हिरासत बसाइका केही अनुभूतिहरू

हिरासत बसाइका केही अनुभूतिहरू

रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ भनेजस्तै एकातिर देश कोभिड १९ को महामारीबाट प्रताडित भैरहेको थियो भने अर्कोतिर नेपाल राज्य यस महामारीबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्नुको सट्टा यही बहानामा राज्यकोषको दोहन गरिरहेको थियो । अर्कोतिर नेपाली जनता कोरोना महामारीसँगै, भोक, प्राकृतिक प्रकोप, बलात्कार, जातीय भेदभावजन्य हिंसा र मानसिक तनावका कारण आत्महत्याबाट मरिरहेका थिए । लकडाउनका बीच मानिसहरू गाउँमा जानका लागि कुम्लोकुटुरो बोकेर आफ्ना लालाबालासहित हजारौँ मिल भोकभोकै पैदल यात्रा गरिरहेका दर्दनाक र कारुणिक दृश्यहरूले कथित लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट सरकारलाई गिज्याइरहेका थिए । यस्तै दलित समुदायमाथि देशव्यापी जातीय भेदभाव, अन्याय, अत्याचार र हत्या गर्नेसम्मका घटनाहरू बढिरहेका थिए । पश्चिम रुकुम जिल्लाको चौरजहारी नपा ८ सोतीगाउँमा अन्तरजातीय प्रेम प्रसङ्गमा ६ जना होनहार युवाहरूको हत्या र धनुषा जिल्लाको हंसपुर नगरपालिका ७ पर्साहीका राजु सदाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा दलित भएकै कारण गरिएको भेदभाव र चरम लापरबाहीका कारण भएको मृत्यु (हत्या) घटना आदिसम्म आइपुग्दा दलित समुदायमाथिको ज्यादती कोरोना कहरभन्दा पनि चर्को हुँदै थियो । यीलगायत घटनाहरूले आमनेपाली जनता, विशेषगरी दलित समुदायलाई गहिरोसँग झकझक्याएको थियो, उद्वेलित र आन्दोलित बनाएको थियो ।

लकडाउनका बीच स्वतःस्फूर्त देशव्यापी सङ्घर्ष उठान भएको थियो । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति नेपालले देशव्यापी आन्दोलनको पहलकदमी लिइरहँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दलित सङ्गठन र नागरिक समाजबीच संयुुक्त रूपमा आन्दोलनको उठान गर्ने वातावरण बन्यो । यसै सिलसिलामा जिल्लाहरूमा संयुक्त सङ्घर्षको वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लाका राजनीतिक पार्टी र दलित सङ्गठनसँगको भेटघाट र छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा म चितवन जिल्ला पुगेको थिएँ ।

क्रान्तिकारीहरूका लागि जेल घर हो भने हतकडी गहना हुन् भन्ने उद्गार सुन्दै आएका हाम्रो २०७७ साउन १२ गते बेलुकी करिब ७ः३० बजे चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका ९, रसौलीको बाटोमा हिँड्दै गर्दा प्रहरीसँग जम्काभेट भयो । चितवन जिल्ला पार्टीका साथीहरूसँग सामान्य भेटघाटपछि खाना खाएर विकेन्द्रित हुने क्रममा पहिलेदेखि नै विशेष सुराकीका आधारमा जानकारी पाई पूरै गाउँ घेराबन्दी गर्न पुगेको चितवन डुडुवा इलाका प्रहरी कार्यालय हर्दी भण्डारा, खैरेनी र चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय भरतपुरकोे विशेष टिमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवन जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर बीसी, क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य होमबहादुर खड्का, म दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको महासचिव रामलाल विश्वकर्मा र दुईजना शुभचिन्तक सर्वसाधारण भीमनारायण श्रेष्ठ र दानबहादुर श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।

पाँचजनालाई हतकडी लगाई प्रहरीको एउटै भ्यानमा राखी सीधै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएलगत्तै हामीलाई प्रारम्भिक सोधपुछ, केरकार र सामान खानतलासी गरियो । सोधपुछका क्रममा भौतिक यातना नदिए पनि मनोवैज्ञानिक र मानसिक दबाब भने दिने कोसिस गरियो । त्यसको हामीले डटेर सामना गर्यौँ ।

राज्यले झूट्टा मुद्दा, हिरासत र जेललाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर एकीकृत जनक्रान्तिको उभारलाई मत्थर पार्ने, निषेध गर्ने सपना देखिरहेको छ । एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लवले देशमा लकडाउन सुरु हुुनेबित्तिकै विज्ञप्ति निकालेर सबै प्रकारका आक्रामक कारबाही स्थगित गरी कोभिड १९ को महामारी रोकथाममा सहयोग गर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टी सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो । तर विडम्बना !

