कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वर्तमान राजनैतिक समस्याको समाधान गर्दै देश र जनतालाई समानता, समृद्धि र दिगो शान्ति कायम गर्नका लागि जनमत संग्रह गरी व्यवस्था चुन्ने अधिकार प्राप्त गरेर मात्र सम्भव भएको भन्दै आएको छ । जनताले पार्टी वा व्यक्तिलाई नभएर व्यवस्था चुन्न पाउनु पर्छ । त्यसैले अहिले दलाल संसदीय व्यवस्था ठीक कि वैज्ञानिक समाजवाद भनेर जनताले आफ्नो मतद्वारा छान्न पाउनु पर्दछ भन्दै नेकपाले जनमत संग्रहको माग गरेको छ । गत २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र तत्कालिन प्रतिबन्धित नेकपाका बीचमा भएको ३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाले यसैलाई इंकित गरेको छ । सहमतिको १ नम्बर बुँदामा ‘दुवै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’ भनिनुले देशमा राजनीतिक समस्या रहेको छ, वर्तमान संरचना र सरकारले ती समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकेका छैनन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरिएको छ । देशको यो यथार्थ अवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि यदि राज्य पक्ष इमान्दार रहने हो भने सहमतिलाई लागू गर्न शान्तिपूर्ण विधिद्वारा समाधान गर्ने एक सही उपाय भनेको जनमत संग्रह हो ।
नेकपाले दिएको जनमत संग्रहको नारालाई लिएर ३ खालका टिप्पणी हुने गरेका छन् । एकथरी जो आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी ठान्दछन् उनीहरुले बल प्रयोग बिना समाजवाद आउँदैन । त्यसैले नेकपाको यो नारा एकदमै सुधारात्मक र दक्षिणपन्थी भन्ने गरेका छन् । अर्का थरी छन् उनीहरु कम्युनिस्ट आन्दोलन र विचारबाट पूर्ण रुपले विचलित भैसकेका छन् । उनीहरुको भनाईमा जनमत संग्रह भयो भने, राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम हुन्छ । त्यसैले यो नाराले प्रतिगमन निम्ताउँछ । र तेस्रो थरी छन् जसले खासै प्रतिक्रिया नदिएको भएता पनि पर्ख र हेरको नीति लिएका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जनमत संग्रहको नारा किन ठीक छ र यसले वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि कसरी साधनको भूमिा खेल्दछ । यस बारेमा संक्षिप्तमा विमर्श गर्दा उपयुक्त होला ।
कुनै पनि नामको कम्युनिस्ट विचार, राजनीति र व्यवहारमा सही छ कि गल्ती छ भन्ने कुराको निर्धारण उसले लिएको रणनीति र कार्यनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छ भन्नेबाट स्पष्ट हुन्छ । उसले आकाश छुने रणनीति र धर्ती चुम्ने कार्यनीति बनाएको छ कि धर्तीलाई छाडेको छ र आकाश चुम्ने हवाई कल्पना मात्र गरेको छ भन्नेबाट निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । अहिले नेकपाले दिएको जनमत संग्रहको नारामाथि गरिएका विभिन्न टिप्पणीको सही जवाफ यही हो । क्रान्तिकारी पार्टीले देशको राज्यसत्तामा चुलिदै गएको संकट, जनताको सत्ता र सरकारप्रतिको घृणा र वितृष्णा, आक्रोसलाई सही तरिकाले सम्बोधन गरेर तयार पारिएको कार्यनीति वा कार्ययोजनालाई जति सजिलो र बुझ्ने बनाइयो भने जनताले सत्ता परिवर्तनका लागि विद्रोह गर्दछन् । इतिहासले यी तथ्यहरुलाई पुष्टि गरिराखेका छन् ।
