१) दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियका एकजना नेता थिए बर्नस्टिन । उनी माक्र्सवादको खोल ओढेर माक्र्सवादकै तोडमोड गर्ने पहिलो संशोधनवादी मानिन्छन् । उनको कुख्यात भनाइ छ, ‘आन्दोलन सबथोक हो, लक्ष्य केही पनि होइन ।’ जानेर वा नजानेर नेपालका २००७ सालदेखि आजसम्मका जनआन्दोलन तथा जनसङ्घर्षहरू यही बर्नस्टिनवादी कार्यदिशाका सिकार भएका छन् । लक्ष्य र उद्देश्यअनुसारको निष्ठा र दृढता न नेपाली काङ्ग्रेसमा देखापर्यो, न त साम्यवादी भनिनेहरूमा । नेपाली काङ्ग्रेस २००३ सालदेखि सङ्गठित आन्दोलनमा अघि बढ्यो । त्यसमा कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी थिए जसमा पुष्पलाल र मनमोहनको नेतृत्वकारी भूमिकालाई लिन सक्छौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले समाजवादबाट अधिनायकत्व घटाए र त्यसमा प्रजातन्त्र थपेर प्रजातान्त्रिक समाजवाद आफ्नो सिद्धान्त र लक्ष्य बनाए । राणाशासनका विरुद्ध नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रलाई आधार बनाएर मुक्तिबाहिनी गठन गरी मुक्तियुद्ध लडे । त्यस युद्धमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली जनताका छोराछोरीको सहादत भयो । २००७ सालमा आएर राणा, राजा त्रिभुवन र नेहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । नेपाली काङ्ग्रेसका बीपीलाई समेत उपस्थित नगराएर मोहनशमशेरलाई प्रधानमन्त्री, बीपीलाई गृहमन्त्री र राणाले खोपीमा राखेको राजालाई कार्यकारी बनाउने सम्झौता भयो । करिब ७ वर्षपछि २०१५ सालमा चुनाव भयो । उक्त चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । बीपीले किसान र झुपडीको कुरा के गर्न थालेका थिए निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले कारागारमा कोचिदिए । फेरि १८ वर्षपछि २०३५/०३६ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा राजा वीरेन्द्रलाई जनमतसङ्ग्रह घोषणा गर्न बाध्य पारियो । बहुदल र निर्दलको यो चुनावमा आखिर निर्दलकै विजय गराइयो । फेरि १० वर्षपछि २०४५/०४६ मा तेस्रो जनआन्दोलन भयो । २०४६ साल चैत २४ गते जनआन्दोलन राजतन्त्रका विरुद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेला ‘वाम’–काङ्ग्रेस नेताहरू कफ्र्यु लागेको बेला नारायणहिटी राजदरबारमा पसेर राजा वीरेन्द्रसँग सम्झौता गरे । परिणामस्वरूप संवैधानिक राजतन्त्रका नाममा राजालाई कार्यकारी राखेर बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरियो । न प्रजातन्त्रिक समाजवादअनुसार कुनै पुनर्संरचना गरियो, न त त्यसअनुसारको संस्कार र संस्कृति देखियो । उही पञ्चायती व्यवस्थाको राज्य संरचना, उस्तै संस्कार र संस्कृति । सूर्यबहादुर वा मरिचमानको ठाउँमा कृष्णप्रसाद भट्टराई वा गिरिजाप्रसाद कोइराला । फेरिएको यति मात्र हो ।
२) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्गठित सुरुआत २००६ सालको वैशाख १० देखि भयो । पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थ–राजनीतिक स्थितिमा भएकाले यहाँ पुँजीवादी क्रान्ति गर्नुपर्दछ, यो पुँजीवादी क्रान्ति युरोपमा पुँजीपतिले सामन्त वर्गसँग गरेको जस्तो हुँदैन, बरु चनमा माओको नेतृत्वमा भएको नयाँ जनवादी क्रान्तिजस्तो हुन्छ, यसको न्यूनतम् कार्यक्रम नयाँ जनवाद भए पनि अधिकतम् कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद नै हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न