त्यसपछि उनीहरूले हामीलाई लगेर हिरासत कोठामा अलगअलग थुने । त्यहाँ हाम्रो चितवन युवा सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष राम सेढाईंसँग भेट भयो । उहाँ असार ३० गते गिरफ्तार भई पहिले नै जिल्ला प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो । प्रहरी हिरासतमा विभिन्न मुद्दाका थुनुवा रहेकामा हामी गएपछि अर्कै वातावरण बन्यो । हामी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता रहेको थाहा पाएपछि उनीहरूले हामीलाई विशेष सम्मान र माया गरे । त्यहाँ सबै किसिमका र अलि बढी लागूपदार्थका आरोपित थुनुवाहरू थिए । भोलिपल्ट हामीलाई पक्राउ पुर्जी र मुद्दा लगाइएको पुर्जी थमाइयो र ७र७ दिनको म्याद थपियो । एकजना सर्वसाधारण दानबहादुर श्रेष्ठलाई दुई दिनपछि मुद्दा नलगाई साधारण तारेखमा रिहा गरियो । एलबी सरलाई सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा लगाइयो भने मलगायत बाँकी तीनजनालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइयो । त्यसपछि हाम्रो पालैपालो बयान लिइयो ।

बयानका क्रममा हामीलाई थुप्रै तौरतरिकाद्वारा झूट्टा कुराहरू लाद्ने कोसिस गरियो । त्यस क्रममा हाम्रो आदर्श, लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद, एकीकृत जनक्रान्ति, प्रतिबन्धका बीच अहोरात्र खटिरहेका नेता–कार्यकर्ता, आस्थाकै आधारमा बन्दी जीवन बिताइरहनुभएका सयौँ नेता–कार्यकर्ता, क्रान्तिको भीषण यात्रामा बलिदान दिनुहुने महान् सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका साथीहरू, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि साथ र सहयोेग गर्ने आमनेपाली जनता र घरपरिवारलाई सम्झियौँ हामीले । आवश्यक परे बर्सौं हिरासत र जेलका चिसा छिँडीमा बस्न तयार हुने तर झूट्टा कुरा नस्वीकार्ने, वर्गवैरीका सामु नझुक्ने, आत्मसमर्पण नगर्ने र क्रान्तिलाई धोका नदिने कसम खायौँ ।

एउटा पार्टी जसले देशमा वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य, दलाल पुँजीवादको अन्त्य, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र कालोबजारीको अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहेको छ, जसले सबैका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीको कुरा गर्छ, देशको करछली गर्ने एनसेल, दलाल, भ्रष्टाचारी र कालोबजारियाहरूमाथि कारबाही गर्छ, त्यो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राज्यले झूट्टा मुद्दा, हिरासत र जेललाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर एकीकृत जनक्रान्तिको उभारलाई मत्थर पार्ने, निषेध गर्ने सपना देखिरहेको छ । एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लवले देशमा लकडाउन सुरु हुुनेबित्तिकै विज्ञप्ति निकालेर सबै प्रकारका आक्रामक कारबाही स्थगित गरी कोभिड १९ को महामारी रोकथाममा सहयोग गर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टी सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो । तर विडम्बना ! यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुको साटो वर्तमान केपी-बादलमण्डलीले यो अवधिमा पनि दमनको यो रणनीतिअनुरूप पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र समर्थकहरूलाई आस्था राखेकै आधारमा खोजी–खोजी गिरफ्तार गर्ने, नक्कली र जाली मुद्दा लगाउने, गैरकानुनी हिरासत थुनामा राख्ने, जेल चलान गर्ने, प्रशासन र अदालतले छोड्ने आदेश दिए पनि फेरि पक्राउ गरी विभिन्न जिल्ला घुमाउनेजस्ता मध्ययुगीन, बर्बर, फासिवादी हर्कत र व्यवहारलाई निरन्तरता दिए ।

