गत फागुन २१ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सहमति सम्पन्न भएपछि त्यसबारे विभिन्न पक्ष र विभिन्न कोणबाट चर्चा तथा क्रिया–प्रतिक्रिया चलिरहेको छ । सरकार र कुनै पनि राजनीतिक शक्तिबीच हुने वार्ता र सहमति–सम्झौता आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा पनि वर्तमान संविधानसँँग असहमति जनाउँदै विद्यमान संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गरी नयाँ वैकल्पिक राज्यव्यवस्था निमार्णका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टी र सरकारबीचको सहमतिबारे सर्वत्र चासो र जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो ।
नेपालजस्तो देशमा हुने कुनै पनि सङ्घर्ष र क्रान्ति मात्र होइन, सहमति र सम्झौतालाई समेत वैदेशिक शक्तिसँग जोडेर हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको घोषणा गर्दा पनि सुरुआतमा केी तत्वहरूले यो पार्टी र क्रान्तिलाई पनि कुनै अदृश्य शक्तिको आड वा विदेशी शक्तिको साँठगाँठ र उक्साहटमा चलेको हो कि भन्ने आशङ्का गरेका थिए । नेकपामाथिको प्रतिबन्धपछि यसका उच्च स्तरका नेतादेखि देशभरिका विभिन्न नेता–कार्यकर्ता धमाधम गिरफ्तारीमा पर्न थाले । सुरक्षा निकायले उक्त पार्टीका अनेकौँ सामग्री र सूचना प्राप्त गर्यो । कतिपयले अब नेकपाका नेताहरूले सुरक्षाका लागि विदेशी भूमि प्रयोग गरेको हुनसक्ने आँकलन गरेका थिए । क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिको सफलताका लागि अनेकौँ सन्दर्भमा देशबाहिरबाट पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उदाहरण विश्व–राजनीतिक इतिहासमा उल्लेख्य छन् । त्यसैले त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर नेकपाका कुनै पनि नेताहरू सुरक्षाका लागि विदेशी भूमिमा गएको पाइएन, बरु उनीहरू गिरफ्तार हुन तयार भए, मृत्युवरण गर्न तयार भए । पछिल्लो समयसम्म सरकार र सुरक्षा निकायसमेत नेकपाका कयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू गिरफ्तारी र दमनको प्रतिरोध गर्दै विदेशतिर नलागेको बरु देशकै विभिन्न स्थानमा सुरक्षित रहेको निष्कर्षमा पुगे । कुनै पनि सूचना र सामग्रीले नेकपाको अन्य विदेशी शक्तिसँग अस्वाभाभिक साँठगाँठ रहेको आधारसमेत देखिएन । यस अर्थमा यसले आफ्नै जनताको शक्तिमा आधारित भएर सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच सहमतिका क्रममा पनि धेरै राजनीतिक पार्टी र विश्लेषकहरू आफ्नो जानकारीबिनै सहमतिमा पुगेकोमा आश्चर्य मानेका थिए । तीनबुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनले ल्याउने परिणामका बारेमा विभिन्न आँकलनहरू भइरहेको छ तर यो सहमतिका दुईवटा विषयमा भने प्रस्टताका साथ उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, नेपालको २००७ सालको सङ्घर्षदेखि जनयुद्धसमेतका प्रायः राजनीतिक सङ्घर्षका विषयमा वार्ता, समझदारी, सहमति–सम्झौताहरू विदेशी शक्तिको पहल, सक्रियता र मध्यस्थमा अझ विदेशी भूमिमा भएका छन् । राष्ट्र र जनताले यसको निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको इतिहास साक्षी छ । तर यो सहमति कुनै विदेशी शक्तिको सक्रियता र योजनामा नभएको स्पष्टै छ । दोस्रो, धेरैजसो सहमतिहरूमा औपचारिक रूपले केही र अनौपचारिक रूपमा केही सहमति भएको पाइन्छ । त्यसैले यो सहमतिका क्रममा पनि त्यस किसिमका अदृश्य सहमति पनि छन् कि भन्ने आशङ्का पनि कतिपयले गरेका छन् । जेजस्तो सहमति भए पनि देश र जनताबीच रहस्यको विषय बन्नु हुँदैन । तर यो सहमतिका सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका तीन बुँदाबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको सहमति नभएको कुरा सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवै पक्षबाट स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले यो सहमति नेपाल सरकार र नेकपा दुवैको सचेत पहलको परिणाम हो । यो वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रको आवश्यकता हो । भएको सहमतिका सकारात्मक पक्ष र सीमाका विषयमा विश्लेषण हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन तर नभएका सहमतिका विषयलाई लिएर आधारहीन बहस गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यतिबेला तीन बुँदामा उल्लिखित सहमतिलाई सरकार र नेकपा दुवै पक्षबाट जिम्मेवारीपूर्ण र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सम्पादकीय
