुपमा परिणत भएको छ । आर्थिक रुपमा मुख्यतः विदेशी अनुदान र कमिशनमा निर्भर हुने भएकाले र साम्राज्यवादकै छत्रछाया, निर्देशन र आशिर्वादमा अस्तित्वमा रहने भएकाले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताप्रति होइन साम्राज्यवादीहरू प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपरोक्त कारणले गर्दा नै यो व्यवस्था रहे सम्म यहाँ शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन, राष्ट्रिय स्वाधिनता, समृद्धि र विकास संभव छैन् । तसर्थ, हाम्रो महान तथा जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद मध्य कुन ठिक भनेर आफ्नो अभिमत दिएर छान्ने अर्थात “जनमतसंग्रह” को अधिकार जनतालाई दिनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
२०७८ असार, काठमाडौँ ।
