लकडाउन खुला : सरकारको असफलताको परिणाम

- हेम खड्का

सरकारलाई लकडाउन गर्न मन लाग्यो गर्यो, मुड चल्यो खोल्यो । अचम्मित हुनुपर्ने कुरै छैन । ६ अर्ब बेरुजू गरेको सरकारले १० अर्ब कोरोनाकै नाममा खायो, केचाहिँ नौलो भयो ? न त कोभिड सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने योजना हो लकडाउन, न त जनताप्रति उत्तरदायी भएर लकडाउन भएको हो । स्वास्थ्य सामग्रीमै भ्रष्टाचार गर्न तल्लीन सरकारको काम गराइमा फेरि भ्रममा पर्नुपर्ने कारण के ?

फेरि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा पुरानै हो– जनताको सुरक्षा व्यवस्था र यो सरकारबाट हुँदैन, सुरक्षा आफैँले गर्ने हो ।

प्रणाली खराब छ, मेसिन नै गलत छ । व्यवस्था त खराब नै हुने भयो । अब किन पात्रलाई दिनैपिच्छे गाली गर्ने प्रवृत्ति थाहा भएपछि ? अब प्रश्न आउन सक्छ– तपाईंहरू भएचाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो ?

योजना र नीति निर्माण गर्ने कुरा त्यो योजनासँगको बुझाइ मात्रै हैन, तथ्य र तथ्याङ्कअनुसारको निर्देशिका, कार्यविधि र कार्यान्वयनसँग जोडिने गर्दछ ।

त्यसैले हामीले भन्यौँ, माघमा नै वुहानबाट विद्यार्थी ल्याइयो राम्रै हो । लाखौँ खर्च गरेर पढ्न जाने विद्यार्थी ल्याउन तत्पर सरकारले मजदुरी गर्न गएका मजदुरहरूको चासो नगर्दा हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो । सरकार किसान, मजदुर अथवा श्रमजीवी वर्गको छँदै थिएन जुन कुरा दिनानुदिन पुष्टि हुँदैछ ।

१. माघमा विद्यार्थी ल्याउने बेला नै १५ दिनको समय दिएर बाहिर भएका नेपाली र नेपालमा रहेका विदेशी पर्यटकलाई आआफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न दिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने ।

२. सीमा बन्द गर्ने, काँडेतार लगाएर करेन्ट प्रवाह गर्ने, नेपाली सेना र सशस्त्रले त्यसको सुरक्षा गर्ने ।

३. ७६१ वटै सरकारमा त्यतिजना नै त्यही सरकारको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सामाजिक अभियन्ता र सामाजसेवीलाई पनि जोड्ने र एक्सन टिम परिचालन गरी जनअभियान सुरु गर्ने । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थित गरी व्यापक पीसीआर चेक गर्ने तर अरू सबै दैनिकी र जनजीवन सबै कुरा खुल्लै राख्ने ।

यति गर्दा अर्थतन्त्र पनि नबिग्रने र जनता मारमा पनि नपर्ने । साँच्चिकै देशमा सरकार छ भन्ने आभास पनि हुने । हामीले हाम्रो निर्देशिका र कार्यविधि नै गृह र स्वास्थ मन्त्रालयलाई पठायौँ तर सुनुवाइ भने भएन । सरकारले दिनैपिच्छे पहिलेजस्तै यस्तो संवेदनशील कुरामा पनि निर्णय गर्दै फिर्ता गर्दै गर्न सुरु गर्यो । २४ घन्टा नटिक्ने निर्णयले नै स्पष्ट भएको छ– सरकार असफल छ । निर्णय र नीति बिहान एउटा र बेलुका अर्को हुँदैन किनकि यो तथ्यबाट प्रामाणित भएको हुन्छ । यो कुरा हामीले कुरा माघमै भनेको हो ।

अब कुरा रह्यो हाल वर्षाको जोखिम न्यूनीकरण र विपत्तिको सामना गर्ने विषयको । जेठमा नै भनिएको थियो– अब सरकारले देशका जोखिमपूर्ण ठाउँहरूका जनताको अस्थायी बासस्थान सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्छ । त्यो लगभग असारदेखि असोजसम्मको हुनेछ । अर्को प्राकृतिक प्रकोपको तत्काल उद्धार गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।

यो काम पनि सरकारबाट भएन, गरिएन । यो पनि जनता आफैँले गर्ने हो । जनताप्रति सरकार जिम्मेवार नभएपछि सरकारप्रति जनता किन बफादार हुने ? प्रश्न यो हो ।

त्यसैले जनसमुदायहरू, अब सरकारलाई कर तिरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हामीले हाम्रो जनजीवन सरल बनाउँदै जनजीविका र जनतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा आफैँले उठाउने, राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर जाने प्रणालीको विकास, प्रयोग र रक्षा गर्दै जानुको विकल्प छैन । जुटौँ, जागौँ, जगाऔँ र अभियान जारी राखौँ ।