कार्ल माक्र्सका अनुसार वास्तवमा आधुनिक राज्यको कार्यकारिणी फगत सम्पूर्ण बुर्जुवा वर्गको साझा हितको प्रबन्ध गर्ने एउटा समिति मात्र हो । अहिले देशमा नवउदारवादी अर्थनीतिमा आधारित दलाल पुँजीवादी राज्य सञ्चालन भैरहेको छ । यसको मूल उद्देश्य साम्राज्यवादको नीतिलाई यहाँ लागू गर्नु हो । वास्तवमा दलाल पुँजीवाद एउटा परजीवी र खच्चड प्रकारको व्यवस्था हो । साम्रज्यवादद्वारा पालित-पोषित भएकाले उसैका लागि काम गर्नु यिनीहरूको मूल धर्म हो । प्राकृतिक स्रोत र साधन एवम् मानव संसाधन साम्राज्यवादलाई सुम्पेर उनीहरूद्वारा निर्मित तयारी माल बिक्री गर्ने बजारमा परिणत गरिन्छ देशलाई ।

साम्राज्यवादी इशारा र उच्च घरानिया अभिजात वर्र्ग एवम् दलाल पुँजीपति वर्गको पूरै योजना र नियन्त्रणमा आवधिक चुनावको नाटक मञ्चन गरिन्छ । चुनावमा हुने अर्बौं रुपैयाँको परिचालन र चलखेलबाट प्रस्ट हुन्छ– तल्लो वर्गको यसमा कुनै पहुँच हुँदैन र छैन । सरकार निर्माण र सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको इसारा र दलाल पुँजीपतिहरूको प्रभावमा हुन्छ । प्रत्येक योजना निर्माण, परिचालन र राजनीतिकरप्रशासनिक नियुक्ति, बढुवा, सरुवा आदि कार्य पनि त्यही तरिकाले हुन्छ । प्रत्येक काम व्यक्तिगत स्वार्थ र नाफाका निम्ति गरिन्छ । कमिसन, भ्रष्टाचार र कालोबजारी यो व्यवस्थाको जीवनरेखा हो । साम्राज्यवादको अनुदान र ऋणको भरमा रहेका यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरू कमिसन र भ्रष्टचारबिना बाँच्न सक्दैनन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी चलिरहेको बेला हिरासतमा नयाँ र पुराना थुनुवाहरूबीच अलग(अलग बसाइको (भौतिक दूरी) कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । थुनुवाहरूबीच भौतिक दूरी पनि कायम गरिएको थिएन । अदालती नियमका कारण थुनुवाहरूको पीसीआर परीक्षण गरिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य मापदण्ड पूरा गरिएको थिएन । सोही कारण हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुिष्ट भयो । त्यसपछि पनि थुनुवाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ गरियो । सुरक्षामा खटिएका सबै प्रहरीलाई क्वारेन्टिनमा लगिए पनि कोरोना पुिस्ट भएका थुनुवाबाहेक सँगै बस्ने अन्य थुनुवाहरूलाई क्वारेन्टिनमा लगिएन र स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पनि राम्रोसँग अपनाइएन जसका कारण कोरोना सङ्क्रमण अन्य व्यक्तिहरूमा स¥यो । परिणामस्वरूप लालबहादुर बीसी सरलाई पनि पूर्व धरान गएपछि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो ।

राज्यका अङ्गहरू जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एवम् त्यसका सहयोगी अङ्गहरू सेना, प्रहरी, प्रशासन, अड्डा, अदालत, हिरासत, जेल आदि एउटा निश्चित वर्गको हित गर्ने राज्यको संरक्षक एवम् सहयोगी हुन्छन् । राज्यसत्ता भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि अर्थात् उच्च वर्गले निम्न वर्गमाथि शक्तिका आधारमा शासन (दमन) गर्ने साधन (हतियार) हो । त्यसैले माओले सत्ता बन्दुकको नालमा टिकेको हुन्छ भन्नुभयो । कुनै राज्यको वास्तविक चरित्र र अवस्था बुझ्नु छ भने त्यहाँको हिरासत र कारागारलाई हेर्नुपर्छ । जेल प्रशासन पनि सत्ताधारी वर्गले विरोधी शक्तिलाई तह लगाउन बनाएको सत्ता संरचनाको एउटा अङ्ग हो । राज्यसत्ता संरचना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा समाजमा जघन्य अपराध गर्ने मानिसलाई निश्चित नियमको घेरामा राखी सुधार्ने उद्देश्यले जेलको अवधारणा विकास भएको हो ।