गाउँले सहरलाई घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्नुपर्दछ । यसको साधनका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त मोर्चा र सशस्त्र सङ्गठन निर्माण गुर्नपर्दछ भन्नेजस्ता नीतिहरू स्पष्ट गर्यो । २००७–२०१२ सम्म पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सुुदूरपश्चिका डँडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा किसान सङ्घर्ष भए । डँडेल्धुराको टुँडिखेलमा भीमदत्त पन्तको टाउको काटेर टङ्ग्याइयो । २०१२ सालदेखि दरबार र भारतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र र घुसपैठ सुरु गर्यो । मनमोहन पनि राजासँग साँठगाँठ गर्न थाले । २०१४ सालमा भएको दोस्रो महाधिवेशनमा राजावादी केशरजङ्ग रायमाझी पार्टीकै महासचिव भए । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टीले भाग लियो र ४ जना सांसद भए । तिनले पार्टीको कुनै कार्यसूची लिएर संसद्मा बहस गरेनन् । २०१७ सालको दरभङ्गा (भारतको एक सानो सहर) प्लेनममा एक महिना बहस भएपछि पार्टी फुटको सुरुआत भयो र २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनपछि स्पष्ट विभाजन हुन थाल्यो । प्रदेशस्तरीय, अञ्चलस्तरीय र जिल्लास्तरीय रूपमा पार्टी टुक्रिए । त्यसमध्ये पूर्व कोसी प्रदेश समितिअन्तर्गतका मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली, रत्न बान्तवा, झलनाथ खनाल, केपी वलीलगायत युवाहरूले ‘वान एरिया, वान युनिट, वान स्क्वायड, वान एक्सन’ नारा लगाउँदै वर्गदुस्मन खतम अभियान चलाउन थाले । २०२८ सालमा उनीहरूले वर्गशत्रु खतम गर्न थाले । ती युवाहरूलाई मेचीपारिको नक्सलबाडी किसान आन्दोलनले प्रभावित पारेको थियो । केपी वली, सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायतलाई कर्णबहादुर गौतम, धर्मप्रसाद ढकाललगायत सामन्तवादका प्रतिनिधिहरू मारेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । मोहनचन्द्र अधिकारी १७ वर्ष र केपी वली १४ वर्ष काराबास भोगेर निस्के । आज आएर केपी वलीलगायत झापा विद्रोहका नेताहरू पथप्रदर्शक सिद्धान्त मालेमावाद र वर्गसङ्घर्षबाट विचलित भएर गइसके पनि झापा विद्रोहको ऐतिहासिक महत्व छ । त्यस विद्रोहबाट क्रान्तिकारीहरू भूमिगत भएर देशव्यापी रूपमा छरिए । यसकारणले गर्दा कम्युनिस्ट विचारधारा र कम्युनिस्ट पार्टीको देशका कुनाकुरामा प्रचारप्रसार मात्र भएन, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी र विद्यार्थीमा स्थापित भयो । कारागारभित्रै मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनालीलगायत नेताहरूको पहलमा कम्युनिस्ट पार्टीको तयारी समितिका रूपमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो ।
३) अर्कोतिर मोहनविक्रम सिंह, मनमोहन अधिकारी, निर्मल लामा, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, मोहन वैद्य ‘किरण’ लगायत नेताहरूले २०२८ सालमा ‘कम्युनिस्ट न्युक्लियस नेपाल’ को स्थापना गरे । यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने प्रक्रिया थियो । यसले २०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । ‘देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार’ यस महाधिवेशनको कार्यनीतिक निर्णय थियो । यस कार्यनीतिको पछि सही थिएन अथवा यो कार्यनिति सशस्त्र क्रान्तिद्वारा गरिने नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीतिको समानान्तर भयो भनी समीक्षा गरिएको थियो । उता सीपी मैनालीको नेतृत्वमा को.