अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रूपन्देहीले बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रूपन्देहीले बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौँ : अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जिल्ला कार्यसमिति रूपन्देहीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रूपन्देही प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुणाखर भट्टराईको नेतृत्वमा जिल्ला अध्यक्ष रेशम चालिसेले जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख दिपेन्द्र ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

संगठनका जिल्ला सचिव दिपक बन्जाडेले ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गरेका थिए भने उपाध्यक्ष अर्जुन पोख्रेल, दिलिप बेलवासे, सह–सचिव शेरचन्द्र गीरी, कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल, केन्द्रीय सदस्य भिमदेव ढकाल, सल्लाहकार मोहोम्मद इलियास खाँ लगायतले आफ्नो परिचयसहित शिक्षा अधिकारी सामु जिल्लास्थित शैक्षिक र पेसागत जटिलता तथा समाधानका उपायहरू बताएका थिए ।

इकाई प्रमुख दिपेन्द्र ढकालले जिल्लाले गर्ने काम जिल्लामा सम्बोधन गर्ने र केन्द्रसँग सम्बन्धित मागहरूलाई विभागमा पठाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । संगठनले ध्यानाकर्षण पत्रमा १६ बुँदे शैक्षिक माग र २० बुँदे पेशागत माग पेश गरेको छ ।

शैक्षिक मागहरु —

१. शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐनको व्यवस्था गरियोस् ।
२. उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् । त्यस आयोगले गरेको सिफारिशका सुधारात्मक र सकारात्मक पक्षको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
३. शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन दिने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् र शिक्षामा रहेको कम्पनी ऐन खारेज गरी निजी विद्यालयहरुलाई शिक्षा ऐन अन्तरगत नै दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४. शिक्षा नियमावलीमा ब्यवस्था भएबमोजिम निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृति पारदर्शी रुपमा उपलब्ध गराइयोस् ।
५. निजी विद्यालयलाई अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने प्रावधान राखियोस् ।
६. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइयोस् । रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीका लागि ६–६ महिनामा आयोगद्वारा विज्ञापन गरी स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरियोस् ।
७. वार्षिक बजेटमा शिक्षाका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याइयोस् । जसले शिक्षालाई निःशुल्क, अनिवार्य र स्तरीय बनाउन मद्दत गरोस् ।
८. नेपाल सरकारको तलब–भत्ता खाने, नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विधायिका, जङ्गी, निजामति कर्मचारी र शिक्षकहरू) का छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति निर्माण गरियोस् ।
९. नेपालको संविधान–२०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरियोस् ।
१०. शिक्षा ऐन नियम विपरीत विदेशी पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका विद्यालयलाई कारवाही गरियोस् ।
११. आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र, जाति/जनजाति र आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमका लागि शिक्षामा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।
१२. विद्यार्थी शिक्षक अनुपातलाई तराई, पहाड र हिमालमा क्रमश : ३५, ३० र २५ को अनुपात कायम गरी न्यायीक रुपमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरियोस् र आवश्यक पर्ने शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरियोस् ।
१३. जनसङ्ख्या कम भएका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा आवासीय तथा घुम्ती विद्यालयहरु स्थापना गरियोस् ।
१४ं. देशलाई माया गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम परिमार्जन गरियोस् । कृषि, पर्यटन र हाईड्रोपावर अध्ययन गराइने विद्यालयहरुको स्थापना गरियोस् ।
१५. शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तकको सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गरियोस् ।
१६. परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गोलमेच सम्मेलन गरी सुझाब संकलन गरियोस् ।

पेशागत मागहरु —

१. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत वालविकास शिक्षकहरुलाई प्रारम्भिक विद्यालय (१–५) सम्मको शिक्षक मानी दरबन्दी सिर्जना गरियोस् र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरियोस् । साथै पेशाबाट बाहिरिन चाहनेहरुलाई आकर्षक सेवा सुविधासहित स–सम्मान बिदाई गरियोस् ।
२. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरियोस् र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरियोस् । साथै पेशाबाट बाहिरिन चाहनेहरु र उमेर हदका कारण बाहिरिन बाध्यहरूलाई आकर्षक सेवा सुविधासहित स-सम्मान बिदाई गरियोस् ।
३. निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति पत्र दिई सरकारी शिक्षक सरह सेवा सुविधा प्रदान गरियोस् ।
४. कार्यरत शिक्षकहरुको हकमा ५० वर्ष उमेर पुगी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन आकर्षक सेवा सुविधासहित विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइयोस् । यस कार्यका लागि अस्थाई सेवा अवधी समेत गणना गरियोस् ।
५. राहत तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना गरियोस् र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरियोस् । साथै पेशाबाट बाहिरिन चाहनेहरुलाई आकर्षक सेवा सुविधासहित स-सम्मान बिदाई गरियोस् ।
६. प्राथमिक, निम्न–माध्यमिक र माध्यमिक शिक्षकहरूको तलबमान र औषधी उपचार बीचको अन्तरलाई मिलान गरियोस् ।
७. न्युनतम् ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाको प्रावधान र बढीमा १० बर्षभित्र अनिवार्य १ तह बढुवाको प्रावधान कायम गरियोस् । बढुवा श्रेणीगत र तहगत हुने प्रावधान मिलाइयोस् ।
८. सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित साविक उ.मा.वि. अनुदानलाई विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरियोस् र कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरियोस्, साथै पेशाबाट बाहिरिन चाहनेहरुलाई आकर्षक सेवा सुविधासहित स–सम्मान बिदाई गरियोस् ।
९. विद्यालयमा कार्यरत सबै प्रकारका अस्थायी, करार, अनुदान, निजी स्रोतमा रहेका शिक्षकहरूको पेशागत ग्यारेन्टी गरियोस् ।
१०. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै प्रकारका शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई पोशाक र महङ्गी भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
११. विद्यालयको प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गरियोस् र प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता पुगेको शिक्षक मात्र प्र.अ.हुन पाउने प्रावधान गरियोस् साथै तलबको १० प्रतिशत रकम संचालन भत्ता कायम गरियोस् ।
१२. शिक्षकहरुको श्रेणी कायम गर्दा तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गरियोस् ।
१३. २०५२ सालपछि तथा त्यसभन्दा पूर्व राजनैतिक आस्थाका कारण पेशाबाट विस्थापित गरिएका एवम् राजिनामा दिन बाध्य पारिएका शिक्षक/कर्मचारीहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित अविलम्ब पुनर्वहाली गरियोस् ।
१४. शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृितको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको उपचारकोलागि शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था गरियोस् ।
१६. विगतमा विद्यालय शिक्षक÷कर्मचारीका पेशागत सङ्घ÷संगठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच पटक–पटक भएका सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।
१७. विद्यालयदेखि मन्त्रालयस्तरको शिक्षा समितिमा सरकारी तथा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राखियोस् । प्रत्येक स्थानीय तहका शिक्षा समितिहरुमा आधारभूत र माध्यमिक तहबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी न्युनतम् २ जना शिक्षकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।
१८. शिक्षक र कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा हुने अनियमितताहरु बन्द गरियोस् । कार्यसम्पादनमा देखिएका ढिलासुस्ती र पुर्वाग्रही व्यवहार बन्द गरियोस् ।
१९. जिल्लामा क्रियाशिल शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति गठन गरियोस् ।
२०. शिक्षक तथा कर्मचारी कल्याण कोष, रुपन्देहीलाई प्रदान गरिँदै आएको रकमलाई निरन्तरता दिइयोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!