काठमाडौँ : विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत २२ राजनीतिक दल तथा सङ्गठनहरूले अब व्यवस्था नै बदल्ने क्रान्ति आरम्भ गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
२२ राजनीतिक सङ्गठनले काठमाडौँमा शुक्रबार गरेको विरोध जुलुसपछि आयोजित सभाका वक्ताहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सङ्कटमा परेको, भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, सत्ताधारी दल गैरजिम्मेवार किसिमले अन्त्यहीन सत्तासङ्र्षमा लागेको, प्रतिगामी तत्वलाई उक्साएको र अग्रगामी शक्तिलाई बन्देज लागउन उद्यत भएको भन्दै सङ्कट समाधानका लागि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना एक मात्र विकल्प रहेको बताए ।
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारको विरोध र भण्डाफोर मात्र नभएर दलाल संसदीय व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति सुरु भएको उद्घोष गरे । गजुरेलले अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाको भण्डाफोर केपी वली र प्रचण्डहरूले नै गरिरहेकाले अब सच्चा देशभक्तहरू यो सरकार र व्यवस्थाको विरोध र भन्डाफोरमा नअल्मलिएर व्यवस्था नै बदली जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने क्रान्ति थाल्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए ।
नेता गजुरेलले भने, ‘अहिले दलाल संसद्वादी सरकार र व्यवस्थाको जिम्मा हामीले वली र प्रचण्डलाई नै दिएका छौँ । १९ बुँदे र ३८ बुँदे दस्ताबेज नै लेखेर उनीहरूले भण्डाफोर गरिरहेका छन् । अब हामीले भने यो व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि सडक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।’
वली सरकारको असफलता, बदनामी र नालायकीपनका कारण जनता स्वतस्फूर्त रूपमा सरकारको मात्र नभएर व्यवस्थाकै विकल्पको खोजी गर्दै सडकमा निस्किएको चर्चा गर्दै नेता गजुरेलले २४० बर्से राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत भोगिसकेका जनताले अब अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी विकल्पका रूपमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको खोजी गरेको धारणा राखे । उनले अब जनगणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिले एकताबद्ध भएर सडक सङ्घर्षलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अब नक्कली गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएर नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित सङ्घीय जनगणतान्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
श्रीलङ्काले समेत खारेज गरिसकेको एमसीसी सम्झौता नेपालको सरकारले सदनबाट पास गर्न खोजिरहेको भन्दै उनले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र भारतीय साम्राज्यवादले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गराएरै छाड्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले त्यसका लागि सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरूलाई सङ्घर्षमा सहभागी हुन पनि आह्वान गरे । गजुरेलले भने, ‘खारेज गरिएको अध्यादेश ब्युँताउनु प्रतिगमनको खतरा हो । प्रतिगमन, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिका विरुद्ध देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूले अग्रगामी विकल्पमा देशलाई हिँडाउन सक्नैपर्छ । त्यो आवश्यक छ र सम्भव पनि छ ।’
उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक लोकनारायण सुवेदीले केपी वलीको सरकार नक्कली राष्ट्रवादी भएको र भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, तस्करी र माफियागिरीका आधारमा शासनसत्ता चलाउनेहरू, जनतालई दमन र अपमान गर्नेहरू कोही पनि देशभक्त र राष्ट्रवादी हुन नसक्ने प्रस्ट पारे । अब जनता जागरुक र सङ्घर्षशील भएर अग्रगामी परिवर्तनको क्रान्तिकारी बाटोमा हिँड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुवेदीले मजदुर, किसान, महिला, दलित जनजाति, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, आम श्रमजीवी जनताका समस्या यो सरकारले हल गर्न नसक्ने प्रस्ट पार्दै २००८ सालमा मातृका कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएजस्तै वली सरकारले विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वर्तमान संविधानको पनि विरुद्ध रहेको धारणा राखे । उनले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन पनि जोडदार माग गरे ।
विरोधसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोज्नु खतरनाक प्रवृत्ति भएको बताइन् । उनले उखु किसानको समस्यासमेत हल गर्न नसक्ने सरकारले अरू समस्या के समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न पनि गरिन् । उनले संसद् अस्तित्वमा हुँदाहुँदै केपी वली सरकार अध्यादेशबाट चल्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक भएको बताइन् ।
नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण रानाले जनताले दुईतिहाइ बहुमतयुक्त सरकार निर्वाचित गरे पनि अपेक्षाअनुसार काम नभएको बताए । उखु किसानको आन्दोलनको उदाहरण दिँदै उनले हरेक वर्ष जाडोमा आफ्नो उखुको मूल्य लिन काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्थाको कारण गलत शासनसत्ता भएकाले यसको विकल्प खोन ढिला भइसकेको बताए ।
त्यसैगरी जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुभाषराज काफ्लेले आफ्नो मुलुकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन वली सरकार डराए पनि जनता नडराएको बताए । ‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेकलगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन भारतसित डराउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा लड्ने प्रचुर आँट नेपाली जनतामा विद्यमान छ र अन्ततः विजय जनताकै हुनेछ ।’
कार्यक्रममा नेकपाका आलोक रायमाझी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी धनकुमारी सुनार, नेकपा (माक्र्सवादी) का गणेशबहादुर कटुवाल र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का कर्णजित बुढाथोकीले पनि सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरूले २२ दलको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
विरोधसभाको सञ्चालन नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का नेता पवनमानले गरेका थिए ।