के. २०३५ मा नेकपा (माले) बनिसकेको थियो भने २०३१ सालमा नेकपा (चौम) बनिसकेको थियो । २०३८ सालसम्म चौमभन्दा माले नै क्रान्तिकारी थियो । चौममा क. किरणले २०३४ सालमा माओको मृत्युपछि चीनमा प्रतिक्रान्ति अघि बढेर २०३६ सालमा देङ स्यायो फेङ आएपछि पूरा भएको प्रस्ताव पार्टीमा पेस गर्नुभयो । २०३८ सालमा सीपी मैनालीले ‘माक्र्सवादको भाष्यमा त्रुटि भएको’ कुरा अघि बढाए । माले चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको छैन भन्ने कुरामा अडिग भयो । अब भने चौम क्रान्तिकारी बन्यो र माले प्रतिक्रान्तिकारी कित्तामा गयो । मालेले संसद्मा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिका रूपमा भाग लिन थाल्यो । चौमले भने बहिष्कार गर्ने कार्य गरिरहेको थियो । चौम फुटेर २०४० सालमा नेकपा (चौम) र नेकपा (मशाल) बने । २०४२ सालमा नेकपा (मशाल) । नेकपा (मशाल) को २०४६ साल कात्तिकमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो र त्यस सम्मेलनले साबिक महामन्त्री किरणको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई महामन्त्री चयन गर्यो । यो सम्मेलनले पार्टी कार्यदिशा स्पष्ट गर्ने काम गर्यो । गाउँले सहर घर्ने रणनीतिका आधारमा दीर्घकालीन जनयुद्धबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने निर्णय गर्यो । नेकपा (मशाल) ले नै माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधारा/वादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, न्यूनतम् कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवाद तथा साम्यवादलाई अधिकतम कार्यक्रम बनाउने, जनयुद्धको सैन्य कार्यदिशा मान्ने, सङ्गठन सञ्चालनको विधि जनवादी केन्द्रीयता आत्मसात गर्ने, समूहहरूबीच पार्टी एकताका लागि पत्राचार गरेर पहलकदमी लियो । धेरै समयपछिको बहसपछि (२०४५।०४६ को तेस्रो जनआन्दोलनपछि) २०४७ साल असारमा चार समूहबीच पार्टी एकता भयो । नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम), सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र विद्रोही नेकपा (मसाल) बीच एकता भएर नेकपा (एकताकेन्द्र) बन्यो । यो पार्टीले २०४८ सालको ससदीय बहुदलीय व्यवस्थाको उययोग गर्ने नीति लियो । परिणामस्वरूप ९ वटा चुनाव क्षेत्र जितेर ९ सांसद पार्टीले संसद् उपयोगमा पठायो र देशव्यापी सङ्गठन विस्तार गर्यो । २०४८ सालमा एकता महाधिवेशन (छैटौँ महाधिवेशन) भयो । उक्त महाधिवेशनको कार्यदिशाअनुसार छैटौँ केसको तेस्रो बैठकले जनयुद्धका चार तयारी गर्ने निर्णय गर्यो । २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म ऐतिहासिक जनयुद्ध भयो । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने लक्ष्यबाट प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई चुनबाङ बैठकबाटै विचलित भइसकेका रहेछन् । फेरि पनि उनीहरू ‘शक्ति सञ्चय’ गर्ने बहाना बनाएर शान्तिवार्तामा सामेल भए । संविधानसभाको चुनाव दुईपटक भयो । अर्थतन्त्र र दर्शन नवउदारवादी र राजनीतिक व्यवस्था पुँजीवादी (पश्चिमी मन्त्रीमण्डलीय–वेस्ट मिनिस्टेरियल) संसद्वादी स्वीकार गरियो । १२ बुँदे सहमति गरियो जुन भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थअनुरूप भएको थियो । अन्ततः दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताले झेल्नुपर्ने भयो । जुन व्यवस्थाका