फ्रान्समा २१ जनवरी १७९३ मा त्यहाँका राजा लुई बोनापार्ट सोह्रौंलाई जनताले गिलेटिनले मृत्युदण्ड दिएका थिए । फ्रान्सको उक्त क्रान्तिलाई फ्रेन्च क्रान्तिका नामले अहिले पनि चर्चित छ । फ्रान्समा एकपछि अर्को राजनीतिक संकट परिराखेको थियो । राजामहाराजाहरु मोजमस्तीमा डुबेका थिए । जनताले सामान्य पाउरोटी पनि खान पाएका थिएनन् । त्यसैले जनताले टुइलेरिस् दरबार बाहिर जम्मा भएर पाउरोटी खान पाउनु पर्दछ भन्दै नारा लगाएका थिए । तिनीहरुले नारा लगाएको आवाज लुईकी महारानी मेरी एन्टोइनेटेले सुनेपछि त्यसो भए ‘तिनीहरुलाई ब्रिआचे खान देऊ !’ भनेको कुरा २०१८ मा जोन एम. कुनिङघमले फ्रान्सेली दार्शनिक जिन ज्याक्वेस राउसिउले पहिलो पटक १८४३ मा लेखेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । ब्रिआचे भनेको विशेष खालको केक हो । महारानीको त्यही ब्रिआचे खान देऊ भन्ने भनाइले जनता आक्रोसित भएर दरबारमा घरेलु हतियार बोकेर आक्रमण गरेका थिए । उक्त विद्रोहले फ्रान्समा गणतन्त्रको जन्म गरेको थियो ।
लुईलाई मृत्यु दण्ड दिएपछि पनि फ्रान्समा राजनीतिक स्थिरता थिएन । अर्को चर्चित राजनीतिक परिघटना भनेको ९ नभेम्बर, १७९९ मा जनरल नेपालियन बोनापार्टले फ्रान्सका काउन्सिल पदमा पुगेका थिए । उनले आफूलाई नै राजा घोषणा गरेका थिए । पछि ब्लाँकीहरुले १८७१ मा फेरि पेरिसमा विद्रोह बोलेका थिए । र, त्यहाँ पहिलो पटक कम्युनार्डहरुले समाजवादी सत्ता स्थापना गरेका थिए । त्यस समयमा कम्युनार्डहरुले ‘पितृभूमिको रक्षा’को नारा दिएका थिए । त्यत्रो शक्तिशाली सत्ताका विरुद्ध दिइएको यो नारा सामान्य नै थियो, जुन नाराले जनतालाई आफ्नो लक्ष्य चुम्ने बाटो देखाइ दिएको थियो ।
पहिलो विश्वयुद्धले युरोप लखतरान परेको थियो । लामो समयदेखि संगठन विस्तार र वर्गसंघर्ष गर्दै आएको लेनिनले नेतृत्व गरेको रसियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेविक) ले शान्ति, रोटी र जमिनको नारा दिएर अक्टोबर विद्रोह गरेको थियो । केबल १० दिनको विद्रोहले सोभियत समाजवादको स्थापना भएको थियो । आफूलाई खाँटी क्रान्ति भन्दै आएका काल्र्स काउत्स्की, प्लेखानोभहरुले साम्राज्यवादको योजनामा भएको ‘षडयन्त्रमुलक कू’ भनेका थिए । वास्तवमा यो नै माक्र्सवादी नीतिमा आधारित पहिलो वैज्ञानिक समाजवाद थियो ।
माथिका उदाहरण दिनुको तात्पर्य यो हो कि, सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले सम्बन्धित देशको जमिनीय यथार्थको सही विश्लेषण गरी दिइएको सामान्य नाराले पनि सत्ता परिवर्तनको संघर्षलाई निर्णायक बनाउन सक्दो रहेछ । विश्वमा साम्यवादी मात्र नभएर पुँजीवादी क्रान्ति र आन्दोलनहरु पनि यस्तै नारालाई जनताले अपनत्व दिएपछि सफल भएका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा २०३६ सालमा पाकिस्तानमा भएको जुलफिकर अलि भुट्टोको हत्याका विरुद्ध नेपालका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनले पञ्चायत विरुद्ध धावा बोलेको थियो । त्यही आन्दोलनको फलस्वरुप २०३७ सालमा जनमत संग्रह भएको थियो ।