आधुनिक समाजमा सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पद्धति, राजनीतिक विचारको प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको वकालत गर्ने पुँजीवादी शासकहरूले हिरासत र जेललाई झनै कठोर दमन र यातनागृहका रूपमा विकास र स्थापित गर्दै लगेका छन् । फरक राजनीतिक विचार र आस्था, विशेषगरी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई सम्मान गर्न नसकी त्यसप्रति असहिष्णु बन्नु र दमनद्वारा तह लगाउनु यसको मूल उद्देश्य बनेको छ । वर्तमान पुँजीवादी विश्वमा जेल राज्यको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न अग्रसर पङ्क्तिलाई तह लगाउने एउटा माध्यम बनेको छ ।

१२ बुँदे सम्झौता हुँदै ०६२–०६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपालबाट सामन्तवादको अन्त्य भई गणतन्त्र त आयो तर साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको अन्त्य हुन सकेन् । परिणामस्वरूप देशमा थप वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप हाबी हुन गई देश अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट नवऔपनिवेशिक अवस्थामा विकास भयो र नेपालको स्वाभाविक राष्ट्रिय पुँजीवादी विकास अवरुद्ध हुन पुग्यो । नेपाली जनता विशेषगरि निम्न वर्गको वास्तविक जीवनमा कुनै फेरबदल आएको छैन् बरु समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराबाट मुट्ठीभर उच्च घरानियाँ अभिजात वर्ग, दलाल पुँजीपति वर्ग र पहुँचवाला नेता र कर्मचारीहरूको जीवनमा दिन दुई गुणा रात चौगुणा आर्थिक समृद्धि भइरहेको छ ।

यद्यपि कम्युनिस्ट विचार र क्रान्तिलाई बन्दुकको बलमा तह लगाउन नसकेपछि पुँजीवादीहरूले भियतनामको अनुभवपछि विकास भएको निम्नघनत्वको युद्धनीति जहाँ बन्दुकका साथै विकास निर्माण, रोजगारी, समृद्धि र आर्थिक सहयोगको प्याकेजलाई अघि सारेका छन् । पेरूमा क. गोन्जालोलाई गिरफ्तार गरी आजीवन काराबासमा राखेपछि नेपालमा उनीहरूले अहिलेसम्म संश्लेषण गरिएका नयाँ तरिकाहरू प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तारी र काराबास वा आत्मसमर्पण गराउनुका साथै उनीहरूले नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको नयाँ तरिका भनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका विरुद्ध नक्कली (संशोधनवादी) कम्युनिस्ट खडा गर्ने हो ।

एउटा पुरानो भनाइ छ– हिरासत, जेल र मुद्दाले मानिसलाई थप परिपक्व बनाउँछ । चितवनमा २४ र धादिङमा १६ दिन गरी ४० दिनको हिरासत बसाइ हाम्रा लागि एउटा पाठशाला बन्न पुग्यो । विभिन्नखाले हिरासत थुनामा परेका मानिसहरूसँगको आत्मीय छलफल, अन्तरक्रिया, उनीहरूका सानातिना अन्योल र जिज्ञासा मेटाउँदै बिते हाम्रा ती दिन । कहिलेकहीँ सामान्य पत्रिका पढेर बाहिरी दुनियाँको जानकारी लिनेबाहेक आपसी छलफलमै बिते हाम्रा ती पल । यसक्रममा प्रहरी विशेषगरी निम्न दर्जाका प्रहरीसँग पनि छलफल र अन्तरक्रिया भए । माथिल्लो तहका हाकिमबाट पेलिनु र हेपिनुपरेको, कम तलब र सुविधामा चौबिसै घन्टा खटिनुपरेको दुखेसो सुनाए प्रहरीहरूले । त्यसैले त होला विगत तीन वर्षमा ७ हजारभन्दा बढी प्रहरीले राजीनामा दिएका ।

एक सातापछि वकिलहरूको पहलमा काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालियो र सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो । तर आदेशपत्र पठाउँदा हाम्रो नाम र ठेगाना बिग्रेर आएकाले पुनः सच्याएर झिकाई पठाउने प्रक्रिया ढिलो हुँदा प्रहरीले समयमा जबाफ पठाउन लामो समय लाग्यो । सर्वोच्चको निर्णयप्रक्रिया चलिरहेकै बेला २४ दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन भरतपुरले एलबी सरबाहेक हामी ३ जनालाई भदौ ३ गते धरौटीमा तारेकमा छोड्यो ।