विरुद्ध नेपाली शोषित–उत्पीडित जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्व र आफ्ना प्यारा छोराछोरीको जनमुुक्ति सेनाद्वारा लडेर आफ्ना तर्फबाट १० हजारभन्दा बढी बलिदान गरेका थिए, फेरि पनि त्यही व्यवस्थाको अधिनायकत्वमा अथवा दलाल संसदीय व्यवस्थाको जुवामुनि नारिनु परिरहेको छ । दस वर्षसम्म सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध र त्यसले सृष्टि गरेको महान् जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र त विस्थापित भयो तर राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य भएन । न पश्चिमी मन्त्रीमण्डलीय प्रणाली बदलियो, न त सेना, प्रहरी, प्रशासन, अदालत र काराबासमा कुनै परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा रक्षामन्त्री हुँदा राज्यसत्ताको एकजना सेनापति मात्र के फेर्न खोजेका थिए, स्वयम् पुष्पकमल दाहालको सरकार नै परिवर्तन भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र तुलसी गिरीको ठाउँमा अर्को जोसुकै आए पनि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था रहेसम्म जनताको अवस्थामा क्रान्ति त के, सामान्य सुधार पनि हुँदैन । पुरानो राज्यसत्ताको साँचोले जता घुमाउँछ त्यतै घुम्छन् नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू । अहिले तिनले जे रोपेका थिए त्यही स्याहारेका छन् । खिर्रोको बोट रोपेर स्याउ खान त पाइँदैन ।
४) ‘पश्चिमी मन्त्रीमण्डलीय प्रणाली’ (वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली) का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले गत पुस ५ गते सङ्घीय संसद् विघटन गरिदिए । त्यसभन्दा पहिले नै उनले नेपाल कस्तो देश हो भनी राखिदिएको विशेषण अध्यादेशबाट हटाइसकेका थिए । दोस्रो संविधानसभाद्वारा निर्मित कथित संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको छ । त्यस अध्यादेशमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विशेषण हटाइएको छ । त्यसपछि संविधानबाटै यो वाक्यांश हटाएपछि संविधानमा नेपाल मात्र बाँकी रहेको थियो । यसबारे झिनोमसिनो आवाज उठे पनि जोडदार आवाज उठाइएन । त्यही अध्यादेशमा नै संसद् विघटन भैसकेको थियो । पुस ५ गते त औपचारिकता मात्र निर्वाह गरिएको हो । केपी वलीले जे गरेका छन् आफ्नो सिद्धान्त र उद्देश्यअनुरूप सही गरेका छन् । उनी त बेलायतको राजधानी लन्डनको डाउनिङ स्ट्रिटस्थित संसद् भवन र त्यहाँ रहेको मन्त्रीमण्डलीय प्रक्रियाबाट विकास भएको वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली लागू गरिरहेका छन् । भन्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र व्यवहार लागू गर्ने वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली भएपछि केपी नै व्यावहारिक सिद्धान्तवादी भएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले सिद्धान्तमा भन्छ– प्रजातन्त्रिक समाजवाद तर व्यवहारमा उही वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली लागू गर्दछ । साम्यवादी भनाउँदाहरू सिद्धान्तमा बहुदलीय जनवाद, एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद, जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने कुरा गर्छन् भने अभ्यास त्यही मिनिस्टेरियल प्रणालीको गर्दछन् । त्यसकारण अव्यावहारिक प्रजातन्त्रिक समाजवाद, जनताको जनवाद, अमूर्त समाजवाद किन चाहियो ? संविधानले (संसद् विघटन गर्न पाइने अधिकार देओस् वा नदेओस्, पश्चिमी मन्त्रीमण्डलीय प्रणालीमा लेनिनका भाषामा प्रधानमन्त्री ‘सम्राट्’ हुन्छ । त्यहाँ अल्पमत, बहुमत, संविधानमा लेखिएको कुराले केही पनि असर पार्दैन । प्रधानमन्त्री अथवा ‘सम्राट्’ ले चाहेको खण्डमा जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिको पनि कुनै दोष छैन । वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणालीले जे निर्णय गर्यो त्यही कुरामा सहीछाप गरिदिने हो, सही गरिदिइन् । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति यादवले गरेजस्तै मन्त्रीमण्डलको निर्णय उल्ट्याइदिएको भए त आलङ्कारिक राष्ट्रपति कार्यकारी भएको आरोप लाग्थ्यो । बेलायती संसदीय प्रणाली लागू गरिएपछि त बेलायती महारानीले जस्तै सही गर्नुको विकल्प थिएन । संसद् विघटनका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने ‘विद्रोहीहरू’ ले खोजेको पनि वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली नै हो भने ‘शान्तिपुर्ण’ चुनावमा गए हुन्छ । विद्रोह नै गर्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल (शेरबहादुर त चुनावमा जान तयारै छन्), बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव इत्यादिले जनयुद्धप्रति, जनक्रान्तिप्रति, मधेस आन्दोलनप्रति, १९९७ देखि हालसम्मका सहिदहरूको रगतप्रति गद्दारी गरेको स्वीकार गर्दै आइन्दा प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उद्देश्यमा पुग्ने घोषणा गरेर वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । होइन भने पटकपटक जनतालाई धोका दिने काम अब सह्य हँुदैन । वैकल्पिक शक्ति वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम लिएर अघि बढिसकेको छ । अब हामीलाई नवउदारवादी संसद्वाद होइन, वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ ।
५) आज हामीलाई नवउदारवादी संसद्वाद वा पश्चिमी मन्त्रीमण्डलीय प्रणाली होइन, यसको ठीक विपरीत वैज्ञानिक समाजवाद चाहिएको छ । वैज्ञानिक समाजवाद सामूहिक श्रमको उत्पादन र निजी स्वामित्वबीचको अन्तरविरोध समाधान हो भने उदारवाद भनेको सामूहिक उत्पादन र निजी स्वामित्वबीचको अन्तरविरोध जारी राख्ने सिद्धान्त हो । माक्र्स र उहाँको सिद्धान्तका अनुयायी तथा प्रयोगकर्ताहरूले निजी सम्पत्तिमा आधारित पुँजीवादको विश्लेषणबाट वैज्ञानिक समाजवादको संश्लेषण गरेका हुन् भने उदारवाद वैज्ञानिक समाजवादबाट पुँजीवादलाई बचाउन निजी सम्पत्ति र व्यक्तिवादलाई सर्वोपरि ठान्ने सिद्धान्त हो । निजी सम्पत्ति र व्यक्तिको निजत्व नै हिटलरको फासिवाद थियो । त्यही फासिवादले दोस्रो विश्वयुद्धमा वैज्ञानिक समाजवादद्वारा खाएको दनकको परिणाम नै पुँजीवादले उदारवादनामक विषबमन गरेको थियो । यो धेरै खतरनाक रोग हो जसले सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेबिक) भित्र ख्रुस्चोभदेखि गोर्बाचोभ हुँदै निकृष्ट बोरिस यल्तसिनसम्म जन्मायो र सोभियत सङ्घ नै विघटन गरायो । यहाँ विघटनको विजयउन्मादबाट यो अझ नवउदारवादमा गएर मानव जातिकै लागि निकृष्ट बन्यो । यो रोग अर्थतन्त्र, राजनीति, दर्शन र संस्कृतिमा नराम्रोसँग फैलिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद भित्र्याउने पहिलो अर्थमन्त्री रामशरण महत हुन् ।