अब कुरा आउँछ नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न, दिगो शान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न नेकपाले अगाडि सारेको जनमत संग्रहको नारा सही छ त ? दुई वटा तथ्यहरुले उक्त नारा सही छ भन्ने पुष्टि गर्न सकिन्छ । रणनीतिमा दृढता र कार्यनीतिमा लचकता अपनाएर कार्यनीति अनुसारको संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी नेतृत्वले कुशलता र जोखिमहरुलाई मोल्दै आव्हान गरेमा जनताले यस्ता नारालाई आत्मसात गरी आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । फ्रेन्स क्रान्ति, पेरिस कम्युन, अक्टोबर क्रान्ति मात्र नभएर बेलायतमा भएको गौरवपूर्ण क्रान्तिहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको आमा भनेर जोन ब्राइटले १८ जनवरी १८६५ मा भनेका थिए । त्यही समयदेखि यसलाई पश्चिमा संसदीय प्रजातन्त्र भन्न थालियो । र बेलायतको सबै उपनिवेशिक देशहरुमा यसैलाई नमूना बनाइएको थियो । हाउस अफ लर्ड र हाउन अफ कमन गरी दुईवटा संसद बनाइएको थियो । हाउस अफ लर्डमा क्रिश्चियन धर्मका बरिष्ठ पदाधिकारी र लर्ड अफ टेम्पोरल (जीवन साथी र वशांणुगत साथी) प्रतिनिधित्व गर्दथे । अहिले पनि गरिराखेका छन् । बेलायतमा हाउस अफ लर्डको स्थापना धेरै अगाडि ११ औं शताब्दिमा भएको मानिन्छ । तर हाउस अफ कमनको स्थापना १३४१ मा भएको थियो । यी दुई वटा हाउस फरकफरक समयमा हुनुको कारणमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । मालिक र कामदारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । यसले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको स्थापना नै धनी, धर्मभिरुहरुको लागि भएको थियो अनि यो कसरी मिहेनतकश जनताको पक्षमा हुन्छ ? यो त धनी धनी र धर्मभिरुहरुको शक्ति बाँडफाँडलाई सन्तुलनमा ल्याइएको व्यवस्था हो । त्यसैले संसदीय व्यवस्था ठीक कि बेठीक भनेर बहस गर्नु पर्ने नै छैन । यसको स्थापना नै शोषक र शासक जन्माउने हो । उनीहरुको आवधिक निर्वाचन भनेको पुँजीवादीहरुको लुटको स्वर्ग बचाउने, शोषित पीडित र श्रमजीविलाई कसरी शोषण गरिराख्ने भन्ने प्रस्तावलाई संसदका माध्यमबाट वैधानिकता दिने ‘प्रजातान्त्रिक अधिकार’को नाटक मञ्चन ।
त्यसैले १४ औं शताब्दिमा सामन्तवादका विकल्पमा पुँजीवादीहरुले लागू गरेको संसदीय व्यवस्थाको त कार्ल माक्र्स र एंगेल्सले वैज्ञानिक समाजवादको प्रवद्र्धन गरेसँगै मिति पुगिसकेको थियो । त्यसैले कुनै पनि नाम वा खोलको संसदीय मिति पुगिसकेको पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपाली राज्यसत्तामा गहिरी रहेको संकट, जीवनमरणको भुमरीमा लपेटिएका जनतामा पैदा भएको आक्रोसलाई मत्थर पार्न सक्दैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण तरिकाले जनतामा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने साहस यदि शासकहरुले गर्ने हो भने व्यक्ति र पार्टी नभई व्यवस्था चुन्ने अधिकार दिनु पर्दछ ।
नेपालमा व्यवस्थाका लागि भनेर सन् २ मे १९८० मा जनमत संग्रह भएको थियो । उक्त जनमत संग्रहमा जनमत संग्रहको माग गरेर आन्दोलन गर्ने बहुदल पक्षधरहरुले हारे भने, सत्तामा रहेको पञ्चायतले जितेको थियो । यसैलाई आधार मानेर अहिले भनिएको जनमत संग्रहमा पनि वैज्ञानिक समाजवादीहरु हार्छन् र उस्तै परेमा गणतन्त्र नै गुमेर पुरानै सामन्तवादी राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुन सक्छ भन्ने आशंका बढि नै उठेको पाइन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला २०३७ सालमा भएको उक्त जनमत संग्रहको माग गर्दा गरिएका कमजोरीहरु के के थिए भन्ने बुझ्नु पर्दछ । कम्युनिस्टहरुको जर्वजस्त उपस्थिति हुदाहुँदै पनि नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले नीतिगत कमजोरी गरी जनमत संग्रहको चुनाव गर्न सहमत भएका थिए । पहिलो कुरा उनले पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत नै चुनावमा जान तयार भएका थिए । पुरानै संरचनामा गरिने चुनावमा नयाँ विचार र शक्तिको विजयको आशा गर्नु राजनीतिको सामान्य जानकारी नराख्नु वा आफूले दिएको नाराप्रति थोरै पनि विश्वास र सचेत नहुनु हो, जसको परिणाम पञ्चायतले जित्यो र पञ्चायतको आयु थप १० वर्ष थपियो ।