तर भीमनारायण श्रेष्ठलाई मात्र बाहिर जान दिइयो । म र होमबहादुर खड्का दुईजनालाई चितवन प्रहरीले गाडीमा राखी धादिङ जिल्ला गजुरी इलाका प्रहरी कार्यालयमा बुझायो । धादिङमा पनि हामीलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइयो । त्यहाँ बाहिरी भेटघाट र फोन सम्पर्कबाट हामीलाई वञ्चित राखी मानसिक तनाव दिइयो ।

धादिङ बसाइको केही दिनपछि पुनः सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हाल्ने काम भयो र त्यसको पहिलो कारण देखाउ आदेशको जवाफ पश्चात भदौ १८ गते चितवन स्थित एलबि सर सहित हामी तिनै जनालाई तत्काल छोड्ने आदेश सर्वोच्च अदालत बाट जारी भयो । बीसी सरलाई चितवन बाट पुर्व सुनसरी जिल्लाको धरान लगियो । हामी दुई जनालाई सो आदेशको जानकारी साँझ ६ बजेमात्रै दिइयो । गजुरीबाट धादिङ सदरमुकाम धादिङबेशी पुग्न ४५ मिनेट लाग्ने भएकाले हामीलाई करिब बेलुकी ८ बजे मात्रै जिल्ला अदालत धादिङका श्रेश्तेदारको रोहवरमा छाडियो । रातको समय, अपरिचित भूगोल, निषेधाज्ञाका कारण गाडीबन्द, त्यसमा पनि सादा प्रहरीको चौतर्फी निगरानीका बिच हामीलाई त्यहाँबाट निस्किन धेरै कठिन भयो । तर हाम्रो धैर्य, सुझबुझपूर्ण योजना र साथीहरू र जनताको सहयोगमा हामी त्यहाँबाट उम्किन सफल भयौँ । एलबी सरलाई भने सर्वोच्च अदालतको छोड्ने आदेशपछि पुनः अपहरण शैलीमा सुनसरीबाट उदयपुर लगेर गम्भीर बिरामी अवस्थाका कारण त्यहाँको जिल्ला प्रशासनले असोज १३ गते साधारण तारेखमा छोडेको छ ।

१२ बुँदे सम्झौता हुँदै ०६२–०६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपालबाट सामन्तवादको अन्त्य भई गणतन्त्र त आयो तर साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको अन्त्य हुन सकेन् । परिणामस्वरूप देशमा थप वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप हाबी हुन गई देश अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट नवऔपनिवेशिक अवस्थामा विकास भयो र नेपालको स्वाभाविक राष्ट्रिय पुँजीवादी विकास अवरुद्ध हुन पुग्यो । नेपाली जनता विशेषगरि निम्न वर्गको वास्तविक जीवनमा कुनै फेरबदल आएको छैन् बरु समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराबाट मुट्ठीभर उच्च घरानियाँ अभिजात वर्ग, दलाल पुँजीपति वर्ग र पहुँचवाला नेता र कर्मचारीहरूको जीवनमा दिन दुई गुणा रात चौगुणा आर्थिक समृद्धि भइरहेको छ । यत्तिका प्रयत्न, त्याग, तपस्या र बलिदान हुँदाहुँदै राज्यको मूल चरित्रमा कुनै फेरबदल हुन सकेन । राज्यसत्ताको नाम बदलियो तर त्यसको चरित्र बदलिएन, रूप बदलियो तर त्यसको सार बदलिएन । कथित समाजवाद उन्मुख संविधानको मौलिक हक हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएका छन् । अब जनताले असली र नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी छुट्ट्याउने समय आएको छ । हामीले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवाद अहिले धेरैका लागि नयाँ र कठिनजस्तो देखिन्छ तर माक्र्सले भनेजस्तै प्रत्येक नयाँ कुरा सुरुमा कठिन हुन्छ । सपना देख्न र जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि त्यसलाई पूरा गर्ने मार्गमा निरन्तर लागिरहन् नछोडौँ, हाम्रो सपना अवश्य साकार हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्