यस उदारवादी विषाणुको सिद्धान्त कस्तो छ त ? यसबारे जेरुसेलमस्थित लिबु्र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र प्रसिद्ध किताब ‘भोलिको सङ्क्षिप्त इतिहास’ का लेखक युभाल नोह हरारीले राम्रो संश्लेषण गरेका छन् । यसको सार यस्तो छ : व्यक्ति अविभाज्य हुन्छ र व्यक्तिभित्र रहेको सार निजत्वलाई विभिन्न पत्रहरूले बेरिएको हुन्छ । त्यसलाई व्यक्ति स्वयम्ले खोतल्दै जाँदा एउटा स्पष्ट अन्तरआत्मा भेटिन्छ, त्यो उसको प्राधिकारयुक्त स्वत्व हो । त्यो स्वत्व पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुन्छ । उदारवादले निजत्वलाई यति धेरै प्राधिकार प्रदान गर्दछ कि मभित्रको कुरा म मात्र जान्न सक्दछु, अरू कसैले त्यसलाई जान्न सक्तैन । स्वतन्त्रताको भित्री स्थानमा मेरो मात्र पहुँच हुन्छ र मैले मात्र मेरो प्राधिकारयुक्त स्वत्वसँग कानेखुसी गर्न सक्दछु । मेरा लागि अरू कसैको छनोटलाई विश्वास म गर्दिनँ किनभने म को हुँ, कसरी महसुस गर्दछु, के चाहन्छु भन्ने कुरा अरूले जान्न सक्दैन । यस्तो छ नवउदारवाद । के जीवन विज्ञानले यसलाई मान्यता दिन्छ त ? सबै जीवहरू र मानव जाति अविभाज्य होइन, विभाज्य छन् । मानव जाति त सबभन्दा सामूहिक प्राणी हो । प्रकृति र सामाजिक नियमबाहिर कुनै एक व्यक्तिभित्र अन्तरात्मा र अन्तरध्वनि हुन सक्तैन । मानिस त विभिन्न परिकलन प्रक्रियाको सङ्ग्रह हो । परिकलन प्रक्रियाको सङ्ग्रह भएको मानव जाति निरपेक्ष रूपले स्वतन्त्र भन्ने हुनै सक्तैन । जिनहरू र वातावरणीय दबाबमा रहेको मानव जातिले निर्णयात्मक र अनुमानात्मक रूपमा मात्र निर्णयहरू गर्दछ, स्वतन्त्रतापूर्वक होइन । त्यसका कारण बाह्य परिकलन प्रक्रियाबाट नै व्यक्तिले आफूलाई राम्रोसँग जान्दछ ।
आज नेपालमा विद्यमान संसदीय प्रणाली यही नवउदारवादी सिद्धान्तबाट चलेको छ । यो प्रणालीका प्रधानमन्त्री केपी वली भन्दछन्, ‘मभित्रको अन्तरआत्मा र अन्तरध्वनिसँग म मात्र कुरा गर्न सक्छु । मेरो जे चाहना छ, मेरो जे विचार छ, त्यो अरूले बुझ्नसक्ने कुरा होइन । यही मेरो प्राधिकृत स्वत्व हो, यही मेरो स्वतन्त्रता हो । पश्चिमी नवउदारवादी संसद्वाद मेरो अन्तरात्मामा रहेको अन्तरध्वनि हो जसलाई म मात्र सुन्न, बुझ्न र लागू गर्न सक्छु । मेरो अन्तरात्मामा भएको कानेखुसीबाट म संसद् विघटनको निर्णयमा पुगेँ । संविधानमा कैयाैँ मानिसहरूको परिकलन प्रक्रियाको सङ्ग्रह मलाई आवश्यक छैन । बेलायतबाट विकास भएको पश्चिमा मन्त्रीमण्डलीय प्रणालीमा संविधानको कुरा गरेर हुन्छ ।’
पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र नारायणकाजी श्रेष्ठहरू घुमिफिरी नवउदारवादी संसदीय प्रणालीमा जाने अनि अहिले केपी वलीले संसद् विघटन गर्यो भन्दै जनतासँग हारगुहार गर्न जानु अझै जनता झुक्याउने चाल मात्र हो । त्यसकारण आमजनता सतर्क रहनुपर्दछ । काशी जान कुतीतिर उक्लेर हुँदैन ।
आज क्रान्तिकारीहरू खुसी हुन जरुरी छ । पर समुद्रमा पानीजहाजको मस्तुल देखिँदैछ जसलाई हामी यहीँबाट पनि देख्न सक्छौँ । बिहानी सूर्यका लालकिरणहरू देखिएका छन् जसलाई हामी उचो पहाडमा चढेर देख्न सक्छौँ । नेपाल आमाको गर्भबाट अर्को बच्चा छट्पटाउँदैछ जसलाई छिटै र स्वतन्त्र जन्माउन असल सुँडेनी, चिकित्सक र नर्सहरूले आआफ्ना औजारहरू तयार गरौँ । आखिर लक्ष्य र उद्देश्यप्रति निष्ठा र धैर्य गुमाएर नै इतिहासमा गद्दारी भएको छ । अब त्यो हुन नदिन माक्र्सको यो भनाइलाई स्मरण गरौँ–‘विज्ञानको कुनै सीधा र सपाट राजमार्ग हुँदैन । त्यसको प्रकाशमान शिखरसम्म त्यही पुग्न सक्छ जो उसको अगाडि उभिएको ठाडो उकालोदेखि डराउँदैन ।’
४ माघ, २०७७