त्यसो भए के गर्ने त ? अहिले माग गरिएको जनमत संग्रहको चुनाव हुनु भन्दा पहिला अन्तरिम संविधानको निर्माण गरिनु पर्दछ । त्यही संविधानको मातहतमा प्रगतिशिल शक्तिहरुको अन्तरिम सरकार निर्माण हुनु पर्दछ । जसले एकातिर अन्तरिम सरकार र राज्यको सञ्चालन गर्दछ । अर्कोतिर निश्चित समयमा अहिलेको संसदीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ठीक कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताले व्यवस्था चुन्न पाउने जनमत संग्रहमा सहभागि हुनेछन् । अहिले संसदीय व्यवस्था र यहाँका संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुको रबैया, अझ संविधान घोषणापछि पहिलो चुनावबाट लगभग दुई तिहाईको मत पाएको सरकारले चुनावमा दिएका नारा पूरा गर्नु त कता हो कता यहाँसम्म पुग्दा पार्टी नै घोषित रुपमा ३ टुक्रा भएको छ भने, सामान्य संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता अनुसारको अर्को सरकार पनि बनिराखेको छैन । कोरोनाले जनता आक्रान्त छन् । अहिले सरकारले ल्याएको केवल १ प्रतिशत बजेटले सबै जनतालाई कोभिड—१९ को भ्याक्सिन दिन सरकारले सकेको छैन । अझ लाज मर्दो कुरा त भारतसँग किनिएको कोभोभ्याक्स आउन सकेको छैन । अरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका कुरा छाडिदिऊँ । यतिमात्र नभएर प्रतिपक्ष भन्ने पार्टीहरु पनि केवल सरकारमा कसरी जाने, यो सरकारलाई कसरी ढाल्ने र आगामी चुनाव कसले गराउने भन्ने असाध्यै फोहरी खेलमा लागिरहेका छन् । सरकार भने आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भन्नतिर तिकडम् गरिराखेका छन् ।
माथि यी घटनाक्रमहरबाट जनता आजित भएका छन् र विकल्प खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हुने जनमत संग्रहको परिणाम जनताको व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा आउने कुरामा निश्चित भए हुन्छ । अब आयो संसदवादीहरुले के जनमत संग्रहलाई स्वीकार गर्लान त ? सबैले बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरुले सजिलैसँग उक्त नारालाई स्वीकार गर्दैनन् । त्यसका लागि क्रान्तिकारी शक्तिले आम जनतालाई सचेतता र इमान्दारितापूर्वक प्रशिक्षण र अपील गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म बल प्रयोगको कुरा छ, यस तथ्यलाई कम्युनिस्टहरुले माक्र्सवादको प्रार्दूभावसँगै स्वीकार गर्दै आएको हो । यहाँ कुरा आउँछ, बल प्रयोग भनेको के हो ? बल कसरी पैदा हुन्छ ? जनतानै बलका सबैभन्दा ठूलो स्रोत हुन् । उनीहरु नै बल तयार पार्दछन् जनबल । त्यसैले प्रतिक्रियावादीहरुको जालझेलमा जनता हात बाँधेर बस्दैनन् । ती जनता सचेत, विचारद्वारा लैस गराइ संगठित पार्ने काम क्रान्तिकारीहरुको हो । चुनौति र समस्याबाट भाग्ने होइन, सामना गर्ने हो । त्यसैले जनमत संग्रहका लागि सबै देशभक्त, प्रगतिशिल सच्चा वामपन्थीहरु एक हुनु जरुरी छ ।
